नेपालमा कति छन् सुकुमवासी ? सरकारलाई नै थाहा छैन

१७ पुस, काठमाडौं । सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या नयाँ होइन । समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले अनेकन संयन्त्र बनाउँदै र खर्च गर्दै आएको छ । तर, नेपालमा कति सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् भन्ने यकिन तथ्यांक भने सरकारसँग छैन ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले ‘अव्यवस्थित बसोबास, सुकुमवासी समस्याको विषय’मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी लगायतसँग छलफल गर्‍यो । छलफलमा भूमि समस्या समाधान आयोगका अधिकारीहरू पनि थिए ।

आयोगले ‘कम्युटरमा प्रविस्ट निवेदन’को संख्या सांसदहरूलाई वितरण गर्‍यो । जसमा सुकुमवासी र भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी भनेर १० लाख ९६ हजार ६७० वटा निवेदन आयोगमा रहेको उल्लेख थियो । यसमध्ये भूमिहीन दलित ८७ हजार ९९५, भूमिहीन सुकुमवासी एक लाख ६६ हजार ६० जना र र भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी आठ लाख ४२ हजार ६१५ जनाको निवेदन रहेको भनिएको थियो ।

सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीबारे छलफल गर्न बसेको बैठकमा आयोगमा कतिजनाको निवेदन छ भनेर प्रस्तुत गरिएपछि सांसदहरूले यकिन तथ्यांक मागे ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद मिना तामाङले प्रश्न गरिन्, ‘नेपालमा सुकुमवासी कति छन् ? यसको यकिन तथ्यांक चाहिन्छ । हामीले खोजेको यो हो ।’

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीले जवाफ दिए, ‘आयोगले दिएको विवरण नै आधिकारिक विवरण हो । यसमा अर्को विवरण छैन ।’

एमालेकी सांसद सरस्वती सुब्बाले १० लाखभन्दा बढी निवेदन संकलन गरिनु पनि एउटा महत्वपूर्ण काम रहेको बताइन् । संकलित निवेदनउपर जाँच गर्ने र भूमिहीन दलितलाई पुर्जा वितरण गर्ने काम तत्काल सुरु गर्नुपर्ने सुझाइन् ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद भानुभक्त जोशीले संकलित निवेदनमध्ये साँच्चै भूमिहीन कति हो पत्ता लगाउन सरकारलाई सुझाए । ‘भूमिहीन को–को हुन ? पहिले त्यो पत्ता लगाउन पर्‍यो,’ जोशीले अगाडि भने, ‘कति ठाउँमा एक तलाको होइन, पाँच तलाको घर बनाएका छन् अनि सुकुमवासी भन्छन् यो मिलिरहेको छैन ।’

मन्त्री अधिकारीले सबै कुरा सिस्टममा जोडिने र सिस्टमअनुसार नै काम हुने जवाफ दिए । समस्याको व्याख्या नगरी समाधानको उपाय सुझाउन सांसदहरूलाई आग्रह गरे । ‘समस्या के हुन भन्नेमा भन्दा समाधान गर्न यो–यो गर्नुहोस् भनेर सुझाउनुपर्‍यो । हामी पनि समस्या समाधान गर्न यसरी सघाउँछौं भनिदिनु भए अझ राम्रो हुन्छ,’ उनले सांसदहरूतिरै नजर लगाए ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सभापति कुसुमदेवी थापा भूमि समस्या समाधान आयोगले समितिमा प्रस्तुत गरेको तथ्याङ्क निवेदनको रूपमा रहेको बताउँछिन् ।

‘आयोगमा झण्डै ११ लाख सुकुमवासी र भूमिहीन अव्यवस्थित बसोबासी भनेर निवेदन परेको रहेछ । त्यसमा छुटेको हुन सक्छ, दोहोरिएको वा सुकुमवासी र भूमिहीन अव्यवस्थित नरहेको अवस्था पनि हुन सक्छ । त्यो भेरिफाइ हुन बाँकी छ,’ सभापति थापाले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

उनका अनुसार भूमि समस्या समाधान आयोगले स्थानीय तहसँग समेतको समन्वयमा संकलित निवेदनका सम्बन्धमा अध्ययन हुने बताएको छ । उनी भन्छिन्, ‘आयोगको जिल्ला कार्यालयहरू पनि गठन हुनेछन् । त्यसपछि सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर थप कार्य गर्नेछ ।’

यही विषयमा बुधबार राष्ट्रिय सभाको संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिमा पनि छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा पनि सांसदहरूले भूमि समस्या समाधान आयोगको प्रगति र आगामी दिनमा काम गर्ने योजनाबारे जिज्ञासा राखेका थिए ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अधिकारीले यही पुस महिनाभित्र सबै जिल्लामा राष्ट्रिय भूमि आयोगको कार्यालय बनिसक्ने र कामले गति लिने जवाफ दिए ।

‘केन्द्रमा राष्ट्रिय भूमि आयोग बनिसकेको छ । सबै जिल्लामा पुसभित्र बनिसक्छ । माघदेखि काम नै सुरु गरिनेछ,’ मन्त्री अधिकारीले भने । उक्त समितिको बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद जगप्रसाद शर्माले भविष्यमा फेरि नेपालमा सुकुमवासी समस्या र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या रहने छैन भन्ने विश्वास कसरी दिलाउनुहुन्छ भनेर सोधेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री अधिकारीले हाल रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगलाई अन्तिम आयोग बनाउनुपर्ने भन्दै यही सोचअनुसार सरकारले काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । मन्त्री अधिकारीले भने, ‘यो आयोगलाई अन्तिम मान्नु पर्छ । जमिन सधैं वितरण गर्न सकिँदैन ।’

दलहरूसँगै अविश्वास

सरोकारवालाहरू भने भूमिको समस्या समाधान गर्ने इच्छा राजनीतिक दलहरूमा नरहेको आरोप लगाउँछन् ।
प्रतिवद्धताका लागि प्रतिवद्धता जनाउने तर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्न ठोस काम नगर्ने प्रवृतिले समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन् राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष ल्यामबहादुर दर्जी ।

उनी भन्छन्, ‘भूमिहीन र भूमिहीन हुने अवस्था वा समस्या २०२१ साल देखिकै हो । तर, यो ६१ वर्षमा कुनै पनि सरकारले समस्या समाधान गर्न सकेन । संविधानमा लेखेर पनि भएन ।’

संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक, धारा ३७ मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हक र धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक छ । धारा ४० को उपधारा ५ मा संविधान जारी भएपछि राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

उपधारा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

संविधानको भाग–४, निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको (च) सामाजिक न्याय र समावेशिकरणसम्बन्धी नीतिको (६) बमोजिम भूमिहीन सुकुमवासीको पहिचान गरी बसोबासका लागि घर घडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेर २८ माघ २०७६ सालमा संघीय संसद्ले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौं संशोधन गरेर ऐनको दफा ५२ (क) मा भूमिहीन दलितलाई एकपटकको लागि तीन वर्षभित्र जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ ।

५२ (ख) मा भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा ५२ (ग) मा अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ । तर, यो संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष समस्या समाधान हुन नसक्नुको प्रमुख कारण राजनीतिक दलहरूलाई नै देखाउँछन् ।

‘राजनीतिक दलहरूले नै भोट बैंकको रूपमा सुकुमवासीलाई प्रयोग गर्दै आए । चुनावी बाचा पूरा गर्न आयोग बनाए, कार्यकर्तालाई आयोगमा सुविधा दिलाए, फेरि पनि समाधान गर्न चाहेनन् । किनभने, ती फेरि अर्को चुनावमा काम लाग्ने भए,’ अध्यक्ष दर्जीले अनलाइनखबरसँग भने ।

अध्यक्ष दर्जीका अनुसार नेपालमा करिब २२ भूमिहीन रहेको अनुमान छ । राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च कार्यालय ५२ जिल्लामा रहेकोले देशभरको यकिन तथ्याङ्क आफूहरूसँग पनि नरहेको अध्यक्ष दर्जीले सुनाए ।

सरकारले चाहे भूमिको समस्या समाधान हुने उनको विश्वास छ ।
‘विगतमा जे भएता पनि समस्या समाधान गर्न सरकारले नै आँट गर्नुपर्छ, आँट गरे समस्या समाधान गर्न सकिन्छ’ उनी भन्छन्, ‘मेरो एउटै आग्रह छ– विगतका १६ वटा आयोग झैँ अहिलेको १७ औं आयोग नहोस् ।’

अन्यथा, राजनीतिक दलहरू र सरकारसँग भूमिहीनको विश्वास कायम नरहने उनको चेतावनी छ । उनी थप्छन्, ‘१७ वटा आयोग बनेर काम हुँदासमेत नेपालमा कति भूमिहीन छन् भनेर यकिन तथ्यांक राज्यले लिन सक्दैन भने यो भन्दा राज्य कति निरिह हुन सक्छ ?’

‘समस्या ठूलो थिएन, बनाइयो’

सांसदहरू पनि राज्यले चाहँदा सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान हुन सक्ने बताउँछन् । इच्छाशक्ति नहुँदा समस्या भएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद वीरबहादुर बलायर पटक–पटक भूमि आयोग गठन भए पनि समस्या समाधान हुन नसक्नु दुःखद रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘ताप्लेजुङ र दार्चुलाका नागरिक काठमाडौंको बागमती किनारमा आएर बस्दैमा सुकुमवासी हुँदैन ।’

सरकारले वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरेर जग्गा दिनुपर्ने उनको आग्रह छ । तराई–मधेस, पहाड र हिमालमा रहेका सबै सुकुमवासीलाई जग्गा दिनुपर्ने उनको माग छ ।

यसअघि, जग्गा दिएपछि त्यो बेचेर फेरि सुकुमवासीमै सूचीकृत भएको भन्नेसमेत पाइएको उल्लेख गर्दै उनी यस्तो हुन नदिन कडा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने र कडाइका साथ पालना गराउनुपर्ने बताउँछन् ।

कांग्रेस सांसद बलायरको प्रस्ताव छ, ‘भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा दिऔं । तर, दिइएको जग्गा दुई पुस्तासम्म बेच्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद बिनिता कठायत पनि काठमाडौंमा सुकुमवासीको रूपमा बसेका मानिस खासै समस्या नरहेको बताउँछिन् ।

‘काठमाडौंभित्रको सुकुमवासी सजिलै हटाउन सकिन्छ । महनगरलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । बरु, यसका लागि आवश्यक नीति वन निर्णय क्याबिनेटबाट पास गरेर दिऊँ,’ रास्वपा सांसद कठायतको प्रस्ताव छ ।

एमालेका सांसद अमृतलाल राजवंशीका अनुसार भूमिको समस्या विगतमा ठूलो थिएन तर समयक्रममा ठूलो समस्याको रूपमा स्थापित हुन आइपुगेको हो ।

टाठाबाठा भूमिपति हुने र अन्य पीडित हुने अवस्था रहेको भन्दै उनी थप्छन्, ‘तराईका मूलबासीहरू/हजारौं वर्षदेखि सुकुमवासी र अहिले पनि सुकुमवासी छन् ।’ यस्तो समस्या नीतिगत रूपमै समाधान गरिनुपर्नेमा नभएकाले अब सदाका लागि समस्या समाधान गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने उनको राय छ ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रुपा सोशी चौधरी जमिन व्यक्तिको रहुन्जेल समस्या यथावत रहने बताउँछिन् । ‘जबसम्म व्यक्तिसँग जमिन हुन्छ तबसम्म समस्या भइरहन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘यसकारण जमिन राज्यको हुनुपर्छ ।’

जमिनको सम्पूर्ण स्वामित्व राज्यले लिने र आवश्यकताका आधारमा राज्यसँग नागरिकले उपभोगका लागि मात्रै जमिनको प्रयोग गर्न सक्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको धारणा छ ।