संसदीय उपसमितिको निचोड : ‘माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार’

२ माघ, काठमाडौं । संसदीय उपसमितिले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार भएको निचोड निकालेको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिले यस्तो निचोड निकालेको हो ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गत १९ भदौमा ‘ऐन/कानुन कार्यान्वयनका चुनौतिबारे स्थलगत अध्ययन’ गर्न तीनवटा उपसमिति बनाएको थियो । मधेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पुगेर स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने गरी गठित तीनवटै उपसमितिले शिक्षा ऐन २०२८ समयाअनुकुल परिवर्तन गर्नमा ढिलाइ भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

समयाअनुकुल ऐन परिमार्जन गर्दा संविधानतः कुन तहको सरकारको अधिकारक्षेत्र कति हो भन्नेमा ख्याल गर्न भनिएको छ ।

‘संविधानतः आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ । तसर्थ, संवैधानिक प्रावधानले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ,’ मधेश प्रदेशको स्थलगत अध्ययन उपसमितिको प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ ।

स्थानीय सरकारको एकल अधिकार सूची संविधानको अनुसूची ८ मा छ । जहाँ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा उल्लेख छ । यस आधारमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहको भएको हुने ब्याख्या संसदीय उपसमितिले गरेको हो ।

मधेश प्रदेशको स्थलगत अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको नेतृत्व मूल समितिका सभापति विमला सुवेदीले नै गरेकी थिइन् । उपसमितिमा सांसदहरू नागिना यादव, पुष्पबहादुर शाह र प्रतीक्षा तिवारी सदस्य छन् ।

संसदीय उपसमितिले संविधानतः प्राप्त अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिने गरी संघीय ऐन बनाइनुपर्ने पनि सुझाएको छ । शिक्षक सरुवालगायतको अधिकारका सम्बन्धमा समेत संवैधानिक अधिकार ख्याल गरिनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।

‘गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामको लागि प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति रहने व्यवस्था भएको र शिक्षकहरूको सरुवाको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने जस्ता कानुनी व्यवस्थाको विषय’ शिक्षा ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयबारे प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ ।

सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीको पनि उस्तै सुझाव
सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको स्थलगत अध्ययनमा गएको उपसमितिले पनि यस्तै सुझाव दिएको छ ।

‘संवैधानिक प्रावधानले आधारभुूत र माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको र गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र समन्वय गर्ने कामको लागि प्रत्येक गाउँपालिका वा नगरपालिकामा गाउँ शिक्षा वा नगर शिक्षा समिति रहने व्यवस्था भएको …’ सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनको सुझाव तथा निष्कर्ष खण्डमा उल्लेख छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशको स्थलगत अध्ययन उपसमितिको नेतृत्व पनि मूल समितिकी सभापति सुवेदीले नै गरेकी थिइन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतको उपसमिति सदस्यमा सांसदहरू गोमालाभ सापकोटा, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, पुष्पबहादुर शाह र शेरबहादुर कुँवर छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशको स्थलगत अध्ययन उपसमितिमा सांसदहरू चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, जीवन परियार, ध्रुबबहादुर प्रधान, पूर्णबहादुर घर्ती र सोबिता गौतम सदस्य छन् ।

विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभामै विचाराधीन छ । उक्त विधेयकलाई समेत सघाउ पुर्‍याउने गरी शिक्षासम्बन्धी विषयलाई समेटिएको बताउँछन् माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्ती छ ।

उनी भन्छन्, ‘स्थलगत अध्ययनका क्रममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि, सरोकारवालाहरूको सुझाव र संवैधानिक व्यवस्था समेतलाई हेरेर हामीहरू माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकार हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको हौं ।’

अन्यथा, संविधानमा एउटा क्षेत्राधिकार र ऐनमा अर्को विषय आउँदा दोहोरो पर्न जाने र कार्यान्वयनमा जटिलता पैदा हुन सक्ने उनको चेतावनी छ । संवैधानिक अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा अन्यथा हुन गएको लागेमा अदालतमा समेत प्रश्न उठ्न सक्ने भएकाले प्राप्त सुझावका आधारमा आफूहरू निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए ।

स्थलगत अध्ययन उपयोगी : सांसदहरू
प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संघीय सरकारमातहत आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा हेर्न प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने उल्लेख छ ।

२७ भदौ २०८० मा तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले ल्याएको विधेयक हाल प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर दफावार छलफलमा रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकका सन्दर्भमा समेत निष्कर्षमा पुग्नका लागि तीनवटै प्रदेशको स्थलगत अध्ययनले सहयोग पुर्‍याउने बताउँछन् । ‘संसद्मा विचाराधीन रहेका विधेयकका सम्बन्धमा समेत हाम्रो समितिको अध्ययनले एउटा मार्गनिर्देश गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ,’ सांसद कुँवरको विश्वास छ ।

उनी भन्छन्, ‘एकातिर संविधानले नै माध्यमिक तहसम्मको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दियो । अर्काेतिर सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने र उक्त कार्यलयलाई शिक्षक सरुवाको अधिकार दिने भन्यो । यो आफैँमा मिलेको छैन ।’

यसरी बढ्यो अधिकार क्षेत्रको बहस
प्रस्तावित विधेयकमाथि १९ असोज २०८० मा प्रतिनिधिसभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको थियो । त्यसबेला पनि यो विधेयकमाथिको छलफल शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विषयले प्राथमिकता पाएको थियो ।

त्यसबेला सांसदहरूले माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय सञ्चालन राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा हुने भनी विधेयक मार्फत केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन खोजिएको भनेर सरकारको आलोचना गरेका थिए ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डोलप्रसाद अर्यालले प्रत्येक जिल्लामा संघीय सरकारको शिक्षा कार्यालय राखिए त्यसले संविधान नमानेको ठहरिने बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचित हुने गरी प्रत्येक जिल्लामा शिक्षा कार्यालय रहने अवधारणा ल्याएको छ ।’

हाल शिक्षामन्त्री रहेकी विद्या भट्टराईले त्यसवेला नेपालमा हुने खाने र हुँदा खाने वर्गका सन्तानले पाउने दुईथरि शिक्षा रहेको भन्दै शिक्षामा समानताको कुरा उठाएकी थिइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको छ । वर्ग निर्माण गरेको कुरालाई स्वीकार गरेर वर्ग समन्वय मात्रै होइन सामाजिक एकता कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा विधेयकमा केही बोलिएको छैन ।’

यस्तो कानुन बनाए संविधानतः प्राप्त मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसक्ने र नेपालमा रहेको दुईथरि शिक्षा कायमै रहने चिन्ता भट्टराईले त्यसबेला व्यक्त गरेकी थिइन् । शिक्षामन्त्री रहेकी भट्टराई अहिले सरकारको तर्फबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक अगाडि बढाउने जिम्मेवारीमा छिन् ।

संविधानले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनेको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकले निजी विद्यालय रहने र निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने अवस्था कायमै राखेको छ ।

कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सदस्य समेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवर विभिन्न ऐन कार्यान्वयनको चुनौतिबारे स्थलगत अध्ययनमा गएका बेला विद्यालय शिक्षा ऐनको विषयसमेत आएको बताउँछन् । ‘विद्यालय शिक्षा ऐनलाई स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूले गम्भीरतापूवर्क लिएको चाहिँ देखियो,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने ।

स्थालगत अध्ययनका क्रममा आफूहरूले वन ऐन, चलचित्र ऐन, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, प्रहरी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको कार्यान्वयनको अवस्थासमेत अवलोकन गरेको उनले बताए ।

सांसद कुवरका अनुसार तीनवटै संसदीय उपसमितिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र विद्युतीय कारोबार ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाको समेत स्थलगत अध्ययन/अनुगमन गरेको थियो । अध्ययनपश्चात संसदीय उपसमितिले मौजुदा ऐनमा रहेका दोहोरो अपराधिकरणलगायतका विषयसमेत केलाएको छ । जसका आधारमा प्रतिवेदनमार्फत संसदीय उपसमितिले सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।