एनओसी निर्वाचन अवैधानिक भएको भन्दै लोकतान्त्रिक खेलकुद संघको ध्यानाकर्षण

२१ पुस, काठमाडौं । नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को निर्वाचन अवैधानिक तरिकाले भएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघले आइतबार पत्रकार सम्मलेन गर्दै एनओसीको अवैधानिक निर्वाचन भएको भन्दै यसमा संलग्न हुने व्यक्ति, संघ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई कडाभन्दा कडा कारवाहीको माग राखेको छ ।

‘गैर कानुनी र सम्मानित अदालतको निर्णयलाई अपहेलित गर्ने व्यक्ति संघ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई सम्मानित अदालतको अपहेलना मुद्धासहित कडाभन्दा कडा कारवाही गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको वैधानिक निर्णय कार्यान्वयन गराउनुका लागि नेपाल सरकाकारसँग जोडदार माग गर्दछ’ लोकतान्त्रिक संघका महासचिव दिपक गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

संघले उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवहेलना गर्दै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन गरेको भन्दै राजनीतिक आडमा राज्यको ऐन, कानून अड्डा, अदालतको खिल्ली उडाउने कार्य आफूहरुलाई सह्य नहुने संघका महासचिव दीपक गुरुङले बताए । त्यस्ता व्यक्ति र संघ संस्थाहरुलाई कानुनी दायरमा ल्याउन संघले माग गरेको हो ।

नेपाल लोकतन्त्रिक खेलकुद संघका उपाध्यक्ष बृजेन्द्र हमालले अदालतको निर्णय पालना गर्नुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए । ‘अदालतको निर्णय हुबहु पालना हुनुपर्छ, अदालतको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ अध्यक्ष देवेन्द्र शेरचनको अनुपस्थितीमा कार्यक्रममा कार्यवाहको जिम्मेवारी दिएका बृजेन्द्रले भने ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनका सम्वन्धमा नेपाल रग्वी संघ समेतले कमिटीको सदस्यता प्राप्ती सम्वन्धि निवेदनमा कुनै कारवाही नगरेको सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण/परमादेश जारीको रिट निवेदन दर्ता गरेको र उच्च अदालत पाटनले उक्त रिट निवेदन अदालतमा विचाराधिन रहेको अवस्थामा कुनै कार्य नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी नेपाल ओलम्पिक कमिटीको नाममा जारी आदेश तथा कमल बहादुर चित्रकारले सर्वोच्च अदालतमा चढाएको निवेदन उपर कारवाही भई २०८१/०९/१३ मा हुने भनिएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलगायतका गतिविधि नगर्नु/नगराउनु, यथास्थितीमा राख्नु भनि गरेको अन्तरिम आदेश पालना गर्न नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गरेको निर्देशनलाई समेत लत्याउँदै गरेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनलाई नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद संघले घोर भर्त्सना गर्द विरोध गरेको लोकतान्त्रिक संघले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले तत्कालका लागि ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचन रोक्न अन्तरिम आदेश दिएपनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीले अनलाइनमार्फत निर्वाचन गरेको थियो । जसबाट जीवनराम श्रेष्ठ तेस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भए ।

जीवनरामसहितको नयाँ कार्यसमितिले सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवनमा पुगेर पदबहाली समेत गरिसकेको छ । तर आफूअनुकुल विधान संशोधन गर्दै तेस्रो कार्यकालका लागि पनि अध्यक्ष बनेका जीवनराम श्रेष्ठको आलोचना भइरहेको छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले सरकारको निर्देशन र अदलातको आदेशको अवज्ञा गर्दै ओलम्पिक कमिटीको निर्वाचनमा सहभागी बनेका २७ खेल संघलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ ।

परिषदले निर्देशन दिएपनि ओलम्पिक कमिटीको सदस्य रहेका २७ मध्ये २० संघका प्रतिनिधिले ओलम्पिक कमिटीको निर्वाधनका अध्यक्षका लागि अनलाइनमा भएको मतदान प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए ।