
२१ पुस, काठमाडौं। खुँडा प्रहार गरेर ज्यान मार्ने प्रयास गरेको कसुरमा दोषी ठहर भएका प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) बाँकी अवधिमा प्रदेश सभामा नफर्किने निश्चित भएको छ ।
प्रदेश सभाको पदावधि ६ महिना बाँकी छँदै उनी कैदमुक्त हुनेछन् । तर, फौजदारी कसुरदार ठहर भएकाले कैदमुक्त भए पनि उनले सांसदको हैसियतले काम गर्न पाउने छैनन् ।
२१ कार्तिकमा मनाङेलाई ज्यान मार्ने प्रयास गरेको कसुरमा दोषी ठहर गरेको सर्वोच्च अदालतले आईतबार त्यो मुद्दाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो ।
२७ कार्तिक २०८१ मा पक्राउ परेका उनी त्यो दिनदेखि गणना हुने गरी दुई वर्ष चार महिना कैद बस्नुपर्नेछ । २६ फागुन, २०८३ मा मात्रै उनी कैदबाट रिहा हुनेछन् । खुँडा प्रहारबाट घाइते बनेका चक्रे मिलनको अनुमती आवश्यक पर्ने भएकाले उनले कैद छुटको सहुलियत पाउने सम्भावना समेत न्यून छ ।
कैद भुक्तान गरेर कारागारमुक्त भएपछि समेत राजिव गुरुङ प्रदेश सांसदको रुपमा काम गर्न पाउने छैनन् । प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १३(६)मा पाँच वर्ष वा त्यो भन्दा बढी कैद सजाय पाएको र कैद भुक्तान भएको पाँच वर्ष पुरा नभएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न समेत अयोग्य हुने व्यवस्था छ । कैदमुक्त भएको पाँच वर्षपछि मात्रै उनी निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न योग्य हुनेछन् ।
चैतमा हुनेछ छिनोफानो
दीपक मनाङेले २३ असोज, २०७९ मा गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यका लागि मनाङ–२ बाट मनोनयन दर्ता गरेको देखिन्छ । उनले ‘न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायबाट लागेको कैद सजाय जरिवाना तिर्न बुझाउन बाँकी नरहेको’ भनी घोषणा सहित मनोनयनपत्र दर्ता गरेका थिए । त्यतिबेला उनीविरुद्ध पाँच वर्षको कैद सजायमध्ये करिव दुई वर्ष ४ महिना कैद असुल हुन बाँकी थियो ।
अधिवक्ता विरेन्द्रराज कार्कीले ११ पुस, २०७९ मा राजिव गुरुङ(दीपक मनाङे) प्रदेश सांसद हुन अयोग्य रहेको भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए, जुन अहिले पनि सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधिन छ ।
राजिव गुरुङमाथि कैद सजाय भएको, त्यसको कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेको अवस्थामा झुटो विवरण र मनोनयनपत्रका आधारमा उनी निर्वाचित भएको भन्दै रिट निवेदन कार्कीले उनलाई पदमुक्त गर्न र गण्डकी प्रदेश सभाको मनाङ-२ मा फेरि उपनिर्वाचन गराउन माग गरेका छन् ।
७ कार्तिक २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले मनाङेको योग्यतासम्बन्धी मुद्दामा सुनुवाई गरेको थियो । सर्वोच्चले उनीविरुद्ध ज्यान मार्ने मुद्दाको अवस्था बुझेर फाइल पेश गर्नु भनी आदेश गरेको थियो । अर्को सुनुवाईमा उनी दोषी ठहर भइसकेको फैसला सहितको विवरण सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पेश हुनेछ ।
प्रदेश सांसदको योग्यता जोडिएको विवाद तत्काल टुंग्याउनुपर्नेमा सर्वोच्च अदालतले २० चैतमा मात्रै मुद्दाको पेशी तोकेको छ । त्यसपछि हुने सुनुवाईले मात्रै गुरुङ प्रदेशसांसदका लागि योग्य हुन् कि होइनन् भन्ने टुंगो लगाउनेछ ।
प्रतिक्रिया 4