‘जनसेवाका कोषको रकम सरकारको खातामा सार्न संविधानले नै अधिकार दिएको छ’

६ माघ, काठमाडौं । संविधानले नै दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनसेवाका उद्देश्यले खोलिएका विभिन्न सरकारी कोषको रकम सरकारको संघीय सञ्चित कोषमा ल्याउन लागेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

आइतबार पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संविधानले नै गुठी रकम बाहेक सरकारलाई प्राप्त हुने सबै प्रकारका रकम सञ्चित कोषमा आम्दानी बाँधिने व्यवस्था गरेकाले अन्य सरकारी कोषको पैसा संघीय सञ्चित कोषमा सार्ने अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरे ।

तर, ती कोष जुन प्रयोजनका लागि खुलेका हुन्, त्यो काम गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री पौडेलले बताए ।

अनलाइनखबरले जनसेवाका विभिन्न काम गर्न खोलिएका कोषको रकम संघीय सञ्चित कोषमा सारेर सरकारले नियमित खर्च गर्न लागेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो । जुन प्रयोजनका लागि कोष निर्माण गरिएको हो, त्यो उद्देश्यबाट राज्य बिमुख नहोस् भन्ने ढंगबाट अनलाइनखबरले समाचार लेखेको आफूले पाएको र सरकार पनि त्यसमा प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री पौडेलले बताए ।

‘नेपालका विभिन्न सरकारी निकायका १ सय ७५ किसिमका कोषहरू रहेछन्, कोही कानुनसम्मत रूपमा बनेका छन्, कति कानुनी आधारविना नै बनेका छन् । कतिपय अझै पनि उपयोगी छन्, कतिपयको उपयोगितामा प्रश्न छ, त्यसो हुँदा कोषका सन्दर्भमा नयाँ व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर, ती कोषहरू जे उद्देश्यले खोलिएका थिए, ती कामहरू ओझेल पर्दैनन् ।’

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले भने अन्य सरकारी कोषहरूको रकम राजस्व प्रयोजनका लागि नभएर संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलनका लागि संघीय सञ्चित कोषमा सार्ने व्यवस्था गरिएको दाबी गरे ।

‘बजेटको स्रोतका रुपमा वा राजस्वका रुपमा त्यो पैसा ल्याउने भनेको होइन, संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलनका लागि बाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनका लागि यो पैसा खर्च हुँदैन,’ उनले भने ।

कुनै-कुनै कोषहरू कुन कानुनद्वारा स्थापित हुन् भन्ने नै स्पष्ट नभएकाले आवश्यक परे त्यस्ता कोषहरू खारेज गर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस

जनसेवाका कोषमा सरकारको वक्रदृष्टि, अपाङ्गदेखि वृद्धाश्रमसम्मको पैसा मास्न अध्यादेश

‘अध्यादेशमार्फत वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ‘४क’ मा गरिएको व्यवस्थाले कोषको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्ने, त्यसलाई यथावत रहन दिने तर मौज्दात चाहिँ संघीय सञ्चित कोषको सन्तुलनका लागि प्रयोग गर्ने प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नसक्ने बनाइएको हो । कुनैबेला संघीय सञ्चित कोष अति नै नकारात्मक भएर ओभरड्राफ्ट लिनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो स्थितिमा ती कोषको मौज्दात पनि गणना हुने यो एउटा उपकरण मात्रै हो,’ उनले भने ।

अन्य सरकारी कोष के हो भन्ने विषयलाई सरकारी एकाउन्टिङ मापदण्डले परिभाषित गरेको पनि उनले बताए । ‘एकातिर राज्यको खाता रित्तिएर चेक भुक्तानी पनि हुन नसक्ने अर्कातिर राज्यकै अर्को निकायको पैसा चाहिँ सिरानी हालेर सुत्ने अवस्था नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता निकायको कोषमा रहेको पैसा भने सञ्चित कोषमा नसारिने उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराईले संघीय सञ्चित कोष एक दशकदेखि निरन्तर ऋणात्मक रही स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले ब्याज तिरेर ऋण लिनु परिरहेकाले यो अध्यादेश ल्याइएको बताए ।