एनआरएनसँग सम्बन्धित अध्यादेशका केही प्रावधानमा यूएनडीओको ध्यानाकर्षण

१ माघ, काठमाडौं । युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ)ले सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा भएका गैर आवासीय नेपालीसँग सम्बन्धित केही प्रावधानहरूमा आपत्ति जनाएको छ ।

गत पुस २६ गतेको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेको अध्यादेशमा भएका केही प्रावधानप्रति अर्गनाइजेसनले आपत्ति जनाएको हो ।

अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष सोनाम लामाले विज्ञप्ति जारी गर्दै गैर आवासीय नेपाली परिचय पत्र र नागरिकतामा फरक अधिकारहरूको व्यवस्था गर्न नसकेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

आफ्नो देशमा निर्बाध रूपमा आउन र बस्न पाउन पर्ने सामान्य अधिकारको समेत १० वर्षे भिसाको प्रावधानले संकोचित बनाएको अध्यक्ष लामाको ठहर छ ।

१० वर्ष नेपालमा बस्दा निःशुल्क भिसा, नेपालमा कम्पनी खोल्न सक्ने र विदेशी नागरिकको रूपमा अनुमति लिन नपर्ने लगायतका व्यवस्था गैर आवासीय नेपालीको हकमा लागू हुनेगरी सरकारले अध्यादेशमा व्यवस्था गरेको छ ।

अर्गनाइजेसनले भिसा र लगानीबाहेक गैर आवासीय नेपाली नागरिकसम्बन्धि अन्य अधिकारहरू (जस्तैः शिक्षा, सम्पत्ति, पेसा आदी) का विषयहरूमा मौन रहेकोप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यस्तै, अर्गनाइजेसनले नेपालको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्न सक्ने नेपाली मूलका विदेशी नागरिकहरूलाई हौसला र प्रेरणा दिन गैर आवासीय नेपाली नागरिकहरूले पनि संविधानमा उल्लेख भए अनुसार राजनीतिक बाहेक अन्य अधिकार सबै नेपाली नागरिकहरू अनुसार हुनुपर्नेमा यूएनडीओको जोड छ ।