नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा ओपीडी सेवा र शैक्षिक कार्यक्रम अवरोध गर्दै आन्दोलन गर्न रोक

१८ पुस, नेपालगञ्ज । उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगञ्ज इजलासले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारी संघ, संगठन र युनियनलाई ओपीडी र शैक्षिक कार्यक्रमहरू बन्द गर्ने गरी आन्दोलन गर्न रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीश चन्द्र बहादुर सारु र पुनम सिंह चन्दको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालमा रोक लगाउने/अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप नगर्न भनेको हो ।

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता लोकबहादुर शाहका अनुसार अदालतले आन्दोलनरत कर्मचारी संघ, संगठन र युनियनलाई अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन तथा प्रवाहमा असर नहुनेगरी क्रियाकलाप गर्न आदेश दिएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा जस्तो सर्वसाधरणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार राख्ने संवेदनशील सेवामा रहेका कर्मचारीहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई प्रतिकूल असर पार्ने कामबाट रोक्नुपर्ने देखिएको उच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका कर्मचारी संघ, संगठन र युनियनले गत ४ असारदेखि अरणबद्ध रुपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । उनीहरूले तलब वृद्धि, पदोन्नती, स्थायी नियुक्ति, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी कल्याण कोष, स्वास्थ्य उपचार खर्च एवं सेवा सुविधा र कलेजको संस्थागत विकास लगायतका विषयमा माग राखेका छन् ।

आन्दोलनको क्रममा ५ पुसदेखि कलेजको नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा रहेका शिक्षण अस्पतालको ओपीडी र शैक्षिक कार्यक्रम बन्द गरिएको थियो । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पतालमा ६२५ र कोहलपुरमा ७२५ स्वास्थ्यकर्मी कार्यरत छन् ।

कर्मचारीले पेश गरेका मागपत्रका सम्बन्धमा अस्पताल व्यवस्थापन कर्मचारीबीच पटकपटक वार्ता भए पनि सहमति हुन सकेको छैन ।

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका तर्फबाट वार्ता टोलीका संयोजक श्यामकुमार शर्माले संस्था घाटामा चहिरहेकाले अवस्थामा अहिले नै तलब वृद्धि हुन नसकिने बताएका छन् ।

उता, कर्मचारीहरूले भने करोडौं मूल्य पर्ने उपकरणदेखि नयाँ नयाँ गाडी खरिद गर्दा पनि आफूहरूको माग पूरा नभएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

२०५३/५४ मा दर्ता भएकोे लर्ड बुद्ध एजुकेशनल एकेडेमीले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्दै आएको छ । एकेडेमीले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपालगञ्ज र कोहलपुरमा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ भने चिसापानीमा कलेज चलिरहेको छ ।