सरकारसँग तीन महिनासम्म सन्तुष्ट, ६ महिना पुग्दा असन्तुष्ट

२९ पुस, काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसको सहभागितामा बनेको सरकारले पुस मसान्तमा १८३ दिन पार गर्‍यो । एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्ने गरी कांग्रेसले १७ असारमा गठबन्धन बनाएको थियो। कांग्रेसका ९ मन्त्रीसहित ३१ असारमा एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा बनेका सरकारले आधा वर्ष बिताएको हो ।

सरकारका क्रियाकलापप्रति असन्तोषको एउटा शृंखला बन्न गएको छ । नेता एनपी साउदबाट सुरु भएको असन्तुष्टिको स्वर डा.शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, अर्जुननरसिंह केसी, नैनसिंह महरसम्म पुगेको छ । रोचक के छ भने राजनीतिक स्थिरता र नागरिकमा भरोसाको सन्देश दिनलाई कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने मत विगतदेखि नै राख्ने गरेका नेता शेखरसमेत अहिले यो गठबन्धनको शैलीसँग असहमति जनाइरहेका छन् ।

सात बुँदे सहमतिको जगमा बनेको वर्तमान सरकार ती मुद्धाबाट बरालिएको कांग्रेस नेताहरुको भनाई छ । नेताहरुमा असन्तुष्टिको ग्राफ बढ्दै जानुमा सुशासनको प्रत्याभूति नहुनु, नागरिकका निराशा चिर्न नसक्नु, बीआरआई सम्झौता, संविधान संशोधनको मुद्धा हुँदै भर्खर अध्यादेशसम्म छन् ।

गत शुक्रबार अबेर राति सकिएको मन्त्रिपरिषद बैठकले व्यवसायीक वातावरणलाई सुधार्ने उद्धेश्यले अध्यादेश मार्फत एकैदिन २९ वटा कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको थियो । कानुन सुधार कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा अध्यादेश ल्याउने सरकारले निर्णय गरेको हो । त्यसअघि १४ पुसमा सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएको थियो ।

कांग्रेस नेताहरुले अध्यादेशमा उल्लेखित विषयवस्तुप्रति असन्तुष्टि राखेका छैनन् । संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटो रोजिएको प्रति आपत्ति जनाएका छन् । सरकारले संसदमा पेश गरेका विधेयक दुई दलको संसदमा रहेको अंकगणितले सहजै पारित हुनसक्ने अवस्थामा समेत अध्यादेशको बाटो रोजिएकोप्रति नेताहरु आक्रोशित सुनिएका छन् ।

संसद बैठक बोलाउने ध्यान नदिई सरकारले गलत बाटो रोजेको कांग्रेसका शीर्ष तहका एक नेता बताउँछन् । ती नेताले भने, ‘सरकारले ल्याएको विधेयक फूल हाउसबाट सजिलै पारित हुन्छ । संसद संसद बोलाएर के के संशोधन सहित पारित गर्नुपर्ने सरकारले विधेयक ल्याए हुन्थेन?’

वर्षे अधिवेशन सकिएको चार महिना पुगेको छ । विधेयक अधिवेशनका रुपमा परिचित हिउँदे अधिवेशनको आह्वान सरकारले गरिसकेको छैन ।

ओली सरकारले विगतमा अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेसले चर्को विरोध गर्दै आएको थियो । तत्कालीन ओलीले २०७७ वैशाख ८ र २०७८ बैशाख २१ मा अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । २०७७ बैशाख ८ मा ओली सरकारले दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।

दल विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्नेमा ओली सरकारले ‘र’ हटाएर ‘वा’ को व्यवस्था राखेको थियो । २०७८ को बैशाख २१ गते ओली सरकारले एकैपटक सातवटा अध्यादेश ल्याए । सरकारले त्यसबेला संवैधानिक परिषद सम्बन्धी सहित सातवटा अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएकै दिन कांग्रेस विरोधमा उत्रियो । सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति निकालेर त्यस समय भनेका थिए,‘संसदलाई छलेर अध्यादेश मार्फत शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ ।’

संसदको दुबै अधिवेशन नभएको बेलामा संविधानको धारा संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले संसदलाई बन्धक बनाएर अध्यादेश ल्याएको भन्दै केन्द्रीय सदस्य एनपी साउद आलोचना गर्छन् ।

वर्तमान सरकारले अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको आरोप लगाउँदै साउदले आइतबार वुटवलमा भने, ‘संसद्लाई लामो समयसम्म बन्धक बनाउँदै अध्यादेशमार्फत अहिलेको सरकारले विभिन्न ऐन बनाइरहेको छ ।’ अध्यादेशमार्फत ल्याइएका विधेयक सर्वस्वीकार्य नहुने उनको तर्क छ ।

कांग्रेसका नेताहरु असन्तुष्ट हुनुको अर्को कारण बनिदियो– संविधान संशोधन सम्बन्धी प्रधानमन्त्री ओलीको बोली । कांग्रेस–एमालेको सत्ता समीकरण बनाउँदा भएको सहमतिमा संविधानको आवश्यक संशोधन गर्ने उल्लेख थियो । उक्त सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो,‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने ।’

दुई दलका वीचमा संविधान संशोधन गर्नका लागि कार्यदल बनाउने सहमति जुटेपनि गठन भने भइसकेको छैन । त्यसै वीचमा प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीले कांग्रेस नेताहरु संशकित बनेका छन् ।

२३ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुने बताएका थिए । ओलीले भनेका थिए, ‘संविधानमा केही त्रुटि छन् । संशोधन गर्नुपर्ने छ । तर यो काम २०८७ सालमा मात्रै हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेताहरु अर्जुननरसिंह केसी, एनपी साउद, नैनसिंह महर लगायतले आपत्ति जनाएका छन् ।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले भने ‘संविधान संशोधन गर्न निश्चय नै राष्ट्रिय सभामा माओवादी पार्टीको सहभागीता भएन भने दुई तिहाइको गणित पुग्दैन । हामीले संविधान संशोधन गर्नका लागि गणितीय रुपमा पुग्दैन भनेर ब्याक गियर लगाउने अवस्थामा हामी छैनौँ प्रधानमन्त्रीज्यू ।’

अर्का नेता केसीको दृष्टिकोणमा वर्तमान सरकारको औचित्य सकिएको छ । ‘२०८७ नभइ संविधान संशोधन नै हुन सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले यो सरकार दुई वटा ठूलो–ठूलो दलबाट जो बनेको छ,’ केसी भन्छन्, ‘त्यसको ७ बुँदे सहमतिमाथि अपमान भएको छ र यो सरकारको औचित्य पनि समाप्त भएको छ भन्ने मेरो आफ्नो दृष्टिकोण छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना अभिव्यक्ति राख्दा संवेदनशील हुनुपर्ने र दुई दलमा भएको सहमति विपरित विचारले गठबन्धनको जगलाई असर गर्ने नेता साउद बताउँछन् । संविधान संशोधन गर्ने गरी गठन भएको सरकारले त्यसतर्फ पहलकदमी नलिएको भन्दै नेता शेखरले निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुसार प्रदेश सरकार गठन र सञ्चालन हुने दुई दलमा सहमति बनेको थियो । तर, एमाले नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकारमा आफू खुसी निर्णय हुने गरेको कांग्रेसका नेताको गुनासो छ ।

कांग्रेसका लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुन प्रदेश सरकारको नेतृत्व गठबन्धन मर्म र भावना अनुरुप नहिडिकेको बताउँछन् । ‘गठबन्धनको मर्म र भावना अनुसार जसरी प्रदेश सरकार चल्नुपर्ने थियो, त्यही रूपमा गएको जस्तो देखिन्न,’ पुनले अनलाइनखबरसँग भने,‘आफ्नो अनुकूलता र तरिकाले सरकार चले जस्तो देखिन्छ ।’

सरकारका काम कारबाही एवं कार्यशैलीका बारेमा नेताहरुले केन्द्रीय समितिमा धारणा राख्ने अवस्था बनेको छैन । केन्द्रीय समितिको बैठक डाकेर पार्टी निर्णय मार्फत सरकारलाई कार्यशैली सुधार्न ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने शीर्ष तहका एक नेता बताउँछन् ।

उनी भन्छन्,‘यो सरकारले गरेको एउटै राम्रो काम छैन । सरकारको समीक्षा केन्द्रीय समिति बैठकबाट गर्नुपर्छ । बैठक बोलाउन सभापतिको ध्यान गएको छैन ।’ सत्ता निर्माणका वेला भएको सात बँुदे सहमतिलाई छिटो कार्यान्वयन तर्फ लैजान सरकारको नेतृत्वलाई केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महर सुझाव दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘संयुक्त सरकारमा कांग्रेसको शक्ति अनुसारको जिम्मेवारी बाँडफाँट र शक्ति सन्तुलनको पनि ख्याल गर्नु पर्छ ।’