कुलमानलाई ऊर्जा मन्त्रालयले सोध्यो स्पष्टीकरण : तपाईंलाई पदबाट किन नहटाउने ?

२२ पुस, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई ‘पदबाट किन नहटाउने’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

घिसिङसँग मन्त्रालयले गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार भदौ महिनाभित्र मन्त्रालयको समितिमार्फत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गराइसक्नुपर्नेमा त्यसका लागि आवश्यक विवरण नै उनले बुझाएका थिएनन् ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक ल्याएको अवस्थामा कार्यकारी निर्देशकलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था सम्झौतामा छ ।

सम्झौताअनुरुप भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै नगराएपछि उनलाई पदबाट किन नहटाउने भन्दै सोमबार स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराउँदा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक आयो भने हटाउनसक्ने व्यवस्था छ, उहाँले भदौभित्र गराउनुपर्ने मूल्यांकन नै गराउनुभएन, त्यसो हुँदा परीक्षामा सामेल नभएजस्तो भयो । त्यही भएर स्पष्टीकरण सोधिएको हो,’ ती अधिकारीले भने ।

घिसिङलाई सोधिएको स्पष्टीकरणमा मन्त्रीपरिषद्का निर्णय अवज्ञा गरेको, डेडिकेटेड फिडरको विवादमा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक समितिलाई असहयोग गरेको तथा सञ्चालक समितिको माइन्युटमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेको लगायत विषय उल्लेख भएको पनि ती अधिकारीले बताए ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले पनि आफूलाई ९ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेको बताए । तर, आफूलाई पदबाट किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै सोध्न सक्ने उनले बताए ।

‘मलाई मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गरेको हो, किन नहटाउने भन्ने स्पष्टीकरण पनि मन्त्रिपरिषद्ले मात्रै सोध्न सक्छ,’ उनले भने ।

‘यसअघि पनि पटकपटक स्पष्टीकरण सोधिएको र अहिले सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ पनि आफूले दिने उनले बताए ।

आफूलाई इन्सेन्टिभ दिने प्रयोजनका लागि भदौभित्र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यो पदमा रहने वा हट्ने विषयसँग सम्बन्धित नरहेको उनको दाबी थियो ।

अहिले सरकार र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङबीच डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनसम्बन्धी विवादका विषयमा मतभेद रहँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पछिल्लो पटक गत २५ कात्तिकमा १५ दिनभित्र टीओडी मिटर समेतका आधारमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादको बक्यौता अशुल गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न घिसिङले मानेका थिएनन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुरुप टीओडी मिटरका आधारमा मिटरको पुनः गणना गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी घिसिङले यसअघि काटेका बिल नै टीओडी मिटरअनुरुपको भएको दाबी गरेका थिए । त्यति मात्रै होइन, मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयका कारण बक्यौता नउठे त्यसको जिम्मेवारी मन्त्रिपरिषद्ले नै लिनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि दिएका थिए ।

घिसिङले टीओडीको तथ्यांकका आधारमा बक्यौता पुनः गणना गर्न अस्वीकार गरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले यो काम गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रा.डा. अरबिन्द मिश्रको संयोजकत्वमा प्राविधिक समिति गठन गरेको थियो । तर, सो समितिलाई आवश्यक तथ्यांक उपलब्ध गराउन घिसिङले अस्वीकार गरे । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको ४ पुसमा बसेको बैठकले प्राविधिक समितिलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय त गर्‍यो, तर त्यसमा घिसिङले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए ।

यसरी सरकारसँगको लामो टकरावपछि मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौताअनुरुप उनलाई पदबाट किन नहटउने भन्दै मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

‘आफूले पेश गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन सम्झौता अनुरुपको कार्यसम्पादन मूल्यांकन सम्बन्धी विवरण समेत पेश नगरेको कारण तपाईको यथोचित कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था नभएको र तपाई स्वयंले ४ मंसिर ०८१ को पत्रमार्फत उक्त विवरण पेश नगरेको विषय स्वीकार्दै ‘तहाँ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी तोकिएको ढाँचामा यथाशिघ्र कार्यसम्पादन विवरण उपलब्ध गराइने’ लिखित जानकारी दिनुभएको हुँदा उक्त सम्झौताको दफा १०.३ बमोजिम तपाईको कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले सोहि दफा बमोजिम तपाईको नियुक्ति किन अन्त्य नगर्ने ? यो पत्र प्राप्त गरेको ७ (सात) दिनभित्र चित्तबुझ्दो जवाफ प्राप्त हुन नआएमा कानून वमोजिम तपाईं उपर थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा यस मन्त्रालयको मिति २०८१ पुस २२ को निर्णयानुसार जानकारी गराइन्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले लेखेको स्वष्टीकरण पत्रमा उल्लेख छ ।

२५ भदौ ०७८ मा दोस्रोपटक विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएका घिसिङसँग ५ माघ ०७८ मा मन्त्रालयले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताको दफा ८.५ मा कार्यकारी निर्देशकले नेपाल विद्युत प्राधिकरण बोर्ड समक्ष कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जम्मा अंक पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । साथै, दफा ८.६ मा ‘कि पर्फमेन्स एरिया’ अन्तर्गत सम्पन्न गरिएका कार्यहरुको ‘कि पर्फमेन्स इन्डिकेटर’ हरु अनुरुप मूल्यांकन हुनुपर्ने व्यवस्था पनि छ । यो प्रयोजनका लागि ‘प्रत्येक वर्ष भाद्र महिनाभित्र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पुनरावलोकन गरिनुपर्ने’ व्यवस्था सम्झौताको ९.५ मा छ । कार्यकारी निर्देशकले पेश गर्ने कार्यसम्पादन विवरणउपर ऊर्जा मन्त्रालयमा हुने एक समितिले मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था पनि सम्झौतामा छ ।

तर, भदौभित्र गरिसक्नुपर्ने कार्यसम्पादन मूल्यांकनको कामका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने विवरण घिसिङले हालसम्म पेश नगरी सम्झौताको पालना नगरेको कुरा स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

साथै, कार्यसम्पादन सम्झौताको दफा १०.३ मा कार्यकारी निर्देशकको तेस्रो वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ५० प्रतिशतभन्दा कम अंक प्राप्त गरेको अवस्थामा सम्झौता रद्द गरी सेवाबाट हटाउन सिफारिस गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, आफैँले गरेको सम्झौताअनुरुप विवरण उपलब्ध नगराई कार्यसम्पादन मूल्यांकन नै हुन नसक्ने अवस्था सृजना गरेकाले नियुक्ति नै रद्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको ऊर्जा मन्त्रालयको तर्क छ ।

साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिका बैठकहरुमा समेत सरकारी निकायको कार्यकारी प्रमुखको हैसियत भुलेर पटक पटक असहयोगी भूमिका खेल्ने गरेको, सामान्य विषयवस्तुमा समेत विवाद गर्ने गरेको र पदीय मर्यादा विपरितका कार्यहरु गर्ने गरेको आरोप पनि स्पष्टीकरणपत्रमा लगाइएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको निर्देशन समेतलाई अवज्ञा गर्दै आएकाले पनि स्पष्टीकरण सोधिएको ऊर्जाले भनेको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि सोधेको स्पष्टीकरणहरुमध्ये कतिपयको जवाफ नै नदिएको र दिएकोमा पनि मागेको विवरण नदिई गोलमटोल जवाफ दिएको स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।

गत ४ पुसमा बसेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिको बैठकमा घिसिङले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्न भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले गठन गरेको प्राविधिक जाँच समितिलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णयमा उनले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका हुन् । नेपाल सरकारबाट नियुक्त कार्यकारी निर्देशकले नै नोट अफ डिसेन्ट लेखी नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २५ को उल्लंघन हुने काम गरेको र नेपाल सरकारको निर्देशनको अवज्ञा गरेको पनि स्पष्टीकरणमा उल्लेख छ ।