निकास बन्न सक्छ कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली

नेपालमा अहिले संविधान संशोधनको चर्चा चलिरहेको छ । नयाँ संविधान लागू भएपछि देशमा अग्रगामी विकासले गति लिने आकांक्षा गरिए पनि दशकौंदेखि राजनीतिक अस्थिरता र व्यापक भ्रष्टाचारबाट देश ग्रसित बनेको छ । राजनीतिक प्रणालीलाई सुधार गर्ने धेरै प्रयास भए । तर पनि देशले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तहरूलाई दिगो विकास र सामाजिक समानतामा रूपान्तरण गर्न सकेको छैन ।

देशमा व्याप्त गरिबी, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अशिक्षा र असमानताको समाधान गर्न वर्तमान राजनीतिक प्रणाली अक्षम भएको आभास हुन थालेको छ । वर्तमान संसदीय प्रधानमन्त्री तथा चुनाव प्रणाली लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको उत्तम उपाय भनिए पनि संसदीय संख्यात्मक जोडघटाउ, महँगो चुनाव प्रणाली, राजनीतिक सदस्यहरूको मन्त्री बन्ने र सरकार बनाउने चलखेलका कारण भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिइरहेको छ । यस्तो अभ्यास देश विकासभन्दा जनतामा निराशा र पलायनको प्रेरक बनिरहेको छ ।

यस्तो गम्भीर अवस्थालाई चिर्न नेपालको राजनीतिक संरचना र शासन मोडललाई पुनः विचार गर्ने कि भन्ने नेपाली जनतामा आभास हुनु स्वाभाविकै हो । कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको अवलम्बन गर्ने साहसी र परिवर्तनकारी दृष्टिकोणले स्थिर र समृद्ध भविष्यको बाटो खोल्न सक्छ ।

यस लेखमा नेपालमा कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको परिकल्पना प्रस्तुत गरिएको छ । साथै यसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिका सम्भाव्यता, विशेषज्ञ क्याबिनेट मन्त्रीहरूलाई नियुक्तका फाइदा, राजनीतिक दलका सदस्यहरूको भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्ने र चुनाव खर्चमा कडा प्रतिबन्ध लगाउने बारेमा तर्क पेश गरिएको छ । यसले भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गरी विकासलाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।

कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको पक्षमा तर्क

नेपालको वर्तमान संसदीय प्रणाली बारम्बार सरकार परिवर्तन, राजनीतिक गुटबन्दी र नीतिगत असंगतिले ग्रस्त भएको छ । २०१५ मा संविधान जारी भएयता, जसले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक राज्यको रूपमा परिभाषित गरेको छ, देशले बारम्बार गठबन्धनको विघटन र दीर्घकालीन रणनीतिक दृष्टिकोणको अभावको सामना गरेको छ । यी चुनौतीले शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार र आर्थिक विकास जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरूको प्रगतिमा बाधा पुर्‍याएका छन् ।

कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली, जहाँ राष्ट्रपति नै राज्य र सरकारको प्रमुखका रूपमा कार्य गर्ने गर्दछ जसले वर्तमानको बेथितियुक्त प्रणालीको विरुद्ध व्यावहारिक विकल्प प्रस्तुत गर्दछ । लोकप्रिय मतदानबाट राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित गराउँदा प्रणालीले उत्तरदायित्व र वैधता सुनिश्चित गर्दछ । साथै, कार्यकारी अधिकार एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा गठबन्धन राजनीतिका कारण उत्पन्न ढिलाइ र अप्रभावकारितालाई घटाउन सकिन्छ ।

हालसम्म विश्वमा ३५ भन्दा बढी देशहरूमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू भएको छ जसमा विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि दक्षिण पूर्वी एशियाली राष्ट्र इन्डोनेशिया तथा फिलिपिन्स समेत रहेका छन् भने धेरै राष्ट्रमा अर्धराष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाइएको छ ।

फ्रान्स तथा दक्षिण कोरियाली मुलुक समेत प्रत्यक्ष निर्वाचित अर्धराष्ट्रपतीय प्रणालीमा आधारित भएका छन् । राष्ट्रपतीय प्रणाली भएका देशहरूले उल्लिखित रूपमा विकास र समृद्धि हासिल गर्न पुगेका छन् । राष्ट्रपतीय प्रणालीका फाइदा र बेफाइदा दुवै छन्, त्यसमध्ये केही यहाँ उल्लेख गरिएको छ :

१. कार्यकालको स्थायित्व

राष्ट्रपतीय प्रणाली अन्तर्गत राष्ट्रपतिले उपभोग गर्ने स्थिर कार्यकालले सरकारको स्थिरता र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरूको निरन्तरता र कार्यान्वयनको लागि अनुकूल वातावरण बनाउँछ । स्थिर सरकारले मध्यम र दीर्घकालीन योजना बनाउन अनुमति दिन्छ, जुन संसदीय प्रणालीमा देखिने अस्थिरताले गर्न सक्दैन । संसदीय प्रणालीमा कुनै पनि समय विश्वासको मत विफल भएमा नयाँ सरकार गठन वा नयाँ निर्वाचन हुन सक्छ ।

२. एउटै राष्ट्रिय निर्वाचन क्षेत्र

राष्ट्रपतिलाई प्रत्यक्ष रूपमा जनताले निर्वाचित गर्ने हुनाले पूरा देश एउटै निर्वाचन क्षेत्र हुन्छ । यसैले, केवल पार्टीमा सल्लाह दिने र लिने कुरा बाहेक पार्टीको राष्ट्रपतिमाथि कुनै विशेष नियन्त्रण हुँदैन । राष्ट्रपतिले आफ्नो क्रियाकलापका लागि एक्लै जिम्मेवारी लिन्छन्, जसले राष्ट्रपतिलाई निरन्तर जिम्मेवार बनाउँछ । राष्ट्रपतिले आफ्नो असफलताको दोष अरू कसैलाई लगाउन सक्दैन ।

३. पार्टी राजनीतिबाट अलग

राष्ट्रपतिलाई प्रायः पार्टी राजनीतिबाट माथि उठेको मानिन्छ । यसले राष्ट्रपतिलाई संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको जस्तो पार्टी राजनीतिमा फस्न दिंदैन । प्रत्येक विषयलाई यसको गुणस्तर र आवश्यकताको आधारमा हेर्ने र निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ । यो प्रायः अमेरिकामा देखिन्छ, जहाँ दुई दलहरू परम्परागत विभाजनमाथि उठेर राष्ट्रिय विषयहरूमा सहकार्य गर्छन् ।

४. शक्तिपृथकीकरण र नियन्त्रणको फाइदा

शक्तिपृथकीकरणको संयन्त्रले प्रत्येक सरकारी निकायको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउँछ भने नियन्त्रण र सन्तुलनले स्वभावैले अधिनायकवादी हुने राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक सीमाभित्र राख्छ । यी दुवै प्रविधिको संयोजनले सरकारको कार्यलाई सुधार गर्छ र सेवा वितरणको क्षमता बढाउँछ ।

५. निर्णय गर्ने प्रक्रियामा शीघ्रता र दृढता

राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीले निर्णय प्रक्रियालाई शीघ्र बनाउँछ, किनभने राष्ट्रपति नै आफ्नो निर्णयमा जिम्मेवार हुन्छ । अमेरिका र नाइजेरियामा, संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विषयमा कार्य गर्नुअघि कार्यकारी परिषद्को बैठक बोलाउनुपर्ने अनिवार्यता नै राखेको छैन ।

राष्ट्रपतिले आफ्ना मन्त्रीहरू वा तिनीहरूमध्ये कसैसँग परामर्श गर्न वा उनीहरूको राय विना निर्णय लिन स्वतन्त्र हुन्छन् । मन्त्रीहरू वा अरू कुनै अधिकारीहरू राष्ट्रपतिका केवल सल्लाहकार हुन्छन् र मन्त्रीहरूको सल्लाह अनुसार जानु राष्ट्रपतिका लागि अनिवार्य हुँदैन ।

६. नियुक्तिमा राष्ट्रपतिको विवेकाधिकार

राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको एउटा प्रमुख फाइदा भनेको राष्ट्रपतिले आफ्ना मन्त्रीहरू र अन्य सरकारी पदाधिकारीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा नियुक्त गर्न सक्ने हो । मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपतिको पार्टी बाहिरबाट पनि चयन गर्न सकिन्छ, जसले उनलाई देशको जुनसुकै भागबाट उत्कृष्ट व्यक्तिहरू चयन गर्न ठूलो स्वतन्त्रता दिन्छ । उनले आफ्ना नियुक्तिहरूलाई सजिलै प्रतिस्थापन वा बर्खास्त गर्न सक्छन्, किनभने तिनीहरू सीधा राष्ट्रपतिप्रति जवाफदेही हुन्छन् ।

कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली आलोचनामुक्त भने पक्कै छैन । खासगरी अत्यधिक शक्ति एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्ने खतरा हुन्छ जसले अधिनायकवादको बाटो खोल्न सक्छ । तर, यो खतरा स्वतन्त्र न्यायपालिका, सशक्त नागरिक समाज र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम जस्ता कडा जाँच र सन्तुलन प्रणाली मार्फत न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । समग्रमा यो प्रणालीमा केही आलोचना भए पनि यो प्रणाली अपनाएका मुलुकले विकास र समृद्धि हासिल गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् ।

विशेषज्ञद्वारा नेतृत्व गरिएको क्याबिनेटः दक्षतामा आधारित शासन

नेपालको वर्तमान प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको राजनीतिक निष्ठाका आधारमा क्याबिनेट मन्त्रीहरूको नियुक्ति हो, जसका कारण विशेषज्ञताको अभाव देखिन्छ । यस अभ्यासले प्रायः महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरूलाई आवश्यक ज्ञान र अनुभव नभएका व्यक्तिहरूले नेतृत्व गरेको देखिन्छ, जसले प्रभावकारी शासनलाई कमजोर बनाउँछ ।

दीर्घकालीन, दिगो विकासका योजना र दृष्टिको आधारमा भन्दा पार्टीगत एजेण्डा र व्यक्तिगत स्वार्थका योजनालाई प्राथमिकतामा हालेर योजना बनाउने र अल्पकालीन बजेट विनियोजन र कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ । यो देश निर्माणका लागि गतिलो संकेत हुँदै होइन ।

कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली अन्तर्गत, राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि राजनीतिक सम्पर्क नभएका विशेषज्ञहरूको समूहबाट क्याबिनेट मन्त्रीहरू नियुक्त गर्ने अधिकार हुनेछ । अर्थशास्त्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा र प्रविधि जस्ता विविध क्षेत्रका यी विशेषज्ञहरूले नीति निर्माण प्रक्रियामा ज्ञान र व्यावसायिकता ल्याउनेछन् ।

नातावादलाई प्राथमिकतामा नराखी योग्यताका आधारमा नियुक्ति दिने प्रक्रियाले वर्तमान चुनौतीको समाधान गर्न सूचित र नवप्रवर्तनशील समाधानहरू प्रदान गर्न सक्छ । उदाहरणका लागि, कुनै अनुभवी अर्थशास्त्रीलाई अर्थमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गर्दा वा सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व दिनाले नीति, प्रमाण र तथ्यमा आधारित र उत्कृष्ट अभ्यासहरूको आधारमा तय हुनेछ। यसले सरकारप्रतिको जनविश्वासलाई पनि बलियो बनाउनेछ ।

राजनीतिक दलको सदस्यताः स्वयंसेवाको आह्वान

अर्को महत्वपूर्ण सुधार भनेको राजनीतिक दलका सदस्यहरूको भूमिकालाई पुनः परिभाषित गर्ने हो । नेपालमा, राजनीतिक दलहरू व्यक्तिगत लाभ खोज्ने व्यक्तिहरूका लागि करियर मार्ग बनेका छन्, जसले सार्वजनिक सेवाको सट्टा संरक्षण र भ्रष्टाचारको संस्कृतिलाई बढावा दिएको छ । पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ताका कारण राजनीति पेशा बनेको छ ।

यसबाट राजनीतिक कार्यकर्ताले आफनो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्न तल्लीन भएको देखिन्छ । विकसित देशहरू जस्तै अमेरिका, अष्ट्रेलिया लगायत युरोपियन देशहरूमा कुनै पनि राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पूर्णकालीन हुँदैनन् । उनीहरूका नागरिकहरू साझा मूल्य र नीतिगत प्राथमिकताका आधारमा राजनीतिक संगठनहरूसँग संलग्न भएका हुन्छन् ।

यस समस्याको समाधानका लागि, राजनीतिक दलको सदस्यता स्वयंसेवकको रूपमा हुनुपर्छ, जहाँ सदस्यहरूले पार्टीको दृष्टि र लक्ष्यप्रति निःस्वार्थ रूपमा योगदान गर्नेछन् । पार्टी सदस्यताबाट आर्थिक लाभ हटाउने यो सुधारले सार्वजनिक सेवाप्रति वास्तविक प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्नेछ ।

साथै, यसले अवसरवादी व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्दै राजनीतिक दलहरूमा निस्वार्थता र समर्पणको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्नेछ । राजनीतिक दलमा स्वयंसेवाको अवधारणाले लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा व्यापक जनसहभागितालाई पनि प्रोत्साहन गर्नेछ ।

चुनाव खर्चमा प्रतिबन्धः भ्रष्टाचारको जरामा प्रहार

नेपालको निर्वाचन प्रक्रिया अत्यधिक खर्चिलो र अनैतिक अभ्यासहरूको पर्याय बनेको छ । उम्मेदवारहरूले प्रायः अभियानमा अत्यधिक रकम खर्च गर्छन्, जसका लागि व्यावसायिक चासो र अन्य स्वार्थ राख्ने दाताहरूमा निर्भर रहन्छन् । यो आर्थिक निर्भरताको चक्रले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन्छ, जसले निर्वाचित अधिकारीहरूलाई जनताको भन्दा आफ्ना आर्थिक सहयोगीहरूको चासोलाई प्राथमिकता दिन बाध्य बनाउँछ ।

यो चक्र तोड्न चुनाव खर्चमा कडा नियम आवश्यक छ । खर्च सीमाहरूको पारदर्शी निर्धारण, अभियानमा आर्थिक हिसाब सार्वजनिक रूपमा अनिवार्य गर्नु र उल्लङ्घन गर्नेका लागि कडा सजाय लागू गर्दा सबै उम्मेदवारहरूका लागि समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

साथै, सार्वजनिक कोष मार्फत अभियानको लागि आर्थिक व्यवस्था गरेर योग्य व्यक्तिहरूलाई चुनावी प्रक्रियामा भाग लिन प्रोत्साहित गर्नेछ । यस्तै उपायहरू अपनाएर, नेपालले विचार र दृष्टिकोणको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण, विकास प्रवर्द्धन

प्रस्तावित सुधारहरू जस्तै कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली, विशेषज्ञ क्याबिनेट नियुक्ति, स्वयंसेवामा आधारित राजनीतिक दलको सदस्यता र चुनाव खर्चमा प्रतिबन्ध जस्ता विषय परस्पर सम्बन्धित छन् र यस्तो सुधारले नेपालको शासनमा भ्रष्टाचार र अप्रभावकारिताको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्ने व्यापक रणनीति प्रदान गर्दछ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति सम्पूर्ण मतदाताप्रति उत्तरदायी हुनेछन् न कि विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र वा गठबन्धन साझेदारप्रति । यस उत्तरदायित्वले राष्ट्रहित र दीर्घकालीन विकास लक्ष्यलाई प्राथमिकतामा राख्न प्रेरणा दिनेछ । विशेषज्ञद्वारा नेतृत्व गरिएको क्याबिनेटले निर्णय लिने र नीति कार्यान्वयनको गुणस्तर बढाउनेछ, जसले सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी र पारदर्शी प्रयोग सुनिश्चित गर्नेछ ।

राजनीतिक दलहरूमा स्वयंसेवाको अवधारणाले निस्वार्थ व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्नेछ, जसले संरक्षण जालोको प्रभाव घटाउँदै नैतिक व्यवहारलाई बढावा दिनेछ । चुनाव खर्चमा प्रतिबन्धले राजनीतिमा पैसाको अत्यधिक प्रभावलाई हटाउनेछ, जसले सक्षम र दूरदर्शी नेताहरूलाई उदय हुने अवसर दिनेछ । सामूहिक रूपमा यी सुधारहरूले अखण्डता, योग्यता र जनकल्याणलाई प्राथमिकतामा राख्ने शासन प्रणाली सिर्जना गरी दिगो विकासको आधारशिला खडा गर्नेछ ।

अघि बढ्ने बाटो
नेपालले स्थिर र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा आफ्नो सम्भावना साकार पार्न, संविधान संशोधन गरी राष्ट्रपतीय प्रणाली अवलम्बन गर्न जरूरी भएको छ । कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीको अवलम्बन र यससँग सम्बद्ध सुधारहरूले दशकौंदेखि देशलाई सताइरहेको चुनौतीहरू समाधान गर्ने मार्गचित्र प्रदान गर्दछ । नेपालको जटिल सामाजिक–राजनीतिक सन्दर्भमा यी सुधार कार्यान्वयनको व्यावहारिकतामा प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।

स्थापित राजनीतिक नेताहरू र स्वार्थ समूहको प्रतिरोध रहने नै छ । तर, सुधारप्रति समर्पित नागरिक, नागरिक समाज संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूको व्यापक गठबन्धन निर्माणले परिवर्तनको लागि आवश्यक गतिलाई सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

यी आमूल परिवर्तनका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, जनसमर्थन र दीर्घकालीन परिवर्तनप्रतिको प्रतिबद्धता जरूरी छ । नागरिक समाज, शैक्षिक क्षेत्र र सञ्चारमाध्यमले यस विचारको प्रचार र पैरवी गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र विकास साझेदारहरूले नेपालको संक्रमणलाई सहयोग गर्न प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउन सक्छन् ।

कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली र सम्बद्ध सुधारहरू अपनाएर, देशले अस्थिरता र भ्रष्टाचारको चक्रबाट मुक्त हुँदै उज्यालो र समान भविष्यको बाटो तय गर्न सकिन्छ । यसका लागि सबै सरोकारवालाहरूले यसको सम्भाव्यताका बारेमा बहस गर्न जरूरी छ ।

वेस्टर्न सिड्नी युनिभर्सिटी अष्ट्रेलियामा रिसर्च फेलो हुन् ।