शिक्षा समितिलाई स्थानीय सरकारको सुझाव : हाम्रो अधिकार दायाँबायाँ नगर्नू

१६ पुस, काठमडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राय सुझाव संकलन गर्न गएको संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकार दायाँबायाँ नगर्न भनेका छन् ।

संविधानले विद्यालय शिक्षा स्थानीय सरकारलाई दिएको भन्दै आफ्नो अधिकार कटौती नगर्न भनेका हुन् । ‘हाम्रो अधिकार दायाँबायाँ नगर्नू भनेका छन्,’ समिति सभापति अम्बर बहादुर थापाले भने ।

राय सुझावकै क्रममा शिक्षकले आफूहरू स्थानीय सरकार मातहत नबस्ने भनेका छन् । समितिले गत ८ देखि १० गतेसम्म सुदूरपश्चिम प्रदेशमा र पुस १२ देखि १६ गतेसम्म कोशी प्रदेश र मधेश प्रदेशमा छलफल गरेको हो ।

सभापति थापाले कर्णाली र लुम्बिनीमा पनि एकैपटक राय सुझाव लिने बताए । ‘पहिलो चरणमा भएको छलफलबाट आएको राय सुझावको आधारमा कर्णाली र लुम्बिनीमा पनि गर्छौं,’ उनले भने ।

शिक्षा विधेयकमा शिक्षकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने अन्योल छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले शिक्षालाई साझा कार्यसूचीमा राखेर जार्नुपर्ने पनि राय सुझावमा आएको सभापति थापाले बताए ।

शिक्षकहरूलाई दलीकरणबाट मुक्त गर्ने विषय, दरबन्दीमा शिक्षकको व्यवस्था, अस्थायी, करार, राहत जस्ता पदमा कार्यरत शिक्षकको व्यवस्थापनको पाटो पनि विवादित छ ।

सबै प्रदेशबाट राय सुझाव आएपछि समितिले दफावार छलफल गर्ने तयारी गरेको छ ।

‘सबै राय सुझावलाई मर्ज गर्छौ । त्यसपछि दफावार छलफल अगाडि बढाउछौं,’ उनले भने । संसदको आगामी अधिवेशनमा शिक्षा विधेयक लैजाने तयारी समितिको छ ।