सार्वजनिक ऋण तथा अनुदान परिचालन प्रभावकारी बनाउन प्राथमिकता क्षेत्र तोकिँदै

२३ पुस, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक ऋण तथा अनुदान (विकास सहायता) परिचालन प्रभावकारी बनाउन अब प्राथमिकता तोक्ने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विकास सहायता परिचालन नीति मस्यौदा तयार पारी सुझाव तथा रायका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।

यसअघि सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढ्दा पनि त्यसको प्रतिफलबारे प्रश्न उठिरहेको छ । यसै सन्दर्भ सम्बोधन गर्ने गरी ‘विकास सहायता नीति २०८१’ बनाएको अर्थले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा विकास सहायता परिचालन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । यसअघि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास परिचालन नीति २०७६ कार्यान्वयनमा छ । जसलाई नयाँ नीतिमार्फत प्रतिस्थापन गर्न खोजिएको हो ।

सरकारले सार्वजनिक ऋण परिचालन यातायात, ऊर्जा र ग्रामीण तथा सहरी पूर्वाधारमा गर्ने गरी क्षेत्र तोकेको छ । यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी तथा सरसफाइ समेत प्राथमिकताका क्षेत्र तोकिने भएको छ । कृषि, पर्यटन, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रको विकास समेत यो सूचीमा राखिएको छ । मानव पूँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणलाई यस सूचीमा समावेश गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणमा समेत वैदेशिक सहायता परिचालन गरिने भएको छ ।

यसबाहेक सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेका क्षेत्रमध्ये नेपाल सरकारले विकास सहायता लिन उपयुक्त भनी निर्धारण गरेका क्षेत्रमा यस्तो सहायता परिचालन गर्ने गरी सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ ।

यस नीतिले अब सरकारी निकाय र मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका समेत तोकिदिएको छ । यस्तो नीति २÷२ वर्षमा आवश्यक पुनरावलोकन समेत गरिने भएको छ ।

सुझाव माग

मन्त्रालयले यस नीतिमा सुझाव समेत माग गरेको छ । विकास सहायता परिचालनमा नेपालले हासिल गरेको अनुभव र सिकाइका आधारमा यस क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन तथा नयाँ/नयाँ अवसर उपयोग गर्न नयाँ नीतिको आवश्यकता महसुस गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मस्यौदामा १५ माघभित्र राय–सुझाव दिन समेत मन्त्रालयले माग गरेको छ । सरकारले बदलिएको परिस्थितिमा नयाँ नीति आवश्यक परेको जनाएको छ । जसमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई विकास कार्यमा अभिवृद्धि गर्ने तथा विकास सहायता परिचालनमा नीतिगत स्पष्टता ल्याउन समेत यो नीति ल्याइएको अर्थले जनाएको छ ।

नेपालमा विकास सहायता प्रभावकारी हुन नसक्नुमा आयोजनाको पूर्वतयारी नभई सहायता सम्बन्धी सम्झौता हुने र कार्यान्वयन क्रममा तोकिएको समय र लागतमा पूरा नहुने समस्या प्रमुख रूपमा देखिएको छ ।

खरिद प्रक्रिया तथा ठेक्का प्रक्रियामा देखिएका समस्या र अन्तरनिकाय समन्वय अभावले समेत विकास सहायता परिचालनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । आयोजना व्यवस्थापन क्षमतामा समेत अपेक्षित सुधार नहुँदा आयोजना प्रभावित बन्ने गरेका छन् ।

वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित अधिकांश आयोजना सोधभर्नामा आधारित हुने भएकाले आयोजनामो भएका कार्यप्रगति र त्यसका आधारमा भएको खर्च समयमा सोधभर्ना नहुने, माग भएको सोधभर्ना रकम समेत प्राप्त भए–नभएको बारे प्रभावकारी अनुगमन र नियमन नहुने समय छ ।

यसले सरकारको नगद प्रवाहमा निरन्तर चाप परिरहेको छ । सहायता परिचालन दिगो र दीर्घकालीन भन्दा छोटो समय र अल्पकालीन फाइदा तथा प्रतिफलमा बढी केन्द्रित हुन थालेसँगै नयाँ नीति ल्याउन आवश्यक देखिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

विकास सहायता राष्ट्रिय प्रणाली र प्राथमिकतासँग जोड्नुपर्ने

मस्यौदामा आवधिक योजनाले पहिचान गरेका विषयगत तथा क्षेत्रगत नीति प्राथमिकता अनुसार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बारे उल्लेख छ ।

नीति, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा घोषणा भएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहायता लिनुपर्ने भएको छ । राष्ट्रका संवेदनशील क्षेत्र र विषयमा भने विदेशी सहायता स्वीकार नगर्ने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न तय भएका कार्यक्रममा सहायता परिचालन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कार्यान्वयन गर्ने निकाय सक्रिय बनाइने

अब विकास सहायता लिने प्रक्रियामा कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई नै सक्रिय बनाइने भएको छ । ‘आयोजना चरणदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सक्रिय गराइ स्वामित्व अभिवृद्धि गर्ने,’ मस्यौदामा छ ।

विकास साझेदार तथा सहायता प्राप्त गर्नेले सहायताको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत सरलीकरणमा जोड दिने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

कस्ता आयोजना छनोट गर्ने ?

वैदेशिक सहायतामा कार्यान्वयन हुने आयोजना छनोट गर्दा आर्थिक सम्भाव्यता, उच्च प्रतिफल दर, न्यून सञ्चालन खर्च, नवीनता, थप लगानी आकर्षित गर्ने क्षमता र दिगोपन आधार बनाउनुपर्ने भएको छ ।

पूर्वतयारी पूरा नभएका, लागत लाभ विश्लेषणबाट प्रतिफलयुक्त देखिएका तथा कार्यान्वयन निकाय र विधि यकिन भएका आयोजना छनोट गर्नुपर्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ ।

विकास साझेदारी बहुवर्षीय आयोजना सूचीमा समावेश गर्दा क्षेत्रगत प्राथमिकतामा समावेश आयोजनामध्ये प्राथमिकता क्रमका आधारमा छनोट गर्नुपर्ने समेत मस्यौदामा उल्लेख छ । मन्त्रालयले विकास गरेको ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ बमोजिम आयोजना पूर्वतयारी पूरा भएको हुनुपर्ने समेत मस्यौदामा छ ।

परामर्शदातामा विदेशी निर्भरता हटाउँदै नेपाल सरकारको जनशक्तिबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समेत नयाँ नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ । आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी आयोजना अवधिभरिका लागि तोक्न समेत जोड दिइने भएको छ ।

पीपीपीमा जोड

नयाँ नीतिमा सार्वजनिक-निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई समेत जोड दिइएको छ । सरकारले तोकेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना पीपीपी मोडेलमा सञ्चालन गर्न सकिने नीतिको मस्यौदामा उल्लेख छ।

यस मोडेल अन्तर्गत संलग्न सार्वजनिक क्षेत्रलाई पूँजी अभाव परिपूर्ति गर्न नेपाल सरकार जमानी बसी ऋण परिचालन गर्न सक्ने समेत नीतिको मस्यौदामा राखिएको छ । पीपीपीलाई सम्भाव्य र आकर्षक बनाउन त्यसमा संलग्न निजी क्षेत्रलाई वाह्य पूँजीमा पहुँच स्थापित गर्न सहजीकरण गरिने भएको छ ।

वैकल्पिक स्रोत खोजी

पीपीपीलाई आर्थिक रूपमा सम्भाव्य र आकर्षक बनाउन सरकारले विकास सहायता परिचालन गरी पूँजी लगानी गर्न, पूँजीगत अनुदान दिन वा अन्य विधिमार्फत वित्तीय जोखिम न्यूनीकरणमा साझेदारी गर्न सकिने भएको छ ।

विकास वित्तको आवश्यकता पूरा गर्न कानुनद्वारा स्थापित हुने सार्वजनिक प्रकृतिका लगानी वा विकास कोषमा वाह्य पूँजी परिचालन र सहजीकरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ । ‘अनसोर’ वा ‘अनसोर सार्वभौम बन्ड’ जारी गर्न सक्ने, पूर्वाधार फन्ड जुटाउने समेत नीतिको प्राथमिकता छ ।