पोखराका निषेधित क्षेत्रमा कडाइ (तस्वीरहरू)

२४ पुस, पोखरा । कास्कीको पोखरास्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा कास्की जिल्ला अदालतमा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट थुनछेक बहस अन्तिमतिर पुग्न लाग्दा निषेधित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

अदालतबाहिर सोमबार र मंगलबार भएको गतिविधि र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित प्रतिवादीको बहस सकिन लाग्दा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो ।

पोखराको शहीदचोक, जिल्ला अदालत आसपास राष्ट्र बैंक चोकदेखि कोमागाने पार्क, रत्नचोक, जिल्ला मालपोत कार्यालय, मासबार हुँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयतर्फ छिर्ने मुखमा ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर सोधपुछपछि मात्र मानिसहरूलाई छिर्न रोकिएको छ ।

यी ठाउँमा अत्यावश्यकबाहेक सवारीसाधन जान रोक लगाइएको छ भने अदालती वा प्रशासनिक कामका लागि जानेहरूले पनि अनिवार्य काजगाज नदेखाई जान दिइएको छैन ।

अदालतबाहिर सोमबार र मंगलबार अनपेक्षित गतिविधि भएपछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको हो । त्यस्तै, बसह सकिने बेला नजिकिएपछि झनै भीड जम्मा हुनसक्ने आशंका प्रहरी प्रशासनको छ ।

‘हिजो र अस्ती केही अनपेक्षित गतिविधि गर्न खोजेको देखियो, तर प्रहरीले स्थिति सामान्य बनाइहाल्यो,’ कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी श्याम ओलियाले भने, ‘अब बयान सकिएर फैसला नआउँदासम्म स्थिति सामान्य राख्नका लागि सुरक्षा कडा पारिएको हो ।’

रविको बहस चलिरहँदा सोमबार रास्वपाका नेता कार्यकर्ता र वकिललाई जान दिइएको तर पीडितपक्षलाई जान खोज्नेलाई रोकिएको भन्दै सूयदर्शन सहकारीपीडित अदालतअगाडि बाटोमै लम्पसार परेर विरोध गरेका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले हटाएर कोमागाने पार्क पुर्‍याएको थियो ।

त्यसैगरी, मंगलबार केही प्रतिवादीको थुनछेक बहस अझै बाँकी रहेकाले फैसला आउनसक्ने सम्भावना नरहे पनि रविको समर्थकहरूमा फैसला आउनसक्ने हल्ला फिँजिएको थियो । त्यसैले केही समर्थक रविलाई अदालतबाट प्रहरी कार्यालय लैजानुअगाडि नै जम्मा भएका थिए ।

हात हल्लाउँदै निस्कन चाहेका रविलाई छेकेर प्रहरीले कार्यालय लगेपछि केही समर्थकले नारा लगाउँदै हल्ला गरेका थिए । उनीहरूलाई प्रहरीले तितरबितर बनाएको थियो । फैसलाको मिति नजिकिँदै गर्दा यस्तो दृश्य फेरि पनि दोहोरिनसक्ने देखेर सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको प्रहरीले बताएको छ ।

निषेधित क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहितका मन्त्रालयहरू, प्रदेश प्रहरी, प्रशासन प्रदेश प्रमुख, अदालतल, जिल्ला समन्वय समितिलगायत सरकारी कार्यालय छन् । यी कार्यालयमा सेवा लिन जाने नागरिकले पनि अनिवार्य कागजात देखाउनुपर्ने र निषेधित क्षेत्रमा रोकिएर बस्न र २/४ जना जम्मा हुन दिइएको छैन ।

यसअघि पनि प्रशासनले निषेधित क्षेत्र तोकेर सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाउँदै सवारी साधन प्रवेशमा रोक नै लगाएको थियो । बिना काम सर्वसाधारणलाईसमेत छिर्न दिइएको थिएन ।

रवि पक्राउ परेर पोखरा ल्याएसँगै रास्वपाले गरेको विरोध प्रदर्शनकाबीच उत्पन्न तनावग्रस्त स्थितिका कारण पनि प्रशासनले निषेधित क्षेत्र प्रवेशमा कडाइ गरेको थियो ।

रास्वपाले आन्दोलन फिर्ता लिइसकेको र स्थिति सामान्य बनिसकेको अवस्थामा पनि निषेधित क्षेत्रमा कडाइ गरिएपछि रास्वपाले नै प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा पोखरामा हुने सडक महोत्सवलाई पनि असर पर्ने भन्दै व्यवसायीले समेत ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सबैको मागलाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले निषेधित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था खुकुलो बनाउँदै आउजाउ सहज बनाएको थियो ।

सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहित गोर्खा मिडियाका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाईंको तर्फबाट थुनछेक बहस सकिएको छ भने नेचर हर्ब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनालको तर्फबाट बहस जारी छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाको पूर्वसांसदसमेत रहेकी सूर्यदर्शन सहकारीका संस्थापक उपाध्यक्ष मीना गुरुङ, सञ्चालक सदस्य उनकै बाबु कृष्णबहादुर गुरुङ, पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङको थुनछेक बहस हुने क्रममै छ ।

भोलि र पर्सिमा बहस सकाएर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयले जवाफी बहस गरेपछि फैसला आउने अदालत स्रोतले जनाएको छ । सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा पुस ५ गते थप र ७ गते पुरक अभियोजन गर्दा गर्दै १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ ।