ट्रेड युनियन अधिकार खोस्ने कि मर्यादित बनाउने ?

संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा निजामती सेवा विधेयक उपर छलफल जारी छ । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा पनि सरकारले पेश गरेको विधेयक उपर लामो समय छलफल भई बहुमतका आधारमा पारित गरिएको थियो । समितिको प्रतिवेदन सहित पूर्ण बैठकमा पेश हुनुपर्ने विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो ।

मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको नौ वर्ष भइसक्दासम्म पनि प्रशासनिक संघीयताका आधारस्तम्भ मानिएका निजामती प्रशासन तथा प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानून बन्न सकेन । यसले संघीय कार्यसम्पादनमा भन्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । संघले कानून निर्माण नगर्दा प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो कानून निर्माण तथा निर्मित कतिपय कानून कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

पछिल्लो समय संसदीय समितिले निजामती सेवा विधेयक माथिको छलफललाई तीव्र बनाएको छ । समिति सदस्य तथा विज्ञ एवं सरकारी अधिकारीहरूसँग भएको छलफलको केन्द्रमा छ ट्रेड युनियन अधिकार । यो विधेयक माथि झण्डै १५०० संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका समाचार बाहिर आएका छन् । संशोधन प्रस्तावको केन्द्रमा पनि ट्रे ड युनियनको विषय नै रहेको देखिन्छ । यस लेखमा ट्रेड युनियन विषयमा प्रवेश गर्नुपूर्व नेपालको निजामती सेवाको वर्तमान अवस्थाको चर्चा गर्दै यसमा सुधारका स्वर्णिम अवसर कसरी गुमाउँदै आयौं भन्ने विषय उजागर गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

अलमलमा निजामती सेवा

अहिले नेपालको निजामती प्रशासन गन्तव्यविहीन यात्रामा हिंडिरहेको छ । हुनत यसले विगतमा पनि औपचारिक रूपमा आफ्नो मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन सोच तयार गर्न सकेको थिएन । जब गन्तव्य स्पष्ट हुँदैन तब कुनै पनि यात्री बरालिने सम्भावना ज्यादा हुन्छ । हाम्रो निजामती प्रशासन पनि गन्तव्य पहिचान गर्न नसक्दा झिनामसिना कुरामा बरालिएको अवस्था छ । गर्दै जाँदा जे प्राप्त हुन्छ त्यही नै उसको लक्ष्य भएको छ । हिंड्दै गर्दा जहाँ जस्तो अवस्थामा पुगिन्छ त्यसैलाई गन्तव्य मान्दै आएको छ । त्यसैले त कहिले २४ (घ) को बढुवा व्यवस्था (जसलाई पानी बढुवा भनेर चिनिन्छ), कहिले त्यसैको खारेजी, कहिले दरबन्दी संख्यामा भएको परिमार्जन त कर्मचारी समायोजन जस्ता विषयलाई आफ्नो प्रगति देख्दै आएको छ । यसैमा गर्व समेत गर्दछ । कर्मचारीतन्त्रलाई विकृतिहरूको जन्मदाता भनी आलोचना विश्वभरि नै गरिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा त यो सामान्य विषय बनिरहेको भनेर आलोचना गरिन्छ ।

एकपछि अर्को अवसर गुमाउँदै

राजनीतिमा होस् वा प्रशासनका क्षेत्रमा सुधार वा परिवर्तनको सुनौलो अवसर बारम्बार आउँदैन । विरलै आउने अवसरलाई जसले आत्मसात् गर्न सक्दछ उसले सफलता प्राप्त गर्दछ भने सुनौला अवसरहरूलाई निरन्तरको सामान्य समयचक्र भनी बुझ्ने र लिने सधैं पछि नै पर्दछ । न यसले आफूमाथि भएका आलोचना चिर्ने नैतिक साहस देखाउन सक्दछ न त कार्य सम्पादन तथा नतिजाका आधारमा चुनौती नै दिन सक्दछ ।

नेपालको निजामती सेवालाई उत्तरदायी, जवाफदेही, नागरिकमैत्री प्रशासन बनाउने स्वर्णिम अवसर २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै आएको थियो । एकात्मक पञ्चायती व्यवस्थामा अभ्यस्त निजामती प्रशासनमा रहेको शासकीय चरित्रबाट बाहिर निस्कन भने सकेन निजामती सेवा । फलस्वरुप यसको बाह्य आवरणमा समेत तात्विक सुधार हुन सकेन । निजामती सेवालाई चुस्त बनाउने भनिए पनि कर्मचारीको संख्या कटौतीमा सीमित रह्यो । २०६२ को आन्दोलन अर्थात् दोस्रो स्वर्णिम अवसरको समयसम्म निजामती सेवाको सुधार भनेको मन्त्रालयको संख्या कटौती, दरबन्दी कटौतीकै वरिपरि सीमित भयो ।

२०६२/६३ को आन्दोलन पश्चात मुलुकमा व्याप्त विभेद र असमानताको स्थितिमा आमूल परिवर्तनको आवश्यकता भन्दै क्रमभंगताको नारा आयो । राज्यका सबै संरचना लोकतान्त्रिक बनाउने, संस्था, संरचना वा यस्तै हरेक विषयको नाम परिवर्तनको होडबाजी नै चल्यो । तर प्रशासनमा सुधारको कुनै संकेत देखिएन । निजामती सेवामा आरक्षणको शुरूआत भयो भने कर्मचारीहरूले सामूहिक सौदावाजीको अधिकार सहित ट्रेड युनियनको अधिकार प्राप्त गरे । पुनर्स्थापित संसद्ले त उपसचिवस्तरसम्म यो अधिकार दिने संकेत गरेको थियो । संक्रमणकालीन व्यवस्थाको नाममा प्रशासनिक सुधारले कुनै गति लिन सकेन । समावेशी सिद्धान्तलाई संख्यात्मक पक्षमा सीमित राखियो जुन यद्यापि कायमै छ । सरकारले सरुवा तथा पदस्थापनालाई ठूलो महत्व दियो ।

२०७२ मा संविधान जारी भएसँगै नेपालको निजामती प्रशासनलाई नागरिकमैत्री बनाउने अवसर पुनः एकपटक प्राप्त भएको थियो । प्रशासनिक संघीयता राजनीतिको प्राथमिकतामा नपर्दा यो विषयले अहिले पनि प्रस्थानविन्दु पहिचान नै गर्न सकिरहेको छैन । संसद्मा विचाराधीन विधेयक पनि गन्तव्य पहिचान गर्न सक्ने अवस्थामा देखिंदैन । यो विधेयकले वेवरियन मोडलको कर्मचारीतन्त्रलाई नै निरन्तरता दिन खोजेको छ । विद्यमान विकृति सम्बोधन गर्ने आँट सहित विधेयक आउन सकेको छैन । छलफल त्यसतर्फ सोझिएको पनि देखिंदैन । यसले प्रशासनका नवीन मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सकेको पनि देखिंदैन । श्रेणीगत व्यवस्थालाई तहगत प्रणालीमा लैजानुपर्नेमा श्रेणीगत व्यवस्थालाई छाड्न पनि सकेको छैन भने जबर्जस्ती तहगत प्रणाली मिसाइएको छ । एकीकृत निजामती सेवाको माग र आवश्यकतामा त यो विधेयक प्रवेश गर्नै चाहेन भन्दा अत्युक्ति नहोला । शल्यक्रिया गर्नुपर्ने निजामती प्रशासनलाई मल्हम लगाउने आँट पनि गरेको छैन । मल्हम विनाकै पट्टी बाँध्ने दिशामा केन्द्रित छ ।

फेरि चुक्दै निजामती सेवा

पछिल्ला बहसहरू ट्रेड युनियन अधिकारको विषयमा केन्द्रित छन् । निजामती सेवाको विकृतिको जड भनेकै ट्रेड युनियन हुन् भन्ने भाष्यका आधारमा यी बहसहरू केन्द्रित देखिन्छन् । यो अधिकार दिन नहुने, दिने नै भए पनि एक मात्र संगठनको अवधारणा अनुसार कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव समितिले प्राप्त गरेको छ । युनियनहरूले यसको प्रतिवादमा उत्रिने चेतावनी दिइसकेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, नेपालको संविधान, नेपाल कानून बमोजिम प्राप्त अधिकार दिने वा नदिने भन्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको दाबी देखिन्छ ।

एक त मस्यौदा आफैंमा कमजोर छ । संसद्मा भएका बहस हेर्दा निजामती सेवालाई नागरिकमैत्री सेवाको रूपमा विकास गर्नेतर्फ चासो कम देखिन्छ । यसलाई कसरी जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने, विकासमैत्री निजामती सेवामा रूपान्तरण कसरी गर्ने, यसले प्रवाह गर्ने नागरिक सेवालाई कसरी समय र लागतका हिसाबले सेवाग्राहीमैत्री बनाउने, विश्वमा देखिएका नवीन प्रवृत्तिहरूलाई कसरी भित्र्याउने, निजामती कर्मचारीको अति सुरक्षाका कारण पैदा भएका नकारात्मक प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित कसरी गर्ने, राजनीतिको इशारा र छायाँबाट कसरी मुक्त गर्ने ? जस्ता कैयन् विषयमा न मस्यौदाले आफ्नो छाती चौडा गर्न सकेको देखिन्छ न हामी त्यसतर्फ बहस गर्ने आँट नै देखाउन सकेका छौं । सारमा भन्दा अहिले ट्रेड युनियन अधिकारको विषयले महत्व पाउँदा विधेयकका अन्य पक्षहरू उपेक्षामा परेको देखिन्छ । निजामती कर्मचारीहरूको ठूलो हिस्सा यो अधिकारको निरन्तरता कसरी कायम गराउने भन्नेमा केन्द्रित छ/हुनेछ । खासगरी शाखा अधिकृत र सोभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । उच्च पदस्थ अधिकारीहरूका लागि यो ऐन आउनु/नआउनु, यसमा समावेश हुने विषयले तात्विक भिन्नता राख्दैन । उनीहरूको ध्यान उमेर, सेवा अवधि, अवकाश पश्चातको अवसर जस्ता विषयमा केन्द्रित छ । सामान्यतया यी विषयमा त्यति विवाद देखिएको छैन ।

राजनीतीकरणको कारक ट्रेड युनियन मात्रै हुन् ?

निजामती सेवा राजनीतीकरणको चपेटामा परिरहेको छ । आलोचना गर्नेहरू कर्मचारी स्वयंले राजनीतिलाई रातो कार्पेट बिछ्याइदिएका कारण अहिलेको अवस्था आएको मान्दछन् । राजनीति र प्रशासन भन्दा पनि राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूको स्वार्थबाट यो अवस्था आएको देखिन्छ । आफू र आफ्नाको हित वा स्वार्थका लागि प्रशासकहरू लालायित हुँदा राजनीति प्रशासनमा रमाउन चाहेको पनि हो । अर्कोतिर राजनीतिले प्रशासनलाई आफ्नो दलीय स्वार्थमा प्रयोग वा उपयोग गर्दै पनि आएको देखिन्छ । दलहरूको घोषणापत्र, सत्तामा रहँदा र सत्ता इतर रहँदाको अवस्थामा प्रशासनलाई हेर्ने दृष्टिकोणका बीच ठूलो अन्तर रहेको छ । कुनै प्रधानमन्त्री वा मन्त्री सत्ताबाट बाहिरिंदै गर्दा आफूले आमूल परिवर्तन गर्न चाहेको तर कर्मचारीतन्त्रले कामै गर्न नदिएको भनी आफ्नो कमजोरीको कारक कर्मचारीलाई देखाएर जाने गरेका उदाहरण धेरै छन् । यसो भनिरहँदा के काम, के कसरी गर्न चाहेको थियो, त्यसका लागि के कानूनी एवं अन्य प्रबन्ध गरेको थियो र कुन विन्दुमा आउँदा कर्मचारी तगारो बने भन्न भने ऊ आफैंले सकेको अवस्था पनि देखिंदैन । जे–जस्तो भए पनि निजामती सेवामा राजनीतीकरणको विकृति झनै झांगिंदै गएको देख्न सकिन्छ ।

कर्मचारी प्रशासनमा हुने नियमित सरुवा, पदस्थापनामा मन्त्रीहरूको अस्वाभाविक चासो र उच्च प्रशासकले खोज्ने हरियो संकेत यसका विकृति हुन् । अहिले त प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखहरूलाई रोजेको सचिव वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहिएको छ । रोजेको नपाइने भयो भने दर्जा नपुगेको कर्मचारी भए पुग्ने अवस्था छ । यसो हुँदा आफ्नो स्वार्थ कर्मचारीतन्त्र मार्फत सिद्ध गर्न पाइने भयो । यसलाई केही कर्मचारीले अवसरको रूपमा लिंदा वा बुझ्दा समस्या झन् गहिरिंदो छ ।

वर्षमा चार–पाँच पटक सचिवको सरुवा हुन्छ । यो विकृति विभागीय प्रमुखको हकमा पनि उस्तै छ । उच्च प्रशासकहरू अवकाश पश्चात्को अवसरका लागि राजनीतिको एस म्यान भइदिने विकृति पनि अब सामान्य भइसकेको छ । तल्ला तहका कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापना गर्ने अधिकार प्राप्त उच्च प्रशासकहरू आफ्नो पदीय जिम्मेवारीमा कि त राजनीतिको सकारात्मक संकेत खोज्ने, कि आदेश वा निर्देशनको अपेक्षा राख्ने गर्दछन् । राजनीतिज्ञको मात्र होइन पछिल्लो समय त ट्रेड युनियनहरूको लिष्ट नआएसम्म निर्णय नगरी बस्ने गरेको भनी स्वयं कर्मचारीवृत्तबाट आलोचना हुने गरेको छ ।

यी प्रसंग यहाँ उजागर गर्न खोज्नुको कारण चाहिं निजामती सेवामा राजनीतिको विकृति भित्र्याउने, हुर्काउने र मलजल गर्ने युनियनहरू मात्र होइनन् भन्न खोजिएको हो । विद्यमान अवस्थालाई मिहिन ढंगले अध्ययन गर्ने हो भने यी युनियनहरूको हिस्सा ज्यादै न्यून देखिन्छ । यसो भन्दैमा युनियनहरू राजनीतिक रूपमा पूरै तटस्थ र निष्पक्ष छन् भनी दाबी गर्न खोजिएको भने होइन ।

निजामती सेवामा राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरू तथा एक आधिकारिक ट्रेड युनियन रहने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी कानूनको निर्माण गर्दा आधिकारिक ट्रेड युनियनको सल्लाह र सुझाव लिन सक्ने, आधिकारिक ट्रेड युनियनले सेवाको सुरक्षा, समयसापेक्ष सुविधा, वृत्तिविकास, कर्मचारीको जीउज्यानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा जस्ता कर्मचारीको हक–हितसँग सम्बन्धित विषयहरूमा सामाजिक संवाद र सामूहिक सौदावाजी गर्न पाउने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा गरिएको छ । सरकारले ट्रेड युनियन अधिकार प्रदान गरेको सत्र वर्षमा एकपटक मात्र आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्‍यो । पदावधि समाप्त भएपछि अर्को निर्वाचन गर्नुपर्नेमा हालसम्म गर्न सकिरहेको छैन । दलहरू आफ्नो अनुकूलताको खोजीमा लागेका कारण निर्वाचन गर्न नचाहेको भनी आलोचना समेत भइरहेको छ । आधिकारिक ट्रेड युनियन रहेको अवस्थामा पनि दलहरूले यसलाई भन्दा आफू निकट संगठनलाई बढी महत्व दिने गरेको देखिन्छ । सरकारले पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई सबल बनाउनुपर्नेमा मन्त्रीहरू निकट युनियनसँग संवाद गर्ने, उनीहरूका मागमा सकारात्मक बन्ने व्यवहार देखाएकै आभास हुन्छ । युनियनहरू पनि आधिकारिक ट्रेड युनियनलाई भन्दा आफ्नै संगठनको प्रभाव विस्तार गर्नमा लागेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा त निजी क्षेत्रले पनि विशेष महत्वका पदहरूमा अनुकूल कर्मचारी सरुवा गरी लैजान राजनीतिक दल, मन्त्रीहरूसँग मिलेमतो गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यसरी हेर्दा निजामती सेवामा राजनीतीकरण हुनुमा राजनीतिक दल, सरकार, निजी क्षेत्र, स्वयं निजामती कर्मचारी, ट्रेड युनियनहरू सबैको भूमिका रहेको देखिन्छ । युनियनहरूको ध्यान सरुवा तथा पदस्थापनामा बढी गएको भनी आलोचना हुने गरेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न ट्रेड युनियन अधिकार खोसेर होइन निजामती सेवालाई प्रणालीमा आधारित भई सञ्चालन गरेर गर्न सकिन्छ । सरुवा तथा पदस्थापनालाई अनुमानयोग्य बनाउने, सेवासुविधा तथा अवसरहरूको न्यायोचित वितरण गर्ने, निर्णय निर्माणमा गुणात्मक सुधार गर्दै जाने हो भने एउटा कर्मचारीले युनियनहरूको दैलो चहार्ने प्रवृत्ति स्वतः समाप्त भएर जान्छ । आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराई सरकारले सोसँग मात्र संवाद गर्नुपर्दछ । सरकारले युनियनहरूमा लगानी नगरी कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धिमा लगानी बढाउनुपर्दछ ।

पदाधिकारीलाई विशेष सहुलियत तथा सुविधा दिने विद्यमान व्यवस्थाको खारेज गर्ने, कार्यालय समयमा युनियन विशेषका काम कारबाहीमा संलग्न हुन नपाउने, युनियन पदाधिकारीहरूका लागि विशेष आचारसंहिता निर्माण, पदस्थापनासँगै कार्य विवरण र सोको मूल्यांकन पद्धतिमा सुधार आजको आवश्यकता हो । विगतदेखि उपभोग गर्दै आएको लोकतान्त्रिक अधिकार खोस्नु भन्दा लोकतान्त्रिक अधिकारको उपयोग राजनीतिक अधिकारको रूपमा रूपान्तरण हुन नदिने प्रबन्ध गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ । युनियनहरूले पनि आफ्नो ट्रेड युनियन अधिकारको उपभोग गर्दा कतै नागरिकको सेवा प्राप्त गर्ने हकको हनन् हुने त होइन भनी संवेदनशील हुनुपर्दछ । पहिला म नागरिक वा सेवाग्राही हो त्यसपछि म निजामती कर्मचारी हुँ र यसको जगमा मात्र मैले ट्रेड युनियन अधिकार प्राप्त गरेको हुँ भन्ने भावनाबाट च्यूत हुनुहुँदैन ।

युनियनहरू अलग–अलग भए पनि सरकारसँग राख्ने अपेक्षा एवं मागहरू समान हुन जरूरी छ । कुनै वाद वा विचारमा भन्दा पनि कर्मचारीको सेवाको सुरक्षा, समयसापेक्ष सुविधा, वृत्तिविकास, कर्मचारीको जीउ-ज्यानको सुरक्षा, कर्मचारीको व्यावसायिक सुरक्षा जस्ता कर्मचारीको हकहितसँग सम्बन्धित विषयमा आफूहरूलाई केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । युनियन माथि लागेको भाष्य या त चिर्न सक्नुपर्दछ या त कार्यशैली/व्यवहारबाट त्यसको खण्डन गर्न सक्नुपर्दछ ।