कांग्रेसलाई नचिढ्याउने प्रचण्ड चाहना

२३ पुस, काठमाडौं । केन्द्रीय समिति बैठकको पहिलो दिन आइतबार नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ३० पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरे । जहाँ उनले केही स्थानमा एमालेलाई कडा आलोचना गरेका थिए ।

त्यसोतः प्रतिवेदन पेस गर्नु ठिकअघि उनले करिब आधा घण्टा बैठकलाई मौखिक सम्बोधन गरेका थिए । जहाँ उनी एमाले प्रति अझ बढी आलोचनामा सुनिए ।

मंगलबार समापनअघि प्रचण्डले बैठकलाई पुनः सम्बोधन गरे । आफ्नो प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सदस्यलहरूले उठाएका सवालको जवाफ दिन उभिएका प्रचण्डले एमालेको अझ बढी आलोचना गरे ।

संयोग नै भन्नुपर्छ यसपटक एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक पनि आइतबारबाटै सुरु भयो र मंगलबार समापन । त्यहाँ एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि त्यसैगरी माओवादीसँग खनिएका थिए, जसरी एमालेविरुद्ध प्रचण्ड ।

यसपटक यी दुवै दल प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेससँग भने नरम देखिए । कांग्रेसको बलियो साथसहित नेकपा एमाले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । यसर्थ, एमालेको प्रतिवेदन कांग्रेसप्रति नरम देखिनु स्वभाविक हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको माओवादी पनि मौन बस्नुमा भने तत्काल कांग्रेसलाई नचिढ्याउने प्रचण्डको चाहना स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ ।

‘पार्टी रुपान्तरण र पुनर्निर्माणको संकल्प, आजको ऐतिहासिक आवश्यकता’ शीर्षकको प्रचण्ड प्रतिवेदनमा उनले कम्युनिष्ट पार्टीहरूसँग सहकार्य मात्र होइन, एकीकरणसम्मको प्रयास गरिने उल्लेख गरेका छन् । त्यसलाई अनुमोदन गर्दै बैठकले माओवादीले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा, नेकपा बहुमत, नेपाल समाजवादी, प्रभु साह नेतृत्वको आम जनता पार्टीसँग एकताको लागि संवाद अघि बढाउन उच्चस्तरीय वार्ता समिति बनाउने निर्णय गरेको पार्टी उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले जानकारी दिए ।

विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग सहकार्य र एकता गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको माओवादीले एमालेसँग सहकार्यसम्मको विषय पनि उल्लेख गरेन । उल्टै, एमालेभित्रका कतिपय आन्तरिक गतिविधिलाई उल्लेख गर्दै प्रचण्डले एमालेभन्दा माओवादी लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको दाबी गरे । पार्टीभित्र फरक विचार राख्दै आएका भीम रावललाई निष्कासनदेखि अन्य केही नेतालाई गरिएको निलम्बनको चर्चा गर्दै प्रचण्डले भने, ‘हामी केपी ओलीजस्तो हुन पनि सक्थ्यौँ जनार्दनको सवालमा । तर, त्यसो गर्नु राम्रो हुन्थेन । पार्टीमा बहसको वातावरण बनाएर जनार्दनले ठिकै गर्नुभयो । उहाँलाई धन्यवाद छ।’

उनले एमालेभन्दा माओवादी बढी लोकतान्त्रिक रहेको पनि दावी गरे । आइतबार राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुअगाडि पनि प्रचण्डले पार्टीमा पार्टीमा भिन्न मत वा आलोनाको स्वतन्त्रतााई कुण्ठित नगरिने बताएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

माओवादीमा भिन्न मत वा आलोचनाको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिने छैन : प्रचण्ड

प्रचण्डले भनेका थिए, ‘पद्धतिसम्मत गरिने विचार अभिव्यक्ति भिन्न मत वा आलोचनाको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गरिने हुँदैन र कुण्ठित गरिने पनि छैन ।’

टीआरसीमा सहकार्यको आश

संक्रमणकालीन न्यायलाई लिएर पनि प्रचण्डले एमालेको आलोचना गरेका थिए । एमाले नेतृत्वले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयलाई सत्ताको दाउपेचको विषय बनाएको उनको आरोप थियो । एमालेकै कारण संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोग गठनमा ढिलाइ भएको पनि उनले टिप्पणी गरेका थिए ।

‘एमालेले सरकारमा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्कै कुरा गर्दै आएको छ । हामीसँग सहकार्यमा हुँदा अलि नरम र सहकार्य टुटेपछि धेरै गरम हुँदा टीआरसी अगाडि बढाउन पूरै ढिलासुस्ती भएको छ,’ प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदनमै भनेका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

टीआरसीका दुई आयोग दुईपल्ट असफल, तेस्रोपल्ट गठन नै हुन सकेनन्

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग २०७९ साउनदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । पछिल्लो समयमा गठित पदाधिकारी सिफारिस समिति पनि जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेर स्वतः निश्कृय भएको छ । यहीँनेर प्रचण्डले सरकार र एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गरेका हुन् ।

माओवादी केन्द्रका एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार प्रचण्डले जानीबुझी यो विषय राखेका हुन् । ती नेता भन्छन्, ‘टीआरसी टुंग्याउन फेरि पनि कांग्रेससँग मिल्नुपर्ने बुझाइ प्रचण्डको छ । त्यो मिलन प्रतिपक्षमै रहेर पनि हुन सक्ने भयो । परिस्थिति अर्को पनि बन्न सक्ने भयो । तर, टीआरसी टुंग्याउन कांग्रेस महत्वपूर्ण पक्ष हो । यही सन्देश उहाँले केन्द्रीय समितिमा दिनुभएको छ ।’

सशस्त्र द्वन्द्वमा रहेको माओवादी विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत शान्ति प्रक्रियामा आएको थियो । ५ मंसिर २०६३ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

माओवादी द्वन्द्वमा रहँदा अधिकांश समय कांग्रेस सरकारमा थियो । यसलाई समेत देखाएर एमाले नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्‍याउन माओवादी र कांग्रेस नै जिम्मेवार रहेको बताउने गरेका छन् । तर, माओवादीको केन्दीय समितिले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्व सरकार उदासिन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

केन्द्रीय समितिबाट पारित प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गर्ने सन्दर्भमा देखिएको सरकारी उदासिनताप्रति आपत्ति प्रकट गर्दछ ।’ सरकारसँगै माओवादीले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न पनि माग गरेको छ ।

निर्णयमा अगाडि भनिएको छ, ‘तत्काल सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको छानबिनसम्बन्धी आयोगहरुको गठन प्रक्रियाअगाडि बढाई शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न जोडदार माग गर्दछ ।’

तर, माओवादी केन्द्रले संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा सरकार उदासिन रहेको निष्कर्ष निकालीरहँदा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक पास भएर अगाडि बढ्नुलाई उपलब्धीको रूपमा व्‍याख्या गरेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयलाई छुट्टै शीर्षकमा राखेका छन् । जहाँ भनिएको छ, ‘लामो समयदेखि उपेक्षामा परेको र राजनीतिक दाउपेचको विषय बनेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्बाट सर्वसम्मत रूपमा पारित गरिएको छ ।’

विधेयकले ऐनको रुप लिइरहेको उलेख गर्दै एमालेले पीडितलाई न्याय र पीडकलाई सजाय दिँदै शान्तिप्रक्रियाको अन्तिम कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर, यससँग सम्बन्धित आयोग गठनमा भने ढिलाइ भएको स्वीकार गरिएको छ ।

‘आयोग गठनमा ढिलाइ भएको छ । यसले केही अन्योल पनि सिर्जना गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ऐनको भावना अनुरुप छिट्टै दुई आयोग गठन होऊन् ।’

आयोग गठन भएर लामो समयदेखि न्याय र परिपूरणको पर्खाइमा रहेका पीडितहरूको घाउमा मल्हम लगाउँदै समाजमा दिगो मेलमिलाप, दण्डहीनताको अन्त्य र दिगो शान्तिको आधार गरियोस् भन्ने चाहना एमालेको रहेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

माओवादीका कतिपय नेताहरू भने पार्टीले कांग्रेस र एमालेलाई सरकारमा रहेको दलको रूपमा लिएको र त्यसआधारमा कतिपय ठाउँमा समान रूपमा समेत हेरिएको बताउँछन् ।

बागमती प्रदेशका अध्यक्ष सरल सहयात्री पौडेलका अनुसार सरकारको कामको समीक्षा गर्नु सरकारमा रहेका दलहरूको पनि समीक्षा गर्नु हो । उनी भन्छन्, ‘सरकारको सुशासनप्रतिको प्रतिवद्धतामा प्रश्न उठेको छ । यसबारे अभियान नै चलाएर जनतालाई भन्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । यसले सरकारमा रहका दलहरूको कामलाई नै देखाउँछ ।’

पार्टीले आगामी दिनमा गर्ने सहकार्य र दललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा कांग्रेस र एमालेलाई एकै ठाउँ राखिएको उदाहरण अन्यत्र पनि रहेको उनले बताए । माओवादी उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाका अनुसार आगामी चुनाव एक्लै लड्ने भनिएको छ । उनी भन्छन्, ‘चुनावमा गठबन्धन नगरी एक्लै चुनाव लड्ने संकल्प गरिएको छ । यहीँनेर पनि प्रचण्डले कांग्रेस र एमालेलाई संसदवादी दल भनेर एकै ठाउँमा राखेका छन् ।

‘नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संसदवादी दल हुन् । यी दलसँग हिजो गणतन्त्र ल्याउन सहकार्य जरुरत थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन गर्न हामीले संविधान जारी भएपछि पनि सहकार्य गर्‍यौं । अझै एजेन्डागत रूपमा कतिपय विषयमा नजिक हुनुपर्ला । तर, आज हामी घुम्तीमा आइपुगेका छौं । क्रान्तिकारीहरूसँग मात्रै सहकार्य गरेर अगाडि जाने हो । संसद्वादी दलसँग सहकार्यको जरुरत छैन,’ प्रचण्डले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमा लेखेका छन् ।