लुम्बिनी प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघमा कांग्रेस-एमालेको सिण्डिकेट भएको भन्दै विरोध

२७ पुस, बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघको प्रथम अधिवेशनमा सत्तारुढ प्रमुख दुई दलको सिण्डिकेट भएको र ऐन विपरीत नेतृत्व चयन भएको भन्दै विवाद भएको छ ।

संघको अधिवेशन अन्तर्गत निर्वाचन प्रक्रिया पारदर्शी र लोकतान्त्रिक विधि अनुरुप नगरी सहकारीको समावेशी सिद्धान्तविपरीत नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले निकट व्यक्ति मात्र नेतृत्वमा ल्याउने योजनाअनुसार कार्यसमिति चयन गरिएको असन्तुष्ट पक्षको भनाइ छ ।

रुपन्देहीको बुटवलमा आयोजित अधिवेशनबाट कृष्ण नेपालको नेतृत्वमा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको घोषणा गरिएको थियो ।

तर लुम्बिनी प्रदेशमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरु मध्ये रोल्पा र रुकुम बाहेक १० जिल्लाका दुई हजार सहकारी संस्थालाई बाहिर राखेर रुपन्देही सहित ३–४ जिल्लाका ९४ वटा सहकारी संस्थाको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने गरी संघको अधिवेशन भएको असन्तुष्ट पक्षको आरोप छ । संघमा प्रतिनिधित्व गर्ने ९४ सहकारी संस्थाहरुमध्ये रुपन्देहीमा मात्रै ४० वटा छन् ।

निर्वाचन कार्यक्रम अन्तर्गत उम्मेदवारी दर्ता गरेका व्यक्तिलाई दबावमा फिर्ता गर्न र अन्य पदमा उम्मेदवारी दर्ता गर्न लगाइएको, लोकतान्त्रिक विधि अनुसार मतदान गर्नुपर्ने माग विपरीत राति १० बजेसम्म निर्वाचन नगरी लम्बाइएको प्रतिनिधिहरुको गुनासो छ ।

१९ सदस्यीय कार्यसमिति र ३ सदस्यीय लेखा समितिमा कांग्रेस र एमाले निकट व्यक्ति मात्रै राखेर सहकारी एनको विपरीत दोहोरो जिम्मेवारी हुने गरी नेतृत्व चयन गरिएको भन्दै असन्तष्ट पक्षले कानूनी उपचार खोज्ने तयारी गरेको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा ४१ को उपदफा ५ अनुसार एउटै व्यक्ति एउटै समयमा सहकारी संघ/संस्थाको दोहोरो जिम्मेवारीमा बस्न नमिल्ने व्यवस्था छ ।  तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव लगायतका पदमा निर्वाचित व्यक्ति दोहोरो जिम्मेवारीमा रहेको भन्दै विरोध भएको हो ।

संघको अध्यक्ष बनेका कृष्ण नेपाल अन्यत्र जिम्मेवारीमा छैनन् तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषिराम सापकोटा, कोलीय देवदह सहकारीका अध्यक्ष र महासचिव बसन्त प्रसाद ढकाल बचत तथा ऋण सहकारी संघ रुपन्देहीका अध्यक्षको जिम्मेवारीका रहेको भन्दै विरोध भएको छ ।

‘सहकारी संघलाई जिल्ला तहदेखि नै राजनीतिक अखडा बनाइयो, प्रदेश संघको अधिवेशनमा त सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेको सिण्डिकेट नांगोरुपमा देखियो’ लेखा समिति संयोजकका दावेदार रहेका बर्दियाका उदय खत्रीले भन, ‘कांग्रेस र एमालेका नेताहरुसँग होटेलमा बैठक बसेर, दुई दलबीच पदको भागबण्डा गरेर अरु दल निकटका सहकारीकर्मीलाई सत्ता र शक्तिको आडमा जबरजस्ती पाखा लगाउने काम भयो ।’ निर्वाचन समितिले कागजीरुपमा वैधानिक जस्तो देखाए पनि नेतृत्व चयन सहकारी ऐन विपरीत भएकाले यसविरुद्ध कानूनी उपचार खोजिने उनले बताए ।

संघको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका बुटवलका कृष्ण चौहान क्षेत्रीले दलीय दबावमा निर्वाचन हुन र नेतृत्वमा जान नदिइएको गुनासो गरे । ‘सहकारी जस्तो समावेशी र पूर्ण लोकतान्त्रिक मानिएको संस्थामा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भएपछि मैले अधिवेशनकै दिन आफू आवद्ध नेपाली कांग्रेसको सदस्यता समेत त्यागेको छु’ उनले भने, ‘सहकारीमा देखिएको यति ठूलो समस्या यस्तै दलीय सिण्डिकेटका कारण हो, नियामक निकायले यो निर्वाचनको छानबिन गर्नुपर्छ ।’

कार्यसमिति सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका नगेन्द्र पाण्डेले लोकतान्त्रिक विधि अनुसार निर्वाचन गराउनुको साटो कांग्रेस र एमाले बाहेकलाई पाखा लगाउने योजना अनुसार मतदान नगराई राति ११ बजेसम्म सहमतिको नाटक गरिएको बताए । विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई दलको दबावमा लेखा समिति संयोजक बनाउने प्रयास र घरमा सुतेका व्यक्तिलाई जबरजस्ती राति ११ बजे उठाएर ल्याएर समितिमा राखिएको उनले जिकिर गरे । दुई दलको दबावमा उम्मेदवारी साटफेर गर्ने र दबावमा फिर्ता गराउने काम भएको पाण्डेको गुनासो छ ।

‘सबै पक्षलाई समेटेर समावेशी बनाउनुपर्नेमा सत्तामा रहेका दुई दलको मात्र सिण्डिकेट लाद्ने कामले सहकारी क्षेत्रमा बेथिती बढ्न सक्छ’ पाण्डेले भने, ‘यो अलोकतान्त्रिक र सिण्डिकेटका विरुद्ध कानूनी उपचार पनि खोज्छौं ।’

अधिवेशनका प्रतिनिधि बुटवलका हिकबहादुर दर्लामीले पनि प्रदेशभरका बचत तथा ऋण सहकारीको साझा संस्थामा सबैलाई समेटेर जानुपर्छ अन्यथा प्रत्यक्ष चुनाव हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दा सुनुवाइ नगरी दलीय सिण्डिकेट लादिएको बताए ।

प्रतिनिधि र उम्मेदवारको कुरा नसुनी कांग्रेस र एमाले निकटका मान्छेले संघ कब्जा गर्ने नियतले निर्वाचन संयोजकको अनुपस्थितिमा दुईजना सदस्यले सहकारी ऐन विपरीत हुने गरी नेतृत्व चयन गरेको बताए ।

भण्डाफोर अभियान चलाउने चेतावनी

सहकारी केन्द्र नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सन्दिप सापकोटाले सहकारी ऐनलाई कुल्चेर प्रदेश संघको नेतृत्व चयन भएको भन्दै गल्ती नसच्चाए कानूनी उपचारसँगै भण्डाफोर अभियान चलाउने बताए । प्रदेशका १२ वटै जिल्ला संघको प्रतिनिधित्व प्रदेश संघमा गराउनुपर्नेमा सहकारी ऐनको छिद्रलाई दुरुपयोग गर्दै कांग्रेस र एमाले निकट व्यक्ति नेतृत्वमा भएका जिल्लाको मात्रै धेरै प्रतिनिधित्व गराई संघको नेतृत्व चयन भएको सापकोटाले बताए ।

‘सहकारी संघमा समावेशी नेतृत्व हुनुपर्छ, दुई दलीय सिण्डिकेट स्वीकार्य छैन,’ सापकोटा भन्छन्, ‘सहकारीमा जति पनि बेथिति र अर्बौं बचतको अपचलन भएको छ त्यो बद्मासीको सत्यतथ्य बाहिर आउन नदिन कांग्रेस र एमाले बाहेकलाई योजनाबद्धरुपमा संघमा निषेध गरिएको छ ।’

दुई दलीय सिण्डिकेट विरुद्ध प्रदेश र संघका नियमनकारी निकायमा जानकारी गराउनेदेखि सहकारी शुद्धीकरण अभियान चलाउने तयारीमा रहेको उनले बताए ।

एमाले सांसद देवीप्रकाश भट्टचन नेतृत्वको प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रालिले रुपन्देही सहित प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका सहकारीलाई करोडौं रकम भुक्तानी नदिएको विषय उठेको र त्यो बाहिर आउन नदिन संघको नेतृत्वमा सत्तारुढ दुई दल निकट मान्छे बाहेकलाई निषेध गरिएको सापकोटाको आरोप छ । ‘रुपन्देहीका २० सहकारीको मात्रै ५ करोड बढी रकम प्रभु म्यानेजमेन्टले भुक्तानी दिएको छैन, हामीले यो विषय उठाउँछौ भन्ने डरले नै संघमा निषेध गरिएको छ’ सापकोटाको दाबी छ, ‘५ करोड बढी रकम महिनौंसम्म नपाएपछि सहकारी संस्थाहरु प्रभु म्यानेजमेन्टविरुद्ध सहकारी ठगीको उजुरी दिने तयारीमा छन्, तर प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघको अधिवेशनमा यसबारे कुनै छलफल नै भएन ।’

निर्वाचन समितिका सदस्य प्रकाश भट्टराईले सहकारी विभागको निर्देशन अनुसार दोहोरो पद भएकाहरुले पुस मसान्तपछि दुई पद मध्ये तल्लो तहको पद नैतिकताको आधारमा छाड्नुपर्ने विषय जानकारी गराएर उम्मेदवार बन्न दिइएको बताए । पुस मसान्तपछि तल्लो तहको पद नछाडे सहकारी ऐन अनुसार कारबाही प्रक्रिया हुने भएकाले नैतिकताका आधारमा छाड्नुपर्ने उनले बताए ।