मोर्चा कस्दै विपक्षी

२ माघ, काठमाडौं । कांग्रेस–एमाले सत्ता गठबन्धनले ६ महिना पार गर्दैगर्दा विपक्षी दलहरूले सरकारप्रति आक्रामक हुने संकेत देखाएका छन् । विपक्षीले सत्ता पक्षमै रहेका साना दलहरूको समेत साथ लिएर सरकारविरुद्ध उत्रने रणनीति बनाएका हुन् ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकारको कार्यशैली विरुद्ध विपक्षी दल, समाजवादी मोर्चाको अतिरिक्त मधेस केन्द्रित दलहरूले पनि गतिविधि बढाउन थालेका हुन् ।

मधेस केन्द्रित दलहरूको बैठक बसेको एक दिनपछि विपक्षी र समाजवादी मोर्चाको बैठक बस्यो । २ कात्तिकमा विपक्षी दलको बैठक बोलाएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले बुधबार पुनः छलफलमा डाके ।

बैठकमा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी र आम जनता पार्टीका नेताहरू सहभागी भएका थिए । अध्यादेश, संसद् बैठक, सुशासन, मूल्यवृद्धि, अर्थतन्त्र, परराष्ट्र सम्बन्ध लगायतमा विषयमा छलफल भएको विपक्षी दलका नेताहरूले जानकारी गराएका छन् ।

बैठकमा सरकारको मूल नेतृत्वले मध्यावधि चुनावतिर मुलुकलाई लान खोजेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आशंका राखेका थिए । प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘संविधान संशोधन ०८७ सालमा मात्रै हुन्छ भनेर केपीजीले भन्नुभयो । यो अभिव्यक्तिले कांग्रेसभित्र अन्तरविरोध देखिइरहेको छ । यो सन्दर्भमा सरकारको मूल नेतृत्व मध्यावधिमा जाने लाइनमा छ । सरकार यसैमा अग्रसर छ ।’

सरकारले संसद् बैठक बोलाउन आनाकानी गरिराखे विशेष अधिवेशनको माग गर्ने बारेमा छलफल भएको रास्वपाका कार्यवाहक सभापति अर्यालले अनलाइनखबरलाई बताए ।

‘छिटोभन्दा छिटो सदन चलाउ भन्ने र सरकारले संसद बोलाएन भने विशेष अधिवेशनका बोलाउन विपक्षी दलले लाग्ने कुरा भयो,’ अर्यालले भने ।

३१ भदौमा वर्षे अधिवेशन सकिएको थियो । हिउँदे अधिवेशन अझै आह्वान नहुँदा सरकारप्रति विपक्ष दल रुष्ट देखिएका छन् । संसदको बैठक आव्हान नगरी अध्यादेशबाट कानुन बनाउन सरकार लागेको विपक्षीको बुझाइ छ ।

विपक्षी दलमध्येको एक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल सरकारले विपक्षी दलहरूलाई विश्वासमा लिन नसकेको टिप्पणी गर्छन् ।

‘सत्ताको दुरूपयोग भइरहेको छ । सरकारले संविधानलाई र संसदलाई उपेक्षा गर्ने काम गरिरहेको छ । संसदको बैठकलाई छलेर त्यसमा पनि विधेयकहरू समितिमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउने काम भएको छ,’ बुधबार विपक्षी दलहरूको बैठकपछि उनले भने ।

‘विधेयक समितिमा छ भने त्यहाँबाट पहिला फिर्ता हुनुपर्छ । बल्ल अध्यादेशको रूपमा आउनसक्छ,’ उनले भने, ‘विधेयक समितिमा विचाराधीन हुँदाहुँदै त्यसमा अध्यादेश ल्याउन पाइँदैन । अध्यादेश ल्याउनु नै छ भने छलफलको विषय बनाउँदा विवाद कम हुन्छ ।’

सरकारले पाँच अध्यादेश राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले सिफारिस गरेका सबै अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

सरकारले नियमित अधिवेशन बोलाउन तदारुकता नदेखाए विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने समेत विपक्षी दलहरूले तयारी गरेका छन् । संसदमा रहेका कुल सांसदको एक चौथाइले मागसहित राष्ट्रपतिलाई हस्ताक्षर बुझाए विशेष महाधिवेशन आव्हान गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

एक चौथाइका लागि ६९ सांसद आवश्यक पर्दछ । विशेष अधिवेशन माग गर्न विपक्षी दलसँग सुविधाजनक संख्या छ । ‘सरकार संसद् छलेर अध्यादेशबाट देश चलाउने तरिकाले अघि बढ्यो ।

सरकारको कदमको विरुद्धमा प्रतिपक्ष सबै दल एकवद्ध हुने गरी छलफल गरेका छौं,’ रास्वपा कार्यवाहक सभापति अर्यालले भने ।

बुधबार छलफलमा जुटेका विपक्षी दलको बैठक बिहीबार पनि बस्ने भएको छ । बैठकले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने निर्णय गरेको छ । वक्तव्य तयार गर्नका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन र एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष वेदुराम भुषाललाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

विपक्षी मोर्चामा मधेस केन्द्रित दल जसपा नेपाललाई पनि समावेश गराउने गरी पहल भएको छ । एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सकरात्मक छलफल भएको विपक्षी दलको बैठकमा बताएका थिए ।

यादवको पार्टी विपक्षी दल र समाजवादी मोर्चामा जोडिन उत्साहित देखिएको नेपालको जानकारी गराएका थिए ।

बैठकमा नेपालले भने, ‘उपेन्द्रजी समाजवादी मोर्चा र विपक्षी दलको बैठकमा जोडिन उत्साहित हुनुहुन्छ । पार्टी विभाजनको मुद्दा अदालतबाट टुंगिएपछि समाजवादी मोर्चामा एक्टिभ हुन्छु भनेर भन्नुभएको छ ।’

अशोक राईले पार्टी विभाजन गरेपछि यादव त्यसविरुद्ध अदालत गएका थिए । उक्त मुद्दामा सुनुवाइको पेसी हुँदै सर्दै आएको छ । गत असारको ४ गते समाजवादी मोर्चामा सहभागी भएका यादव पछिल्लो समय मोर्चामा सक्रिय भने थिएनन् ।

विपक्षी दलको बैठकपछि आज नै समाजवादी मोर्चाको दलहरू छलफलमा जुटेका थिए । एकीकृत समाजवादीको कार्यालयमा भएको बैठकमा चार दल सहभागी बने । माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सरकारविरुद्ध एकजुट हुने गरी निर्णय गरेका छन् ।

समाजवादी मोर्चाले आगामी माघ १६ गते काठमाडौंमा सभा गर्ने भएको छ । माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले भने, ‘काठमाडौंमा गर्ने भनिएको कार्यक्रम आमसभा हो । उपयुक्त स्थान हेरेर सभा हुन्छ ।’

अर्कोतर्फ, ओली नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीविरुद्ध एक ठाउँ आउने गरी मंगलबारदेखि मधेस केन्द्रित दलले संवादहिनता तोडेका छन् । हृदयश त्रिपाठीको नेतृत्वमा रहेको जनप्रगतिशील पार्टीको पहलमा मंगलबार छ दलको बैठक बस्यो ।

मधेस केन्द्रित दलको बैठकमा सत्ता पक्षकै दल समेत सहभागी भएका थिए । जनता समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी, जनमत, जनप्रगतिशील, राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा, तमलोपा लगायतका दलहरू मंगलबारको बैठकमा जुटेका थिए । मधेस केन्द्रित दलहरूमा जसपा (अशोक राई नेतृत्वमा रहेको), जनमत र लोसपाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिएका थिए ।

ती दलबीच साझा धारणा तय गरेर अघि बढ्ने सहमति बनेको छ । मधेस केन्द्रित दलमा नागरिक उन्मुक्तिलाई समेत समावेश गर्ने बारेमा छलफल भएको जनमतका प्रवक्ता शरदसिंह यादवले जानकारी गराए । दुई दलीय व्यवस्था राख्ने गरी कांग्रेस र एमालेले थ्रेस होल्डको सीमा राख्न खोजेकाले त्यसविरुद्ध मधेसवादी दलले संयुक्त प्रतिवाद गर्ने जनमत प्रवक्ता यादवले बताए ।

संविधान संशोधनको मुद्दामा समान धारणा बनाउने गरी मधेस केन्द्रित दलले एकत्रित हुने प्रयास गरेका छन् । ‘संविधान जारी हुने बेला पुरा मधेस नै विरोधमा थियो । संविधानमा हाम्रा रिजर्भभेसनहरू छन् । संविधान संशोधन अग्रगमनकारी हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ यादवले भने ।

सरकारविरुद्ध दबाब बढाउँदै लजाने विपक्षीहरूको संकेतलाई प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मसिना ढुंगा हानेर विशाल नदी थुन्ने प्रयास’ भनी कटाक्ष गरेका छन् । ठूला शक्तिशाली दलहरूले मिलेर विशाल बहुमतको सरकार चलाउँदैगर्दा अल्पमतमा रहेका साना पार्टीहरूलाई चित्त नबुझेको उनको भनाई थियो ।

यद्यपि ओलीले पछिल्लो दिनमा स्वेच्छाचारिता बढाउँदै लगेको भन्दै विपक्षी दलहरूले मोर्चा कस्दै यसको जवाफ दिने बताइरहेका छन् ।