केयू–धुलिखेल अस्पताल विवाद एकाएक कसरी मिल्यो ?

माघ ४, काठमाडौं । २५ वर्षदेखि सहकार्यमा रहेका काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र धुलिखेल अस्पतालबीच पछिल्ला चार वर्षदेखि सम्बन्ध सुमधुर थिएन । नेतृत्वकर्ता केयूका उपकुलपति डा. भोला थापा र धुलिखेल अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. रामकण्ठ माकाजुबीचको व्यक्तिगत टकरावले दुवै संस्था आआफ्नै बाटो लाग्ने अवस्थासम्म उत्पन्न भएको थियो । तर, शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको सिनेटले नयाँ मोड ल्याइदिएको छ । यससँगै लामो समयदेखिको विवाद अन्त्यतर्फ उन्मुख देखिएको छ ।

विवाद बढ्दै जाँदा समाधान खोज्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिले शुक्रबार सिनेटमा प्रतिवेदन पेश गर्‍यो, जसमा तत्कालीन समाधानका उपाय समेटिएका थिए । त्यही प्रतिवेदनको आधारमा समस्या सुल्झाइएको हो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वविद्यालय र अस्पतालबीच तिक्तता बढेको थियो । यसमा अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा. डा. रामकण्ठ माकाजु र डा. भोला थापाको व्यक्तिगत टकरावकै कारण संस्था अलग हुने बाटोमा अगाडी बढेको थियो ।
लगभग चार वर्षसम्म एक–अर्कासँग नबोलेका थापा र माकाजुबीच सम्बन्ध यति बिग्रिएको थियो कि माकाजुले आफ्नो पद छाड्दा थापालाई स्वागत समेत गरेनन्, थापाले बिदाई समेत गरेनन् ।

करिब चार वर्षसम्म एक–अर्काबीच कुनै संवाद नभएका दुई नेतृत्वकर्ता अन्ततः एउटै टेबलमा बसेर समस्या समाधानको बाटो खोज्न सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो र दबाबपछि दुवै पक्ष वार्तामा बस्न तयार भएका हुन् ।

‘दुवै नेतृत्वबीचको मनमुटावले दुई संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच आएको थियो भने कार्यसञ्चालनमा समेत गम्भीर असर परेको थियो,’ समितिको एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा बताए । तर, यसको पछाडि दुवैका केही स्वार्थमा रहेको देखिन्छ ।

अहिले केयूको उपकुलपति छनोटको अन्तिम तयारी चलिरहेको छ । डा. थापा केयूको उपकुलपति दोहोर्याउन लागिपरेका छन् ।

‘डा. थापा अहिले उपकुलपतिको दौडमा हुनुहुन्छ । धुलिखेल अस्पतालको सम्बन्ध पनि समधुर बनाएको देखाउँदा थप सहज हुने हिसाबले केही लचक भएको देखिन्छ,’ एक उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

डा. माकाजु पनि नयाँ सम्झौता नभएसम्म कामकाज गर्न सम्बन्धित डीन र प्रशासकीय निर्देशक रहेको तीन सदस्यीय अन्तरिम सहजीकरण समिति गठन गरेसँगै केही लचक भएको अधिकारीको बुझाइ छ ।

अघिल्लो वर्षको असोजबाट केयू स्कुल अफ मेडिकल साइन्सले धुलिखेल अस्पतालको खाता केयूअन्तर्गत नै तानेको थियो । तर अस्पताल प्रशासन भने थापाको नेतृत्वमा भएको सो निर्णय स्वीकार्न तयार भएन । विश्वविद्यालयले सम्झौताविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै डा. माकाजुले आपत्ति जनाएका थिए ।

जसले गर्दा उनीहरू बीच मनमुटाव थपिएको थियो । ‘स्कुल अफ मेडिकल साइन्सको रकम दुवै संस्थाले खर्च गर्न पाउनुपर्ने थियो । तर, केयूले एकलौटी अधिकार लिएपछि अस्पताल प्रशासन असन्तुष्टि भएको थियो,’ एक अधिकारी भन्छन्, ‘केयूले लगेको उक्त अधिकार पुनः फर्किएपछि डा. माकाजु केही लचक भएका हुन् ।’

यो पनि पढ्नुहोस

माकाजु र डा. थापाको इगोले बिथोलेको सहकार्य

गत ८ पुसमा बसेको केयूको सभाले काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र धुलिखेल अस्पतालबीच उत्पन्न समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा विश्वविद्यालयका तर्फबाट उपकुलपति प्राडा भोला थापा, स्कुल अफ मेडिकल साइन्सेसका डीन प्राडा मनोज हुमागाईँ, स्कुल अफ लका डीन डा. ऋषिकेश वाग्ले र अस्पतालका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक डा. रामकण्ठ माकजु श्रेष्ठ, प्रशासकीय निर्देशक डा. विराज कर्माचार्य र अनुसन्धान निर्देशक प्राडा राजिव श्रेष्ठ थिए ।

‘डा. माकाजु खासै संवादमा रहने व्यक्ति होइन् । । समिति बनेपछि संवादको वातावरण बन्यो । जसले गर्दा यो सम्झौतासम्म ल्याएको देखिन्छ,’ ती उच्च अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

‘डा. थापा र मकाजुबीच टकरावका कारण अस्पतालको आर्थिक संकट र मेडिकल स्कूलको नियमित कक्षा सञ्चालनमा समेत यसको प्रभाव परेको छ,’ ती अधिकारीले थपे, ‘दुई संस्था एक अर्को बिना सञ्चालन गर्न नसक्ने परिस्थिति बनेका कारण अहिलेको यो अवस्था आएको हो ।

चार वर्षदेखि टुटेको संवादको कडी जोडिए पनि दुवै नेतृत्वबीच अझै पूर्ण विश्वासको वातावरण बन्न बाँकी छ ।

‘प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि केही लचकता देखिए पनि मनमुटाव कायमै छ, स्रोतले भन्यो, ‘बाहिरी दबाबले मात्र मिलेका हुन्, मन अझै मिलेको छैन ।’ आगामी दिनमा केयूको नयाँ नेतृत्व चयनले यस विवादको दीर्घकालीन समाधानमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अधिकारीको भनाइ छ ।

बाहिरबाट हेर्दा केयू र धुलिखेलबीच ठूलै विवाद देखिए पनि त्यस्तो अवस्था नरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य गीताकुमारी पौड्याल अधिकारीको भनाइ छ । उनको बुझाइमा कम्युनिकेशनको ग्याब, गलत बुझाइले समस्या उत्पन्न भएको थियो । अब समाधानतिर गएको छ ।

‘केयू र धुलिखेलबीच सम्झौता गरेरै सहकार्य भए पनि कानुनी ढाँचामा लैजान केही बाधा–व्यवधान भएको देखियो,’ अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘दुवै पक्षबीच संवाद गरेर, सम्बन्धित निकायसँग छलफल गर्दा सबैले दीर्धकालीन समयका लागि मिल्नुपर्ने राय राखेका थिए ।’

अधिकारीले थपिन्, ‘दुवै संस्थाबीच कम्युनिकेशन ग्याब थियो । केयु र धुलिखेलको सभामा दुवैको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छौं ।’

नयाँ सम्झौताको खाका कोर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य पौड्यालकै नेतृत्वमा समितिलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । तीन महिनाभित्र समितिले मुख्यतया आर्थिक, प्रशासनिक र मानव संशाधन व्यवस्थापनका विषयहरू समेटेर दीर्घकालीन समाधानको खाका तयार पार्नेछ ।

समितिमा विश्वविद्यालयबाट प्रा.डा ऋषिकेश वाग्ले र प्राडा मनोज हुमागाईं तथा अस्पतालका तर्फबाट डा. विराजमान कर्माचार्य र प्राडा राजीव श्रेष्ठ छन् । यो समितिले नयाँ सम्झौताको मस्यौदा आगामी सिनेटमा प्रस्तुत गर्नेछ ।

अधिकारीले नयाँ सम्झौतको मस्यौदा बनाउँदा आर्थिक, प्रशासनिक, मानव संशाधन, कर्मचारी सेवा सर्तको विषय पनि समेटिने बताइन् । नयाँ सम्झौता नभएसम्म कामकाज गर्न सम्बन्धित डीन र प्रशासकयी निर्देशक रहेको तीन सदस्यीय अन्तरिम सहजीकरण समिति गठन गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।

कसरी सुरू भयो टकराव ?

सन् १९९८ मा धुलिखेल अस्पताल र काठमाडौं विश्वविद्यालयको सहयात्रामा प्राथमिक स्वास्थ्य र नर्सिङ कोर्स सञ्चालन गर्ने सहमति भयो । सन् २००१ मा आएर एमबीबीएस सुरु भयो । त्यसको दुई वर्षएपछि धुलिखेल अस्पताललाई ५० वर्षसम्म विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालका रूपमा विकास तथा प्रयोग गर्ने गरी दीर्घकालीन सहकार्यको सम्झौता भयो ।

दुवै संस्थालाई बलियो बनाएर लैजाने र सम्पत्तिको नेतृत्व एउटैले गर्नुपर्ने थियो । तर, कानुनी रूपमा सम्भव भएन । किनकी, दुवै संस्था आफ्नै ऐन अनुसार सञ्चालित थिए ।

त्यही कारण विश्वविद्यालय र अस्पतालबीच बेलाबेला मतभेद देखियो । मतभेदले दुवै संस्थामा असर नपरोस् भनेर २०६७ कात्तिक १८ गते केयू र अस्पतालबीच अर्को सम्झौता भयो । जसमा कुनै कारण दुई संस्था छुट्टिनु परेको अवस्थामा साढे ५ वर्ष अगाडि नै लिखित सूचना दिनुपर्ने प्रावधान थपियो ।

विश्वविद्यालयका संस्थापकमध्येका एक सुरेशराज शर्माले उपकुलपतिका रूपमा पाँच कार्यकाल पूरा गरेका थिए । छैटौं कार्यकालमा एक वर्ष नेतृत्व लिएपछि शर्माले २०६८ सालमा राजीनामा दिए । त्यसपछि प्रा. डा. रामकण्ठ माकाजुले विश्वविद्यालयको नेतृत्व गरे । डा. भोला थापा रजिष्ट्रार बने ।

चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेपछि उपकुलपति मकाजु आफू मात्र दोहोरिएनन्, दोस्रो कार्यकालमा जोडबल गरेरै डा. थापालाई रजिष्ट्रार बनाए । तर, दोस्रो कार्यकालको सुरुदेखि नै उनीहरूबीच खटपट देखिन थाल्यो । कसले निर्णय गर्ने भन्ने विषयमा उहाँहरू मतभेद सुरु भयो ।

यो पनि पढ्नुहोस

धुलिखेल अस्पतालको पूर्वाधारमा केयूको दाबी

माकाजुले दोस्रो कार्यकाल पूरा गरेपछि उपकुलपतिको दौडमा डा. थापा आए । प्रा. डा. माकाजु तेस्रो कार्यकाल पनि उपकुलपति हुन चाहन्थे । तर केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री (कुलपति) भएका बेला डा. थापा उपकुलपति नियुक्त भए ।

माकाजु भने धुलिखेल अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक बने । तर, उनीहरूको टकराव अझ बढ्यो । त्यसक्रममा काठमाडौं युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिसिनको डिनमा डा. मनोज हुमागाईँ नियुक्त भए, अनि उपकुलपति थापाले चिकित्सा संकायको नेतृत्व केयूले गर्नुपर्ने अडान राखे ।

चिकित्सा संकाय अर्थात स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेल अस्पताल परिसरमा छ । मेडिकल कार्यक्रमको शुल्क यसले नै उठाउँदै आएको थियो । यही रकम अस्पताल सञ्चालन, शिक्षक एवं कर्मचारीहरूको पारिश्रमिक र सुविधालगायतका शीर्षकमा खर्च हुन्थ्यो । सम्पूर्ण आय खाता स्कुल अफ मेडिकल साइन्सका डीन र अस्पताल निर्देशकको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था थियो ।

उपकुलपति बनेका थापाले चिकित्सा संकायको नेतृत्व पनि केयूले गर्नुपर्ने बताउन थाले, जसलाई मकाजुले स्वीकार गरेनन् ।

गत वर्ष जेठमा बसेको केयू सिनेट बैठकले स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेल अस्पतालको खाता केयूअन्तर्गत नै तान्ने निर्णय गर्‍यो । स्कुल अफ मेडिकल साइन्सले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन स्पष्ट रूपमा बुझाउन नसकेका कारण उपकुलपति र रजिस्ट्रारले संयुक्त दस्तखतबाट खाता सञ्चालनमा ल्याउनुपरेको केयू नेतृत्वले कारण देखायो । जसले थापा र मकाजूबीच थप मनमुटाव झन् सतहमा आयो ।

यसपछि दुवै संस्थाले एकअर्काबाट अलग हुने गरेर आन्तरिक तयारी बढाए । यसैक्रममा धुलिखेल अस्पतालले सामुदायिक विश्वविद्यालयको आशयपत्र लिन आवेदन दियो भने काठमाडौं विश्वविद्यालयले छुट्टै शिक्षण अस्पताल बनाउन सुरु गर्‍यो ।

त्यसलगत्तै केयूले अस्पतालसँग आसयपत्रको लागि निवेदन पेश गरेकोबारे स्पष्टीकरण माग गर्‍यो । काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र धुलिखेल अस्पतालको नेतृत्वमा रहेकाहरूको ‘इगो’ का कारण सुरु भएको तिक्तताले २५ वर्षदेखि चलिरहेको सहकार्य टुट्ने त होइन भन्ने चिन्ताका बीच शुक्रबारको सिनेटको निर्णयले केही आशा जगाएको छ ।