काउन्टर ग्यारेन्टीमा फेरि चिनियाँको बदमासी, नबिलले पनि १ अर्ब पाएन

२२ पुस, काठमाडौं । फेरि अर्को चिनियाँ बैंकले नेपाली बैंकलाई काउन्टर ग्यारेन्टीबापत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम नतिरेर समस्यामा पारेको छ । चिनियाँ ठकेदारको काउन्टर ग्यारेन्टीबापत नबिल बैंकले पाउनुपर्ने १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम चीनको चाइना एभरब्राइट बैंकले नतिरेको हो ।

जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत राखिएको त्रिशूली थ्री–बी परियोजनाको निर्माणको ठेक्का चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपले पाएको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ३० प्रतिशत र नेपाल टेलिकमको ३० प्रतिशत सेयरसहित स्थापना भएको त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीले आयोजनाको निर्माण ३ वर्षमा सक्ने गरी सुइफासँग ३० फागुन २०७४ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताअनुसार २९ फागुन ०७७ मा नै आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा निर्माण कम्पनीले विभिन्न बाहनामा काम नगरेपछि त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीले ३० मंसिर २०८० मा ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै बैंक ग्यारेन्टी जफत गरेको थियो ।

उक्त आयोजनाका लागि त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीसँग नेपालको नबिल बैंकले बैंक ग्यारेन्टीको सम्झौता गरेको थियो । चिनियाँ निर्माण कम्पनी सुइफा एएनएचई ग्रुपको तर्फबाट काउन्टर ग्यारेन्टी चिनियाँ बैंक चाइना एभरब्राइट बैंकले दिएको थियो ।

२०८० मंसिरमा ठेक्का सम्झौता तोडेर तत्काल बैंक ग्यारेन्टीको रकम दाबी गरिएको त्रिसुली जलविद्युत आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आनन्द ढुंगेल बताउँछन् । ‘आयोजनाका लागि विभिन्न किसिमका बैंक ग्यारेन्टी हुन्छन् । विदेशी मुद्राको ग्यारेन्टी नबिल बैंकको थियो भने नेपाली मुद्राको लागि लक्ष्मी सनराइज बैंक (साविकका  लक्ष्मी बैंक) ले बैंक ग्यारेन्टी दिएको थियो,’ अनलाइनखबरसँग उनले भने, ‘नबिल बैंकसँग एड्भान्स र पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी गरेर ७४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको बैंक ग्यारेन्टी सम्झौता थियो । यस्तै लक्ष्मी सनराइज बैंकसँग १९ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टीको सम्झौता भएको थियो ।’

चिनियाँ निमार्ण कम्पनीसँको ठेक्का सम्झौत तोडेसँगै कम्पनीले बैंक ग्यारेन्टी जफतका लागि तुरुन्त बैंकसँग दाबी गरेको र एक सातामै लक्ष्मी सनराइज बैंकले भुक्तानी समेत गरेको उनले बताए । तर, ठेक्का तोडिएसँगै काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम भुक्तानी रोक्ने आदेश दिन माग गर्दै ठेकेदार कम्पनी चिनियाँ अदालतमा गएको थियो । अदालतबाट काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम तत्काल नतिर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि चिनियाँ बैंक ‘चाइना एभरब्राइट बैंक’ले नबिल बैंकलाई दिनुपर्ने रकम भुक्तानी दिएन ।

नबिल बैंकले ठेक्का तोडेको ३ महिनापछि बैंक ग्यारेन्टी बापतको ७४ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर (करिब एक अर्ब रुपैयाँ ) त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनालाई भुक्तानी गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगेल बताउँछन् ।

त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीलाई ग्यारेन्टी बापतको रकम भुक्तानी गरिसकेको तर चिनियाँ बैंकबाट भुक्तानी नपाएपछि बैंकले सो रकमलाई कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिसकेको नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना बताउँछन् ।

ठेकेदार कम्पनीले चीनको ‘छेन्दु चोङकिङ फाइनान्सियल कोर्ट’मा हालेको मुद्दामाथि नबिल बैंकले प्रतिरक्षा गर्नुपर्ने भएको छ । मुद्दाको किनारा नलागेसम्म नबिल बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टी बापतको रकम नपाउने अवस्था भएको छ ।

१७ जनवारी २०२५ मा बैंकको पक्षमा फैसला आउनसक्ने नबिलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगाना बताउँछन् ।

‘डिसेम्बर १७ बाट मुद्दाको सुनुवाइ सुरु भएको छ । १७ जनवरी २०२५ मा अर्को तारिख तोकिएको छ । उक्त दिन हाम्रो पक्षमा फैसला आउँछ भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘आयोजनाको बैंक ग्यारेन्टीसँगै कर्जा लगानी पनि नबिल बैंकको नेतृत्वमा नै भएको हो ।’

३७ मेगावाट जडित क्षमता रहेको उक्त जलविद्युत् आयोजनालाई नेपाल सरकार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित ‘जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम’ अन्तर्गत राखिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफैँले यो कम्पनीको आईपीओ भरेर जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको सुरुवात गरेका थिए ।

यता, ठेकेदारको बदमासीले जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमको पहिलो परियोजना नै अलपत्र परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष छन् ।

चिनियाँ कम्पनी सुइफाले ईपीसी मोडलमा ठेक्का पाएको थियो । सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिक, हाइड्रोमेकानिकलसमेत सबै काम गर्ने गरी सम्पूर्ण ठेक्का कम्पनीले पाएको थियो । २०८० मंसिरमा ठेक्का रद्द गर्दा आयोजनाको प्रगति ६६ प्रतिशत मात्रै थियो ।

अवधिको ब्याज समेत गरेर ८ अर्ब २२ करोड ७४ लाख अनुमानित लागत रहेको परियोजनामा ३० प्रतिशत स्वपूँजी र ७० प्रतिशत ऋण लगानी रहेको छ । आयोजनाका लागि आवश्यक ५ अर्ब ७६ करोड ऋण मध्ये ४ अर्ब ६० करोड नबिल बैंकको नेतृत्वमा नेपाल हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र नेपाल बैंकले लगानी गर्ने सम्झौता भएको थियो । बाँकी १ अर्ब १६ करोड ऋण पनि सोही सहवित्तीयकरणमा सहभागी बैंकहरुले नै लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

तर, आयोजनाको निमार्ण अवधि लम्बिँदै जाँदा लागत समेत बढ्दै गएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगेलले बताए । सिभिल र इलेक्ट्रोमेकानिकल–हाइड्रोमेकानिकललाई दुई प्याकेज गरेर ठेक्का अगाडि बढाएको थियो । सिभिल तर्फको ठेक्का सम्झौता भएर गत भदौदेखि काम सुरु भएपनि इलेक्ट्रोमेकानिक, हाइड्रोमेकानिकलको ठेक्का भने लाग्न बाँकी रहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ढुंगेलले बताए ।

चिनियाँ बैंकको काउन्टर ग्यारेन्टीमा पटक-पटक समस्या

चिनियाँ निमार्ण कम्पनीले सम्झौता अनुसार काम नगर्दा आयोजना अलपत्र पर्नु नेपालमा सामान्य जस्तै भइसकेको छ । आयोजना अलपत्र पर्ने चिनियाँ निमार्ण कम्पनीसँगको ठेक्का तोडिएपछि उक्त ठेक्काको लागि काउन्टर ग्यारेन्टी दिएको बैंकले चिनियाँ पक्षबाट भुक्तानी नहुँदा झेल्नुपर्ने समस्या बढ्दै गएको छ । यसअघि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्ने जिम्मा पाएको चीनको चाइना रेल्वेले कम्पनीको काउन्टर ग्यारेन्टी चीनको चाइना कन्सट्रक्सन बैंकले दिएको थियो । त्यस परियोजनाको ग्यारेन्टी नेपालका हिमालयन बैंक र बैंक आफ काठमाण्डुले दिएका थिए ।

चाइना रेल्वेसँग ठेक्का तोडेर मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ग्यारेन्टीवापतको रकम नेपाली बैंकबाट लियो । तर, चीनको चाइना कन्सट्रक्सन बैंकले काउन्टर ग्यारेन्टीको रकम नतिरेपछि मुद्दा अदालतमा पुगेको थियो । १० वर्षको कानुनी लडाइँपछि चिनियाँ अदालतले नेपाली बैंकको पक्षमा फैसला गरेपछि मात्रै नेपाली बैंकहरूले रकम प्राप्त गरेका थिए ।

यसअघि हिमालयन र बैंक अफ काठमाडौंले भोगेको जस्तै समस्या अहिले नबिल बैंकले भोगिरहेको छ ।

चिनियाँ निर्माण कम्पनीको काउन्टर ग्यारेन्टीमा पटक–पटक समस्या देखिने गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल बताउँछन् । नेपाली बैंकले विदेशमा मुद्दा लड्दा आवश्यक पर्ने सहयोग केन्द्रीय बैंकले गर्ने उनले बताए ।

पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ निर्माण कम्पनीको सहभागिता बढ्दै गएको र काउन्टर ग्यारेन्टीमा पटकपटक समस्या आइरहेको हुँदा नेपालमा चिनियाँ लगानीको बैंकको आवश्यकता अझै बढ्दै गएको पौडेल बताउँछन् ।