नयाँ ब्रोकर कम्पनीलाई खर्च धान्न धौधौ, पुरानालाई पूँजी पुर्‍याउन समस्या

१६ पुस, काठमाडौं । अनुचित आर्थिक लाभ लिन पहिले लाइसेन्स बाँड्ने, पछि मर्जर वा एक्विजिसनमा लैजान दबाब दिएर संख्या घटाउने कार्य सरकार र नियामक निकायले गर्दै आएका छन् ।

वर्षौं नखुलेको लाइसेन्स खुल्दा निजी क्षेत्रमा पनि लाइसेन्स ओगटिहाल्ने र त्यसका लागि अनुचित लाभ दिन पनि तयार हुने संस्कार बसेको छ ।

सेयर बजारमा ५० ब्रोकर कम्पनीको सिन्डिकेट तोड्न भन्दै डेढ वर्षअघि नयाँ ब्रोकर कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिइयो । नेपाल धितोपत्र बोर्डले विभिन्न चरणमा थप ४० कम्पनीलाई लाइसेन्स दिएसँगै हाल कुल ब्रोकर कम्पनी संख्या ९० पुगेको छ ।

ब्रोकर कम्पनी थपिएपछि स्तरीय सेवामा केही हदसम्म प्रतिस्पर्धा भएको छ । पुरानाभन्दा नयाँ ब्रोकर कम्पनीका ग्राहक संख्या न्यून रहेकाले ती कम्पनीको सेवा छिटो छरितो पनि छ ।

तर, ग्राहक संख्या र कारोबार नै सीमित रहेपछि कतिपय नयाँ ब्रोकर कम्पनीले कार्यालय सञ्चालन खर्चसमेत धान्न सकेका छैनन् । सञ्चालनमा आएको एक वर्षमै केही ब्रोकर कम्पनी नोक्सानीमा छन् ।

अन्य क्षेत्रबाट खर्च जुटाएर अहिले ब्रोकर कम्पनीको खर्च धान्नु परिरहेको सञ्चालकहरू बताउँछन् । हालको अवस्थामा करिब १ दर्जन ब्रोकर कम्पनीको कारोबार २ करोडभन्दा कम छ । जबकि, कार्यालय सञ्चालन खर्च जुटाउन कम्तीमा ४ करोडको कारोबार आवश्यक पर्छ ।

सीमित कार्य गर्ने वा पूर्ण कार्य गर्ने गरी धितोपत्र बोर्डबाट यी कम्पनीले लाइसेन्स लिएका हुन् । सीमित कार्य अन्तर्गत ग्राहकको आदेश अनुसार धितोपत्र किनबेच गर्ने र निक्षेप सदस्यका रूपमा कार्य गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै पूर्णकार्य गर्ने कम्पनीले मार्जिन लेन्डिङ सहित कारोबार गर्न सक्छन् । हाल ब्रोकर कम्पनीले मार्जिन कारोबार गरेका छैनन् ।

त्यसैले ब्रोकर कम्पनीको मुख्य आम्दानी नै सेयर किनबेचबाट प्राप्त कमिसन हो । हरेक लगानीकर्ता तथा कारोबारी ब्रोकर कम्पनीमा आबद्ध रहेर त्यहीं ब्रोकर कम्पनीको प्लेटफर्म प्रयोग गरी कारोबार गर्छन् ।

यसरी हुने कारोबारको रकम अनुसार ब्रोकर कमिसन तिर्नुपर्छ । स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल थपिएका ब्रोकर कम्पनीलाई व्यवसायमा चुनौती रहेको औंल्याउँछन् ।

‘ब्रोकर कम्पनीले गर्न पाउने कामको दायरा बढेको छैन, त्यसकारण नयाँलाई सस्टेन गराउन पनि दायरा विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

पुराना कम्पनीले गर्दै आएको सीमित काम नै नयाँले गरिरहेका छन् । दोस्रो बजारमा कारोबार रकम पनि उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन । ‘ग्राहक संख्या केही बढेको त होला, तर कारोबार रकम अझै पनि न्यून छ,’ ढकाल भन्छन् ।

कारोबारका लागि नयाँ प्रडक्ट सञ्चालनमा ल्याउने, ब्रोकर मार्फत नै मार्जिन कारोबार सुविधा दिने, लगानी परामर्श सेवा तथा पोर्टफोलियो सेवा दिने जस्ता कार्य गराउन सके नयाँ ब्रोकर कम्पनी पनि टिक्न सक्ने उनको भनाइ छ । अहिले ब्रोकर कम्पनीले यी काम गर्न पाएका छैनन् ।

‘ब्रोकर कम्पनीले गर्ने कार्यक्षेत्रको दायरा बढाउने हो भने कमिसन पनि घटाउँदै लैजान सकिन्छ,’ उनले भने, ‘अन्यथा, अहिलेकै अवस्थामा कतिपय ब्रोकर कम्पनीलाई सञ्चालन खर्च धान्न धौधौ छ ।’

ब्रोकर कम्पनीले सेयर तथा धितोपत्र किनबेच गरेको रकममा ०.२४ देखि ०.३६ प्रतिशत कमिसन लिन्छन् । उक्त कमिसनबाट पनि २० प्रतिशत नेप्सेलाई बुझाउनुपर्छ ।

५० हजार रुपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाखसम्म ०.३३, ५ लाखदेखि २० लाखसम्म ०.३१, २० लाखदेखि १ करोडसम्म ०.२७ प्रतिशत र १ करोडभन्दा माथिको कारोबारमा ०.२४ प्रतिशतसम्म कमिसन लाग्छ ।

यही कमिसन नै ब्रोकर कम्पनीको मुख्य आम्दानी हो । यस हिसाबले एउटा सामान्य ब्रोकर कम्पनीलाई कार्यालय सञ्चालन धान्न न्यूनतम पनि दैनिक ४ करोडको कारोबार गर्न सक्नुपर्ने सजिलो ब्रोकर कम्पनी (९०) का सञ्चालक गोविन्द गैरे बताउँछन् ।

‘कार्यालय सञ्चालन गर्न कम्तीमा ४ करोडको कारोबार गर्नुपर्छ, महिनामा जम्मा करिब २० दिन कारोबार हुने हो,’ उनले भने ।

मासिक १० लाख कमिसन आम्दानी गर्न नै साढे २ करोडको कारोबार हुनुपर्छ । तर, अहिले कतिपय ब्रोकर कम्पनीको दैनिक कारोबार रकम १ करोडभन्दा कम छ ।

एउटा ब्रोकर कम्पनीले कुल १ करोडको कारोबार गर्दा औसत ०.३० प्रतिशत कमिसन आधारमा दैनिक आम्दानी ३० हजार हुन्छ । जसमा २० प्रतिशत नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने शुल्क घटाउँदा दैनिक २४ हजार तथा मासिक ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ आम्दानी हुन्छ ।

यसर्थ, दैनिक २ करोडको कारोबार गर्ने कम्पनीले पनि मासिक १० लाख आम्दानी गर्न सक्दैनन् । ‘शुक्रबार र शनिबार कारोबार बन्द रहन्छ, सार्वजनिक बिदाका कारण महिनामा २० दिन पनि कारोबार हुँदैन, त्यसकारण अहिलेको कारोबार हेर्ने हो भने कतिपय कम्पनीलाई कार्यालय सञ्चालन गर्न मुश्किल छ,’ उनले भने ।

ब्रोकर कम्पनी सञ्चालनका लागि दायरा बढाउनुपर्नेमा उनी पनि सहमत छन् । ‘इन्ट्राडे कारोबार, मार्जिन कारोबार, पोर्टफोलियो सेवाजस्ता कार्य हुन सके आम्दानी बढ्थ्यो,’ उनले भने ।

ब्रोकरेज सेवाभन्दा पनि सेयर बजार तथा अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानीबाट आएको प्रतिफलले सञ्चालन खर्च धान्नुपरेको उनले बताए ।

एउटा ब्रोकर कम्पनीले अर्को कम्पनीमार्फत सेयर खरिद तथा बिक्री गर्न पाउँछन् । त्यसबाहेक निक्षेप तथा अन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्छन् ।

सामान्य कम्पनीका लागि पनि घर भाडा, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च धान्न कम्तीमा मासिक १८ लाख आम्दानी हुनुपर्ने सञ्चालक बताउँछन् । यसका लागि दैनिक ४ करोडको कारोबार गर्न सक्नुपर्‍यो । तर, अहिले ब्रोकर कम्पनीले गरेको कारोबार हेर्ने हो भने दैनिक करिब १ दर्जनको २ करोडमुनि रहँदै आएको छ ।

अहिले मर्जको गृहकार्य

ब्रोकर कम्पनीको चुक्ता पूँजी सीमित कार्य गर्नेलाई २० करोड तथा पूर्वकार्य गर्नेलाई ६० करोड तोकिएको छ । नयाँ सबै कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्‍याए पनि करिब ३ दर्जन पुरानाले २० करोड पनि पुर्‍याएका छैनन् ।

राम्रो व्यापार गरिरहेका पुराना कम्पनीलाई तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनुपर्ने दबाब छ भने पूँजी पुर्‍याएका नयाँलाई व्यापार बढाउन । यस्तो अवस्थामा दुई कम्पनीबीच मर्जरको नीति उपयुक्त हुन सक्ने अध्यक्ष ढकाल बताउँछन् ।

चुक्ता पूँजी नपुर्‍याएका ब्रोकर कम्पनीलाई उक्त पूँजी पुर्‍याउने कार्ययोजना पुस मसान्तभित्र पेस गर्न भन्दै धितोपत्र बोर्डले केही साताअघि नै पत्र पठाएको छ ।

‘तोकिएको पूँजी पुर्‍याउन कम्पनीसँग कार्यायोजना मागिएको छ, पूँजी पुर्‍याउन नसक्नेका हकमा मर्ज तथा एक्विजिसनको विकल्प खुला रहने छ,’ धितोपत्र बोर्ड प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने, ‘धितोपत्र व्यवसायी नियमावलीले पनि मर्ज तथा एक्विजिसन खुला राखेको छ ।’

चालु आव अन्त्यसम्म ब्रोकर कम्पनीलाई तोकिएको चुक्ता पूँजी पुर्‍याउनैपर्ने छ । चुक्ता पूँजी पुर्‍याउन नसक्ने कम्पनीले मर्ज वा एक्विजिसनमा जाने गरी कार्ययोजना बुझाउन सक्छन् ।

ब्रोकर कम्पनीले बोर्डको स्वीकृति लिएर अर्को कम्पनीलाई प्राप्ति गर्न वा गाभ्न र गाभिन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा लेखिएको छ । तर, यसका लागि आवश्यक निर्देशिका बनाइ लागु गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा राखिएकोमा अहिलेसम्म निर्देशिका बनेकै छैन ।

निर्देशिका बनाउने तयारीमा बोर्ड रहेको घिमिरेले बताए । निर्देशिका आइसकेपछि ब्रोकर कम्पनीलाई मर्जर तथा एक्विजिसनका लागि मार्गप्रशस्त हुनेछ । निर्देशिका बनिसकेपछि ब्रोकर कम्पनीहरू पनि मर्ज वा एक्विजिसनका लागि तयार छन् ।

‘कतिपय कम्पनी मर्जमा जान तयार छन्, तर यसका लागि पनि निर्देशिका आवश्यक छ,’ स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपाल अध्यक्ष ढकालले भने ‘नीतिगत व्यवस्था अभावले पनि अड्किरहेको छ ।’