विद्युत निर्यातभन्दा आन्तरिक खपत बढाउनु दीर्घकालीन फाइदा : विज्ञ

४ माघ, काठमाडौं । विज्ञहरूले विद्युत निर्यातभन्दा आन्तरिक खपतमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २५औं रजतजयन्तीका अवसरमा आयोजित ‘सेपिङ द फ्युचर ः स्ट्राटेजी एन्ड रोडम्याप फर इनर्जी सेक्टर’ शीर्षकमा भएको प्यानल डिस्कसनमा विज्ञहरूले आन्तरिक खपत बढाउँदा दीर्घकालमा नेपाललाई फाइदा हुने बताएका हुन् ।

पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले सरकारको विद्युत नीतिको प्राथमिकता निर्यात हुन नहुने बताए । उनका अनुसार प्रसारण लाइनमार्फत उत्तर र दक्षिण बजारसँग गाँसिनु राम्रो हो । समय–समयमा नेपालको छिमेकी मुलुकसँग व्यापारिक सम्बन्ध खलबलिने गरेको छ ।

‘नेपाल र भारतबीचको राजनीतिक सम्बन्धको कुरा गर्दा दिल्लीमा पानी पर्दा काठमाडौंमा मानिसहरू छाता ओड्छन् भनिन्छ । काठमाडौंमा बाघ गर्जिंदा दिल्लीमा बन्दुक पड्किन्छ भनिन्छ,’ उनले भने, ‘ऊर्जामा आन्तरिक खपत बढाउनुपर्छ । यसले दीर्घकालमा नेपाललाई राम्रो गर्छ ।’

उनले हाइड्रोजन प्रविधिमा नेपालले लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए । ‘५१ प्रतिशत नेपालीले खाना पकाउन दाउरा प्रयोग गर्छन् । मुलुकभरिका सबै चुलो विद्युतीय बनाएर एलपी र दाउरा विस्थापन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘मुलुकभरिको भान्सा विद्युतीय बनाउन सकिए नेपालको अर्थतन्त्रलाई ठूलो योगदान पुग्छ । त्यसले दीर्घकालमा ठूलो फाइदा पुर्‍याउँछ ।’

उनका अनुसार नेपाली जलविद्युत्‌लाई विदेशी बजारको सेयर खोलिदिनुपर्छ । यसले लगानी ल्याउन सजिलो हुन्छ । अहिलेको कम्पनी ऐनमा यस्तो व्यवस्था छैन । सर्वसाधरणको लगानी डुबेर सहकारी जस्तै विस्फोट हुनुअघि वित्तीय संरचना मिलाएर यसको नियमनमा ध्यान दिनुपर्छ ।

त्यस्तै, वरिष्ठ ऊर्जा विज्ञ प्रबल अधिकारीले ऊर्जामा निर्भर भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले ९९ प्रतिशतमा बिजुली पहुँच दिँदा गुणस्तरीय बिजुली दिन नसकेको बताए । ‘सन् २०४५ सम्म नेट जेरो इमिसन हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जारी गरिएको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्रले यसलाई सम्बोधन गर्छ,’ उनले भने, ‘गुणस्तरीय बिजुली दिनुपर्ने विषय समेत मार्गचित्रमा उल्लेख छ ।’

अधिकारीका अनुसार अहिले प्रणालीमा ३ हजार ४ सय मेगावाट छ । जसमा ६ सय ६२ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको हो । बाँकी बिजुली निजी क्षेको उत्पादन हो । ऊर्जा विकास मार्गचित्र निजी क्षेत्रमैत्री रहेको उनले दाबी गरे । उनले सरकारले ल्याएको ऊर्जा विकास मार्गचित्र पूरा गर्न साढे ४६ अर्ब अमेरिकी डलर चाहिने बताए ।

सरकारले यसमा चिन्ता गर्नु नपर्ने भन्दै उनले निजी क्षेत्र, आन्तरिक स्रोत, विदेशी ऋण र अनुदान, क्लाइमेन्ट फाइनान्सिङ, एनआरएन र रेमिट्यान्सबाट लगानी जुटाउन सकिने बताए ।

यो मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि सबै राजनीतिक दलको साझा दस्तावज बन्नुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमैत्री सरकार र अदालत, निजी क्षेत्रमैत्री विद्युत ऐन चाहिने उनको भनाइ छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा १३ हजार ५ सय मेगावाट लोभ गरेर खपतको योजना राखेको बताए । उनले उक्त योजनाभन्दा धेरै खपत हुने बताए ।

उनले विदेशमा बिजुली बिक्री गर्न थालेर व्यापार घाटा कम भएको बताए । उनले घरघरमा विद्युतीय चुलो पुर्‍याउने योजनामा काम भइरहेको पनि बताए ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि पुराना कानुनले जटिलता आउन सक्ने बताए । त्यसका लागि सचिवस्तरीय कमिटी बनाएर अध्ययन गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले इनर्जी बन्ड, पूर्वाधार बन्ड लगायत वैकल्पिक फाइनान्सिङ कार्यान्वयनका लागि ऐनको मस्यौदा भइरहेको बताए । उनले छिट्टै यो ऐन जारी हुने बताए ।

उनका अनुसार भारतबाट मात्रै लगानी आएको विषय बजारले निर्धारण गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विद्युत् व्यापारमा एकाधिकार छ । प्राधिकरणको रिफर्म गर्न आवश्यक छ । रिफर्म गर्न सकिएन भने लगानी आउँदैन । चीनसँग प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने योजनामा सरकारले काम गरिरहेको छ । हाइड्रोजन प्रविधिमा जान आवश्यक छ ।

त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले जलविद्युत विकास गर्नैपर्ने बताए । ग्रिन फाइनान्सिङ भित्र जलविद्युत पर्ने र इप्पानले गरिरहेका काम बढावा दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

ऊर्जा उद्यमी सुमन जोशीले ऊर्जा विकास मार्गचित्रले उत्साहित भएको बताइन् । उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि अहिलेको गतिमा काम गरेर नहुने बताइन् । १५ महिनादेखि ४ वर्षमा परियोजना बन्ने भए पनि ८ वर्षसम्म कागजी काममा खर्चनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरिन् । उनले ७/८ वर्ष कागजमा काम गर्न समय लागे लक्ष्य पूरा गर्न नसकिने बताइन् ।

विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंहले ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा कुनै शंका नगर्न आग्रह गरे । ४४ हजार मेगावाटको आयोजना चलायमान अवस्था रहेकाले मार्गचित्र पूरा हुने बताए ।

‘बजारको चिन्ता गर्नुपर्दैन । भारतमा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट निर्यात गर्ने दीर्घकालीन सम्झौता भएको छ,’ उनले भने, ‘बंगलादेशमा निर्यात सुरु गरेकाले बजारको कुनै समस्या छैन ।’

उनका अनुसार सर्वे लाइसेन्स ५ वर्षका लागि दिइएको हुन्छ । त्यो अवधिमा प्रवद्र्धकले काम नै गरेको हुँदैन । राम्रोसँग काम गरे सर्वे लाइसेन्स र कन्स्ट्रक्सन लाइसेन्सका लागि विद्युत विकास विभाग आए हुन्छ । धेरै धाइरहनै पर्दैन । विष्फोटक पदार्थको भने समस्या छ । सही कागजात पेस गरे सात दिनभित्रै विद्युत विकासले काम गरिदिने छ ।

विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालले नदी प्रवाही आयोजनामा केन्द्रित भएको बताए । उनले जलाशय प्रकृतिका आयोजनामा पनि बनाउनुपर्ने बताए ।