रोकिएको भूमि अध्यादेश प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि जारी

२ माघ, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्‌बाट सिफारिस भएकामध्ये चार वटा अध्यादेश जारी भएको तीन दिनपछि राष्ट्रपति कार्यालयले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन अध्योदश–०८१ जारी गरेको छ ।

गत २९ पुसमा अरु अध्यादेश जारी हुँदा राष्ट्रपति कार्यालयले यो अध्यादेश रोकेको थियो । वन र राष्ट्रिय निकुञ्जको जग्गा भूमिहीनलाई लालपुर्जासहित बाँड्ने व्यवस्था राखिएको भन्दै यो अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयले रोकेको थियो ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकपटकलाई मात्र लालपुर्जा दिने राष्ट्रपतिसँग प्रतिबद्धता जनाएपछि अध्यादेश जारी गरिएको शीतलनिवास स्रोतले जनाएको छ ।

ती स्रोतका अनुसार अध्यादेशलाई संसद्‌बाट प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीले यसको प्रतिबद्धता गर्ने र कमजोरी भए सुधार्ने उनले बताएका छन् ।

हदबन्दीमा छुट दिइएको तर हदबन्दी बढीको जग्गा बिक्री गर्न रोक लगाउने कानुनमा परिवर्तन गरी त्यस्तो जग्गा स्वीकृति लिइ तोकिएको अवधिभित्र विकसित गरी घरघडेरी बिक्री गर्न पाउने तर सार्वजनिक प्रयोजनका लागि छुट्याइएको जग्गालाई धितो बन्धक राख्न, बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्था भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई निःशुल्क र अव्यवस्थित बसोबासीलाई तोकिएको दस्तुरमा जग्गाको स्वामित्व दिने व्यवस्था गरिएको छ ।