‘थ्रेसहोल्ड’को सीमा बढाए एकीकृत आन्दोलन गर्ने मधेशकेन्द्रित दलको चेतावनी

२५ पुस, काठमाडौं । सत्तारुढ दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा थ्रेसहोल्ड बढाउन गरेको तयारीप्रति मधेसकेन्द्रित दलले आपत्ति जनाएका छन् । थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने मुद्दामा एकमत हुने दलहरूले संयुक्त आन्दोलन गर्ने ती दलले चेतावनी दिएका छन् ।

विद्यमान व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकतर्फको सिट प्राप्त गर्न कुनै पनि दलले समानुपातिकमा खसेको कूल सदर मतको ३ प्रतिशत मत कम्तीमा ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सभामा कूल सदर मतको १.५ प्रतिशत मत पुर्‍याउने दलका समानुपातिक उम्मेदवार मात्र निर्वाचित हुने व्यवस्था छ ।

कांग्रेस र एमाले प्रतिनिधिसभाका लागि तीन प्रतिशतलाई बढाएर पाँच पुर्‍याउने तथा प्रदेश सभामा १.५ प्रतिशतलाई तीन प्रतिशत मत पुर्याउने थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउन चाहन्छन् ।

थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउने कार्यले साना दलको अस्तित्व नामेट गर्ने र समावेशी व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने अन्य दलले टिप्पणी गरेका छन् । विविधतापूर्ण देशमा सानोभन्दा सानो समूहका आवाजको पनि प्रतिनिधित्व सदनमा हुनुपर्ने जनमतका अध्यक्ष डा.सीके राउत बताउँछन् ।

साना दलबाट ६–७ लाख गर्दै दशौं लाख (३०–४० लाख) हुन आउने मतलाई निषेध गर्न नहुने राउतको भनाइ छ । त्यसविरुद्ध संघर्षको लागि तयार रहेको उल्लेख गर्दै राउत भन्छन्, ‘हामी संघर्षका लागि तयार छौं । दुई दलीय तानाशाही नेपाललाई चाहिएको छैन ।’

गत निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र जनमत पार्टीले थ्रेसहोल्ड पार गरेर समानुपातिकतर्फ सांसद प्राप्त गरेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीले प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको भए पनि थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा समानुपातिकतर्फको सांसद निर्वाचित गर्न सकेको थिएन । साथै, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नागरिक उन्मुक्ति, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि ‘थ्रेसहोल्ड’ को सीमा कटाउन सकेनन् ।

ठूला दललाई फाइदा

थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ठूला दलले प्राप्त गर्नेछन् । थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा साना दलले गुमाएको समानुपातिकतर्फको सांसदहरूलाई ठूला दलले बाँडिन्छ ।

दुई दलीय शासन व्यवस्था लाद्ने उद्देश्यका साथ थ्रेसहोल्डको सीमा बढाउन लागिएको जसपाका नेता मनीष सुमनले बताए । थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने कार्य बहुदलीय व्यवस्थालाई संकुचित गर्ने कार्य भएको उनको विचार छ ।

निर्वाचन आयोगलाई ओभरटेक गरेर गृह मन्त्रालयले मस्यौदाको तयारी गरिरहेको छ । यद्यपि, जसपालाई थ्रेसहोल्डसँग डर नभएको उनी बताउँछन् । दल फुटेको अवस्थामा समेत करिब ५ प्रतिशत मत ल्याएको हुँदा डर जसपालाई नहुने उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘तर, दलीय व्यवस्थालाई ग्रहण लाग्यो ।’

मुद्दा केन्द्रित भई सहकार्य गर्ने भन्दै अघि बढेका मधेसवादी दललाई एक ठाउँमा ल्याउन यो मुद्दाले साथ दिने ती दलका नेताहरू बताउँछन् । जनमत र लोसपाले यसअघि नै मधेशकेन्द्रित दलसँग छलफल गर्न समिति गठन गरिसकेका छन् । मधेशकेन्द्रित दलहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्न जनमतले उपाध्यक्ष अब्दुल खान र प्रवक्ता डा. शरदसिंह यादव रहेको समिति गठन गरेको छ ।

‘ठूला दुई दलले थ्रेसहोल्डको व्यवस्था बढाउनेदेखि लिएर संविधानले सीमान्तकृत समुदायलाई दिएको अधिकार खोस्ने हो कि जस्तो आशंका उब्जिएको छ,’ जनमत प्रवक्ता यादवले भने, ‘प्राप्त अधिकार गुम्न नदिन मोर्चाबन्दी गर्न लागेका हौं । मुद्दामा सहमति हुनेहरूबीच कार्यगत एकतादेखि एकीकरणसम्मको कुराकानी हुन्छ ।’

जसपा नेता मनीष सुमनले मुद्दा मिल्ने दलहरूको सहकार्यका लागि काम गरिरहेको भन्दै थ्रेसहोल्ड सीमा बढाउने सरकारको कार्यले थप मद्दत पुर्‍याउने बताए ।

लोसपाले लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजक रहेको कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलका सदस्यमा दानबहादुर विश्वकर्मा र परमेश्वर साह छन् ।

‘संविधान संशोधनको लागि विगतमा उठाइएका मधेशका सबै मुद्दाहरूको संकलन गर्दै मधेशी, थारू र अन्य उत्पीडित जनताको अधिकार कायम गराउन सरोकारवाला सबै दलसँग सहकार्यको लागि’ कार्यदल बनाउने निर्णय गरिएको लोसपाले जनाएको छ । सत्ता पक्षीय दल रहेको लोसपाले थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने कार्य स्वीकार्य नहुने बताएको छ ।

लोसपाका महामन्त्री सुरेन्द्र झाले संविधान संशोधन अग्रगमनका लागि हुनुपर्ने, तर पश्चगमनकारी संशोधन स्वीकार्न नसकिने बताए । ‘संविधानको मूल मर्म भनेकै बहुदलीय प्रणाली हो । प्रतिगमनतिरको संशोधन हामीलाई स्वीकार्य हुनसक्दैन,’ झाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘थ्रेसहोल्ड बढाउने कुरा संविधानको मर्मविपरीत हो । कडा रूपमा यसको विरोध गर्छौं ।’

सत्ता गठबन्धनमा यो विषयमा छलफल गर्ने झाले बताए । थ्रेसहोल्डको प्रतिशत बढाउने तर्फ अग्रसर भए लोसपाले अन्य दलसँग छलफल गरेर संयुक्त संघर्ष गर्ने झाले बताए ।

कांग्रेस र एमालेको सरकार बनाउन बनेको सहमतिमा संविधानमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्वल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ ।