भुक्तानी बढाउन रकमान्तरमा खुकुलो प्रावधान

२९ पुस, काठमाडौं । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएपछि निर्माण व्यवसायी आन्दोलनको तयारीमा छन् ।

सरकारी निकायले भने स्रोत अभावले चाहेजति भुक्तानी दिन नसकिएको बताउँदै आएका छन् । उता, अर्थ मन्त्रालयले भने स्रोत अभावका कारण बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताको सहमति प्राप्ति आयोजनामा विधिसम्मत सिर्जित दायित्व रोकिएको गुनासो सम्बोधन गर्न नीतिगत सहजीकरण गरिएको जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार चालु आव २०८१/८२ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट बचत हुने देखिए अन्य आयोजनामा रकमान्तर गर्न सकिने गरी सहजीकरण गरिएको छ ।

यस्तो बजेट बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौताको सहमति प्राप्त आयोजनाको विधिसम्मत सिर्जित दायित्व भुक्तानीमा खर्च गर्न सकिने समेत अर्थले जनाएको छ ।

यसैगरी रकमान्तर गरी बजेट घटाइएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा बहुवर्षीय स्रोत सहमति प्राप्त आयोजनाको भौतिक प्रगति उल्लेखनीय सुधार भई थप दायित्व सिर्जना भए जुनसुकै आयोजनामा बचत हुने रकमबाट रकमान्तर गर्न सकिने गरी सहजीकरण गरिएको छ ।

यस्तो प्रावधान एक पटकलाई मात्र ल्याइएको समेत अर्थले जनाएको छ । सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमै सिर्जित दायित्व दिन नसक्दा एकातर्फ अर्थतन्त्रमा मन्दी देखिएको छ भने अर्कातर्फ निर्माण क्षेत्र नै समस्यामा जाने देखिएको छ ।