रविको मुद्दामा रास्वपाले छलफलै गरेन

२१ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी सभापति रवि लामिछानेबारे पार्टीमा छलफल गर्न आवश्यक नभएको ठहर गरेको छ ।

राजधानीमा दुई दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति लामिछानेको विषय अदालतमा पुगेकाले त्यसबारे टिप्पणी गर्न नपर्ने निष्कर्षसहित कुनै छलफल नभएको नेताहरूले बताएका छन् ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले सभापति लामिछानेमाथि प्रतिशोध साँधिएको पुष्टि भएको दाबी गर्दै सो विषयमा छलफल गर्न आवश्यक नभएको बताए ।

‘संगठनको काम, संविधान संशोधनका लागि पार्टीबाट कार्यदल बनाउने कुरा भयो,’ कार्कीले भने, ‘पार्टी सभापतिबारे छलफल आवश्यक नै भएन । आन्तरिक अद्यावधिक गर्ने छलफल भएको छ ।’

सभापतिमाथिको मुद्दामा सरकारले प्रतिशोध साँधेको भन्दै नागरिक अगुवा लगायत विपक्षी दलका नेताहरू पनि बोल्न थालेकाले यसबारे पार्टीले थप धारणा बनाउन नपर्ने निष्कर्षमा पुगेको अर्का एक नेता बताउँछन् ।

यो पटकको केन्द्रीय समिति बैठकमा संगठन निर्माणमा केन्द्रीत रहेर छलफल भएको थियो । सोही अनुसार आगामी माघ २ गतेबाट दुई महिना संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । उक्त अभियानमा केन्द्रीय सदस्यहरू परिचालन हुनेछन् ।

सदस्यता विस्तारका साथै पालिका तथा वडा समितिहरू निर्माण गर्ने निर्णय भएको रास्वपाले जनाएको छ ।

९ सदस्यीय कार्यदलले सातै प्रदेशमा आवश्यक छलफल गर्ने र सबै सम्बन्धित साझेदार तथा संविधानविद्सँग छलफल गर्ने रास्वपाले जनाएको छ । कार्यदलमा कान्तिशिखा धिताल, डा. नन्दन यादव, गणेश कार्की, सोविता गौतम, असिम साह, डा. तोसिमा कार्की, डा. अच्युतम लामिछाने र मेघ आले सदस्य छन् ।

संविधान संशोधनको मुद्दामा बहुपक्षीय छलफल हुनुपर्ने कार्यदलका संयोजक सन्तोष परियारले बताए । बैठकपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा परियारले भने, ‘संविधान संशोधनको सवालमा मल्टिपार्टीसँग डिस्कसन गर्नुपर्छ ।’

संविधान संशोधन कांग्रेस–एमालेले चाहेर मात्र नहुने परियारको भनाइ छ । बैठकमा उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्लेले पार्टीको प्रस्तावनाको थप व्याख्या गरेका थिए ।

वाग्लेको प्रस्तावनाको व्याख्यालाई पार्टीको प्रशिक्षण सामग्री समेत बनाउने रास्वपाले निर्णय लिएको छ । वाग्लेले प्रस्तावनामाथि १० बुँदे व्याख्या गरेका छन् । वाग्लेले प्रस्तावनाको व्याख्या गर्दै कानुन सत्तापक्षीय हुन नहुने र जनपक्षीय बन्नुपर्ने बताएका छन् । जवाफदेही शासन प्रणालीमा पारदर्शी खुला सरकार, बलियो संयन्त्र, स्वतन्त्र सञ्चार जगत, न्यायपालिका, नागरिक समाज हुनुपर्ने वाग्लेले बताए ।

नेपालका लागि जनसांख्यिक लाभ लिने अवसर १० देखि १५ वर्ष रहेको वाग्लेले बताएका छन् । ‘अनुकूल युवा केन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशको जगमा अर्को १०–१५ वर्षभित्र ठूलो आर्थिक फड्को मार्न सकिएन भने नेपालको स्थायी परिचय एसियाकै गरिबमध्येको मुलुक हुने जोखिम छ,’ प्रस्तावनाको व्याख्यामा वाग्लेले भनेका छन् ।

बैठकमा स्थानीय तहको उपनिर्वाचनको समीक्षा गरिएको थियो । उपनिर्वाचनको सन्दर्भमा बोल्नेहरूले तयारी कम गरिएको विचार राखेका थिए । कीर्तिपुरमा उम्मेदवार बनाउन नसक्नुमा सक्षम व्यक्ति नभएकाले उठाउन नसकिएको जानकारी शीर्ष तहबाट गराइएको थियो ।

उप निर्वाचनमा सहभागी हुने/नहुने अलमल र कतिपय स्थानमा संगठन नहुँदा त्यसको असर परेको बैठकका आमन्त्रित सदस्य बामगतीका महामन्त्री सुरेन्द्र भट्टले जानकारी गराए । ‘पार्टी सदस्य नभएका ठाउँमा हामी कमजोर देखियौं,’ भट्टले भने ।

रास्वपाले ४४ स्थानमध्ये १८ स्थानमा उम्मेदवार उठाएको थिएन । स्थानीय तहको उपनिर्वाचन समीक्षामा प्रदेश महामन्त्री, संगठन विभाग तथा प्रशिक्षण विभागका सदस्यलाई बोलाइएको थियो । उपनिर्वाचनमा पार्टीका अनुभव, सिकाई र चुनौतीहरू समेटिएका समीक्षा प्रतिवेदन पारित गरिएको कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी गराए ।

रास्वपाले २०८२ को अन्तिम साता प्रथम महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यो समयमा महाधिवेशन गर्न सकिँदैन कि भन्ने धारणाहरू पनि बैठकमा आएका थिए । वडा, पालिका, जिल्ला, प्रदेश गर्दै अधिवेशन हुँदै आउँदा तोकिएको समयभित्र महाधिवेशन गर्न नसकिने विचार पनि पार्टीमा आएका सहभागी एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी गराए । केन्द्रीय सदस्य मेघ आलेल महाधिवेशन तोकिएकै समयमा गर्ने गरी छलफल भएको जानकारी गराए ।

डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले सहकारी समस्या समधानका लागि दिएको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन लान अन्य पक्षसँग सल्लाह गरिने आलेले जानकारी गराए । अन्य पक्ष वा दलसँग कुरा गर्ने जिम्मेवारी कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याललाई जिम्मेवारी दिइएको घलेले बताए ।

बैठकले कार्यबाहक महामन्त्रीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन इकाई गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीका कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन कार्यसम्पादन इकाई बनाइको कार्यवाहक प्रवक्ता झाले जानकारी गराए । इकाईमा सहमहामन्त्री पदेन रहने गरी केन्द्रीय सदस्य, सल्लाहकार र विभाग सदस्य सम्मिलित केन्द्रीय कार्यसम्पादन इकाई गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।