०६४ को अवस्थामा फर्किन प्रचण्डका ९ प्रस्ताव

२२ पुस, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले जनतासँग जोडिन र पार्टीलाई २०६४ को अवस्थामा फर्काउन भनेर विभिन्न कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरेको ३० पृष्ठको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यससम्बन्धी प्रस्ताव छ ।

‘पार्टी रुपान्तरण र पुनर्निर्माणको संकल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता’ शीर्षकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा प्रचण्डले जनतासँग जोडिँदै पार्टीलाई २०६४ सालको अवस्थामा फर्काउन भनेर विभिन्न ९ वटा प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

यस्ता छन् प्रचण्डले अघि सारेका प्रस्ताव

दश वर्षे सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि माओवादीले २०६४ सालमा पहिलोपटक चुनावमा भाग लिएको थियो । २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनमा ७४ वटा राजनीतिक दलले भाग लिएका थिए । ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा माओवादी प्रत्यक्षतर्फ (१२०) र समानुपातिकमा (१००) गरेर २२० सिटसहित पहिलो दल बनेको थियो । पहिलो संविधानसभा संविधान बनाउन नसकेर असफल भयो ।

त्यसयता भएका चुनावहरू (२०७० सालको दोस्रो संविधान सभा, संविधान जारी भएपछिको २०७४ र २०७९ को आम चुनाव)मा माओवादी क्रमसः खुम्चँदै गएको आएको छ । दोस्रो संविधान सभा र त्यसयताका चुनावमा माओवादीले एक्लै चुनाव पनि लडेको छैन् । अब भने एक्लै चुनाव लड्ने माओवादीले बताएको छ ।

अब संसदवादी दलहरूसँग चुनावी गठबन्धन नगर्ने विषयलाई माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमै लिपिवद्ध गरेका छन् ।

‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मुलतः संसदवादी दल हुन् । यी दलसँग हिजो गणतन्त्र ल्याउन सहकार्य जरुरत थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि हामीले सहकार्य गर्‍यौं । तर, अहिले घुम्तीमा आइपुगेका छौं । अब क्रान्तीकारी शक्तिहरूसँग मात्रै सहकार्य गर्नुपर्छ । संसदवादी दलसँग सहकार्यको जरुरत छैन’ प्रचण्डले लेखेका छन् ।

आगामी आम चुनावमा कांग्रेस र एमालेसँग सहकार्य नगर्ने भनेका प्रचण्डले कसरी पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कार्य योजना प्रस्तुत गरेका हुन् ।

जस अन्तर्गत पहिलो बुँदामा बैचारिक प्रशिक्षणलाई राखिएको छ ।

दोस्रो बुँदामा संगठनात्मक विषय छ । जहाँ माओवादीमा भिन्न मत वा आलोचनाको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित नगरिने प्रतिवद्धतासहित युवाहरू जिम्मेवारी र अवसर दिने भनिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

माओवादीमा भिन्न मत वा आलोचनाको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिने छैन : प्रचण्ड

नयाँ युवाहरूलाई पार्टीकरण गर्ने योजना प्रचण्डले अगाडि सारेका छन् । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘युवाहरूलाई क्रान्तिकारी विचारमा राजनीतिक रुपमा आर्कषित गर्न र कम्युनिस्ट तथा क्रान्तीकारी आन्दोलन र पार्टीमा संगठित गर्न उपयुक्त विधि निकानुपर्छ । यसका लागि विशेष कार्यदल बनाइ कार्यशालाको समेत आयोजना गरी योजनाको विकास गर्नुपर्दछ ।’

युवालाई अवसर दिँदा पार्टीको हित र आवश्यकताका आधारमा जिम्मेवारी र कार्यविभाजन गर्ने र जिम्मेवारीको उपलब्धिहीन निरन्तरतालाई विराम लगाइने भनिएको छ ।

पार्टी सदस्यता बृद्धिमा लक्ष्य निर्धारण गर्ने अर्को बुँदा छ । जहाँ आगामी ६ महिनाभित्र पार्टी सदस्यता ५ प्रतिशत बढाउने कार्ययोजना छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हरेक समितिले आगामी ६ महिनाभित्र कम्तिमा संगठित सदस्यता ५ प्रतिशत र आम सदस्यता १० प्रतिशत बृद्धि गर्ने गरी अभियानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

पार्टीमा आर्थिक पारदर्शिताको विषयलाई पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्राथमिकता दिएका छन् । आर्थिक पारदर्शिता अपनाए पार्टीप्रति जनविश्वास बढाउन सकिने उनको विश्वास छ ।

यसअन्तर्गत माओवादीले केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्ने भनेको छ । राजनीतिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय पदाधिकारीहरूको सम्पति विवरण सार्वजनिक गरिनेछ ।’

प्रत्येक वर्ष पार्टी केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूले सम्पति विवरण अद्यावधिक गरी केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

जनप्रतिनिधि र राजनीतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिले पनि सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने भनिएको छ ।

‘तीनै तहमा सरकारमा सहभागी भएका, संघीय सांसद तथा प्रदेश सभाका सदस्य रहेका उच्च तहको राजनीतिक नियुक्तिको जिम्मेवारीमा रहेका कमरेडहरूले जिम्मेवारी पाएका एक महिनाभित्र सम्पति विवरण बुझाउनुपर्ने छ र सेवा अवधिभर हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ’ प्र्र्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘काठमाडौंमा कमजोर छौं, अब सुधार गर्छौं’

माओवादी केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकामा कमजोर रहेको स्वीकार गरेको छ । पार्टी संगठनलाई बलियो बनाउन प्रचण्डले ‘काठमाडौंमा कमजोर छौं, अब सुधार गर्र्छौं’ भनेका छन् । यसका लागि उनले कार्ययोजना नै ल्याएका छन् ।

‘यतिबेला हाम्रो संगठन संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यकामा निकै कमजोर अवस्थामा छ । त्यसैले हामीले उपत्यकामा संगठन निर्माण र विस्तारको कामलाई समान्य ढंगले लिएर सफल हुन सक्दैन । पार्टीले यसका लागि विशेष योजना सहित अभियान संचालन गर्नुपर्दछ’ प्रचण्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पार्टी सफल हुन काठमाडौं उपत्यकामा बलियो हुनुपर्ने प्रचण्डको बुझाइ छ । उनले अगाडि लेखेका छन्, ‘क्रान्तीको रणनीति तथा कार्यनीति कार्यान्वयन गर्न राजधानी लगायतका शहरहरूमा संगठनको काम र त्यहाँका जनताको सहभागिता र संगठनको ज्यादै ठूलो महत्व रहेको स्पष्ट छ ।’

कमजोर अवस्थामा रहेको स्वीकार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भनेर प्रचण्डले काठमाडौं उपत्यका विशेष अभियान चलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘केन्द्रीय कार्यालयको प्रत्यक्ष मार्गनिर्देशन हुने गरी एक वर्षको उपत्यका विशेष अभियान कार्यक्रम संचालन गरिनेछ ।’

उपत्यका विशेष अभियानका क्रममा उठाउने स्थानीय एजेन्डाहरू समेत प्रस्तावित छन् ।

यस्ता छन् प्रचण्डले अघि सारेका एजेन्डा

यी १३ वटा लगायतका एजेन्डालाई उठाएर समस्या समाधानको उपायसहित काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगर, टोल, वस्ती र घरमा पुग्ने गरी अभियान सञ्चालन गर्ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

पार्टीलाई जनतासँग जोड्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र त्यसक्रममा सरकारविरुद्ध भण्डाफोर अभियान चलाउने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।

यस अन्तर्गत एउटा कार्यक्रम छ– राजमार्ग केन्द्रित अभियान ।

प्रचण्डको कार्ययोजना अन्तर्गत फागुन १ गतेदेखि एक महिना हुलाकी राजमार्ग र पूर्व पश्चिम राजमार्गकेन्द्रित अभियान चल्नेछ । त्यसपछिको अर्को एक महिना मध्यपहाडी लोकमार्ग र पुष्पालाल लोकमार्ग केन्द्रित अभियान चल्नेछ ।

नेताहरूका अनुसार प्रचण्डले यी कार्यक्रममार्फत पार्टीलाई जनतामा जोड्न चाहेका हुन् । जनतासँग जोडिनका लागि प्रचण्डले राजमार्ग केन्द्रित अभियानमा के कस्ता विषय उठाउने भनेर २२ बुँदा प्रस्ताव गरेका छन् ।

अभियानात्मक कार्यक्रमका क्रममा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनका विषय पनि अगाडि बढाउने भनेको छ । जसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका लागि संविधान संशोधन गर्नका लागि जनदबाब सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । संविधान संशोधनका यी एजेण्डा यसअघि नै माओवादीले पदाधिकारी र स्थायी कमिटीको बैठकबाट तय गरेर केन्द्रीय समितिमा ल्याएका हुन् ।

शासकीय स्वरुप बदल्न संविधान संशोधनको एजेन्डाअगाडि बढाएको माओवादीले राज्यका सबै संयन्त्रमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्‍याउन पहल गर्ने विषयलाई पनि राजनीतिक प्रतिवेदन र कार्ययोजनामा समावेश गरेको छ ।

हाल राज्यका सबै निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अब संविधान संशोधन गर्दा यसलाई बढाएर ५० प्रतिशत पुर्‍याउन पहल गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले राखेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

राज्यका सबै संयन्त्रमा महिला सहभागिता ५० प्रतिशत पुर्‍याउन माओवादीले पहल गर्ने

पार्टीलाई गतिशिल बनाउने र २०६४ को अवस्थामा फर्काउने प्रचण्डको अर्को प्रस्ताव छ– जातीय क्षेत्रीय मोर्चा पुनः सक्रिय बनाउने ।

पहिचानका मुद्दा ओझेलमा पर्न गएकोमा आत्मालोचनासहित उत्पीडित वर्गमा जाने प्रचण्डको प्रस्ताव छ । भनेका छन्, ‘अब आत्मालोचनासहित जातीय क्षेत्रीय मोर्चालाई सक्रिय बनाएर लैजानुपर्छ ।’

माओवादीले युद्धकालीन समयमा राष्ट्रिय मुक्तिको एजेन्डालाई अगाडि सार्दै उत्पीडित जाति र क्षेत्रीय मुक्तिका लागि भन्दै विभिन्न जातीय र क्षेत्रीय मोर्चाहरूको अभ्यास गरेको थियो । त्यही मोर्चाहरूको आधारमा राज्य पुनर्संरचनामा १४ प्रदेशको अवधारणा माओवादीले अगाडि सारेको थियो । उक्त अवधारणालाई परिवर्तित परिस्थितिमा पुनः अगाडि बढाउने प्रचण्डको प्रस्ताव छ ।