अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायको निकास

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न सिफारिस समिति असफल भएपछि मुलुकको शान्ति प्रक्रिया पुनः अवरुद्ध भएको छ । विगतमा दुईपटक गठन भएका आयोगहरूको असफलताको पृष्ठभूमिमा २ कात्तिक २०८१ मा पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा अध्यक्ष र सदस्यहरू नियुक्ति सिफारिस समिति गठन भएको थियो ।

पछिल्लो पटक २०८१ भदौमा ऐनको तेस्रो संशोधनपछि दफा ३ (३) बमोजिम गठित सिफारिस समितिले दुई महिनाको अवधिमा पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्न नसकी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्लाई अनुरोध सहित यस सम्बन्धी प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न १ पुस २०८१ मा जानकारी गराएको छ । यसबाट मुलुकमा १८ वर्षदेखि जारी संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया र द्वन्द्व–पीडितहरूको न्याय तथा परिपूरणको हकको सुनिश्चितता माथि पुनः अवरोध खडा भएको छ ।

सिफारिस समितिले विज्ञप्तिमा ‘विगतमा दुई पटक गठन भएका आयोगहरूले शान्ति प्रक्रियाका कामहरू सम्पन्न गर्न नसकेको र त्यसको अन्तर्निहित कारण तथा त्यसको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरेर मात्र आयोगका पदाधिकारीहरूको चयन गर्नुपर्ने’ उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी ‘सिफारिस समितिबीच केही विषयमा मतैक्यता हुन नसकेको, बहुमत र अल्पमतको निर्णय गर्दा यसबाट दूरगामी असर पर्न सक्ने शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन आयोगमा नियुक्त हुने अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्तिको प्रक्रियालाई थप विश्वसनीय र स्वीकार्य बनाउनको लागि आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यका लागि उपयुक्त व्यक्तिहरूको खोजीलाई अझ व्यापक र प्रभावकारी बनाई नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने’ जस्ता सवालहरूको उठान गर्नुले समितिले सामना गर्नुपरेका अदृश्य चुनौती समेत उजागर गरेको छ । उक्त रायले सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामाथि व्यापक अंकुश लगाइएको आशंका जन्माउँदछ भने राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

सिफारिस समिति नियुक्ति प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्नुपर्ने निष्कर्षमा पुग्नु र यसका लागि उल्लेख गरेका आधारहरूले मुलुकको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा विद्यमान दलीयकरणको पर्दाफास गर्दछ । यसबाट द्वन्द्व–पीडितलाई न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितता गर्ने र द्वन्द्वकालका घटनाका आरोपित पीडकहरूलाई विधिसम्मत तरिकाले न्यायको दायरामा ल्याउने र उनीहरूको मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नता अनुसार जवाफदेही बनाउने शान्ति सम्झौताको मर्म तथा भावनामाथि कुठाराघात हुन गएको छ ।

पदाधिकारीको छनोटमा सिफारिस समितिले अपनाएको कार्यशैली विगतको तुलनामा पारदर्शी र सहभागितामूलक मान्न सकिन्छ। औपचारिकता पूरा गर्नमा सीमित भए पनि कार्यविधिको मस्यौदामा सुझाव संकलन गर्नु, खुला आवेदन आह्वान गर्नु, आवेदन आह्वानसँगै पीडित तथा सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा परामर्श गर्नु र संक्षिप्त सूचीमा छनोटमा परेका आवेदकहरूको प्रस्तुति समेत गराउनुले केही हदसम्म समितिले प्रक्रियागत रूपमा निष्पक्षता र सक्षमतालाई प्राथमिकतामा राखेको स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।

साथै; निष्पक्ष, विश्वसनीय र स्वीकार्य संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूको गठनमा पहल गरेको ‘शंकाको सुविधा’ पनि दिन सकिन्छ। तर, सिफारिस समितिले पदाधिकारीहरूको सिफारिस गर्न असफल हुनु र नियुक्ति प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्नका लागि अनुरोध गर्नुले आयोग दलीय हस्तक्षेपको शिकार भएको बुझ्न सकिन्छ। अर्थात्, आयोग आफ्नो स्वतन्त्र र स्वायत्त अधिकार अभ्यास गर्नमा असमर्थ भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।

विडम्बना∕सिफारिस समितिको संक्षिप्त सूचीमा परेका केही व्यक्तिहरूका बारेमा द्वन्द्वपीडित र यसका सरोकारवालाहरूको गम्भीर आपत्ति रह्यो। मूलतः दुवै आयोगका अध्यक्षमा सम्भावित व्यक्तिहरू सक्षम नभएको र उनीहरूमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई विश्वसनीय एवं प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने क्षमता नभएको र उनीहरूका बारेमा समितिमा समेत मतैक्यता हुन नसकेकाले समिति परिणाममुखी हुन सकेन र प्रक्रिया पुनः प्रारम्भ गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्‍यो। फलतः आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ भने द्वन्द्व–पीडितहरू न्यायको याचनामा भौंतारिनुपर्ने बाध्यताले निरन्तरता पाएको छ।

ऐनको पुनः संशोधन

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरूमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रिया द्वन्द्व–पीडित र सरोकारवालाहरूका लागि स्वीकार्य हुनुपर्दछ भने उनीहरूको अपनत्व सुनिश्चित हुनुपर्दछ । आयोगहरूलाई परिणाममुखी बनाउन र द्वन्द्व–पीडितहरूलाई न्याय तथा परिपूरणको सुनिश्चितताका लागि आयोगमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम, विश्वसनीय, विषय विज्ञ र सामाजिक रूपमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको नियुक्ति अनिवार्य शर्त मानिन्छ।

साथै, अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई चलायमान बनाउन ऐनको पछिल्लो संशोधनमा उल्लिखित कतिपय प्रावधानहरूमा द्वन्द्व–पीडितहरू गम्भीर असहमतिका बावजुद पनि आयोगहरूमा सक्षम पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि केही हदसम्म लचक बनेका थिए। द्वन्द्व–पीडितहरूको सकारात्मक सहयोग, लचकता र सहभागिताले सरकार एवं राजनीतिक शक्तिहरूलाई राहत मिलेको थियो । द्वन्द्व–पीडितहरूको उक्त लचकतामाथि गम्भीर विश्वासघात भएको छ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूलाई न्याय, परिपूरण र मेलमिलापका आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि शान्ति सम्झौता, २०६३ ले परिकल्पना गरेको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउनुको अलावा राजनीतिक शक्तिहरूका सामु अर्को विकल्प छैन । यसका लागि विद्यमान ऐनका आधारमा सिफारिस समितिको टुंगो यथाशीघ्र लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, समितिको गठनमा देखिएको अन्योलले द्वन्द्व–पीडितलाई निराश बनाएको छ ।

विशेषगरी सिफारिस समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनमा कुनै पनि पूर्व प्रधानन्यायाधीश इच्छुक नदेखिएको समाचारमा सत्यता छ भने सरकारका लागि आयोगको गठन गर्नका लागि ठूलो चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ ।

सम्भवतः सिफारिस समिति र आयोगको संरचनाका विषयमा सरकार र राजनीतिक शक्तिहरूले संसद्बाट ऐनको तेस्रो संशोधनमा समेत पुनः संशोधनको बाध्यता आइपर्न सक्छ । ऐनको पुनः संशोधन हुन नसकेमा मुलुकको संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया चलायमान हुने आशामा कठिनाइ सृजना हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

ऐनको तेस्रो संशोधनले द्वन्द्व–पीडित समुदाय र मानवअधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवाला संस्थाहरूको असन्तुष्टिका वाबजुद पनि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया चलायमान हुनसक्ने अपेक्षा द्वन्द्व–पीडित र सरोकारवालाहरूमा बढेको थियो ।

मूलतः मानवअधिकारको उल्लंघन तथा गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति आवश्यक हुने, राहत तथा सहयोगका लागि परिपूरणको दायरा फराकिलो पार्ने, दण्ड जरिवानामा कटौती हुनसक्ने, मुद्दा अभियोजनका लागि एक वर्षको हदम्याद राख्ने लगायत विषयमा संक्रमणकालीन न्यायका प्रत्यक्ष सरोकारवालाहरूको विमति रहेको छ ।

एकातिर पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न समिति असमर्थ भएको र अर्कोतिर संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नेतर्फ सरकार अन्योलमा रहेको पृष्ठभूमिमा राज्य तथा तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) दुवैतर्फका ४८ जना पीडितबाट मानवअधिकार उल्लंघन र गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको परिभाषा, सजाय घटाउने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको ऐनको संशोधनमा उल्लिखित व्यवस्थाका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा २०८१ पुस २१ गते सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर भएको छ। यसले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया थप जटिल बनाउने निश्चित छ ।

देशको संविधान, फौजदारी कसुर सम्बन्धी मुलुकी अपराध संहिता, सर्वोच्च अदालतको फैसला र मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूका आधारमा संभवतः सर्वोच्च अदालतले ऐनको पुनरावलोकनका पक्षमा आदेश जारी गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।

ऐनको संशोधनका सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतबाट २०७१ फागुन १४ मा आदेश गरेको फैसलामा उल्लिखित विषयहरू विशेषगरी मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा क्षमादान अस्वीकार्य हुने, हदम्यादमा व्यवधान गर्न नहुने, आयोगको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने, पीडित तथा साक्षी संरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, गम्भीर उल्लंघनहरूलाई अपराधीकरण गर्ने बनाउनुपर्ने, गम्भीर अपराधहरूमा फौजदारी अभियोजनलाई सुनिश्चितता प्रदान गर्नुपर्ने, पीडित एवम् तिनका परिवारलाई पर्याप्त परिपूरण दिने तथा समाजमा मेलमिलापको भावना प्रवर्द्धन गराउने र सहभागितापूर्ण तथा परामर्शमूलक कानुन निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको उक्त राय अद्यावधि औचित्यपूर्ण रहेको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा द्वन्द्व–पीडित समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता अनिवार्य शर्त हुन्छ । उक्त आवश्यकतालाई राजनीतिक दलहरू तथा सरकारले केही हदसम्म सम्बोधन गरेको पाइन्छ। तथापि सहभागिता उनीहरूका सरोकारहरूलाई कानुन र संरचनाको गठनमा सम्बोधन गर्नेतर्फ नभई सांकेतिक रूपमा भौतिक उपस्थितिमा मात्र सीमित गरिएको आम पीडितको बुझाइ रहेको छ ।

यसका लागि संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू सम्बन्धी कानुन तर्जुमा देखि यसको गठन र सञ्चालनसम्मका हरेक गतिविधिमा द्वन्द्व–पीडितहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

सिफारिस समितिको सबलीकरण

संक्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरू प्रभावकारी रूपमा चलायमान बनाउनका लागि आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका लागि गठित सिफारिस समितिको पछिल्लो अनुभव उपयोगी हुन आउँछ। समाचार अनुसार सिफारिस समितिमा आयोगको अध्यक्षमा नियुक्तिका लागि संक्षिप्त सूचीमा समाविष्ट नाममा उनीहरूको क्षमता र पृष्ठभूमिका कारण सहमति हुन नसकेको र द्वन्द्व–पीडित समुदायका अलावा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूमा उल्लिखित व्यक्तिहरूमा क्षमताको अभाव रहेको, न्यायमा सम्झौता हुन सक्नुका साथै समस्या संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी हुन नसक्ने जस्ता अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक भएका छन् ।

यस जटिल परिस्थितिमा सरकार तथा राजनीतिक शक्तिहरूले ऐनको पछिल्लो संशोधनमा द्वन्द्व–पीडित समुदायको विमति रहेका विषयहरूका अलावा आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्तिका सम्बन्धमा ऐनको विद्यमान व्यवस्थामा पुनः संशोधनतर्फ सोचिनु संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई चलायमान बनाउनका लागि उपयुक्त उपाय हुन सक्दछ । यसले सिफारिस समितिलाई सबल र सक्षम बनाउनेछ ।

सिफारिस समितिको स्वतन्त्रता र स्वायत्ततालाई सुनिश्चितताले मात्र आयोगमा सक्षम पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्भव हुन्छ । अर्थात्, समितिलाई कानुन र व्यवहार दुवैमा सबलीकरण गरिनुपर्दछ । मूलतः सिफारिस समितिका वैधानिक काममाथि राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप नहुने सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ ।

पदाधिकारीहरूको छनोटका क्रममा दलीय भागबन्डामा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन सक्नुपर्दछ भने यस्ता कार्यलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिगत व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । यसले सिफारिस समितिलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय, विषयगत रूपमा क्षमतावान् एवं विज्ञ र मुलुकको द्वन्द्व एवं शान्ति प्रक्रियाका सम्बन्धमा जानकार व्यक्तिहरूलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने मापदण्डहरू तयार गर्न र सो बमोजिम आयोगमा पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्न सहज बनाउँदछ ।

साथै, आयोगका नियुक्त हुने यस्ता पदाधिकारीहरूको प्रतिष्ठा, सामाजिक स्वीकार्यता र कार्यक्षमताले आयोगहरूको विश्वसनीयता र वैधता निर्धारण गर्दछ ।

आयोगको स्तरोन्नति

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको समस्त प्रक्रियामा पीडित तथा यसका सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित हुनसकेमा मात्र यसलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सम्भव हुन्छ । पदाधिकारीहरूको नियुक्ति पारदर्शी एवं योग्यता मात्र नभई कार्यक्षमताका आधारमा हुनुपर्दछ ।

योग्यतामा मात्र नभई सक्षमतामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको योग्यतामा परिमार्जन गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । आवश्यकता अनुसार आयोगको संरचनामा परिमार्जन गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

उदाहरणका लागि आयोगको नेतृत्व पूर्व प्रधानन्यायाधीशका अलावा मानवअधिकार वा राष्ट्रिय जीवनका विशिष्ट क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमा आयोगको गरिमा बढ्नेछ भने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा यसका कार्यले वैधता र विश्वसनीयता पाउनेछन् ।

विद्यमान ऐनको दफा (४) को उपदफा (घ) मा समावेश गरेको अध्यक्ष तथा सदस्यको योग्यतामा मानवअधिकार, शान्ति, कानुन, द्वन्द्व व्यवस्थापन वा समाजशास्त्रको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्ति उल्लेख भए पनि यसको उपदफा (च) मा अध्यक्षको हकमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश वा पुनरावेदन अदालतको मुख्य न्यायाधीश भइसकेको, नेपाल न्याय सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरिसकेको वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता भएको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले आयोगको अध्यक्षमा कानुनी पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू मात्र योग्य हुने परिकल्पना गरेको छ भने संक्रमणकालीन न्यायको दायरालाई संकुचित बनाएको छ । ऐनको विद्यमान व्यवस्थाले आयोगमा मुलुकको अन्य विधामा स्थापित एवं अब्बल व्यक्तिहरूको सहभागितालाई निषेध गरेको छ र उनीहरूको सक्षमता तथा कार्यकुशलताको अवमूल्यन गरेको छ । फलतः विद्यमान ऐनको व्यवस्थाले आयोगमा सक्षमता भन्दा योग्यतालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

साथै, यसले राजनीतिक, शान्ति र न्यायिक पद्धतिको एकीकृत एवं विशिष्ट प्रकृतिलाई नजरअन्दाज गरेको छ । दुर्भाग्य, ऐनले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अदालती संरचना बनाउने प्रयत्न गरेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । फलतः अध्यक्षका लागि सामाजिक रूपमा निष्पक्षता तथा प्रतिष्ठा हासिल गरेको र विषयगत रूपमा विज्ञ एवं सक्षम व्यक्तिहरू सिफारिस गर्न सिफारिस समितिले कठिनाइको सामना गर्नुपर्नेछ ।

कानुनको यो विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न सकेमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन सहज हुनेछ । यसको विकल्पका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐनको व्यवस्थालाई आधार बनाउन सकिन्छ । संविधानको धारा २४८ उपधारा (६) (क) मा उल्लेख भए बमोजिम अध्यक्षको योग्यता समावेश गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

यसमा न्यायिक पृष्ठभूमिका अलावा ‘मानवअधिकारको संरक्षण र संवर्धन वा राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्ष क्रियाशील रही विशिष्ट योगदान पुर्‍याई ख्यातिप्राप्त गरेको’ व्यक्ति अध्यक्षका लागि योग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसले आयोगमा सक्षम व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न र आयोगका कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

अन्त्यमा, मुलुकमा शान्ति सम्झौताका माध्यमबाट द्वन्द्वको अन्त्य भएको १८ वर्ष पूरा भइसके पनि द्वन्द्व–पीडितहरूले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । उनीहरूका पीडाहरू थप बल्झिरहेका छन् । पीडकहरू समेत आरोपका भारी बोकेर भौंतारिइरहेका छन् ।

द्वन्द्व–पीडितहरूले न्यायको अनुभूति नगरेसम्म मुलुकमा दिगो शान्ति स्थापनाका आधारहरू तयार हुन सक्तैनन् र शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेको मान्न सकिंदैन । यसको आधार प्रभावकारी, चलायमान र विश्वसनीय संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया हुन सक्दछ, जुन आयोगमा नियुक्त हुने सक्षम पदाधिकारीहरूबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।