सम्पत्ति सर्ने प्रस्तावले तिलगंगा विश्वविद्यालय विधेयक विवादमा

३ माघ, काठमाडौं । गैरसरकारी संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व सर्ने विषयले तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक विवादमा परेको छ ।

तत्कालीन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले ४ असार २०८१ मा ल्याएको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा दफावार छलफलमा छ । छलफलका क्रममा सांसदहरूले नै प्रस्तावित व्यवस्था अन्य प्रचलित ऐनसँग बाझिएको भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका सांसद सुरेश आलेमगरका अनुसार दुई वटा संस्था मर्ज भएर दुवै संस्थाको नाममा रहेको सम्पति र दायित्व विश्वविद्यालयमा हस्तान्तर हुने गरी विधेयक आएको छ ।

‘कुनै पनि संस्था जुनसुकै कारणले विघटन वा खारेज भएमा त्यसको सम्पति सरकारमा सर्ने भन्ने छ । अर्को कुनै गैरसरकारी संस्था वा विश्वविद्यालयमा सर्न सक्दैन् । नेत्र विश्वविद्यालय सरकारी पनि होइन,’ सांसद आलेले अनलाइनखबरसँग भने ।

संस्था दर्ता ऐन २०३४ को दफा १४ मा संस्थाको विघटन वा त्यस्को परिणामसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

‘संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ,’ दफा १४ को उपदफा १ मा भनिएको छ ।

उपदफा २ मा ‘उपदफा १ बमोजिम विघटन भएको संस्थाको दायित्वको हकमा सो संस्थाको जायजेथाले खामेसम्म त्यस्तो दायित्व नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ,’ भनिएको छ ।

संस्था दर्ता ऐनको यो व्यवस्था प्रतिकुल नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकमा दुई वटा संस्थाको सम्पत्ति नेपाल सरकारमा नभई विश्व विद्यालयमा सर्ने भनिएको छ ।

नेपाल आँखा कार्यक्रम र अन्धोपन निवारण समाजको सम्पूर्ण सम्पत्ति र दायित्व विश्वविद्यालयमा सर्ने प्रस्ताव प्रस्तावित विधेयकमा छ ।

यससम्बन्धी व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकको दफा ६२ र ६३ मा छ ।

‘विद्यालय स्थापना हुनु अघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता रहेको नेपाल आखाँ कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा दर्ता रहेको अन्धोपन निवारण समाज मकवानपुर संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व तथा यी संस्थाद्वारा संचालित आँखा अस्पताल शिक्षा तर्फका शैक्षिक कार्यक्रम, अस्पताल, उत्पादन केन्द्र यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयमा सर्नेछ,’ दफा ६१ को उपदफा १ मा छ ।

दफा ६३ मा संस्था विघटन हुने विषय छ ।

दफा ६३ को उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘प्रचलित ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता रहेको नेपाल आँखा कार्यक्रम र जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा दर्ता रहेको अन्धोपन निवारण समाज मकवानपुर संस्था विघटन हुनेछ ।’

यो प्रस्तावित व्यवस्था संस्था दर्ता ऐन २०३४ प्रतिकूल रहेको भनेर विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा प्रश्न उठेको हो ।

बुधबार समितिको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद कृष्णप्रसाद सिटौलाले यो विषय उठाएका थिए ।

संस्था विघटन भए त्यसको जायजेथा नेपाल सरकारमा जानुपर्नेमा त्यता नगएर स्वायक्त संस्थामा आउने विषय संस्था दर्ता ऐनसँग बाझिने सिटौलाले बताए । यस्तो विषय विधायिकी प्रक्रियामा ल्याउनै नमिल्ने उनको तर्क थियो ।

‘गैरसरकारी संस्था विघटन गराएर ती संस्थाको सम्पत्ति र दायित्व विश्वविद्यालयमा सर्ने प्रस्ताव विधायिकी प्रक्रियामा लिएर आयौं । यो आफैंमा मिल्दैन,’ सिटौलाले समितिको बैठकमा भनेका छन् ।

अन्यथा कानुनी प्रश्न उठ्ने र ऐन कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनको आग्रह छ ।

उनी थप्छन्, ‘प्रस्तावित व्यवस्थाले भोलि कानुनी प्रश्न उठाउन सक्छ । यसकारण हामी बेलैमा सचेत भएर अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।’

समितिमा प्रश्न उठेपछि समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विधेयकलाई विवादरहित बनाउनुपर्ने बताइन् । यसका लागि सरकारको कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्तासँग कानुनी परामर्श लिने प्रस्ताव गरिन् । जसलाई समितिले सदर गरेको छ ।

संस्था दर्ता ऐन अनुसार कुनै संस्था खारेज वा विघटन हुँदा त्यसको सम्पत्ति सरकारको हुने भनिएतापनि कुन तहको सरकारको हुने लगायतका विषयमा समेत थप अध्ययन आवश्यक रहेको सांसद मगरले पनि बताए ।

यही विषय उठेपछि बुधबार नै पारित गर्ने भनिएको नेत्र विश्वविद्यालय विधेयकमाथिको छलफल लम्बिने भएको छ ।

कानुनी रायका लागि महान्यायधिवक्ता रमेश बडालसँग छलफल गर्ने तय भएको छ । ‘महान्यायाधिवक्तालाई बोलाएर छलफल गर्ने तय भएको छ,’ सांसद आले मगरले अनलाइनखबरसँग भने ।

महान्यायधिवक्तासँग कहिले छलफल गर्ने भनेर समय समिति समिति सचिवालयले गरिरहेको छ । संविधानको धारा १५८ मा संसदीय विषयगत समितिले महान्यायाधिवक्तासँग कानुनी राय लिन सक्ने व्यवस्था छ ।

धारा १५८ को उपधारा ४ मा महान्यायाधिवक्ताले संघीय संसद् वा त्यसको कुनै समितिले आमन्त्रण गरेबमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानुनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्ने भनिएको छ ।