२३ पुस, काठमाडौं । सरकारले १८ वटा निर्माण तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रकृया सुरु गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समयमै काम सम्पन्न नगरी ढिलासुस्ती गर्ने १८ कम्पनीलाई कालो सूचीमा किन नराख्ने भनी स्पष्टीकरण मागको छ ।
जारी सूचनामा कालो सूचनामा राख्न नपर्ने कुनै कारण भए आधार प्रमाणसहित सात दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण दिन भनिएको हो ।
यसअघि नै ३० दिनभित्र लिखित स्पष्टीकरण माग गरिए पनि पेस नगरेकोले ताकेता गरिएको हो । अबको सात दिनभित्र पनि उचित स्पष्टीकरण नआए कालो सूचीमा राखिने कार्यालयले जनाएको छ ।
आयोजना अलपत्र पारेपछि विभिन्न सार्वजनिक निकायले १९ कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेका थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै
पुराना
लोकप्रिय
Hot Properties
.png)
सम्बन्धित खबर
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4