प्रदेश सरकारको नीतिगत भ्रष्टाचारले महानगरको राजस्व घट्यो : बालेन

१८ पुस, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐनमा गैरजिम्मेवारपूर्वक संशोधन गरेर महानगरसहित स्थानीय सरकारको राजस्व घटेको आरोप लगाएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखा परीक्षणको बैठकमा बोल्दै उनले महानगरले प्राप्त गरिरहेको मनोरञ्जन शीर्षकबाट प्राप्त हुने राजस्व घटाइदिएको उल्लेख गरे ।

‘पहिले आकाशे शिशाको पुलमा ५ प्रतिशत थियो । यसबाट महानगरपालिकाले वार्षिक २३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको थियो । अहिले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाट सोझै २३ लाख ३० हजार रुपैयाँ राजस्व घटेको छ,’ क्यासिनो, स्काइ वक र मेला महोत्सवमा लिइने शुल्कको उदाहरण दिँदै मेयर बालेनले भने ।

मेयर शाहले अघि प्रश्न गरेका छन्, ‘पहिले क्यासिनोमा खर्च गरिएको रकमको ५ प्रतिशत शुल्क थियो । अहिले प्रति टिकटमा ५० रुपैयाँ तोकिएको छ । पहिले मेला महोत्सव, कन्सर्ट, जादु सर्कसमा प्रवेशको ५ प्रतिशत कर थियो । अहिले महानगरपालिकाभित्र प्रतिदिन १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचारलाई लेखापरीक्षणका क्रममा कसरी सम्बोधन हुन्छ ?’

यसरी राजस्व घटेपछि महानगरपालिकाले चलचित्र, कला तथा सिर्जनाको प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनका कार्यक्रममा बजेट राख्न नपाइएको उनको गुनासो थियो ।

‘अर्कोतिर संविधानले स्थानीय सरकारको एकल अधिकारका रुपमा दिएको बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गरिरहेको छ । यसबाट पनि महानगरपालिकाको आय घटेको छ । नीतिगत यस्ता विषयलाई पनि लेखा परीक्षणका क्रममा औंल्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।

यस्तै उपप्रमुख सुनिता डंगोलले, कानुनले दिएका अधिकारलाई करदाताप्रति जिम्मेवार भएर परीक्षण कार्य गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।