संस्कृत विश्वविद्यालयको ९ सय बिघा जग्गा अतिक्रमण

२१ पुस, काठमाडौं । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको नौ सय बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति खोजबिन गर्न गठित समितिले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलको संरक्षणमा जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ ।

विश्वविद्यालयको १६ सय ६२ बिघा जग्गा रहेकोमा १३ सय ३६ बिघा देउखुरीमा छ । यसमध्ये ९ सय बिघा अतिक्रमण भएको हो । तीन सय २६ बिघा तुलसीपुर बेलझुन्डीमा छ । विश्वविद्यालय भएको ठाउँमा भने १० बिघा जग्गा अतिक्रमण भएको खोजबिन समितिको ठहर छ । विश्वविद्यालयको चार सय आठ बिघा जग्गामा मोही छ ।

जग्गा खोजबिन समितिका संयोजक उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश शेखर पौडेलका अनुसार १० वर्षे द्वन्द्वको समयदेखि विश्वविद्याललयको जग्गा अतिक्रमण भएको देखिन्छ । तर, अतिक्रमणकारीको पहिचान गर्न भने समिति असफल देखिएको छ ।

‘हामी जाँदा अतिक्रमण भएको ठाउँमा धान खेती लगाइएको देखियो । धान कसले लगाएको हो भन्ने पत्ता लगाउन सकिएन । तर, राजनीतिक दलकै संरक्षणमा भएको देखिन्छ,’ उनले भने ।

अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिको नाम कसैले पनि दिन नचाहेकाले यसमा थप खोजीको आवश्यक रहेको समितिको ठहर छ । ‘अतिक्रमण गर्ने व्यक्ति न विश्वविद्यालयले भन्छ, न स्थानीयले । हामीले खोज्दा भेट्न सकेनौं । नाम लुकाइयो,’ उनले भने ।

जग्गा अतिक्रमणमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको संलग्नता भने नदेखिएको उनले बताए । ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारी होइन पार्टीसँग सम्बन्धित व्यक्ति छन्,’ पौडेलले भने । अतिक्रमण गर्ने व्यक्तिलाई खोजी गरेर कारबाही गर्न र जग्गा फिर्ता ल्याउन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

‘जग्गा फिर्ता ल्याउन दलको सहमति आवश्यक छ । विश्वविद्यालय बनाउन दाताहरूले दिएको जग्गा फिर्ता ल्याउन सिफारिस गरेका छौँ,’ उनले भने । देउखुरीको जग्गा मजगैया परिवारले दिएको र तुलसीपुरको जग्गा विश्वविद्यालय बनाउन योगी नरहरिनाथको संयोजकत्वमा संकलन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले बुझाएको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई बुझाएपछि कार्यान्यनमा लगिने शिक्षामन्त्री भट्टराईले बताएकी छिन् । ‘मन्त्रीज्यूले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्यनमा लैजाने भन्नुभएको छ,’ पौडेलले भने ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न स्थानीय सरोकारवाला, राजनीतिक नेतृत्व र विश्वविद्यालयको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुने मन्त्री भट्टराईको भनाइ छ । सरकारले २० असारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दाङ जिल्लाका विभिन्न स्थानमा रहेको जग्गा तथा भौतिक पूर्वाधारहरूको स्थलगत अवलोकन, विश्वविद्यालय पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया एवं विभिन्न निकायसँगको समन्वयका आधारमा आवश्यक सूचना संकलन गरी उक्त प्रतिवेदन तयार पारेको हो । तत्कालीन शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठ मन्त्री हुँदा जग्गा खोजबिन समिति बनाइएको थियो ।