कृषि विधेयकसँग जोडिएका केही यक्ष प्रश्न

संविधान बनेको ९ वर्षपछि संघीयता अनुरूप कृषि ऐन बनाउने पहल भइरहेको छ । यो ढिला भए पनि सकारात्मक कदम हो । आम मानिसको दैनिक जीवन र समग्र प्रकृतिको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार भएको कृषि क्षेत्र नियमन गर्ने ऐन अहिलेका जल्दाबल्दा समस्याहरू खासगरी जलवायु र खाद्य संकट सम्बोधन गर्ने र भावी सन्ततिलाई स्वस्थ माटो र प्रकृति जिम्मा लगाउने भविष्यमुखी दूरदृष्टि र यसका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने बृहत् राष्ट्रिय सोचका साथ बनाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म उपलब्ध विधेयकको मस्यौदा हेर्दा परिस्थितिको पर्याप्त आकलन र बहस विना नै कृषि व्यवसाय ऐन बनाउने कसरत भइरहेको जस्तो देखिन्छ ।

यो ऐन बृहत् कृषि क्षेत्र नियमन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको मर्म विपरीत छ । हाम्रो संविधानको धारा ३६ ले खाद्य सुरक्षा, खाद्य अधिकार र सम्प्रभुताको हक स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ । यसैमा टेकेर खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन २०७५ र नियमावली समेत बनेर कार्यान्वयनको पर्खाइमा छ । यस्तो अवस्थामा यो ऐन र विगतका नीतिगत तथा कानुनी प्रावधानहरूको तथ्यपरक समीक्षा गरी, फेरिएको सामाजिक तथा वातावरणीय परिस्थिति (जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, बसाइँसराइ), किसानका हकको सम्मान एवम् यी विषयमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताहरूको पालना जस्ता कुरालाई समेत ध्यानमा राखी बनाउनुपर्ने हुन्छ । यी सबैको आवश्यक वस्तुपरक आकलन विनै बनाइने कृषि ऐनले कृषि उन्नत बनाउन सघाउँदैन ।

सँगै, कृषिलाई बुझ्न र व्यवहार गर्न हाम्रो साझा अथवा कमसेकम सत्ताधारी दलहरूकै पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण के हो यसको निक्र्योल विना हचुवामा बनाइने कानुन नीति तथा कानुन निर्माणको परम्परा धान्ने गतिविधि मात्र हुनेछ । यो सन्दर्भमा, यस लेखमा अहिले तयार गरिएको मस्यौदामा भएका र यो बनाउने क्रममा हुनसक्ने कमजोरीलाई औंल्याउँदै कृषि ऐन बनाउँदा ध्यान दिनुपर्ने सूचक मूल विषयहरू उठान गरिएको छ ।

कृषिकर्म, प्रकृति र मानव समाजको अन्तरसम्बन्धको परिणाम हो । कृषिलाई हेर्ने विश्व दृष्टिकोणले मानव समाज मात्र हैन प्रकृतिको व्यवस्थामा समेत फेरबदल ल्याउँछ । यो जगजाहेर छ । उदाहरणका लागि कृत्रिम रसायन र विषादियुक्त वा विषादिमुक्त कृषि अपनाउने भन्ने कुराले दीर्घकालमा माटो, पानी र मानव स्वास्थ्यको स्थिति निर्धारण गर्छ ।

यो वास्तविकता आत्मसात् नगरी हाम्रो भूगोल, पर्यावरण, समाज र संस्कृतिसँग बिल्कुलै मेल नखाने युरोपेली औद्योगिक कृषिको अन्धाधुन्द नक्कल गर्दै बनाइएको ढाँचा नै अहिलेको हाम्रो खाद्य संकट र खाद्य परनिर्भरताको मूल कारण हो । ऐन यसप्रति निरपेक्ष देखिन्छ । यसले खाना, प्रकृति तथा जमिनलाई बजारको किनबेचको वस्तुको रूपमा लिएको छ । त्यसैले यी सबै नाफा कमाउन गरिने व्यापारका वस्तु मात्र भएका छन् । कृषिलाई सामाजिक उद्यमका रूपमा लिएर उपभोक्ता नागरिकलाई शिक्षित गर्ने काम समेत ऐनको क्षेत्रभित्र पर्नुपर्छ । अब बनाउने कानुनले यस्ता सवालहरूको निर्मम समीक्षा गरी यसको समेत दिशाबोध गर्न सक्नुपर्छ ।

हामो समग्र परिवेशमा कृषिको दूरदृष्टि र यसको मार्गचित्र निक्र्योल गरेर भविष्यमुखी कृषि ढाँचा बनाउन सकिन्छ । यस्तो ढाँचा बनाउँदा सबैभन्दा पहिले स्थानीय प्रकृतिको विशेषतामा आधारित दिगो वृद्धिको दृष्टिकोण हुनुपर्छ । अहिले थपिएका र छिटोछिटो फेरिंदै गएको जलवायु र खाद्य संकटका जटिलताले कृषि प्रणाली समेत सोही अनुरूप फेर्नुपर्ने भएको छ । यो दु्रत फेरबदलका कारण खेतीपातीका मापदण्ड र प्राथमिकतामा समेत फर्केर हेर्ने र परिमार्जन गर्ने समय आएको छ । यस अर्थमा; प्रकृति, प्रविधि र मानवीय प्रवृत्तिमा आएको फेरबदल आत्मसात् गर्दै प्रकृति, मानव र यिनी बीचको अन्तरसम्बन्धको मूल्यमान्यता, प्रकृतिको विविधता र यसमा निहित प्रचुरताको कसीमा कृषिलाई परिभाषित गरी कृषि प्रणालीको नयाँ ढाँचा बनाउनुपर्ने भएको छ ।

आधारभूत रूपमा यस्तो ढाँचा खानाका लागि आत्मनिर्भर दिगो खेतीपाती गर्ने, उन्नत प्रविधि, ज्ञान र सीपको उपयोग गरी स्थानीय स्रोतमा आधारित स्थानविशेषको तुलनात्मक लाभको खेती प्रणाली प्रवद्र्धन गर्ने ज्ञान, सीप र अवधारणामा आधारित हुनुपर्छ । यसका लागि अहिलेको वैश्विक कृषि चेतनामा आधारित कृषि विकासको दृष्टिकोण नै बाधक रहेको छ ।

ऐन दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखी यसभन्दा पर जान डराउनुहुँदैन अर्थात् कृषिलाई जे बेचेर २–४ पैसा आउँछ तत्काल त्यो गरिहाल्ने भन्दा खाद्यको स्वचालित वितरण प्रणाली स्थापित गर्ने साधनका रूपमा स्थापित गर्नुपर्छ । बाँकी भएको समथर जमिनमा ट्याक्टर लगाएर खेती गर्ने किसानलाई भन्दा सानो जग्गामा उपयुक्त बाली लगाएर खाना उमार्ने साना किसानलाई अनुदान दिनुपर्छ जसले आफू आत्मनिर्भर रहेर बजारका लागि तुलनात्मक लाभका उत्पादन गर्न सकोस् ।

यसले तत्काल पैसामा फाइदा नदेला तर हाम्रा रित्तिंदै गरेका गाउँबस्ती आवाद गर्न र शहरी भेगमा खाद्यको माग र आखिरमा आयात घटाउन मद्दत गर्छ । खाद्य उत्पादक नागरिकलाई उपभोक्ता नागरिक बनाएर विप्रेषणको कमाइ फेरि आयातित खाना किन्नमा नै खर्च गराउने ?

मस्यौदाको प्रस्तावनामा कृषिलाई सम्मानजनक, आकर्षक, प्रतिस्पर्धी पेशाको रूपमा लिंदै यो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न प्रवाह गरिने सेवा, सुविधा, अनुदान र सहुलियत नियमन वाञ्छनीय भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो नियमन गर्ने कानुनी व्यवस्था चाहिनेमा द्विविधा नहोला । तर के संघीय कृषि ऐनको प्रयोजन नै यही हो त ? के हामीले संघीय ऐनको नाममा कृषि व्यापार प्रवद्र्धनको ऐन बनाउन खोजेको हो ? हैन भने, यो ऐन बनाउँदा नेपालको कृषिले अब लिनुपर्ने बाटो के हो र यस्तो बाटो लिनुपर्ने आधारहरू के हुन् भन्ने स्पष्ट नभई गरिने व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न मात्र ल्याइने ऐनले नेपालको कृषि उन्नत बनाउन कसरी सघाउला ?

के यस्तो ऐनले नेपालको समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गर्न कानुनी रूपमा दिशानिर्देश गर्न पर्याप्त हुन्छ ? हुँदैन भने सो हुने कुराको दिशानिर्देश गर्ने वा नभएमा कानुन अनुसार पुरस्कृत वा दण्डित गर्ने व्यवस्था कुन ऐनमा गरिन्छ त ?

प्रस्तावित ऐनको उद्देश्य अहिलेको जस्तै औद्योगिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने मात्र हो भने यस्तो कृषिले हाम्रो प्रकृति, वातावरण, माटो र मानव स्वास्थ्यमा परिरहेको नकारात्मक असर पार्छ ? हाम्रो भूगोलको विशेषता, भूराजनैतिक अवस्थिति र बजार कृषि अर्थतन्त्रको सन्दर्भमा हामी कसरी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौं ? साथै, जलवायु संकटसँगै बढेको अनिश्चित र अनियमित वर्षा र तापक्रम वृद्धिको सामना कसरी गर्छौं ?
यसरी विचार गर्दा हाम्रो कृषिका निर्देशक सिद्धान्तहरू कृषि, किसान र भूमि लगायत अन्य मुख्य आयामको परिभाषामा स्पष्ट भए कस्तो कृषि अपनाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको निक्र्योल हुन्छ । सारमा, कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने भविष्यमुखी दृष्टिकोण र यसका निर्देशक सिद्धान्तका बारेमा स्पष्टता नभई यसको उद्देश्य स्पष्ट हुँदैन ।

यसको मूल उद्देश्य खाद्यमा आत्मनिर्भर हुने, उत्पादनका लागि चाहिने सेवा, सामग्री र स्रोतहरूको वितरणलाई सुनिश्चित गर्ने र कृषि जमिन र पानीको वितरण प्रणालीलाई समतामूलक बनाउँदै जाने कुरामा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । तर यस मस्यौदामा यी कुनै कुरा अटेको देखिंदैन । यतिबेला संविधानमा लेखिएको समाजवादउन्मुखको मर्मलाई कृषिमा सम्झिने र कार्यान्वयन गर्ने अवसर पनि हो ।

त्यसो त कुनै पनि ऐन सर्वकालीन हुँदैन । यो परिमार्जन र परिष्कृत हुँदै जाने समकालीन जीवन्त दस्तावेज हो । यस अर्थमा यो सधैं संक्रमणकालीन हुन्छ । कृषि जस्तो बृहत् र अन्तरसम्बन्धित विषय भएकोले यसले समेट्ने क्षेत्र र दायरामा समेत उत्तिकै स्पष्टता चाहिन्छ । यस्तो स्पष्टता नभएको ऐनले संक्रमणसँगै हुने परिवर्तन आत्मसात् समेत गर्दैन ।

सँगै, यो ऐनसँगै अन्य ऐनहरू र कानुनी व्यवस्था समायोजन नगरिए यसका प्रस्ताव आफैंमा र अन्य ऐनसँग बाझिन गई दोहोरो अर्थ लाग्ने विवादित कानुन बन्न पुग्छ । उदाहरणका लागि भू–उपयोग ऐन २०७६ लिन सकिन्छ । यसमा गरिएको वर्गीकरणको व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाले कृषि भूमि नै बाँकी नरहने र कृषि भूमिको स्वामित्व र उपयोगको समस्या सल्टिने भन्दा झन् जटिल हुँदै जाने देखिन्छ ।
त्यसमाथि संशोधनको लागि संसद्मा पेश भएको ऐनको विकल्पमा अध्यादेश नै आएपछि त यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको नियतमा समेत खोट देखिएको छ । अहिले प्रस्ताव गरिएको कृषि ऐनको मस्यौदाले कृषि भूमि उपयोग जस्तो अहं प्रश्नमा समेत मौन देखिन्छ । सँगै, यो मस्यौदामा जमिन मालिकले आफ्नो होइन र त्यसको भाडामा अधिकतम असुलउपर गर्नुपर्छ भने जस्तो गरी बनाइएको छ, न छिमेकीको मतलब, न तल-माथिका खेतको मतलब, न त्यहाँ रहेका रूख र मुहानको पर्वाह । यसको समानान्तरमा भन्ने हो भने यो ऐन सरकारले होइन कृषि व्यापार शाखाले व्यापार प्रवद्र्धन गर्न बनाएको जस्तो छ ।

अहिले यो मस्यौदासँगै, कृषि नीति २०६१, कृषि विकास रणनीति (२०१५–२०३५) समीक्षा र परिमार्जन कार्य भइरहेको छ । सँगै हिमालय क्षेत्रको जैविक कृषि मार्गचित्र तयार गर्ने पहल समेत भइरहेको छ । यी तीनवटै नीति दस्तावेजका अन्तरनिहित उद्देश्य र लक्ष्य नै एकआपसमा मेल खाँदैनन् । एकआपसमै बाझिने, यी दस्तावेजले गरेको दिशानिर्देशलाई प्रस्तावित ऐनले कसरी लिन्छ ?

माथि उठाइएका सान्दर्भिक प्रश्नहरूले यो ऐनको प्रयोजन, उद्देश्य, सीमा, दायरा, निर्देशक सिद्धान्त र यसमा उल्लेख भएका परिभाषाको थप स्पष्टता माग गर्छ । यस्तै ऐनले समेट्नुपर्ने आयामको पहिचान र यिनको प्राथमिकीकरण महत्वपूर्ण हुन्छ । विडम्बना, प्रस्तावित मस्यौदा संघीय कृषि ऐनले समेट्नुपर्ने आधारभूत आयामहरूलाई कृषि व्यवसाय प्रवर्धन गर्न बजार, पूर्वाधार र स्रोत, सेवा तथा सामग्री वितरणका वरिपरि मात्र सीमित गरिएको देखिन्छ ।

यसमा प्रयोग भएका मुख्य शब्दावलीको स्पष्ट परिभाषा र यसको मर्म आत्मसात् गर्नुपर्छ । यसमा किसानको पहिचान, वर्गीकरण, सुरक्षा र संगठन, कृषिको दृष्टिकोण, सीमा र दायरा, भूमिको पहुँच, स्वामित्व, वर्गीकरण र उपयोगको मापदण्डमा स्पष्टता चाहिन्छ । सामान्य किसान, कृषि उद्यमी, श्रमिकदेखि कृषिका व्यवसायी र व्यापारी सबै किसान हुन् त ?

निर्क्योल गर्न नसक्दा साना किसान उद्यमी श्रमिक सीमान्तकृत हुँदै पलायन हुनु परेको छ । अहिलेसम्म यस्ता शब्दावलीको परिभाषामा स्पष्टता नहुँदा धेरै कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता बेहोर्नु परेको छ । सँगै राज्यको स्रोत र सेवाको समेत दुरुपयोग भएको छ ।

यस अर्थमा किसानको पहिचान, सूचीकरण र वर्गीकरण यो ऐनले व्यवस्थित गर्नुपर्ने एउटा महत्वपूर्ण आयाम हो । किसान भन्नाले परिवारको श्रममा भर गर्ने र पारिवारको खाना उत्पादन गर्ने किसान र श्रमिक किसान भन्नाले उत्पादन गर्न खेती नभएको तर उत्पादनको काममा लागिरहेको श्रमिक र कृषि व्यवसायी र व्यापारी भन्नाले आफैं श्रम नगर्ने अरूलाई गराउने व्यवसायी वा व्यापारी भन्न सकिन्छ । त्यसो गरिए मात्र निर्धारित अनुदान वा प्राविधिक सहयोग निर्दिष्ट वर्ग वा समूहमा लक्षित गर्न सकिन्छ । यस्तै किटान कृषि, भूमि लगायत अन्य परिभाषामा समेत गरिनुपर्छ ।

अन्त्यमा, कृषि स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम उपयोग गरी उन्नत हुने प्रकृतिसम्मत उत्पादन प्रणाली हो । औद्योगिक कृषि विकासको ढाँचाले दिशाबोध गरे जस्तो यसको असीमित वृद्धि सम्भव हुँदैन । यो कुरा आत्मसात् गर्दै अहिले बनाउन लागिएको कृषि ऐनले मुख्यतः स्वस्थ खानाका लागि गरिने दिगो खेतीपाती र आम्दानी तथा रोजगारीका लागि गरिने स्थानीय कृषि उद्यमको स्पष्ट दिशाबोध गरी रणनैतिक मार्गचित्र बनाएर मात्र कृषि ऐनको मस्यौदा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ ।