नेपालमा नीतिगत परिवर्तन : सन् २०२४ मा के भयो, के भएन ?

नीतिगत घटनाक्रमको दृष्टिकोणले सन् २०२४ लाई फर्केर हेर्दा नेपाल आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिदृश्यमा थप परिपक्वतातर्फ अग्रसर भएको देख्न सकिन्छ। आर्थिक सुधारदेखि, मानवअधिकारका पहलहरूसम्म नेपालले लामो समयदेखि रहेका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र भविष्यको विकासका लागि केही महत्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। तीमध्ये आगामी वर्षहरूमा रणनीतिक प्रभाव पार्ने केही मुख्य नीतिगत घटनाक्रमहरूको बारेमा चर्चा गर्दा सान्दर्भिक नै हुन्छ।

आर्थिक नीतिः विकास र स्थिरतातर्फको अग्रसरता

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्बको महत्वाकांक्षी बजेट सार्वजनिक गरेको छ। यो भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६.२ प्रतिशतले वृद्धि हो। यस बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको छ जुन अघिल्लो वर्षको ३.९ प्रतिशतको तुलनामा साहसिक छलाङ हो। सकारात्मक दृष्टिकोणले टिप्पणी गर्नुपर्दा यस महत्वाकांक्षी लक्ष्य मार्फत आर्थिक विकासलाई गति दिने र नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने सरकारी प्रतिबद्धतालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।

अर्कोतर्फ, मौद्रिक नीतिको व्यवस्थापनमा सन् २०२४ मा केही उल्लेख्य प्रयासहरू भएका छन्। सन् २०२३ को मध्यसम्ममा राष्ट्र बैंकले नगद दरलाई ८.५ बाट ६.५ प्रतिशतमा झारेको छ। मौद्रिक नीतिको यो सहजताले निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने र आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई बढाउने उद्देश्यको रूपमा लिनुपर्दछ।

राष्ट्र बैंकको प्रयासले गर्दा आर्थिक वर्ष २०२३ को ७.७ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फीति दर आर्थिक वर्ष २०२४ मा ५.४ प्रतिशतमा झर्न पुग्यो। यो राष्ट्र बैंकले तोकेको ६.५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा पनि कम हो। सस्तो इन्धनका कारण यातायात लागतमा कमीका साथै आवास र उपयोगितामा भएको मूल्यको ह्रासका कारण मुद्रास्फीतिको दरमा कमी सम्भव भयो।

अर्को, सकारात्मक विकास भने थप विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सूचना र प्रविधि क्षेत्रमा विदेशी लगानीबाट न्यूनतम सीमा हटाउने योजना घोषणा सरकारले गरेको छ। नेपालमा मुनाफाको पुनर्निवेशको अनुमोदनसँगै यो नीति परिवर्तनको मुख्य ध्येय निजी लगानीलाई बढावा दिन र आर्थिक वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्न रहेको छ।

राजस्व वृद्धिको प्रयासमा, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०२४/२५ देखि २०२८/२९ सम्मको मध्यमकालीन अवधिको राजस्व परिचालन योजनाको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, २०२४ अंगीकार गरेको छ। आन्तरिक स्रोतहरूबाट राजस्व परिचालन बढाउनु, स्वेच्छिक करदाताको अनुपालनलाई बढावा दिनु, कर र भन्सार प्रशासनको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता बढाउनु र कर तथा भन्सार प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनु जस्ता मुख्य उद्देश्यहरू यस रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।

यस रणनीतिले राजस्व–कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातलाई आर्थिक वर्ष २०२२/२३ मा १८.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०२८/२९ को अन्त्यसम्ममा २३.५ प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ।

मानवअधिकारको सम्वर्धनः केही महत्वपूर्ण प्रयास

नेपालले जनवरी २०२४ मा व्यवसाय र मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्‍यो। सन् २०२८ मा सम्पन्न हुने यो पञ्चवर्षीय योजनाले नेपाललाई दक्षिण एसियाको दोस्रो र विश्वव्यापी रूपमा यस्तो रणनीतिक ढाँचा अंगीकार गर्ने ४१औं देश बनाएको छ। यस योजनाको उद्देश्य नागरिक र वातावरणको अधिकारको रक्षा गर्दै जिम्मेवार व्यावसायिक अभ्यासहरूलाई प्रवर्धन गर्नु हो। यस कार्ययोजनाले श्रम अधिकार, आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार, उपभोक्ता संरक्षण, वातावरण र आदिवासीहरूको अधिकार, महिला र बालबालिकाको अधिकार अनि गैर–भेदभाव, लैङ्गिक र सामाजिक समावेशीकरण गरी ६ वटा प्रमुख क्षेत्रहरू समेटेको छ।

सरकारले सन् १९९६–२००६ को आन्तरिक सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने सहित सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको छ। यद्यपि, यस क्षेत्रमा चलिरहेको चुनौतीलाई उजागर गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वहरू पूरा गर्न र पीडितहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न प्रस्तावित कानून पर्याप्त नभएको भन्ने सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।

मानवअधिकार संस्थाहरू र पीडित समूहहरूले विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड र नेपालको सर्वोच्च अदालतको फैसलासँग मिल्ने गरी संशोधन गर्न आह्वान गरेका छन्। तिनीहरूले सत्य, न्याय, क्षतिपूर्ति, स्मारक र गैर–पुनरावृत्तिको प्रत्याभूतिहरू समावेश गर्ने एक व्यापक दृष्टिकोणको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। तथापि, यस विधेयकले नेपालको लामो समयदेखि अवरुद्ध संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा एक कदम प्रगति भएको मान्न सकिन्छ।

पहिले अस्वीकार गरिएको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको नागरिकता कानूनमा भएको संशोधनले हजारौंलाई आधिकारिक कागजातहरू प्राप्त गर्न मार्गप्रशस्त गर्‍यो। तथापि, यी संशोधनहरूले आफ्ना सन्तानलाई नागरिकता दिलाउने महिलाको अधिकारलाई सम्बोधन गरेन।

यी बाँकी रहेका भेदभावपूर्ण प्रावधानहरू लैङ्गिक समानताको नेपालको संवैधानिक प्रत्याभूति र यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू विपरीत छन्। त्यसकारण, नागरिकता अधिकारमा पूर्ण लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न कानूनमा अझै थप सुधारको आवश्यकता रहेको छ।

राजनीतिक परिदृश्यः सहमतितर्फको यात्रा

सन् २०२४ मा नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखियो। दुई प्रमुख दलहरूलाई एकसाथ ल्याउँदै नयाँ गठबन्धन सरकार गठन भयो। यो विकासलाई नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा थप स्थिरताको संकेत दिंदै राजनैतिक सौदाबाजीमा साना दलहरूको भूमिकालाई प्रभावहीन बनाउने प्रयासको रूपमा पनि हेरिन थालिएको छ।

कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले राजनीतिक स्थिरता र संवैधानिक कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य रहेको दाबी सम्बन्धित पक्षहरूबाट भैरहेको छ। तथापि, आलोचकहरू भने कुनै पनि संशोधनको सफलता व्यापक सहमति निर्माण गर्ने, जटिल राजनीतिक गतिशीलतालाई मार्गनिर्देशन गर्ने र नेपालको बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक समाजभित्र विविध चासोलाई सन्तुलनमा राख्ने गठबन्धनको क्षमतामा निर्भर हुने बताउँछन्।

प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा, कुनै पनि परिवर्तनले नेपालको संविधानको लोकतान्त्रिक आधार र समावेशी प्रकृतिलाई कमजोर पार्नुको सट्टा बलियो बनाउने कुरा सुनिश्चित गर्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।

डिजिटल र मिडिया नीतिः नियमन र स्वतन्त्रताको सन्तुलन

नेपाल सरकारले सोसल मिडिया प्लेटफर्मलाई नियमन गर्न नयाँ विधेयक स्वीकृत गरेको छ। यस विधेयकले अनलाइन प्लेटफर्महरूका लागि सामग्री मध्यस्थता, अनिवार्य दर्ता र प्रशासनिक निरीक्षण सहित व्यापक नियमहरूको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको छ। यसले प्रयोगकर्ता मापदण्डहरूको रूपरेखा बनाउन, हानिकारक सामग्रीलाई निषेध गर्न र उल्लङ्घन बापत गम्भीर जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ।

गलत सूचना नियन्त्रण गर्न, राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न र अनलाइन उत्पीडनलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यी उपायहरूलाई आवश्यक ठानेको छ भने अर्कोतिर, आलोचकहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि सम्भावित उल्लङ्घनका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

श्रम र आप्रवासन नीतिः श्रमिक अधिकारको संरक्षण

श्रम आप्रवासनको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि नेपालले आप्रवासन तथा विकास मञ्चको सुरुवात गरेको छ। १६औं आवधिक योजना (२०२४/२५–२०२८/२९) मा उल्लेखित द्विपक्षीय श्रम आप्रवासन सम्झौता १२ बाट १६ देशहरूमा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सोही सन्दर्भमा यो पहलले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको अधिकारको संरक्षण गर्न र सन् २०२४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशत हिस्सा रहेको रेमिट्यान्सको अधिकतम लाभ उठाउने प्रयासको रूपमा लिन सकिन्छ।

विकास नीति क्षेत्रहरूः दिशा निर्देशन

नेपालको १६औं पञ्चवर्षीय योजना, आर्थिक वर्ष २०२४/२५ बाट लागू हुने गरी ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ मा केन्द्रित आर्थिक वृद्धि र विकासलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले कुल १११ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने अनुमान गरेको छ।

आर्थिक वृद्धिदर ७.३ प्रतिशत बनाउने, प्रतिव्यक्ति आय २,४१३ डलर पुऱ्याउने र योजना अवधिको अन्त्यसम्ममा पूर्ण गरिबी १२ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। १६औं योजनामा नेपाल नोभेम्बर २०२६ मा सबैभन्दा कम विकसित देश (एलडीसी) को दर्जाबाट बाहिर निस्कने लक्ष्य पनि एकीकृत गरिएको छ। सहज सङ्क्रमण सुनिश्चित गर्न, नेपालले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि प्राप्त गर्ने राष्ट्रिय दृष्टिकोणसँग मेल खाने एल.डी.सी. ग्य्राजुएशन सहज सङ्क्रमण रणनीति विकास गरेको छ।

समस्त आर्थिक स्थिरता, व्यापार र लगानी, आर्थिक रूपान्तरण, उत्पादक क्षमता, जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा सामाजिक समावेशीकरण गरी ६ वटा स्तम्भहरू उक्त रणनीतिमा समावेश गरिएको छ।

सन् २०२४ मा नेपालले दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्ने मध्य–अवधि प्रगतिको समीक्षा गऱ्यो। सन् २०१५ मा अंगीकार भएदेखि नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा उल्लेखनीय प्रगति गरेको भएतापनि धेरै प्रमुख क्षेत्रहरूमा चुनौती बाँकी नै रहेका छन्। नेपालले गरिबी न्यूनीकरण, आर्थिक वृद्धि, लैङ्गिक समानता र पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय सुधार देखाएको छ।

अर्कोतिर, खाद्य सुरक्षा र पोषण, आय असमानता, जलवायु कार्य र वातावरणीय दिगोपनमा सुधार हुन अझै बाँकी नै छ। लक्ष्यको प्रगतिमा कोभिड–१९ महामारी लगायत विभिन्न कारकहरूले यातायात, पर्यटन र रेमिट्यान्स जस्ता प्रमुख क्षेत्रहरूमा बाधा पुऱ्याएको छ।

नेपालले सेप्टेम्बर २०२४ मा भविष्यको शिखर सम्मेलनमा अपनाइएको भविष्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्झौतालाई पनि समर्थन गरेको छ। यो विश्वव्यापी पहल दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि नेपालको प्रतिबद्धतासँग मेल खान्छ। सम्झौताले बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन, क्षमता निर्माणमा पहुँच र विश्वव्यापी शासन सुधारहरूमा संलग्नताका लागि अवसरहरू प्रदान गर्दछ।

यद्यपि, आफ्नो महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न नेपालले पर्याप्त वित्तीय स्रोत परिचालन र संस्थागत क्षमता निर्माण लगायत महत्वपूर्ण अवरोधहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ।

आगामी यात्राः चुनौती तथा अवसरहरूको मिश्रण

नेपालको आगामी यात्रा भने चुनौती र अवसरहरूको मिश्रणको रूपमा रहेको छ। तीमध्ये केही महत्वपूर्ण नीतिगत क्षेत्रहरू तल उल्लेख गरिएको छ।

• आर्थिक वृद्धिः विश्व बैंकले नेपालको वास्तविक जीडीपी आर्थिक वर्ष २०२५ मा ५.१ प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२६ मा ५.५ प्रतिशतमा पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। यो वृद्धि सेवा क्षेत्र, विशेषगरी पर्यटन, अचल सम्पत्ति र व्यापारद्वारा निर्देशित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
• पर्यटन क्षेत्रको पुनरागमनः सरकारले विभिन्न पर्यटन प्रवर्धन कार्यक्रमहरू मार्फत आर्थिक वर्ष २०२५ मा १६ लाख अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुकहरूलाई आकर्षित गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय पाँचतारे होटल चेनको उपस्थितिले यस वृद्धिलाई सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
• रेमिट्यान्सः कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशत भाग ओगटेको रेमिट्यान्स आउने क्रम जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ। यसको परिचालन मुख्य रूपमा निजी उपभोगमा हुनेछ। उल्लेखनीय के छ भने सन् २०२२/२३ मा ७ लाख ७१ हजार नेपालीले विदेशी रोजगारीका लागि अनुमति प्राप्त गरेका थिए।
• मुद्रास्फीति व्यवस्थापनः मुद्रास्फीति कम भए पनि एल निनो घटना र गैर–बासमती सेतो चामलमा भारतको निर्यात प्रतिबन्धसँग सम्बन्धित विश्वव्यापी तेलको मूल्य र सम्भावित खाद्य लागत वृद्धिका कारण जोखिम कायम रहन्छ। प्रतिकूल सुख्खा मौसम र मलको निरन्तरको अभावले कृषि उत्पादनमा कमी आउने सम्भावना टरेको छैन।
• राजनीतिक स्थिरताः नयाँ गठबन्धन सरकारमा राजनीतिक स्थिरता कायम राख्ने क्षमता भएतापनि त्यसका लागि संविधान संशोधन जस्ता प्रमुख नीतिगत मुद्दाहरूमा सहमति कायम राख्नु महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
• मानवअधिकार कार्यान्वयनः व्यवसाय, सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा नागरिकतामा विद्यमान लैङ्गिक असमानता जस्ता चुनौतीको सम्बोधन मार्फत उक्त नीति प्रक्रियाहरूको सफलता निर्भर हुनेछ।
• डिजिटल नियमनः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सामाजिक सञ्जाल नियमनको आवश्यकतालाई सन्तुलनमा राख्नु एउटा निरन्तरको चुनौती हुनेछ। आई.टी. जस्ता क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले अवलम्बन गरिएका नीतिहरूको सफलता मुलुकको आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ।
• आयातमा आधारित करः राजस्व लक्ष्य हासिल गर्नका लागि आयातमा आधारित करमा सरकारको निर्भरतालाई जोखिमपूर्ण रणनीतिको रूपमा देखिएको छ। नेपालको कर संरचना असमान रूपमा आयातमा आधारित राजस्वमा निर्भर रहेको छ। यो भनेको देशको कर राजस्वको लगभग ५० प्रतिशत हो।

आयात कर नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण राजस्व स्रोत भए तापनि पनि यसमाथिको अत्यधिक निर्भरताले देशको वित्तीय स्थिरता र आर्थिक विकासका लागि पर्याप्त जोखिम सृजना गरेको छ। दिगो विकासका लागि घरेलु राजस्व परिचालन र आर्थिक विविधीकरणमा केन्द्रित बढी सन्तुलित दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

• अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाः अनौपचारिक अर्थव्यवस्था देशको लागि एक महत्वपूर्ण चुनौती बनेको छ। नेपालमा लगभग ४० प्रतिशत उद्यमहरू अपञ्जीकृत रही सञ्चालनमा रहने र ४२ प्रतिशत लेखा कारोबारहरू नराखिने गरिएको छ। नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रले आर्थिक वर्ष २०२०/२१ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३८.६ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अनुमान गरिएको छ।

औपचारिक माध्यम बाहिर हुने आर्थिक गतिविधिको यो उल्लेख्य अंशले आर्थिक योजना, कर सङ्कलन र समग्र आर्थिक विकासका लागि जटिल चुनौती सृजना गर्दछ।

• विकास महत्वाकांक्षाः १६औं योजनाको कार्यान्वयन, एलडीजी ग्य्राजुएशन, दिगो विकास लक्ष्यको तीव्र कार्यान्वयन र भविष्यका लागि सम्झौताको लागि अभूतपूर्व स्रोतको आवश्यकता रहन्छ। त्यसमा पनि, एलडीसी ग्य्राजुएशनले गर्दा हुने अधिमान्य बजार पहुँचको हानि र विकास सहयोगमा हुने कमीको अभाव पूर्तिको लागि वैकल्पिक मार्गदर्शनको खोज्नुपर्ने हुन्छ।

अर्कोतर्फ, खाद्य सुरक्षा, आय असमानता, जलवायु कार्य र वातावरणीय दिगोपनका मुद्दाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सके मात्र दिगो विकास लक्ष्यको सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, भविष्यका लागि सम्झौताको सफल कार्यान्वयनका लागि वित्तीय स्रोत परिचालन र संस्थागत क्षमता निर्माणमा विद्यमान अवरोधहरू पार गर्नु आवश्यक हुन्छ।

यी चुनौतीका बाबजुद पनि सन् २०२४ मा नेपालको नीतिगत परिदृश्यले विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, राजस्व स्रोतमा विविधीकरण र विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीको लाभ उठाउने प्रतिबद्धतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ। यी नीतिगत प्रयासहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विद्यमान संरचनात्मक तथा शासकीय सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने सरकारको क्षमतामा यसको सफलता निर्भर हुनेछ।

निष्कर्ष

सन् २०२४ मा नेपालको नीतिगत परिदृश्यले राष्ट्रिय विकास र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि व्यापक दृष्टिकोण प्रतिबिम्बित गर्दछ। १६औं पञ्चवर्षीय योजनाले आर्थिक वृद्धि र गरिबी न्यूनीकरणका लागि महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू निर्धारण गरेको छ भने, एलडीसी ग्य्राजुएशन सहज सङ्क्रमण रणनीतिले देशलाई अति कम विकसित देशको स्थितिबाट सङ्क्रमणको मार्गमा दिशानिर्देश गर्ने लक्ष्य राखेको छ। दिगो विकास लक्ष्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धता र भविष्यका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्झौताको समर्थनले विश्वव्यापी पहलहरूसँगको संलग्नतालाई चित्रित गर्दछ।

यद्यपि, विभिन्न क्षेत्रहरूमा चुनौती जारी छन्। देशले खाद्य सुरक्षा, आय असमानता र वातावरणीय दिगोपनमा अवरोधहरूको सामना गरिरहेको छ। कोभिड–१९ महामारीले प्रमुख आर्थिक क्षेत्रहरूलाई अवरुद्ध पारेको छ, जसले नेपालको विकासको मार्गलाई गम्भीर रूपमा असर पारेको छ। महत्वाकांक्षी प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय र संस्थागत क्षमता हासिल गर्न आवश्यक छ।

अगाडि बढ्दै जाँदा, प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन, संरचनात्मक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने र सामाजिक समावेशीकरण र वातावरणीय संरक्षणसँग आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्ने कुरामा नेपालको सफलता निर्भर रहनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको लाभ उठाउन, घरेलु स्रोत परिचालन बढाउन, र एल.डी.सी. ग्य्राजुएशनको जटिलताहरू पार गर्ने देशको क्षमता यसका विकास दृष्टिकोणहरूलाई साकार गर्न तथा आगामी वर्षहरूमा दिगो तथा समावेशी प्रगति हासिल गर्न महत्वपूर्ण हुनेछ।