संसदको महासचिव र सचिव संसद सेवाबाटै गर्न संविधान संशोधनको माग

२३ पुस, काठमाडौं । सांसदहरूले संसदको महासचिव र सचिव संसद सेवा भित्रैबाट हुनेगरी व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

हाल संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा एक/एक जना सचिव छन् । दुवै सचिव संसद सेवा बाहिरबाट पनि नियुक्त हुन सक्ने प्रावधान छ । यही प्रावधानमा टेकेर संसद सेवाभन्दा बाहिरबाट सचिव नियुक्त गर्ने अभ्यास छ ।

संसद सेवाभन्दा बाहिरबाट सचिव बनाउँदा संसदीय गतिविधिको अनुभव कम हुने र त्यसको असर सभाको काममा समेत पर्ने गरेको भन्दै सांसदहरूले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । दाहालले सोमबार संसदीय विषयगत समितिका सभापतिहरू र संसद सचिवालयका महासचिव, सचिव र विषयगत समितिका सचिवसँग छलफल गरेका थिए ।

छलफलमा विषयगत समितिका सभापतिहरूले नै संसदको सचिव संसद सेवा भित्रैबाट हुने व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । उनीहरूले यसका लागि आवश्यक परे संविधान संशोधनको लागि समेत पहल लिन अध्यक्ष दाहाललाई सुझाएका छन् ।

छलफलमा विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति कमलादेवी पन्त, विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहाल, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्मा, संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति सभापति सोनाम गेल्जेन शेर्पा सहभागी थिए ।

आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिका सभापति पन्तले ‘काबिल कर्मचारी संसद सेवाभित्रै रहेको’ बताएकी थिइन् । काबिल कर्मचारी संसद सेवाभित्रै रहँदारहँदै पनि बाहिरकालाई ल्याउँदा संसद सेवा भित्रका कर्मचारीहरू अन्यायमा पर्ने गरेको उनको तर्क थियो ।

संविधानको धारा १०६ मा संघीय संसदको महासचिव र सचिवको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था छ । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले सभामुखको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको सिफारिसमा राष्ट्रिय सभाको सचिव नियुक्त गर्छन् । संघीय संसदको महासचिव भने प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष दुवैको संयुक्त सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्छन् ।

संघीय संसदको महासचिव, प्रतिनिधि सभाको सचिव र राष्ट्रिय सभाको सचिवको योग्यता, काम, कर्तव्य, अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धी छुट्टै ऐन छ ।

यससम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ३ मा संसदको महासचिव र सचिव हुन ‘नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानुन, प्रशासन, व्यवस्थापन, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र वा समाजशास्त्र विषयमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको’ हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्था अनुसार संसद सेवामै कार्यरत कर्मचारीलाई महासचिव र सचिव बनाउन बाधा पर्दैन । तर, बाहिरबाट समेत लैजान सक्ने भनिएकाले त्यसलाई रोक्ने र संसद सेवा भित्रैबाट महासचिव र सचिव बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।