‘सालको रूख कटान प्रतिबन्ध फुकुवामा बदनियत छैन’

सरकारले व्यक्तिको जग्गामा हुर्केको सालका रूखहरू निजी वन दर्ता गरेपछि मात्रै काट्न पाउने भन्ने नीतिगत निर्णय गर्दा दीपककुमार खराल वन मन्त्रालयको सचिव थिए । उनले नै अघि बढाएको प्रस्ताव मन्त्रीस्तरीय अनुमोदन हुँदै मन्त्रिपरिषद् पुगेको थियो । निर्णयका बारेमा सचिव खरालसँग गरिएको कुराकानी :

गत वर्ष निजी जग्गाको सालका रूख कटान सम्बन्धी निर्णय हुँदा तपाईंहरू स्वार्थ समूहबाट प्रभावित हुनुभयो भन्ने किसानको आरोप छ, के भन्नुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रसँग आफैंले लगाएको अथवा हुर्किएका सालका रूखहरू छन् । आफ्नो निजी सम्पत्तिमा रहेका जग्गामा हुर्काएका सालका रूखहरू उपभोग गर्न नपाउने भन्ने कुरा भएन । यसरी निषेध गरिरहने हो भने साल भन्ने प्रजाति कहीं कतै लगाउन र हुर्काउन नै नहुने अवस्था बन्ने भयो ।

भएका सालका रूखहरू पनि विनाश गरेर छाड्नुपर्ने अवस्था आउन थाल्यो । हुर्किएका र छिप्पिएका रूख काट्न नपाउने भएपछि मानिसले भावी दिनमा सालका बेर्ना नलगाउने भए । अरू रूख लगाउन, हुर्काउन र काट्न रोकावट छैन, सालका रूख काट्न रोकावट हुनेभयो ।

सर्वोच्च अदालतले पनि आफ्नो निजी जग्गामा भएको सम्पत्ति उचित रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्ने फैसला गरेको रहेछ । निजी तथा पारिवारिक वन संघ लगायतका सरोकारवालाहरूको आग्रहमा वन विभागबाट अध्ययन गरेर हामीले यो निर्णय गरेको हो । वन विभागले प्रस्ताव ल्यायो, त्यसपछि मन्त्रालयबाट अघि बढाएर कानून मन्त्रालय समेतको रायको आधारमा मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय भएको थियो ।

 त्यसो भए पहिले किन साल काट्न प्रतिबन्ध थियो त ?

सरकारी निकायले अनुगमन र निगरानी गर्न सक्दैनन् भनेर यसरी प्रतिबन्ध लगाइएको हो । २६ वटा प्रजातिलाई त अनुमति नै आवश्यक पर्दैन । राजस्व समेत नलिई काट्ने र ओसार्न मिल्ने व्यवस्था गरेका छौं ।

सालका प्रजातिको हकमा वन विनाश नै भएर प्रतिबन्ध लगाएको होइन । बजारमा र घरघरमा घरेलु प्रयोजनका लागि उपभोग भइरहेको थियो । उपभोक्ताहरूले आफ्नो हकभोगका लागि भनेर जंगलबाट काटेका काठ मिसाएर बेच्छन् कि भन्ने चिन्ता मात्रै हो । विगतमा रोकावट लगाउनुको प्रमुख आधार त्यही थियो ।

सालको वन विलुप्त भएर जान्छ, साल संकटापन्न अवस्थामा छ भनेर निषेध गरेको होइन । वनमा सबैभन्दा बढी स्टक भएको प्रजाति नै साल हो । स्टक र संख्या दुवैमा सबैभन्दा बढी सालका रूख छन् । तर निजी क्षेत्रका साल काट्न दिंदा सालको वन सम्हाल्न सकिंदैन कि भन्ने चिन्ता हो ।

नियमन गर्नुपर्ने देखेरै कसैसँग सालका रूख छन् भने निजी वन दर्ता गर्नुपर्छ भनेर व्यवस्था गरिएको हो । निजी वन दर्ता नगरी काठ काट्न दिए अपचलनको जोखिम हुनेभयो । निजी वन दर्ता गरेपछि त्यसलाई वनको रूपमा विकास गर्न पनि बाटो खुल्छ । नियमन पनि सहज हुनेभयो । 

प्रदेश सरकारले कार्यविधि नबनाएको बहानामा स्थानीय तहमा त निजी वन दर्ता भइरहेका छैनन् । यसले किसानलाई समस्यामा पार्‍यो नि ?

नागरिकलाई उनीहरूको निजी जग्गामा वन हुर्काउन प्रेरित गर्नु वन मन्त्रालयको पनि सरोकारको विषय हो । हामीले यत्तिमै वन हुर्काउनु भन्दा त्यहाँ रहेका रूख–बिरुवाको लगत लिएर पालिकामा जानु, अनि दर्ता गर्नु भनेको हो ।

निजी वन दर्ता स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारको विषय हो । उनीहरूले दर्ता गरेपछि त्यसका आधारमा रूख काटेर बेच्न मिल्छ । आन्तरिक खपतका लागि त केही गर्न परेन । तर अरू स्थानीय तहमा बिक्री वितरणका लागि प्रदेश सरकार मातहतको डिभिजन वन कार्यालयको सहमति दिएपछि बाटो खुल्छ । किसानहरूले निजी वन दर्ता गर्न खोज्दा केही झमेला भयो होला, तर दर्ता नै नभएको भन्ने आरोप साँचो होइन ।

सरकारले यो निर्णय गर्नासाथ किन धमाधम मध्यपहाडी क्षेत्रमा सालका रूख भएका जग्गाको किनबेच बढेको हो ?

जहाँजहाँ सालका रूख छन्, त्यहाँ किनबेच भएको होला । आगामी दिनमा साल किनेर काठ निकाल्न पाइयो भने नाफा हुन्छ भनेर जग्गामा लगानी गरेका होलान् । तर, हामीले व्यापारीलाई लाभ हुने गरी निर्णय गर्न खोजेको हुँदै होइन ।

जसको हकभोग भएको जग्गामा सालको रूख छ, उही जग्गाधनीले लाभ पाओस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । आगामी दिनमा उनीहरूलाई आफ्नो जग्गामा साल लगाउन प्रेरित गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो । काट्नै नपाउने भए मैले मेरो जमीनमा किन सालका रूखहरू हुर्काउने र राख्ने गर्छु ? मैले निरन्तर उत्पादन गर्न पाउँछु, बिक्री गर्न पाउँछु भन्ने भयो भने पो मानिसले सालका रूख हुर्काउँछ ।

यस्तो निर्णय त प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई छाडिदिएको भए हुने थियो नि, हैन र ?

हामीले निर्णय गरेर प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि प्रदेश सरकारले अनुगमन गर्नुपर्ने हो । वनका धेरै विषयवस्तु अहिले किसानको नजिक अर्थात् प्रदेश तहसम्म पुगेका छन् । जसलाई काठ बेच्नुपरेको हो, उसले निजी वनको रूपमा दर्ता गर्नुपर्‍यो । अनि डिभिजन वन कार्यालयबाट अनुमति लिएर सहजै साल काट्न पाउँछ । अहिले पनि गाउँमा आफ्नो घर बनाउन र घरेलु हकभोगका लागि सालको रूख काट्न बाधा छैन ।

विगतमा साल काट्न कुनै प्रतिबन्ध नहुँदा धेरै अपचलन भयो । सीमित जनशक्तिका कारण लामो समयदेखि हाम्रो नियमन पनि कमजोर भयो । हामीले प्राविधिकहरू पठाउन सकिंदैन, कुन काठ कहाँ काटिए, कसरी ल्याइयो भनेर छुट्याउन कठिन भयो । खुला ठाउँ छ, आफ्नो हकभोगको जग्गा भनेर जंगलको साल काट्न थालेपछि निषेध गरिएको हो ।

अहिले आएर चाहिं किन फुकुवा भयो त ?

अहिले तीन तहको सरकार बनेपछि अनुगमन सहज हुन्छ भनेर कानून र नीति बनाउनु पर्‍यो । तीनवटा सरकार भएपछि त अनुगमन र नियमन गर्न पनि सहज हुने देखेर व्यापक छलफल भएपछि निकास दिन खोजिएको हो ।

तर, यसले त व्यापारीलाई मात्रै फाइदा पुर्‍याउने देखियो नि ?

अब निजी आवादीका जग्गामा हुने किनबेचलाई हामीले केही गर्न सक्दैनौं । कोही आएर जग्गा नै किनबेच गरे भने कसरी निषेध गर्नु ? सबै मानिसले सबै कुरा बुझ्दैनन् । कतिपयलाई यथार्थ प्रक्रिया थाहा पनि हुँदैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि कसैले आफ्नो जग्गामा निजी वन बनाउन खोज्छ भने त्यसलाई हामीले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । कसैले जग्गा बाँझै राख्नु वा खोरियालाई त्यत्तिकै राख्नुभन्दा वन हुर्काउँदा त्यसबाट काठ उत्पादन हुन्छ, जैविक विविधता बढ्छ, व्यक्ति र मुलुकलाई नै फाइदा पनि हुन्छ ।

नेपालमा वार्षिक करिब साढे ३ करोड वर्गफिट काठ बजारमा आएको हुन्छ, त्यसको दुई तिहाइभन्दा बढी हिस्सा निजी वनको काठबाट आउँछ । अहिले पनि निजी क्षेत्रबाट साल बाहेक सिसौ, सल्ला, उत्तिस लगायतका काठ आइरहेका छन् । त्यसमा सामुदायिक र राष्ट्रिय वनबाट आउने काठको हिस्सा नगन्य छ । तसर्थ हामीले निजी क्षेत्रलाई वन हुर्काउन प्रोत्साहन गर्न र त्यहाँका काठ बेच्न सहजीकरण गर्न गत वर्ष प्रतिबन्ध फुकुवाको निर्णय गरेका हौं, त्यसमा कुनै बदनियत छैन ।

यो पनि पढ्नुहोस

सालका रूख काट्न अनुमति : नाम किसानको, लाभ व्यापारीलाई