नेपाली कम्पनीले विदेशी बैंकबाट ऋण लिन सक्ने, कृषि प्रविधिमा विदेशी लगानी खुला

२७ पुस, काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा संशोधन गरी विदेशी लगानी भएकोबाहेक अन्य उद्योगले समेत विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशले विदेशी लगानी ऐनमा यो लगायत विभिन्न संशोधनहरु प्रस्ताव गरेको हो ।

यसअघि विदेशी लगानी भएको उद्योगले मात्रै विदेशी बैंकबाट ऋण लिनसक्ने व्यवस्था थियो । त्यसरी ऋण लिने प्रयोजनका लागि विदेशी वित्तीय संस्थाले पनि परियोजना ऋण प्रदान गरेकोमा ऋणीको नेपालमा रहेको सम्पत्ति धितो वा बन्धक लिन सक्ने व्यवस्था समेत ऐनमा गरिएको छ ।

साथै, विदेशबाट प्राप्त ऋण लगानीलाई समेत विदेशी लगानीलाई प्राप्त सुरक्षा र सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था पनि सो ऐनमा गरिएको छ ।

यसका अतिरिक्त गैरआवासीय नेपालीले परिवर्तनीय विदेशी मुद्रामा लगानी गर्दा विदेशी लगानीको स्वीकृत निकाल्न आवश्यक नरहने र जानकारी गराए पुग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

ऐनमा उल्लेख प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा लेखा, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ्ग, आउटसोर्सिङ, मानव संशाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ, डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा पनि समावेश गरिएको छ ।

साथै, धितोपत्र बोर्डअन्तर्गत दर्ता हुने विशिष्टीकृत लगानी कोषको इकाई खरिदमा विदेशी लगानी खुला गर्ने गरी विदेशी लगानी ऐनलाई संशोधन गरिएको छ ।

विदेशी लगानीको रकम कर फरफारक गरेर निःशुल्क हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था पनि सो ऐनमा गरिएको छ ।

साथै, विदेशी लगानी वा आर्जित रकम फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकरण पनि गरिएको छ । साथै, लगानी फिर्ता लाँदाको स्वीकृत प्रदान गर्नुपर्ने अवधि घटाइएको छ ।

प्रदेशमा दर्ता भएको उद्योगमा विदेशी लगानी गर्दा प्रदेशमा उद्योग दर्ता भएको प्रमाणपत्रले मात्र पुग्ने र प्रदेश सरकारको थप सिफरिस आवश्यक नपर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ ।

कृषि प्रविधि र यान्त्रिकीकरणमा विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । ऐनमा प्राथमिक कृषि क्षेत्रमा भने विदेशी लगानी खुला गरिएको छैन ।

साथै, कुनै क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला नगर्ने हो भने नीतिअनुरुप नभई विदेशी लगानी ऐनमै त्यस्तो व्यवस्था गर्ने पनि व्यवस्था गरिएको छ । यसअनुसार हवाई नीतिमा भएको व्यवस्थानुसार अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवामा ८० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्थालाई विदेशी लगानी ऐनमा नै  समावेश गरिएको छ ।

आन्तरिक वायुसेवामा ४९ प्रतिशतसम्म, हवाई प्रशिक्षण संस्थामा ९५ प्रतिशतसम्म र मर्मत संभार संस्थामा ९५ प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी खुला गर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा थपिएको छ ।