सर्वोच्चलाई आयोग पदाधिकारीको प्रश्न : ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवाद कहिलेसम्म पालेर राख्ने हो ?

४ माघ, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति विवाद सर्वोच्च अदालतले पालेर राखेको टिप्पणी गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलमा बोलाएको छ । समितिमा उपस्थित आयोगका सदस्य मिहिर ठाकुरले आफूहरूले नियुक्ति पाएको चार वर्ष भएको बताए ।

‘चार वर्ष भयो, हामी नियुक्तिदेखि नै विवादमा छौं,’ ठाकुरले समितिको बैठकमा भने,’अदालतले कस्तो मुद्दालाई प्राथमिकता दिने हो ? कुन मुद्दा कहिले टुंग्याउने हो ? कहिलेसम्म हाम्रोसहितको संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दा पालेर राख्ने हो ?’

संसदीय समितिको बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीले नै आफूहरूसहित संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले पालेर राखेको टिप्पणी गरेपछि सांसदहरूले पनि यो विषय गम्भीर रहेको बताए ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले समयमै मुद्दा नटुंगेको विषयमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । यो विषयमा बर्तौलाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाको ध्यानाकर्षण गरे ।

राप्रपाका सांसद ध्रुबबहादुर प्रधानले समयमै मुद्दा नटुंग्याइनु नियतसँग जोडिएको आशंका गरे ।

‘कार्यकाल नै सकिने बेला भइसक्यो मुद्दा टुंग्गिदैन । यो समय सकिँदासम्म नटुंग्याउने र समय सकिएपछि निर्णय गर्नुपरेन भन्ने निर्णय गर्न खोजिएको हो कि ?’ प्रधानले प्रश्न गरे ।

कांग्रेसकी सचेतक सुशीला थिङले पनि ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवादको विषय अदालतमा लम्बिएर रहनु उचित नरहेको बताइन् ।

‘ढिलो न्याय नदिनु भनेको न्याय नदिनु सरह हो । यसमा पनि यस्तै कुरा छ,’ उनी भन्छन्, ‘४ वर्ष भइसक्यो कहिले विवाद टुंग्याउने ? कार्यकाल सकिएपछि मुद्दा जित्यो भन्नुको के अर्थ ?’