नेपाल–भारत ऊर्जा बैठक : दुई क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण ‘मोडालिटी’ टुंग्याइने

१ माघ, काठमाडौं । एक वर्षदेखि बस्न नसकेको ऊर्जासम्बन्धी नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक समिति (जेटीटी) र संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) बैठक आगामी २१ र २२ जनवरी (८ र ९ माघ) मा भारत नयाँदिल्लीमा बस्ने भएको छ ।

यसअघि गत वर्ष २ जनवरीमा जेडब्लूजी बैठक भएको थियो भने सचिवको नेतृत्वमा हुने संयुक्त निर्देशक समिति (जेएससी) बैठक ३ जनवरी २०२४ मा भएको थियो ।

नेपाल भारतबीच यी संयन्त्रको बैठक हरेक ६ महिनामा बस्नुपर्ने भए पनि एक वर्षपछि मात्रै बस्न लागेको हो ।

अहिले बस्ने बैठकमा मूलतः नेपाल र भारतबीच निर्माण हुन लागेका दुई हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण तथा लगानी प्रारूप टुंगो लगाउने विषयमा छलफल हुने ऊर्जा मन्त्रालयका वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए ।

गत वर्ष २१ पुसमा चितवनमा बसेको नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिव स्तरीय निर्देशक समितिमा दुई देशबीचको तेस्रो ठूलो इनरुवा–पूर्णिया ४०० किलोभोल्ट अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सन् २०२७/२८ मा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो ।

त्यस्तै सोही क्षमताको अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन लम्की (दोदोधरा)–बरेली प्रसारण लाइन २०२८/२९ मा सम्पन्न गर्ने सहमति पनि भएको थियो । तर, त्यस बैठकमा यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण प्रारूप र लगानी प्रारूपका विषयमा भने सहमति हुन सकेको थिएन ।

बैठकमा नेपालले यी दुई प्रसारण लाइन पनि बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनकै मोडालिटीमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रसारण लाइनको नेपालतर्फको भाग नेपाल आफैंले निर्माण गरिरहेको छ भने भारततर्फको भाग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको प्रसारण ग्रिड कम्पनीको आधा–आधा सेयर स्वामित्व भएको कम्पनीले निर्माण गरिरहेको छ ।

यो प्रसारणलाइन प्रयोग र भाडा (ह्विलिङ चार्ज) भने सम्पूर्ण रूपमा विद्युत् प्राधिकरणले नै तिर्ने गरी २५ वर्षको कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता (आईटीएसए) भएको छ ।

नेपालले यस्तो प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा भारत सहमत भएको थिएन । भारतले भने भारतपट्टिको खण्ड भारतले नै बनाउने र नेपालपट्टिको भाग नेपालले बनाउने मोडालिटी प्रस्ताव गरेको थियो ।

नेपालले प्रस्ताव गरेको मोडेलमा प्रसारण लाइन नबनाउने हो भने प्रसारण लाइनमा जति विद्युत् प्रवाह हुन्छ, त्यही मात्रामा मात्रै ह्विलिङ चार्ज प्राधिकरणले तिर्ने, २५ वर्षका लागि सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने गरी बुक गर्न नसक्ने जानकारी गराएको थियो ।

नेपाल र भारतले गरेको निर्माण मोडालिटीमा सहमति हुन नसकेपछि त्यसबेला यो विषयको टुंगो लगाउने जिम्मा सहसचिव स्तरीय संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) लाई दिने निर्णय त्यसबेला भएको थियो । नयाँदिल्लीमा २२ तारिखमा हुने यो समिति बैठकमा यो मोडालिटी टुंग्याउने विषयमा केन्द्रित हुनेछ ।

त्यसअघि २१ तारिखमा भारतमै हुने संयुक्त प्राविधिक समिति बैठकमा भने नेपाल–भारत ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् आयात निर्यात परिमाण बढाउने विषय, भारतीय कम्पनी एसजेभीएनले निर्माण गरिरहेको ढल्केबर–सीतामढी ४०० केभी प्रसारण लाइन मार्फत आदान प्रदान गर्न सकिने विद्युत् विषय, टनकपुर–महेन्द्रनगर १३२ केभी लाइनबाट विद्युत् आयात निर्यात विषय लगायतमा छलफल हुनेछ ।

यसअघि गत कात्तिकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का भारत भ्रमण जाँदा भारतका विद्युत्मन्त्री मनोहरलाल खट्टरसँग यी दुई ठूला प्रसारण लाइनका विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो ।

त्यसबेला भएको कुराकानी र अहिलेको तयारीका आधारमा निर्माण तथा लगानी मोडालिटीमा यसपटक सहमति हुने अपक्षा रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।

भारतको प्रस्तावलाई नेपालले नमान्ने भएपछि नेपालद्वारा प्रस्तावित मोडालिटीमा केही संशोधन सहित जान सकिने भारतीय पक्षले बताएको छ ।

भारतले पछिल्लो समय गरेको प्रस्ताव अनुसार क्रसबोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि दुवै देशमा कम्पनी स्थापना हुनेछन् । भारतमा स्थापित कम्पनीमा भारतीय पावर ग्रिड कर्पोरेसनको ५१ प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत सेयर हुनेछ, जसले भारतीय खण्डको लाइन निर्माण गर्ने छ ।

त्यस्तै नेपालमा स्थापित कम्पनीले नेपालतर्फको भाग प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने छ, जसमा ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व विद्युत् प्राधिकरणको हुनेछ भने ४९ प्रतिशत हिस्सा भारतीय कर्पोरेसनको हुनेछ ।

‘बराबरी सेयर हिस्सा भएको कम्पनीमा कहिलेकाहीँ निर्णय गर्न गाह्रो हुने भएकाले भारतीयले गरेको ५१–४९ को प्रस्तावलाई नेपालले पनि सकारात्मक रूपमा लिएको छ,’ ऊर्जा स्रोतले भन्यो, ‘त्यसो हुँदा यसको मोडालिटी टुंगिने सम्भावना छ ।’

दुवैतर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा २० प्रतिशत इक्विटी रहने तथा ८० प्रतिशत ऋण दिने गरी समझदारी बन्ने सम्भावना रहेको पनि स्रोतले बतायो ।

‘ऋण लिँदा पनि सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्राथमिकता दिने र त्यो प्राप्त नभए मात्रै व्यावसायिक ऋणतर्फ जाने एक समझदारी छ,’ उनले भने ।

हाल नेपाल र भारतबीच ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन मात्रै सञ्चालनमा छ, जसमार्फत नेपालले ६ सय मेगावाट आयात गरिरहेको छ ।

सोही क्षमताको बुटवल–गोरखपुर निर्माणाधीन छ । यो प्रसारण लाइन निर्माण २०२५ भित्र सक्ने लक्ष्य छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फको १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन एमसीसीको अनुदानमा निर्माण हुँदैछ भने भारततर्फ दुई देशको संयुक्त लगानीको कम्पनीले निर्माण गर्दैछ ।

सन् २०२८ र २९ मा सम्पन्न गर्ने गरी योजना बनाइएका यी दुई प्रसारण लाइनबाहेक लखनऊ–लमही, किसानगञ्ज/पुर्निया–अनारमनी, निजगढ–मोतीहारी लगायत प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने एजेन्डा पनि यो बैठकमा छ ।

त्यस्तै बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणमा भइरहेको कामको प्रगतिबारे पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

साथै, अरुण तेस्रो परियोजनाले निर्माण गरिरहेको ४०० केभी क्षमताकै ढल्केबर–सीतामढी ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग नेपाल भारत विद्युत् आयात निर्यातमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुनेछ ।

यो प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण कम्पनी एसजेभीएनले आफ्ना आयोजनाको विद्युत् निर्यात गर्न गरेको हो । तर, २ हजार मेगावाट विद्युत् आवत जावत गर्न सक्ने यो प्रसारण लाइनको पूर्णक्षमता उसका लागि तत्कालै आवश्यक पर्दैन ।

किनभने, अरुण तेस्रो आयोजनाको क्षमता ९ सय मेगावाट हो भने उसका बाँकी आयोजना निर्माण हुन समय लाग्ने छ । त्यसो हुँदा उसलाई ह्विलिङ चार्ज तिरेर बाँकी क्षमता प्रयोग गर्न सकिने अवस्था छ ।

साथै, भारतले नेपालमा बनाइरहेका अपर कर्णाली लगायत आयोजनाको प्रगति समीक्षा पनि बैठकमा हुनेछ ।

बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवले गर्दैछन् । भारतीय पक्षको नेतृत्वमा त्यहाँको विद्युत् मन्त्रालयको सहसचिवले गर्नेछन् ।

जेडब्लूजी बैठकमा निर्माण र लगानी प्रारूपमा दुई पक्षबीच सहमति भएको खण्डमा निकट भविष्यमै सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ बैठक बोलाइन सक्छ । तर, सहमति भएन भने फेरि पनि यही बैठक बस्न सक्छ । यसअघि जेडब्लूजी र जेएससीको बैठक सँगसँगै बस्ने गरे पनि यसपटक भने फरक समयमा हुने भएको हो ।