कानुन निर्माणमा संसद् सुस्त : २५ महिनामा ११ ऐन

१ माघ, काठमाडौं । पाँच वर्षे कार्यकाल रहेको प्रतिनिधिसभाले २५ महिना गुजारीसकेको छ । यसबीचमा संघीय संसद्बाट जम्मा ११ वटा विधेयक पारित भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएकामध्ये केवल चारवटा विधेयक पारित हुँदा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएकामध्ये सातवटा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाबाट केवल चारवटा र राष्ट्रिय सभाबाट सात विधेयक पारित भएका छन् ।

संघीय संसद् सचिवालयको अभिलेखअनुसार ती ११ मध्ये पनि अधिकांश ऐन संशोधन विधेयक छन् । संसद् सचिवलयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा १७ वटा विधेयक पास भए । त्यसमध्ये ६ वटा बजेटसँग सम्बन्धित छन् ।’

बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक प्रत्येक वर्ष आउँछन् । यसबाहेक प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालको २५ महिनामा संघीय संसद्ले जम्मा ११ वटा विधेयक पास गरेको हो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएर ऐनमा रुपान्तरित भएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २५ फागुन २०७९ मा यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । दुवै सभाबाट पास भएर गएपछि १३ भदौ २०८१ मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमा ऐनमा रुपान्तरित भएको अर्को विधेयक हो, सम्पति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ ।

यो विधेयक तत्कालीन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले २७ माघ २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । दुवै सभाबाट पास भएर गएपछि राष्ट्रपति पौडेलले ३० चैत २०८० मा प्रमाणीकरण गरेका थिए ।

लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१ पनि प्रतिनिधिसभाको चालु कार्यकालमै ऐनमा रुपान्तरित भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले २८ जेठ २०८१ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको यो विधेयक २४ असार २०८१ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐनमा रुपान्तरित भएको थियो ।

यीबाहेक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक मात्रै ऐनमा रुपान्तरित भएका छन् ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएकामध्ये भने सातवटा विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएका छन् । तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री देवेन्द्र पौडेलले २० मंसिर २०७९ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेको यो विधेयक नयाँ विधेयक हो । जो २३ असोज २०८१ मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसकेको छ ।

राष्ट्रिय सभामै दर्ता भएको सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएको छ ।

खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक र मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि ऐनमा रुपान्तरित भइसकेको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालको पूरा अवधिमा संघीय संसद्ले १०२ वटा विधेयक पास गरेको थियो ।

पहिले सुस्त, पछि तीव्र
सरकार गठनका लागि प्रधानमन्त्रीको चयन र शासन सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण प्रतिनिधिसभाका मुख्य काम हुन् । पटकपटक सरकार परिवर्तनमा व्यस्त प्रतिनिधिसभाले कानुन निर्माणको महत्वपूर्ण अभिभारा पूरा गर्न भने नसकेको आलोचना हुने गरेको छ ।

सरोकारवालाहरू भने सुरुआती समयमा कानुन निर्माणमा सुस्त देखिए पनि संसद्ले पछि कानुन निर्माणमा गति लिने विश्वास व्यक्त गर्छन् । अघिल्लो कार्यकालमा पनि सुरु सुरुमा ऐन निर्माणले गति लिएको थिएन ।

पछिल्ला अधिवेशनहरूले कानुन निर्माणका गति लिँदा त्यसको संख्या १०२ पुगेको हो । यसपटक पनि त्यस्तै हुन सक्ने सांसद्हरू बताउँछन् । सुरुमा सुस्त देखिए पनि अब ऐन निर्माणले गति लिने विश्वास सरोकारवालाहरूको छ ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता गिरी भन्छन्, ‘पछिल्लो समय संसदीय समितिहरू सकिय भएका छन् । धेरैजसो विधेयकहरूमाथि छलफल अगाडि बढिसकेको छ । समितिमा विचाराधीन विधेयक अब अगाडि बढ्ने सम्भावना छ ।’

४ मंसिर २०७९ मा आम निर्वाचन भएको थियो । सोही निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका सांसदहरूले ७ पुस २०७९ मा पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए । त्यसपछि सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचनले केही समय लियो ।

५ माघ २०७९ मा सभामुखको निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनबाट सभामुखमा देवराज घिमिरे चुनिए । ७ माघ २०७९ मा उपसभामुखको निर्वाचन भयो, र उपसभामुखमा इन्दिरा राना चुनिइन् ।

१० माघ २०७९ मै प्रतिनिधिसभाले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति बनायो । जसले १९ चैत २०७९ सम्म काम गर्‍यो । प्रतिनिधिसभा नियमावली बनाएपछि मात्रै दलहरू संसदीय विषयगत समितिको सभापतिको चयनमा लागे ।

११ भदौ २०८० मा प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका १० वटा विषयगत समितिका लागि निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा १० वटै समितिमा सर्वसम्मत रूपमा सभापतिहरू चयन भए । यसपछि संसद्को पूरा ध्यान कानुन निर्माणमा हुनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन ।

कानुन निर्माणले गति लिने दावी
वर्तमान प्रतिनिधिसभा गठनयता निरन्तर सरकार फेरबदल भइरहेकोले कानुन निर्माणमा प्रभाव परेको सांसदहरूले तर्क दिने गरेका छन् । अहिले भने संसद्को पहिलो र दोस्रो ठूलो कांग्रेस–एमालेको बलियो संयुक्त सरकार छ । स्थिर सरकारले बनेकाले कानुन निर्माणका लागि अब सहज वातावरण रहेको एमाले संसदीय दलका मुख्यसचेतक महेश बर्तौलाको तर्क छ ।

‘अब कानुन निर्माणले गति लिनेछ,’ बर्तौला भन्छन्, ‘सामान्यतया संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका प्रहरीसहितका एक दर्जनभन्दा बढी विधेयकहरू नयाँ दर्ता हुन्छन् । पुरानै विधेयक पनि १९ वटा हाउसमा विचारधीन छन् । यसरी अढाइ दर्जन बढी विधेयक हिउँदे अधिवेशनबाट पास गर्ने गरी अगाडि बढेका छौं ।’

यीबाहेका सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू समेत थपिनेछन् । सरकारले सोमबारसम्म विभिन्न पाँचवटा अध्यादेश ल्याइसकेको छ । पाँचवटा अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ भने एउटा राष्ट्रपति कार्यालयमा विचाराधीन छ ।

संसद्को अधिवेशन आह्वान भएका बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुन निर्माण गर्ने गर्छ । अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन नै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक टेबुल गर्ने गरिन्छ । अभिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाइने

कानुन निर्माणलाई गति दिन सम्बन्धित मन्त्रीलाई समेत जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढ्ने तयारीमा सत्तारुढ दलहरू रहेको बर्तौला बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विगतमा सरकारको र मन्त्रीको अदलबदल भइरहँदा पनि कानुन निर्माणमा असर परेको थियो । अब विभागीय मन्त्रीले मन्त्रालयसम्बद्ध विधेयकमा पूरै समय दिनुपर्छ । विगतबाट यो पाठ पनि सिकेर अगाडि बढ्नुपर्ने छ ।’

अनौपचारिक छलफल गरेर मन्त्रीले सहज वातावरण बनाउन सक्ने र कानुन निर्माणलाई गति दिन सक्ने भएकाले यो भूमिकाका लागि प्रोत्साहित गर्न लागिएको उनले बताए । ‘मन्त्रीले समय छैन भन्न पाइँदैन् । मन्त्रीको पूरा समय लिएर कानुन बनाउने हो,’ बर्तौलाले अनलाइनखबरसँग भने ।

विधेयक पारित गर्न समयसीमा

कानुन निर्माणमा सांसदहरू जिम्मेवार नबनेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला कानुन निर्माणलाई समयसीमामा बाध्ने सत्तारुढ दलहरूको तयारी छ ।
‘विधेयक पास गर्न समयसीमा राखेर अगाडि जाने योजना छ । नयाँ विधेयकका लागि तीन महिना वा चार महिना दिने र दिइएको समयमा काम सम्पन्न गर्ने । नसकिए सभामुखले थप समय दिन सक्ने गरी जाँदैछौं,’ उनले भने ।

संशोधन विधेयकका हकमा भने ४५ दिन वा दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने तर नसकिए सभामुखले केही समय थप गर्न सक्ने गरी जान खोजिएको छ ।

अब बस्ने हिउँदे अधिवेशनमा नियमित बैठक हुने पनि उनले बताए । ‘अब बैठक नियमित हुनेछ । एक दिन हाउस हुन्छ र एक दिन संसदीय समितिको बैठक बस्छ । यसरी अगाडि जाने र कानुन निर्माणलाई गति दिने योजना छ । सातामा तीन दिन हाउस तीन दिन संसदीय समिति राख्ने र काम गर्ने योजना छ,’ उनले सुनाए ।

विशेष समिति बनाउन छलफल

मुख्यसचेतक बर्तौलाका अनुसार विधेयककेन्द्रित गरेर संसदीय विशेष समिति बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको छ । ‘कुनै खास महत्वपूर्ण वा विशेष विधेयकमा विशेष समिति बनाएर पनि छलफल गर्न सकिने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ । यसको प्रयोग गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ,’ एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने ।

विशेष समिति बनाउँदा एउटा कुनै विषयगत समितिमा विधेयक थुप्रिएर रहने अवस्थाको अन्त्य हुने उनको विश्वास छ । उनी भन्छन्, ‘विधेयक एउटा समितिमा थुप्रने अवस्था तोड्न छुट्टै विशेष समिति बनाएर पनि काम गर्न सकिन्छ । दलीय स्ट्रेन्थका आधारमा विशेष समितिमा सदस्य राखेर निश्चित समय दिएर विधेयक पास गराउन सकिन्छ ।’