निजामती कानूनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन

अहिले संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमाथि सदनको राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेको छ । विधेयक माथिको छलफल देशको शासन सञ्चालन गर्ने निजामती प्रशासनलाई उत्पादक, सिर्जनात्मक र परिणाममूलक बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक नै हो ।

मेरो चासो संघीय निजामती सेवा ऐनलाई राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने बुँदाहरूमा विधायकहरूको हेक्का जानुपर्छ भन्ने हो । यस प्रसङ्गमा मैले स्थानीय सरकारमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको महत्वलाई उजागर गर्दै त्यो पदको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा लेख्ने जमर्को गरेको छु ।

देशमा संघीय शासन प्रणालीको अभ्याससँगै पहिलेका स्थानीय निकायहरू स्थानीय सरकारका रूपमा स्थापित भए । स्थानीय तहमा देखिने, सुनिने, जानिने र स्थानीय जनताले भेटिने सरकार स्थानीय सरकार हो ।

नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारमा पनि राज्यका तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहने व्यवस्था गरेको छ । कमाउन अर्थात् राजस्व संकलन गर्न सक्ने हो भने स्थानीय सरकारहरू सार्वभौम छन् । यसलाई हाम्रा नीति–निर्माताहरूले भूराजनीतिको पाटोबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय सरकारसँगै स्थानीय सरकारका निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय सूचना संकलन र संरक्षण गर्न तथा नागरिकलाई सेवा दिन कर्मचारीतन्त्र खडा गरिएको हुन्छ । स्थानीय तहका सरकार सञ्चालनको लागि स्थानीय तहमा रहने कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गर्दछ । संघीय निजामती सेवाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारको मुख्य सचिव हो ।

स्थानीय सरकारको अध्यक्ष वा मेयर, उपाध्यक्ष तथा उपमेयर तथा वडाका वडाध्यक्षहरू प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित हुन्छन् । स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई निर्वाचित भएपछि संवैधानिक प्रक्रियाले पदबाट हटाउन सकिंदैन । यस हिसाबमा उनीहरूले निर्वाचित भएपछि पूरा अवधि स्थानीय तहको नेतृत्व गर्दछन् ।

पालिकका मेयर तथा अध्यक्षले कार्यपालिकाको प्रमुख र स्थानीय नगर वा गाउँसभाको अध्यक्ष गरी दुईवटा जिम्मेवारीको ‘ह्याट’ लगाएका हुन्छन् । कार्यपालिकामा र सभामा रहँदा उनीहरूको भूमिका फरक–फरक हुन्छ ।

सभामा रहँदा उनीहरू कानून बनाउने जिम्मेवारीमा हुन्छन् भने कार्यपालिकामा रहँदा कानून कार्यान्वयनको भूमिकामा रहन्छन् । यसैगरी उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षले न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्दै न्यायाधीशको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी रहेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदको महत्व

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय सरकारको प्रशासनिक प्रमुख हो । उसको नेतृत्वमा सम्पूर्ण स्थानीय कर्मचारीतन्त्र क्रियाशील हुन्छ । उसले स्थानीय कार्यपालिका र नगर वा गाउँसभाको सचिव भई काम गर्दछ । स्थानीय सरकारका निर्णयहरूलाई सूचनामा आधारित बनाउन सूचना तथा अनुभवहरू उपलब्ध गराउँछ ।

यस्तै पालिकाको योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट र स्रोत साधनको सन्तुलित रूपमा बाँडफाँट पनि गर्दछ । पालिकामा हुने निर्णयहरू प्रमाणित र संरक्षण गर्दछ । पालिकाको कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पालिका र सभाका निर्णयहरू कार्यान्वयन, सोको रिपोर्टिङ र समीक्षा गर्ने कार्य समेत गर्दछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार बीचको सम्पर्क सूत्र हो । उसले सरकारका तहहरू बीचको समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ । दलीय नेतृत्व गरेर आएका जनप्रतिनिधि बीच उत्पन्न विवाद र द्वन्द्व समाधान गर्न ‘नेगोसिएटर’ को भूमिका खेल्दै पालिकाका महत्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न/गराउन सघाउँछ । पालिकाका सूचनाहरू सार्वजनिक गर्ने कम्युनिकेटर पनि हो, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ।

स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने पनि स्थानीय तहमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न संघीय सरकारको मुख्य सचिव र प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवभन्दा बढी धेरै भूमिका खेल्दछ । संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास अनुभव र संघीय निजामती सेवा ऐनको तर्जुमाको यस घडीमा स्थानीय सरकार सञ्चालनको मेरुदण्ड प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्थापन महत्वपूर्ण बनेको छ ।

स्थानीय सरकारको मत

नेपालको संविधानले प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यकतानुसार कानून बमोजिम विभिन्न सरकारी सेवाहरू गठन र सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय सरकारहरू स्थानीय सेवा गठन गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई आफ्नो पालिकाको मात्रै बनाउन चाहन्छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो पालिकाको भएको खण्डमा ऊ पालिकाको हितप्रति बढी उत्तरदायी र क्रियाशील हुन्छ अनि काम गर्दछ भन्ने विश्वास स्थानीय सरकारको रहेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफ्नो पालिकाको भएको खण्डमा स्थानीय सूचना र अनुभवको आधारमा स्थानीय सरकारका नीति, कानून निर्माण गर्न सकिने बुझाइ छ ।

यस बाहेक प्रशासकीय निर्णयहरू वास्तविक र कार्यान्वयनयोग्य हुने, निर्णय कार्यान्वयनप्रति पूर्णरूपमा समर्पित हुने, आर्थिक चलखेल कम भई वित्तीय सुशासन कायम हुने, कम खर्चमा बढी काम सम्पन्न गर्न सकिने र स्थानीय सरकार अझ नागरिकको नजिक पुग्ने मत स्थानीय सरकारको रहेको पाइन्छ ।

साथै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आफैंले नियुक्ति गर्न सकियोस् र आफ्नो निर्देशनमा काम गरोस् भन्ने चाहना पनि स्थानीय सरकारको देखिन्छ । आफ्नो निर्देशनमा काम गरेन भने त्यस्तो प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय योजना आयोगको विशेष दरबन्दीमा सारेर आफ्नो अनुकूल काम गर्न सक्ने कुनै कर्मचारीलाई प्रमुुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिन सक्ने लोभ पनि स्थानीय सरकारमा देखिन्छ ।

साथसाथै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय कर्मचारीहरू मध्येबाट हुनुपर्छ भनेर लविङ गरिरहेका पनि छन् । त्यस्तो व्यवस्था भएमा आफ्नो वृत्ति विकास हुने आशा उनीहरूमा रहनु स्वाभाविक पनि हो ।

तर त्यसलाई स्थानीय कर्मचारीले उत्प्रेरणा र वृत्ति विकासको फराकिलो सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । सारमा स्थानीय सरकारहरू तटस्थ भन्दा पनि प्रतिबद्ध निजामती प्रशासनको पक्षमा देखिन्छन् ।

प्रदेश र संघीय सरकारको मत

प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारमाथि आफ्नो कुनै पनि सम्बन्ध र नियन्त्रण नरहेकोमा खुशी देखिंदैन । स्थानीय तहलाई तोकिएको अनुदान दिने र उठाएको राजस्व कानून अनुसार बाँडफाँट गर्ने बाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकार बीच कुनै सम्बन्ध पनि छैन । प्रदेश सरकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियुक्ति, सरुवा–बढुवाको चावी लिएर स्थानीय तहमाथि प्रशासकीय नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक छ भन्ने मत राख्दछ ।

संघीय सरकार राष्ट्रिय सरकार हो । देशको भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा देशको राष्ट्रिय सम्मान अभिवृद्धि गर्ने दायित्व पनि संघीय सरकारको हो ।

देशको समग्र शान्तिसुरक्षा, समान आर्थिक, सामाजिक विकास, वातावरण संरक्षण, विपद् वा महामारीको व्यवस्थापन गर्नु पनि संघीय सरकारको जिम्मेवारी हो । संघ, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको विकास जोडेर राष्ट्रिय विकास हुन्छ ।

राष्ट्रिय विकासको योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सरकारहरूका तहहरू बीच समन्वय, सहयोग र सहकार्य आवश्यक हुन्छ । संघीय निर्देशनको कार्यान्वयन गर्न तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारका सूचना र तथ्यांकहरू संघीय सरकारसम्म पुग्ने सहज वातावरण हुन आवश्यक पनि हुन्छ ।

स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले नागरिकलाई दिने सेवा जोडेर संघीय सेवा हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा संघीय सरकारको स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग राजनीतिक सम्बन्धका साथसाथै प्रशासनिक सम्बन्ध बलियो, सुमधुर र सहयोगी हुन पनि अनिवार्य हुन्छ ।

यसका लागि स्थानीय सरकारमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रदेशमा रहने प्रमुख सचिव र मन्त्रालयहरूको सचिव संघीय सेवाको कर्मचारी हुनुपर्छ भन्ने मत नेपालको मात्र नभएर सबै संघीय शासन प्रणाली अपनाएका देशका सरकारहरूको हुने गर्दछ ।

प्रशासनिक दृष्टिकोण

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एक वृत्ति सेवाको कर्मचारी हो । सरकारी सेवामा नियुक्त भएपछि उसले निजामती सेवाको सबैभन्दा माथिल्लो मुख्य सचिव बन्ने सपना देखेको हुन्छ । र, उसका सबै प्रयासहरू त्यसतर्फ निर्देशित हुन्छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई स्थानीय सेवा वा प्रदेश सेवाको सानो घेरामा राख्दा उसको वृत्ति विकासको घेरा पनि साँघुरो हुन्छ ।

वृत्ति विकासको अवसर नभएको सेवामा प्रवेश गरेको एक–दुई वर्ष त ऊ रमाउँला । त्यसपछि ऊ स्वाभाविक रूपमा अनुत्प्रेरित हुन थाल्दछ । एउटै पालिका वा एउटा प्रदेशमा रहेर काम गर्दा उसमा बृहत् राष्ट्रिय दृष्टिकोण र अनुभव हुँदैन । उसमा एक किसिमको नीरसता छाउँछ ।

स्थानीय सेवाको स्थानीय पालिकाको प्रशासकीय अधिकृत भयो भने ऊ राजनीतिक दाउपेचको खेलमा निष्पक्ष हुन पनि सक्दैन । पालिकाका मेयर वा अध्यक्षसँगको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने सम्भावना पनि उच्च देखिन्छ । परिणामस्वरुप पालिकाको प्रभावकारिता बढ्न सक्दैन ।

त्यस्तै, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय, प्रदेशीय वा संघीय भए पनि उसले कानून अनुसार काम गर्ने हो । कानून र सरकारले तोकेको ढाँचा अनुसार कार्यसम्पादन गर्न ऊ सक्षम हुनुपर्दछ । कानून अनुसार काम गरेन भने ऊ जुनसुकै वेला पनि दण्डित हुन सक्छ ।

निर्वाचित पदाधिकारी आफ्नो अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चाहियो भन्दै कतै गुहार्नुपर्दैन । मेयर वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कानून अनुसार काम दिन र सभा वा पालिकाको कार्यपालिकाले निर्धारण गरेका कार्यक्रम परिणाम हेर्न जाने, बुझे र सके हुन्छ । यसबाट स्थानीय सरकारले चाहेको परिवर्तन विधिगत रूपमा गर्न पनि सकिन्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अप्ठेराहरू

संघीय मन्त्री वा प्रदेशका मन्त्री झंै स्थानीय सरकारका निर्वाचित पदाधिकारीहरूमा आफ्नो अनुकूलको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खोज्ने प्रवृत्ति उच्च देखिन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पनि आफू अनुकूलको राजनीतिक दलको मेयर वा अध्यक्ष भएको पालिकामा जान मरिहत्ते गर्ने गरेको पाइन्छ । दुवै प्रवृत्ति सही होइनन् ।

अवधि नपुगी सरुवा हुनुपर्ने र हुने अवस्था प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । सरुवा भएर गएको पालिकामा अध्यक्ष वा मेयरले हाजिर गर्न नदिएर दुःख दिने अर्को समस्या हो । पालिकाको मेयर/अध्यक्ष वा उपमेयर/उपाध्यक्ष मध्ये एउटालाई च्यापेर पालिकाको कार्यवातावरण बिगार्न उद्यत हुने प्रवृत्ति थप समस्या हो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाबाट जाने हुँदा ऊ पालिकामा एक्लो हुन्छ । वर्षौं पालिकामा बसेर काम गरेका र स्थानीय नेताहरूसँग परिचित कर्मचारीहरू निर्वाचित पदाधिकारीका साखुल्ले हुन्छन् र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विपक्षमा कुरा लाउँछन् । मेयर वा अध्यक्षले त्यो पत्याउँछन् र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई असहयोग गर्दछन् । यस किसिमको प्रशासकीय वातावरण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको लागि चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

पालिकाका निर्वाचित पदाधिकारीहरू तथा उनीहरूका आफन्तका ठेक्कापट्टा कम्पनी हुने, निजी स्कूल, स्वास्थ्य संस्था वा एनजिओ हुने, पालिकामा नै श्रीमती, श्रीमान्, भाइछोरा करारमा कर्मचारीको रूपमा रहने गरेको देखिन्छ ।

पालिकाको काम त्यस्ता संस्थालाई दिनुपर्ने वा ती संस्था अनुकूलका निर्णय गर्नुपर्ने, कानून बनाइदिनुपर्ने बाध्यता पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अगाडि रहेको देखिन्छ । राजनीतिक दबाब, प्रभाव र लगावको कारण कानून अनुसार कार्य कम्पादन गर्ने स्वतन्त्रता छैन । जहिले पनि तनावको अवस्था हुन्छ । कानून र विधि अनुरुप काम गर्न खोज्दा असहयोग गरेको ट्याग लाग्ने गर्छ ।

लोक सेवा आयोगका परीक्षाहरूको कसी लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू जिम्मेवारी लिन र कार्यसम्पादन गर्न सक्षम छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रशासनिक सक्षमतालाई परिणाममा रूपान्तर गर्नुपर्दछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आवश्यकतानुसार दल र नेताहरू बीच समन्वय गर्न र प्रशासनिक अनुभव र चतुर्‍याइँ उपयोग गर्नुपर्दछ ।

समकर्मी बीच नेटवर्क विस्तार, अनुभव साटासाट र समसामयिक विषयहरूमा तालिम पनि लिनुपर्दछ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सम्बन्धित कानून, विधि र प्रक्रियाको पर्याप्त ज्ञान आर्जन गरेर उच्च नैतिकता देखाई पारदर्शी रूपमा कार्यसम्पादन गरी आफ्नो पहिचान सिद्ध गरेर देखाउनुपर्दछ ।

अब के गर्ने त ?

निजामती सेवा राष्ट्रिय एकताको एउटा महत्वपूर्ण कडी हो । सरकारका तीन तहका निजामती सेवा विशृङ्खल भए भने राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय विकास, राष्ट्रिय रिपोर्टिङ प्रणाली सबै जोखिममा पर्दछन् ।

राजनीति गर्ने नेताहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नचाएर भन्दा खटाएर काम गर्दा पालिकाको पनि भलो र आफ्नो राजनीतिक क्यारियर पनि दिगो र उन्नत हुने हुन्छ । स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने वित्तिकै शासक बन्न चाहने प्रवृत्तिलाई त्यागेर जनताको सेवा गरी आफ्नो राजनीतिक वृत्ति–विकास गर्ने उद्देश्य राख्नुपर्दछ । स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले पनि साँघुरो भन्दा फराकिलो सेवामा काम गर्ने इच्छा राख्नुपर्दछ, जहाँ वृत्ति–विकास पनि होस् !

सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य भनेको स्थानीय सरकारहरूका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सेवाको नै हुने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । बरु, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको एक पटक सरुवा भएपछि बढुवा भए पनि दुई वर्ष नपुगी अर्को पालिकामा सरुवा नगर्ने, र दुई वर्ष नपुगी सरुवा गरेमा सरुवा गर्ने पदाधिकारी अदालतबाट दण्डित हुनसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा स्थानीय तह, प्रदेशमा कार्य गर्ने कर्मचारीका लागि वृत्ति–विकासको अवसरलाई फराकिलो बनाउने, पालिकाको मेयर वा अध्यक्षले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग मात्रात्मक र गुणात्मक प्रगति देख्न सकिने गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्न सकिन्छ ।

अनि सोको प्रतिवेदन मूल्यांकन गर्ने र गोप्य रूपमा प्रदेश सरकारलाई पेश गर्ने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यसम्पादन मूल्यांकन प्रदेशको प्रमुख सचिवले गर्ने र पालिकाको मेयर वा अध्यक्षसँग गरेको कार्यसम्पादन सम्झौताको प्रगतिको सम्बन्धमा मेयर वा अध्यक्षले दिएको प्रतिक्रियालाई आधार बनाई कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसबाट प्रशासकीय नियन्त्रण र सन्तुलन पनि हुन जान्छ ।

सारमा, संसारका कुनै पनि देशमा सिद्धान्तमा पढे जस्तो पूर्ण संघीयता छैन । संघीयता पूर्णरूपमा लागू हुन पनि सक्दैन । हामी लागू गर्छौं भनेर चम्कनु पनि पर्दैन । अहिलेको विश्व भू–राजनीति हेर्दा देशको भौगोलिक अखण्डता जोगाइराख्ने चुनौती दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । स्थानीय सरकारमा रहने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पालिकाको प्रशासनिक प्रमुख मात्र नभएर भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउने कडी पनि हो ।

राजनीतिक पदाधिकारीले आफ्नो स्वार्थका लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा सचिव स्थानीय तहमा वा प्रदेशमा लैजाने वा पठाउने कुनै प्रपञ्च गर्नुहुँदैन । सरकारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई राजनीतिक प्रतिशोध वा राजनीतिक लाभ आर्जन गर्ने माध्यम बनाउन पनि छोड्नुपर्छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदलाई जति सम्मानित र प्रभावकारी बनाउन सक्यो त्यति पालिकाहरू उत्पादक हुने र जनताको जस पाउने भएकाले स्थानीय निर्वाचित पदाधिकारीहरूले उनीहरूलाई काम दिन र परिणाम खोज्न सक्ने आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्दछ ।

यस पृष्ठभूमिमा राजनीतिक नीति वा ऐन कानून बनाउँदा राजनीतिक जनप्रतिनिधिले संकीर्ण सोच र दृष्टिकोण राख्नुहुँदैन । देशको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्ने दृष्टिकोणबाट ऐन–कानून बनाउनुपर्दछ ।

नागरिक हित र राष्ट्रिय एकता सुदृढीकरणको लागि देशको सुगम वा दूरदराजमा रहेर संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले खेल्ने भूमिकालाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउन तथा तीन तहका सरकारको कर्मचारीतन्त्र बीच कसिलो नेटवर्क र सम्बन्ध कायम गर्ने वातावरण बनाउन संघीय निजामती सेवा ऐन सफल हुनुपर्दछ ।