‘मेरो ध्यान कांग्रेस सम्मिलित सरकारको कार्यक्षमता बढाउनेमा छ’

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले अनलाइनखबरसँग यो अन्तर्वार्तामा आफू अचेल किन जल्दाबल्दा प्रश्नहरूमा मुखर देखिन छाडेको हो भनी आम रूपमा उठिरहेका जिज्ञासाको जवाफ दिएका छन् ।

थापा अहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमाले–कांग्रेस सरकार चलाउन गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका एक सदस्य छन् । उनले एमाले र कांग्रेस मिलेर चलाइरहेको सत्ता गठबन्धनले ६ महिना बितिसक्दा पनि सोचे जस्तो कार्यक्षमता देखाउन नसक्नुका कारणबारे कतै जवाफ, कतै प्रश्न उठाएका छन् ।

थापाले कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा पैदा भएका समस्याबारे खुलेर बोल्दै गर्दा आगामी महाधिवेशनको तयारीका संकेतहरू पनि छाडेका छन् । अनि आफूले निर्वाचन प्रणालीबारे पछिल्ला दिनमा अघि सारेका मान्यता विवादमा परेकोमा असन्तोष पनि दर्शाएका छन् । उनीसँग अनलाइनखबरका सम्पादक बसन्त बस्नेतले सोमबार बिहान गरेको कुराकानी :

पहिले चर्का आवाज उठाउने गगन थापा अचेल कतै मौन, कतै समर्थनमा मात्रै बोलेको सुनिन्छ भन्न थाले आम मानिसहरू । के भएको हो खासमा ?

कतिपय सन्दर्भमा म आफैं उत्तर र समाधान दिने ठाउँमा छु । निर्णय गर्ने ठाउँका कोठाहरूमा आफ्ना विरोध, असहमतिहरू राख्न पाइरहेको छु । त्यति मात्रै होइन, असहमतिहरूलाई निर्णयसम्म लैजान पाइरहेको छु । कतिपय कुरा बाहिर आउँछन्, कति आउँदैनन् । यो भनेको बृहत्तर प्रक्रियाको कुरा पनि हो । ठूलो पार्टी हो कांग्रेस, जो सरकारमा छ । सरकारले राम्रो परिणाम दिन सकोस् भनेर कोसिस गर्दैछौं । सकारात्मक परिणाम आए उत्तर दिन सकौंला, परिणाम सकारात्मक आएनन् भने ती प्रश्नले मलाई पनि लखेट्ने छन् ।

पहिले त तपाईं पार्टी भित्र/बाहिर सबैतिर बोल्नुहुन्थ्यो । पार्टीमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग खुलस्त झगडा गर्नुहुन्थ्यो । एकपल्ट त ट्वीट नै गर्नुभयो : ‘धेरै मौन बसें, अब अति भयो !‘ त्यसरी छटपटीलाई संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म राख्न पछि नपर्ने तपाईं अचेल ठ्याक्कै हराउनुभयो नि !

त्यति मात्रै होइन, मैले सभापतिलाई अर्को कुरा पनि भनेको थिएँ । तपाईंले बन्द कोठाभित्र मलाई आफ्नो कुरा राख्न दिनुभयो भने यहीं राख्छु । तपाईंका निर्णय सञ्चारमाध्यमबाट थाहा पाएँ भने मेरो कुरा त्यहींबाट राख्छु । संसद्बाट जानकारी दिनुभयो भने संसद्मै राख्छु ।

यसो भन्दैगर्दा मैले निर्णय मात्रै होइन, प्रक्रियाको कुरा पनि गरेको हो । पुरानो कुरा सम्झाऊँ । प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । म पार्टीको महामन्त्री भइसकेको थिएँ । सांसदका रूपमा आफ्ना भनाइहरू लगातार संसद्मा उठाइरहेको थिएँ । त्यसबेला हाम्रो समर्थनमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘म तपाईंलाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छु ।’ मैले भनें, ‘म विभिन्न कारणले सरकारमा आउन मिल्दैन।’

उहाँले भन्नुभयो, ‘उसोभए मलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।’ मैले भनें, ‘म आफ्नो पार्टी सम्मिलित भएको सरकारलाई सघाउन चाहन्छु । तर सघाउने ठाउँ कहाँ हो ? मेरो कुरा तपाईं लाई भन्न संसद्को प्लाटफर्म सञ्चारमाध्यम वा त्यस्तै ठाउँबाट राख्ने हो । राखिरहेको छु ।’

उहाँले ‘उसोभए म सानो समूह बनाउँछु’ भन्नुभयो । केही प्राविधिक साथीहरू सहित वर्षमान पुनजी र म त्यसमा राखियौं । हामी धेरैपल्ट वर्षमानजीकै क्वार्टरमा समेत बसेका छौं । सरकारले गर्ने कामहरूको सूची, जुन मेरो रुचि हो । मेरो भनाइ के हो भने जिम्मा लिएपछि परिणाम दिनुपर्छ । त्यसबेला सरकारको एक वर्ष पुगिसकेपछि हामीले उपलब्धि, कमजोरीका स्वीकारोक्ति सहितको कार्यान्वयनका कुरा राख्यौं । ती कुराहरू प्रधानमन्त्रीको वक्तव्यमा आए । त्यसको एक महिनापछि फेरि सरकार भत्कियो । पुरानै फर्म्याटमा आयो । म संसद् र सडकमै पुगें ।

काम गरेर परिणाम दिने, परिणाम देखाएर आफ्नो भ्यालु खोज्ने बाटोमा हामी जानुपर्छ । तर हामीकहाँ कामबाट परिणाम होइन, विपक्षी कित्तामा देखिने राजनीति चल्यो । किनभने सबैजसो नेताहरू प्रतिरोधी राजनीति गरेर आयौं ।

अहिले हामी सरकारमा छौं । २०८४ को चुनावमा यो गर्‍यौं भनेर भन्न सक्नुपर्छ । यो गर्‍यौं भन्न सकियो भने मत माग्ने अधिकार रहन्छ, भन्न सकेनौं भने मत माग्ने आधार कमजोर हुन्छ । त्यसैले परिणाम दिऊँ भन्ने प्रयास पहिले पनि थियो । त्यसबेला मौका नपाएकाले आवाज उठाउने कुरा हुन्थ्यो, अहिले गर्न पाएका बेला परिणाम दिने प्रयास गरौं भन्ने हो ।

पार्टीको महामन्त्री भएकाले स्वतः संस्थापन भइयो, त्यसैले पुरानै खालको शैली अपेक्षा गराइमा पो समस्या हो ?

त्यसो पनि भन्दिनँ । हिजो म आफैंले बनाएको विम्बका कारण मेरा बारे उठेका प्रश्नलाई अस्वाभाविक लिएको छैन । सभापतिज्यूले यो सरकारमै गएर काम गर्नु भन्नुभएको थियो । मैले म जान्नँ, जान मिल्दैन भनें । म त उहाँसँग संसदीय दल नेता लडेको हो नि ! म अहिले भइरहेका र हुनेवाला प्रधानमन्त्रीभन्दा राम्रोसँग प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छु भन्ने विश्वास राख्छु । मसँग अनुभव र ऊर्जा दुवै छ । तर सक्छु भनेर मात्रै भएन । मैले कोसिस पनि गरें ।

सभापतिसँग दल नेता लडेर जित्न संख्या पुगेन । परिणाम स्वीकार गर्नुपर्‍यो । त्यसोभए यो सरकारलाई सफल बनाउन संलग्न हुनुपर्छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने कामको लिड गर्नु भन्नुभयो । मैले लिड गरें । अब यो सरकारका बेलामा संयन्त्र बनेको छ । त्यो संयन्त्रको दोस्रो बैठकमा मैले भनेंः सुधार र परिणाम दिने कुरा हो भने म संयन्त्रका बैठकमा आउँछु । अरू दैनन्दिन नियमित कुराहरू गर्नका लागि मलाई रुचि छैन । प्रधानमन्त्री र सभापति बसेका ठाउँमा पनि मैले लेखेरै राखें : यी विषयमा रिफर्म गरौं । अहिले उहाँहरू सुन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ ।

पहिले तपाईंको देउवासँग के मिलेको थिएन, अहिले के मिल्यो ?

म हिजो जे थिएँ, अहिले पनि त्यहीं छु । पार्टीभित्र समग्र जिम्मेवारीको हिसाबले भन्ने हो भने म महामन्त्री छु । पार्टीभित्र समीकरणको हिसाबले कसैले सोचेको हो भने म कांग्रेसमा शेखर कोइरालासँगको समूहलाई प्रतिनिधित्व गर्छु । दैनन्दिन अवसर, पार्टीभित्रका शक्ति सन्तुलनमा हाम्रो अझै कुरा हुन्छ । समग्र नेता भए पनि समूहभित्रका साथीहरूका कतिपय हितहरूलाई छलफलमा राखिदिनुपर्छ, कम्तीमा कसैलाई विभेद नहोस् भन्ने कोणबाट ।

तर महाधिवेशनसँग जोडेर भन्न खोजिएको हो भने म भन्न चाहन्छु : १५औं महाधिवेशनबारे न मैले सभापतिसँग आजसम्म एकशब्द कुरा गरेको छु, न पार्टीको कुनै नेतासँग । यी सब गर्ने बेलै भएको छैन । महामन्त्रीका रूपमा मैले अहिले अर्को महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मासँग मिलेर पार्टी सभापतिलाई विश्वासमा लिएर काम गरिनँ भने पार्टीका दैनन्दिन काम प्रभावित भइरहन्छन् । छोटकरीमा भन्नुपर्दा, सरकार चलाउनेबारे मेरा थुप्रै विमति छन् त्यसबारे म कुरा उठाइरहेको छु ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग तपाईंका के असहमति छन् ?

सरकारको गतिसँग हो मेरो असहमति । अहिलेका साथीले दुई वर्षसम्म समय पाउनुभएको छ । ६ महिना यत्तिकै गयो । जोखिम उठाउन सक्नुभएको छैन । म आठ महिना मात्रै मन्त्री भएँ । त्यसमध्येका पनि ६ महिनापछि निर्वाचन आचारसंहिता लाग्यो । अहिलेका साथीहरू अझै डेढ वर्ष मन्त्री रहने हो, तर म उहाँहरूको गतिसँग सन्तुष्ट छैन । बिजनेस एज युजुअल छ । कतिपय हुनसक्ने कुराहरू पनि रोकिरहेको पाउँछु । मूलतः गतिसँगै हो मेरो असहमति । परिणाम सुखद् आओस् भन्ने चाहना छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई राख्नुभएको छ यी कुराहरू ?

किन नराख्नु ! सुरुआत नै त्यहींबाट भएको हो । दशैंको सप्तमीको दिन लामो छलफलमा मैले ओलीजीलाई २०७४ मा उहाँ प्रधानमन्त्री भएको समय सम्झाएँ । त्यसबेला उहाँसम्म हामी प्रतिपक्षका कतिपय असहमति थिए । तर सरकारले केही गर्न खोजिरहेको छ भन्ने लाग्थ्यो । त्यो हुटहुटी अहिले म पटक्कै देख्दिनँ । सरकार प्रचण्ड बहुमतको आनन्दमा छ । तर नागरिकले के लाभ पाउने त ? त्यसैले प्रत्येक बैठकमा सुधारका कुराहरू गरेको हुँ, गरिरहेको छु ।

एमाले कांग्रेसको सरकारले जोखिम उठाएर सुधारको बाटो लागेमा मात्रै केही गर्न सकेको ठहरिन्छ । त्यसैका लागि गति पैदा हुने गरी काम गरौं । अहिले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा यिनै कुराहरू भइरहेका छन् ।

हिजोआज जारी भइरहेका यी विभिन्न अध्यादेश पनि यही गति पैदा गर्ने हुटहुटीले पो आएका हुन् कि क्या हो ?

(हाँसो) मैले हाम्रो गति कति कम छ भन्ने अर्थमा भनेको हुँ । अहिले जुन कानूनी सुधारका कुरा छन्, यी त तीन महिनाअघि नै भइसक्नुपथ्र्यो । त्यतिखेर टुंगिएको भए अध्यादेशका रूपमा आए पनि मानिसहरूले बडो सहजतापूर्वक लिने थिए । यही आर्थिक वर्षमा, तत्काल, अहिले यी सुधार गर्नुपर्छ भन्दा स्वाभाविक हुन्थ्यो ।

निजी क्षेत्र जहाँ चियापसलदेखि ठूला संस्थासम्म पर्छन्, उनीहरूलाई सरकार हाम्रा लागि गम्भीर छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो । रात–दिन युद्धस्तरमा काम भइरहेको छ भन्ने सन्देशले ऊर्जा प्रसार हुन्थ्यो । दलहरूले घोषणापत्रमा लेखेका, सरकार बनाउँदा गर्छु भनेका कानूनी सुधारका विषय नै अहिले आएका हुन्, जो छिटो गर्नुपर्छ भन्दाभन्दै ढिलो भएका थिए । सरकारले संविधानभित्रको अधिकार प्रयोग गरेर कानूनी सुधारका लागि कदम चालौं भनेर सोचेको हुनुपर्छ ।

पहिले तपाईं अध्यादेशहरू आउँदा कडा विरोध गर्नुहुन्थ्यो । अहिले अध्यादेशहरूको समर्थन मात्रै होइन, स्वामित्व नै लिन थाल्नुभयो होइन ?

यहाँ मैले थोरै बुझाउन सकिनँ भन्ने लागेको छ । बुझाउने मौका दिनुभएकोमा धन्यवाद । पहिले ओली नेतृत्वको सरकारले दल फुटाउने अध्यादेश ल्याएकै जसरी अहिले अध्यादेश आउने हो भने सबैभन्दा ठूलो विरोधी म हुन्छु । चाहे मेरै पार्टी सरकारमा किन नहोस्, म विरोधमा हुन्छु । देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल सम्मिलित हाम्रो सरकार थियो । हाम्रो सरकारले अध्यादेश ल्यायो माधवकुमार नेपालजीको पार्टी फुटाउन सजिलो हुनेगरी ।

अर्कोपल्ट संसद् विघटन गरेर चुनावमा गएपछि रेशम चौधरीलाई लक्षित गरेर अध्यादेश ल्यायो । ती दुवै अध्यादेश ल्याउँदा म सत्तारुढ कांग्रेसको महामन्त्री थिएँ । मैले सबै प्लाटफर्ममा विरोधका स्वर राखें । ल, अहिले पनि यो सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी, दल फुटाउने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याओस् त ! मेरो विवेकले जे भन्छ त्यही गर्छु । अस्ति वैशाखमा प्रचण्डजी, ओली, रविजीहरूको सरकार थियो । उहाँहरूले अस्ति वैशाखमा लगानी सहजीकरण सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुभयो । मैले विरोध गरें ? गरिनँ । बरु संसद्बाट छिटो पारित गराउन मद्दत पनि गर्‍यौं हामीले ।

अध्यादेश ल्याउँदा बदनियत राख्न पाइँदैन । अध्यादेश, अर्थात् विधायिकीको अधिकार कार्यकारीलाई प्रयोग गर्दा संविधानमा जालसाजी गर्‍यो भने त्यसबेला गलत हुन्छ । नेपालकै सम्मानित सर्वोच्च अदालतले ओलीजीकै पालामा आएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशबारे मुद्दा पर्‍यो, त्यसलाई खारेज गरिदियो । अहिले ल्याएका अध्यादेश यहाँको अर्थतन्त्रलाई लक्षित नगरी दलगत मुनाफाका लागि आएका हुन्थे भने हामी त्यसको विरोधमा उभिन्थ्यौं, उभिन्छौं, उभिनेछौं ।

यति राम्रो मनसायले ल्याउन खोजिएका विषयलाई संसद् नै खुलाएर ल्याएको भए भइहाल्थ्यो नि !

त्यो गर्नुहुँदैनथ्यो भन्ने कुरै होइन । हाम्रा छलफल पनि यही रेगुलर बाटोबाटै लैजाउँ भन्ने कोणबाट सुरु भएका थिए । अहिले पनि योगेश भट्टराई, जीवन परियारको समितिले संसद् आएपछि फटाफट लैजाने विधेयकका लागि दिनरात काम गरिरहेको छ । जतिसक्दो छिटो क्यालेन्डर बनाएर कानून पारित गर्ने, संसद्मा विधेयक गइसकेपछि समितिमा जाने, त्यहाँ जति वर्ष पनि राखिदिने अभ्यास भयो । अहिले चलिरहेको अख्तियार सम्बन्धी विधेयक पाँच वर्षअघिको हो, जसबारे अहिले छलफल चलिरहेको छ ।

अहिले हामी गर्न खोजिरहेका छौं, संसद्मा गएको ६० दिनभित्र विधेयक समितिबाट पारित हुनुपर्‍यो । पारित हुन सकेन भने संसद्सँग १५–१५ दिनको दरले दुईपल्टसम्म समय माग्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्‍यो । सकिएन भने जति काम भएको छ, त्यसलाई पूर्ण सदनमा पठाउनुपर्‍यो । अनि सदनले त्यसलाई पास गर्नुपर्‍यो । अर्थात् ९० दिनमा विधेयक पास हुनुपर्‍यो । यो बाटो स्पष्ट हुने हो भने असामान्य अवस्था बाहेक सामान्य बाटोबाट अध्यादेश ल्याउनुपर्ने नै छैन । आखिर अहिले पनि ६० दिनभित्र अध्यादेश पास त गर्नैपर्छ । ९० दिनमा कानून नै बन्छ भने किन ६० दिनको प्रयोजनका लागि अध्यादेश ल्याउने ? हामी यसरी काम गरिरहेका छौं ।

जस्तो प्रदीप पौडेलजी अहिले स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य बीमामा सुधार गर्न चाहनुहुन्छ । कानून परिवर्तन गर्नुपर्नेछ भने युद्धस्तरमा रात-दिन काम गर्ने, १० दिनजतिपछि संसद् सुरु होला, टेबल गर्ने, फागुन–चैतभित्र पारित गराउने । तर अहिले कम्तीमा एक वर्ष कानुन बनाउन लागेको छ । हाम्रो शासनको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको समयसँग जोडिएको समस्या हो ।

नेपालको समस्या नै कसैले केही जिम्मा नलिने । नारायणगढ–बुटवल सडक कसले नबनाएको भन्दा कसैले जिम्मा लिंदैन । यो बीचमा कसको सरकार थियो भन्दा गठबन्धनको । यो अवस्था हटाउनका लागि पनि मिलेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

यही जिम्मा नलिने कारणले पो हो कि तपाईंले पहिलो ठूलो दलले पाँच वर्ष सरकार चलाओस्, अरूले डिस्टर्व नगरुन् भन्न थाल्नुभएको ?

यसमा मैले अनलाइनखबरलाई नै भन्नुपर्नेछ : मैले यो बीचमा तपाईंहरूकोमा आएका समाचार, लेख पढें । आदरणीय झलक सुवेदीदेखि अरूका पनि विचार हेरें । मैले भन्दै नभनेको विषयमा अनुमानका भरमा समाचार लेख्ने ? अनि बौद्धिक टिप्पणी गर्ने ?

मैले दुईवटा कुरा प्रष्ट भनेको छु : पहिलो, यो संसदीय व्यवस्थामा मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छ । संसद् समावेशी छ । यो समावेशी संसद्लाई बदल्ने भनेको थप समावेशी बनाउन मात्रै हो, घटाउन कसैले पाउँदैन चाहे दलित, महिला अरू–अरू प्रतिनिधित्व ।

दोस्रो, हाम्रो निर्वाचन प्रणालीबाट राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जस्तो ५० प्रतिशत प्लस एक भोट ल्याउने अवस्था आयो भने मात्रै मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एउटा पार्टीले पाँच वर्षलाई सरकार चलाउन सक्ने अहिलेको निर्वाचन प्रणाली रह्यो । नेपाली कांग्रेसले २०१५ सालमा, २०४८ सालमा बहुमत पायो । त्यो बहुमत पनि मतको हिसाबले ४० प्रतिशत भन्दा कम हुँदोरहेछ । सयमध्ये ४० मतदाताले रूखमा भोट हाल्दा पनि पाँच वर्ष चलाउन पाइने अवस्था नहुँदोरहेछ । अर्थात् सूर्यलाई भोट हाले पनि यही हो । ५० भन्दा बढीले नै हाल्नुपर्ने रहेछ ।

त्यसैले यही मिश्रित प्रणालीभित्र यसरी सोच्न सकिन्छ कि ? एउटा निश्चित पार्टीले बहुमत ल्याउन यो निर्वाचन प्रणालीमा अहिले हाम्रो वेटेज छ, ११० समानुपातिक १६५ प्रत्यक्ष सांसद सिट भित्र केही सिट महिला, दलितका लागि आरक्षित गरेर कोटा संख्या घटाउने, मतभार मिलाउने । जस्तो कि कुनै पार्टीले ४० प्रतिशत भोट ल्याउँदा बहुमत संख्या कतै कट्न सक्छ कि ? त्यसो गर्दा मेरो ध्याउन्न कांग्रेसलाई नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनाउन संगठन गर्छु भन्ने हुन्छ ।

अहिले अवस्था कस्तो रह्यो भने बाहिर जे कुरा गरे पनि नेताहरूसँग कुरा गर्दा : यो निर्वाचन प्रणालीमा कसैले बहुमत ल्याउन सक्दैन । बहुमत ल्याउने पार्टी हुन सक्दैन । त्यसैले अर्को पार्टीसँग मिल्नैपर्छ भन्ने दिमागमा यो छ । हिसाब नै दल फुटाउने, दल जोड्ने, अर्कोसँग मिल्नेमा गयौं । कोसिस पनि नगर्ने भयौं । मेरो आइडिया यही हो ।

४० प्रतिशत भन्दा कम मत आए पनि पहिलो भए पुग्यो ?

४० प्रतिशत ल्याउँदा ठूलो दल होइन, ३५ नै भए नि हुँदैन । मेरो भनाइ त यसमा बहुमत नै हुनुपर्‍यो । अहिले २७५ सांसद रहेको प्रतिनिधिसभामा १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक संख्या छ । २७५ को बहुमत भनेको १३८ सिट भयो ।

कांग्रेसले २०८४ मा १३८ सिट ल्याए मात्रै पाँच वर्ष सरकार चलाउन पाउँछ । सिट संख्याको हिसाबले १३८ सिट भनेपछि सिट संख्यामा त ५० प्रतिशतभन्दा बढी भयो । अब ४० प्रतिशत मात्रै सिट ल्यायो भने संसद्को बहुमत संख्या पूरा हुँदैन । बहुमत संख्या पूरा गर्न सक्ने गरी चुनाव प्रणाली सुधार गर्न सक्ने हो भने अहिलेको समानुपातिकको ‘वेटेज’मा काम गर्नुपर्छ ।

यसो भन्दैगर्दा स्पष्ट होस् -कांग्रेस, एमाले पार्टी सबै २०८४ को चुनावमा जाँदा जुन पार्टीले सबैभन्दा बढी मत ल्याउँछ, त्यसको ३० प्रतिशत मात्रै ल्याए पनि ५ वर्ष चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मत पटक्कै होइन । त्यो तर्क अर्को महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको हो । उहाँले त्यसलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्नुहुन्छ ।

तर यी दुवैको सारतत्व एकठाउँमा आउँछ, होइन ?

पटक्कै आउँदैन । बरु मेरो कुरा डा. मीनेन्द्र रिजालसँग नजिक हुन आउँछ ।

त्यसैमा सोधुँ । तपाईंले अनलाइनखबरलाई त यसरी चित्त बुझाउनुहोला, डा. रिजाललाई कसरी चित्त बुझाउनुहुन्छ ? उहाँले तपाईंहरूको स्पष्ट नाम लिएर आलोचना गर्नुभएको छ : ‘संसदीय प्रणालीमा विश्वास गर्ने पार्टीको महामन्त्रीले यस्तो भन्ने ?’

त्यो उहाँले मेरो बारेमा उठाउनुभएको होइन । यो पनि क्लियर गर्छु : जुन दिन उहाँ अन्तर्वार्ता दिंदै हुनुहुन्थ्यो, संयोगले एउटा रात्रिभोजमा अघिल्लो दिन मेरो भेट भयो । तपाईंले सोध्या जस्तो गरी उहाँले पनि सोध्नुभयो, उहाँलाई मैले कुरा बुझाएँ । उहाँले यो कुरा नसुनेको भए भोलिपल्ट अर्कै भन्नेरहेछु भन्नुभयो । उहाँले महामन्त्री भनेर बोल्नुभएको मैले भोलिपल्ट पढें । शायद अर्को महामन्त्रीको टिप्पणीमाथि उहाँको प्रश्न होला । यसमा विश्वप्रकाश दाइका पनि आफ्ना बुझाइ र व्याख्या होलान् । उहाँले त्यो गर्न पाउनुपर्छ । समयमा व्याख्या गर्नुहोला ।

मेरो कुरा के हो भने म मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा यो पक्ष बदल्नुहुँदैन भन्ने पक्षमा छु । कतिपयले राष्ट्रिय सभा समानुपातिक बनाउँ भने पनि म त्यो गर्नुहुन्न भन्ने पक्षमा छु । सरकार बनाउने सदनमा सबैको सहभागिता चाहिन्छ । २५ जनाको मात्रै मन्त्रिपरिषद् बनाउने हो भने पनि त्यो समेत समावेशी हुनुपर्छ भन्ने ग्यारेन्टी गरौं । नत्र त एक महिला पनि नराखी क्याबिनेट बन्छ । १६५ सिटभित्रै केही सिट महिला, केही सिट दलित, केही सिट अल्पसंख्यक गरेर संख्यामा मिलाउँ ।

यसो नगरेमा के हुने भयो भने नेपालमा अहिलेसम्म दलहरूले प्राप्त गरेको लोकप्रिय मतमै प्रश्न उठ्नेभयो । सरकारै चलाउने गरी देशै एमालेमय भयो भनेको बेलामा समेत पाँच वर्ष समेत सरकार चलाउने संख्या पुर्‍याउन सक्छ कि सक्दैन ? यसमा एउटा थ्रेसहोल्ड राखिदिएको छ ।

मैले थ्रेसहोल्डको कुरा भनें भने यसैमा एउटा विवाद निम्तिएला । त्यसमा नजाने अर्को तरिका होला । तर म यो निर्वाचन प्रणालीभित्र सुधार खोज्दै यसरी पनि छलफल गरौं भन्नेमा छु । यसरी मैले बोलेका भनाइ केही ठाउँमा ४५ मिनेट जति छन् । कसैले पनि पूरा सुनेनन् ।

क्लिप सुने ?

क्लिप पनि सुनेनन् । एउटाले समाचार बनायो, सकियो । एउटा साथीले काठमान्डू पोस्ट्मा, अर्को दाइले अनलाइनखबरमा लेख्नुभयो । अरे बाबा, यो दाइहरू, साथीहरूले यत्रो बौद्धिक टिप्पणी गर्दा मेरो कन्टेन्ट पूरा सुन्नुपर्दैन ? म च्यालेन्ज गरेर भन्छु : कसैले मेरो कन्टेन्ट सुनिदओस् त ! मैले पोखरा र काठमाडौंमा बोलेको हो । ६,८ महिनादेखि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पनि राखें ।

तपाईंले जर्मनी र अन्यत्रको निर्वाचन प्रणाली पनि देखाएर नेपालमा यस्तो किन अभ्यास नगर्ने भनेर कहीं न कहीं राख्नुभयो नि ?

मेरो भनाइ के हो भने कुनै पार्टीले एक्लै बहुमत ल्याउनासाथ सबै ठिक भइहाल्छ भन्ने होइन । २०४८ मा ल्याएकै हो, चल्यो ? चलेन । २०५६ मा पनि चलेन ।

नयाँ संविधानको व्यवस्थापछि २०७४ मा पनि बहुमत त आयो, चलेन होइन ?

चलेन । किनभने दलभित्र सुधार नभई यो सम्भव छैन । कि त हामी दलहरूले गठबन्धनको संस्कृतिबाट जानुपर्ने भयो, जुन कुरा हाम्रो अभ्यासमा तितो अनुभूति भइसक्यो । जर्मनीमा पहिलो र दोस्रो पार्टी मिलेर दशौं वर्ष गठबन्धन सरकार चलाए । अहिले भारतमा एनडीए के हो ? चुनावपूर्वको गठबन्धन अर्थात् प्रि–इलेक्सन अलाइन्स नै हो ।

तर कस्तो असजिलो लाग्ने ! पहिलो र दोस्रो दल चुनावसम्म सँगै सरकार चलाइराख्ने, अनि मतदातासँग हामी त अलग–अलग पार्टी हौं भन्दै मत माग्ने !

(हाँसो) ठिक कुरा हो त्यो । हामीसँग अहिले न गठबन्धनको संस्कृति छ, न जवाफदेही राजनीति । मैले मेरो सोच जुन पार्टीले सरकार चलाउँछ, त्यो सरकार चलाएको अवधिको जिम्मा लिनुपर्छ । भएका राम्रा कामको श्रेय उसले पाउँछ । नराम्रा कामको जिम्मा लिन्छ । त्यो गर्नुपर्छ ।

दोस्रो कुरा संविधान संशोधनको बहस चलिरहँदाखेरि हामीले समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशिता, संघीयता कुनै पनि विषय बदल्ने होइन । यी सबै विषयलाई सुदृढ बनाउने हो । उदाहरण, म संघीयतामा काम गर्न चाहन्छु । तर डर के भने संघीयताभित्र परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्नासाथै त्यसको विषयवस्तु नहेरी धारणा बनाइदिने चलन बस्यो ।

एउटा उदाहरण, म प्रदेशलाई बलियो बनाउन चाहन्छु । प्रदेशलाई बलियो बनाउनका लागि ३/४ वटा कुरा बदल्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका रूपमा प्रदेशमा पाँच जना भन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने गरी संविधानमा तोकिदिऔं । संविधान संशोधनमा यस्ता कुराहरू हामीले बहस गर्नुपर्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले त संविधान संशोधन २०८७ सालमा हुन्छ भन्नुभएको छ; अहिले छलफल गरेर के होला र ?

मैले यो बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई सोधें । छलफल भएको बेलामा अरू साथीहरूलाई पनि सोधें । एउटा बुझाइ राष्ट्रिय सभामा भएको संख्याको आधारमा गर्दै जाँदा २०८७ पुग्छ भन्ने रहेछ । त्यही कारणले भन्नुभएको भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो । यद्यपि, मेरो टिप्पणी चाहिं यस्ता स्टेटमेन्ट दिने बेला प्रधानमन्त्री हुँ भन्ने कुरा भुल्नुहुँदैन नि ! कि त्यसलाई स्वामित्व लिनु पर्‍यो ।

प्रधानमन्त्रीलाई यो कुरा भन्नुभयो ? के जवाफ दिनुभयो उहाँले ?

भन्यौं । प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभएन । उहाँहरूसँगै रहनुभएका अरू साथीहरूले पछि कुरा बाहिर राख्नुभयो । त्यही कुरा किन भनेको भनेर किचकिच गरिरहने कुरा नि भएन ।

नेपाली कांग्रेस र एमालेबाट २/२ जना राख्ने निर्णय भइसकेको छ । मान्छे छनोट गर्न केही समय चाहिं लागेको छ । २–४ दिनमा सक्छौं । ४ जनाको टास्क फोर्स बन्छ । त्यो टास्क फोर्सलाई एक–डेढ महिनाको समय दिन्छौं । त्यो समयभित्र कांग्रेस एमालेको संविधान संशोधनमा पोजिसन क्लियर गर्नुहुन्छ । साझा पोजिसन बनाउँछौं ।

त्यसपछि अरू पार्टीकहाँ साझा पोजिसन लैजाने ? संविधान संशोधनको प्रक्रिया यो बीचमै सुरु हुन्छ ?

त्यसपछि हामी अरू पार्टीसँग बस्छौं । संविधान संशोधनको प्रक्रिया यो मज्जाले अघि बढ्छ ।

२०८७ साल भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणीलाई बिर्सिदिए हुन्छ ?

अहिले २०८१ साल छ । कांग्रेसले के के कुरामा संशोधन गर्न खोजेको छ भन्ने अहिले एमालेले बुझिसकेकै छैन । एमालेले के भन्न खोजेको छ, कांग्रेसले पनि बुझेको छैन । त्यसकारण, एमाले र कांग्रेसमा पहिले समझदारी गरौं भन्ने हो ।

कांग्रेसको महामन्त्रीको रूपमा बैठकमा जाँदा मैले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौं भन्ने प्रस्ताव लगिरहेको छु । प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकारका लागि बनेको अनुसूची चलाऔं भन्ने हो । किनभने संघले आफ्नो अधिकारमा नभएको धेरै कुरा साझा अधिकारका रूपमा गएको छ । संघका कतिपय अधिकार संघले प्रयोग नै गर्न नपाउने गरी तल दिऔं । कार्यविस्तृतीकरणमा होइन, अनुसूचीमा राखौं ।

कांग्रेसले यो–यो संशोधन गर्न खोजेको रहेछ भन्ने एमालेलाई थाहा हुन्छ । एमालेले के–के संशोधन गर्न खोजेको हामीलाई थाहा होस् । हाम्रो एकसरो छलफल भएपछि माओवादीसँग छलफल गर्छौं । संविधान निर्माणको बेला माओवादी केन्द्र एउटा मुख्य साझेदार नै हो । अनि मधेशवादी दलहरू सहित अरूसँग छलफल गर्दै गर्दै गएर समाज जोड्दै जाने हो ।

तपाईंले खोजे जस्तो एकमत त कसरी आउला र ? विपक्षी दलहरूले मोर्चाबन्दी कस्दैछन् !

ठूला दुई पार्टीले सरकार चलाएको हिसाबले हाम्रो जिम्मेवारी हो । तपाईंहरूले यस्तो गर्नुभयो भनेर हामीले प्रतिक्रिया गर्नुहुँदैन । विपक्षीमा रहेको पार्टीहरू भन्न पाउनुहुन्छ । जस्तो विपक्षी पार्टीले संसद् बोलाउन भनिरहनुभएको छ । तैंले यस्तो किन भनिस् भनेर निहुँ खोज्न जाने होइन, हामीले संवाद गर्ने हो । यो–यो कारणले संसद् चलाउन ढिलो भयो भन्ने हो । ८० जना संगठित भएको कुरा ठीक छ त । संविधानको बारेमा संवाद गर्न झन् सजिलो भयो ।

संसद् चाहिं कहिले खुल्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ? प्रधानमन्त्रीले ढिलो गरौं भनेर चाहिराख्नुभएको हो !

मैले थाहा पाएसम्म माघको १७–१८ गतेबाट सुरु होला । प्रधानमन्त्रीले ढिलो गरौं भनेर चाहिरहेको मलाई थाहा छैन । यदि हो भने प्रधानमन्त्रीले अरूलाई भन्नुपर्‍यो । वा, म यति गते बोलाउँदैछु भनेर भनिदिनुपर्‍यो । किन प्रत्येक कुरामा बाझ्न गइरहने ? प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि एकपटक संसद् ढिलै बोलाएका हौं । ढिलो बोलाउन यो–यो कारण थिए भनेर त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभएको थियो ।

सरकारको आयुलाई लिएर विभिन्न टिप्पणी भइरहेको सुन्दै हुनुहुन्छ होला नि ! कहिलेसम्म जान्छ सरकार ?

म पनि छक्क पर्छु । म अनुमान चाहिं गर्दिनँ । जस्तो एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बनेको थियो, उहाँहरूसँगको २/३ बैठकमा पनि सहभागी भएको थिएँ । उहाँहरूको माया–प्रेम प्रगाढ थियो ।

त्यो देखेर म के टुंगोमा पुगें भने अब २०८४ सम्म कांग्रेस विपक्षीमा बस्ने हो । किन बस्ने हो भने सरकारमा जान पाइने भए पो त जाने हो । ओली र प्रचण्डसँगै भएर छलफल गरेको ४/५ दिनपछि कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्ने परिस्थिति पनि भयो ।

तपाईंहरूलाई नै थाहा नभई सरकारमा जाने परिस्थिति बन्यो ?

हो, हो । मेरो कहिल्यै पनि दाबी छैन । किनकि, मैले त सभापतिको कोठामा पनि भनेको हो, ‘तपाईंहरूको प्राइभेट कम्पनी हो र यो ? तपाईं १/२ जना बसेर निर्णय गर्ने ?’ त्यो प्रश्न अहिले पनि ठीक गरें भन्ने मलाई लाग्छ । यो सरकार बनाउन म कहींकतै सहभागी थिइनँ ।

अहिले बाहिर आएका हल्लाहरू देख्दा अचम्म पनि लाग्छ । तपाईंले अहिले तँ जिम्मा लिन्छस् भनेर सोधे म जिम्मा चाहिं लिन्नँ फेरि । किनभने एकपटक जिम्मा लिएर एकपटक फेल भइसकेको हुँ । किनभने २०८४ सम्म एमाले–माओवादी–रास्वपाकै सरकार चल्छ हामी विपक्षीमा बस्छौं भन्दै आएको हुँ ।

अहिले नेतृत्वमा हुने दुवैतर्फ एकअर्कामा शतप्रतिशत विश्वास छ । सभापति देउवा र प्रधानमन्त्रीमा सबै ठीक देख्छु ।

कांग्रेसका नेताहरूले नै सरकारको कार्यशैलीमा आपत्ति जनाइरहनुभएको छ फेरि !

त्यो त नेपाली कांग्रेसको सुन्दर पक्ष हो । यसलाई अस्वाभाविक म मान्दिनँ । भनौं न कांग्रेसका मन्त्रीहरू विकासे मन्त्रालय सम्हालेकाहरूलाई मैले भेटेको छु । केही कुरामा सुझाव दिएको छु । केही कुरामा प्रश्न गरेको छु ।

अस्ति मात्रै सभापतिकहाँ ५/६ घन्टा मन्त्रीहरूसँग बस्यौं । मज्जाले प्रश्न गरेका छौं । उहाँहरूले पनि आफ्ना अप्ठ्याराहरू राख्नुभएको छ । प्रश्न गर्ने जिम्मेवारीमा प्रश्न गरिरहेको छु । जुन साथीहरू कोठाभित्र प्रश्न गर्न पाइरहनुभएको छैन, उहाँहरूले कोठा बाहिर गरिरहनुभएको छ । कांग्रेसमा प्रश्न गर्ने, असन्तुष्टि राख्ने अन्तर्निहित स्वभाव नै हो । यसबाट आपत्ति मान्नुपर्ने मलाई लाग्दैन ।  कारबाही, स्पष्टीकरणको गुञ्जाइस नै हुँदैन/छैन ।

केही दिनमा संसदीय दलको बैठक हुँदैछ । मन्त्रीहरूलाई तयार रहनुहोस् भनेको छु । त्यो दिन सांसदहरूले हतियार धारिलो बनाएर आउने हो । उहाँहरूका सयौं प्रश्न, असन्तुष्टि छन् । त्यही कुराले नै हाम्रो पार्टीलाई जीवित राख्ने हो ।

प्रभावकारी काम हुन नसकेर मन्त्रीहरूलाई फर्काउने योजना त छैन नि !

आजको मितिसम्म छैन । स्पिड बढाउन भनेका छौं । दोस्रो कुरा बाहिर नबोल्नुस् भनेका छौं । घोषणा गर्दै हिंड्ने काम नगर्नुस् । कामले देखिन्छ भनेका छौं । ३/४ महिना बोल्दै नबोल्नुस् भनेका छौं । सरासर आफ्नो काम गर्नुस् भनेका छौं । परिणाम दिनुस् न । सातामा दुई दिन पार्टी कार्यालयमा आउनुस् । पार्टीका साथीहरूलाई त्यहीं भेट्नुस् ।

अब थोरै प्रसंग बदलौं । कांग्रेसमा शेखर–गगन समूह नामको संयुक्त समूह थियो। अचेल त्यो समूह सँगै छ कि छैन ?

हाम्रो बेलाबखत बैठक बस्ने अभ्यास हो । समूहको नेताले त्यो बोलाउने हो । दुई वर्षदेखि डा. शेखरले बोलाउनुभएको छैन । उहाँले आज बोलाए म आजै जान्छु, भोलि बोलाए भोलि नै जान्छु । तर दुई वर्ष झन्डै भयो नबोलाएको ।

बैठक तपाईंले बोलाउन मिल्दैन ?

मैले भेटघाट, कुराकानी गर्न मिल्यो । तर समूहको भनेर मैले नै बैठक डाक्न थालें भने विमति बढ्दै जान्छ ।

तपाईंहरूबीच निर्णायक धाँजा पर्न थालिसक्यो, त्यसैले समूह अघि जान सक्दैन भन्छन् नि निकटस्थहरू ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन । (फेरि जोड दिंदै) मलाई त्यस्तो लाग्दैन । समझदारी गर्न सक्ने ठाउँहरू बाँकी छन् । कमसेकम मेरो तर्फबाट  म त्यस्तो देख्छु । हुनत नेताहरूका अन्तर्वार्ता सुन्छु कहिलेकाहीं । उहाँहरूको रुखो उत्तर हुन्छ, ‘गए जाओस् हिंडे हिंडोस् !’ म चाहिं कसैले पठाएर जाने खालको मान्छे होइन ।

यो चौधौं महाधिवेशनमा हामीले बनाएको नयाँ समूह हो । यसमा शेखर कोइरालाको योगदान जति छ, मेरो पनि त्यति नै योगदान छ । चौधौं महाधिवेशनपछि यही समूहको तर्फबाट निरन्तर काम गर्दै आएको हो । यसलाई जोगाएरै लैजानुपर्छ भन्ने ठान्छु ।

तपाईंकै समूहका कतिपय नेता हामीसँग भन्नुहुन्छ-‘सभापति देउवा र महामन्त्री गगनको मिलेमतो भइसक्यो । अब हाम्रो समूह यही रूपमा जाँदैन । अब गगन देउवाकै तर्फबाट उम्मेदवार बन्नुहुन्छ !‘

बीचमा केसम्म भएको हो भने, म र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा लामो समय छलफल गरेर सभापतिसँग कुरा गर्न गएको हो । हामीले देउवालाई भन्यौं, ‘तपाईं चौधौं महाधिवेशनको सभापति, हामी महामन्त्री ।

हामीलाई १५औं महाधिवेशन तपाईंलाई पनि चाँडो लाग्यो भने, हामीलाई पनि समयभन्दा चाँडो लाग्यो भने यो समिति नै असफल हुन्छ । त्यसैले यो बेलामा हामी पार्टीभित्र संस्थाको सभापति भएकाले सहयोग गर्छौं, हामीलाई महामन्त्रीको रूपमा काम गर्न तपाईंले पनि दिनुपर्छ । पदाधिकारीभन्दा बाहिरबाट शक्तिको अभ्यास बन्द हुनुपर्छ । हामीले मान्नैपर्छ १५औंसम्म तपाईं सभापति हो । मैले देउवाजीलाई स्पष्ट भनें, म त तपार्इंलाई संसदीय दल नेताबाट हटाउनै हिंडेको हो ।

संख्या पुगे अहिले पनि बदल्ने थिएँ, तर मसँग संख्या छैन । त्यसैले अहिले म तपाईं हट्नुस् भनेर कचकच गर्दिनँ, संख्या भए चाहिं गर्थें । मैले किचकिच नगरे पछि अरूले गर्ने सम्भावना म देख्दिनँ । त्यसैले अब एक डेढ वर्ष पार्टी आनन्दले संचालन गर्नुस् । तपाईं हामीसँग सशंकित हुने अवस्था आउँदैन, हामी पनि तपाईंबाट आश्वस्त हुन चाहन्छौं ।’

यो अवधि यसरी जानुपर्छ भनेर यसरी गफ गरियो । तीन चार महिनामा जम्मा भएको यत्ति हो । सभापतिलाई पनि दुई महामन्त्रीले यति भन्दा आश्वस्त हुने अवस्था बन्यो होला । हामीलाई पनि कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ, मन्त्री बन्ने आकांक्षा आदि केही छैन । भनेपछि बाँकी अवधिमा दलको नेता बदल्न नसक्ने, खिचीपिची मात्रै गर्ने : यस्तो हुन सक्दैन ।

शेखर–गगन समूहबाट अब गगन–विश्वप्रकाश समूह बन्न लागेको संकेत हो ? नयाँ खालको समूहको जन्म हुन लागेको त होइन ?

डे वानदेखि नै विश्वप्रकाश शर्मा र मेरो सम्बन्धलाई हेरेर भन्ने हो भने त्यसलाई समूह भने हुन्छ । दलको नेतामा म उम्मेदवार हुँदा उहाँ प्रस्तावक बस्नुभएको हो । अहिले प्रत्येक कुरामा सँगै छौं । साथ दिइरहनुभएको छ ।

तपाईं यो बीचमा कित्ता फेरेर सभापतिसँग मिल्नुहोला र गगन–विश्वप्रकाश शर्मामा दरार आउँछ कि भन्ने छैन ?

छैन, छैन । राजनीतिक दलभित्र सम्भावना र असम्भव भन्ने कुराहरू हुन्छन् । यति कुरा चाहिं भन्न सक्छु कि विश्वप्रकाश शर्मासँगको सहयात्राको कुरा चाहिं यो अधिवेशन मात्रै होइन, अगाडिका अधिवेशनसम्म जान्छ । सम्बन्धमा तल–माथि हुँदैन । पूर्ण विश्वासका साथ भन्न सक्छु ।

यही विश्वास शेखर कोइरालाका बारेमा भन्न सक्नुहुन्छ ?

त्यतिकै विश्वासका साथ भन्न सक्दिनँ । तर, मेरो ठाउँबाट प्रयास रहन्छ । बाँकी चाहिं उहाँमा भर पर्छ अब । विश्वप्रकाशको सम्बन्धमा किन भन्न सकें भने उहाँसँग निरन्तर संवादमा छु । मैले सोचे जस्तै उहाँले कसरी सोच्नुभएको छ भन्ने मलाई थाहा छ । म शेखर डा.साबसँग संवादमा छैन । उहाँ कसरी सोचिरहनुभएको छ, मलाई थाहा छैन ।

डा. शेखरसँग कुरा नभएको धेरै भयो ?

कहिलेकाहीं उहाँलाई फोन गरेर कुराकानी गर्ने गर्छु । उहाँले समूहको बैठक नबोलाएको दुई वर्ष भयो । त्यसकारण उहाँले कसरी सोचिरहनुभएको छ, थाहा छैन ।

१५औं महाधिवेशनमा पुग्दा नयाँ खाले परिस्थिति देख्न सकिने अवस्था हुन्छ ?

धेरै कुरा यो बीचमा बदलिन सक्छ । म विश्वप्रकाशसँगको सम्बन्धलाई सबैभन्दा प्राथमिकतामा राख्छु । म जुन समूहबाट अधिवेशन लडें त्यो समूहसँगको आवद्धतालाई कायमै राखेर अघि बढ्न चाहन्छु ।

देउवाको समर्थनमा गगन सभापतिको उम्मेदवार र आरजु देउवा उपसभापति वा महामन्त्रीको उम्मेदवार हुन्छन् र नयाँ खालको सिनारियो देखिन्छ भनेर अहिले धेरैले भन्छन् नि !

पार्टी सभापतिसँगको सम्बन्धको कुरामा म एकदम क्लियर छु । यसमा मानिसहरूले अनेक अनुमान लगाइरहनुभएको छ । १५औं महाधिवेशनको सन्दर्भमा दुई महामन्त्री बसेर कुरा गरेको बाहेक आजसम्म एउटा पनि कुरा भएको छैन । गर्दा पनि गर्दिनँ ।

१५औं महाधिवेशनलाई लिएर दुई महामन्त्रीले गरेको कुरा के हो भने त्यो बेलासम्म तपाई सभापति हो । तपाईंलाई त्यो बेलासम्म शतप्रतिशत सहयोग गर्छौं । त्यो भनेको सभापतिका रूपमा सहयोग गर्ने हो । हामीलाई पनि महामन्त्रीका रूपमा काम गर्न दिनुस् । अहिलेदेखि नै तपाईं र हामीलाई नै महाधिवेशन लाग्यो भने त अधिवेशन चाहिं कसले गराउने हो भनेका हौं ।

भ्रातृ संस्था र शुभेच्छुक संस्थाहरू निष्प्रभावी भइरहेका छन् । प्रभावी बनाउनका लागि हामी दिनरात काम गरिरहेका छौं । प्रभावी बनाउँछौं पनि । सभापतिसँग भनेको कुरा यही हो ।

महाधिवेशन अलिपछि हामी सभापतिसँग लडिरह्यौं । साथीहरूले के भनिदिन थाल्नुभयो भने सभापतिको त खासै दोषै होइन । महामन्त्रीहरूको हो भनेर हामीसँग बस्ने साथीहरूले भनिदिन थाल्नुभयो । तिनीहरूले कामै गर्न सकेनन् भन्नुभयो । सभापतिसँग लड्नुपर्छ भनेर लड्न लगाउने पनि आफैं । अलि समय गइसकेपछि एउटै बास्केटमा हालिदिएर खै भ्रातृ संस्थाको अधिवेशन भन्ने ? भ्रातृ संस्थामा, मन्त्रीमा भाग लिन चाहिं नछाड्ने ।

यो चाहिं शेखर कोइरालालाई भन्न खोज्नुभएको ?

नाईं, नाईं । समूहलाई । भाग कहीं नछोड्ने । जिम्मा चाहिं हुँदाहुँदा अहिले दुई महामन्त्रीलाई लगाइदिने । यी अल्लारे केटाहरू भन्ने । हामीलाई जिम्मा लगाइदिने । के भनिदिने गरिएको छ भने महामन्त्री पनि हुने बाहिर आएर बोल्ने ? यस्ता कुराहरू त हामीले खेपेर आएको हो नि !

हाम्रो अठोट वा ब्रह्मले देखेको कुरा र राजनीतिको आधारभूत कुराहरू छ । त्यसमा सम्झौता नगर्ने दुई महामन्त्रीले कुरा गरेका छौं ।

अधिवेशनको कुरा मलाई थाहा छैन र ? मलाई गाली गरिरहेको पनि थाहा छ । को-कोले के-के मलाई भनिरहेका छन्, थाहा छ ।

एकछिनलाई मानौं, मैले सजिलो बाटो रोजें भने सभापतिले यो-यो गर्नुभएन भनेर दर्जनौं प्रश्न उहाँलाई गर्न सक्छु। सरकारका बारेमा यो पनि भएन, त्यो पनि भएन भनेर भन्दै हिंड्न सक्छु । एउटा खालको समर्थक १० दिनमा बनाउन सक्छु । त्यो सजिलो बाटो हो ।

आफ्ना बारेमा धेरै प्रश्न उठेका छन् भन्ने तपाईंलाई थाहा छ नि ?

थाहा छ ।

गगन थापाको सिंगो राजनीतिक जीवनमा यति धेरै प्रश्न उठेको पहिलो पटक हो कि ?

प्रश्न गर्ने । प्रश्न किन गर्ने भने प्रश्न नसुन्ने भए त यो ठाउँमा आउनुहुँदैनथ्यो । कि, महामन्त्री नलड्नुपर्थ्यो । महामन्त्रीमा लडेपछि त जिम्मेवार भइयो नि ! कि यो सरकार बन्नै हुँदैन भनेर बाहिर बस्नुपर्थ्यो।

प्रचण्डको सरकार बनेको बेला यसैगरी काम गर्न खोजेको थिएँ । मेरो हुटहुटी केमा हो भने आजको सरकारले अहिले गर्नुपर्ने काम गरिदेओस् । सरकारले आफ्नो ड्युटी पूरा गर्दै जाँदा प्रतिपक्षले पनि आफ्नो ड्युटी पूरा गर्दै जान्छ । सरकारको काममा प्रश्न गर्न थाल्छ ।

सरकारमा हुने नेताहरूलाई उन्मुक्ति दिने र विपक्षी दलका नेताहरू कुनै प्रकरणमा आरोपितलाई पेल्ने कार्य गरियो भनेर प्रश्न उठेको छ । ती कुराहरूमा पनि बोलिदिए हुने नि भन्छन् । विपक्षीको नेतालाई गर्ने व्यवहारमा तल–माथि भएको हो कि ?

सरकारले समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । मेरो पार्टीभित्र ठग, भ्रष्टाचारी वा गलत काम गर्ने कोही छ, तिम्रो पार्टीभित्र पनि छन् भन्ने धारणा देखियो । तिम्रो पार्टीभित्रको मानिसहरूलाई दण्ड–सजाय दिइएको छैन, मेरो पार्टीकोलाई पनि दिन पाइँदैन भन्ने एउटा खालको आइडिया छ । अर्को के रह्यो भने आफ्नालाई जोगाउनुपर्दछ, अर्कोले दण्ड बेहोर्नु पर्दछ ।

मेरो आफ्नो धारणा सुरुदेखि अहिलेसम्म एउटै छ । यदि कानूनले भनेको दण्डनीय काम गरेको भए मेरै बा, पार्टी सभापति भए पनि दण्ड पाउनुपर्दछ । र, राज्यले यो विषयमा समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । सहकारीको सन्दर्भमा चाहे त्यो लेखा सभापति जोडिएको विषय होस्, चाहे मेरो पार्टीको उपसभापति जोडिएको विषय होस् ।

चाहे त्यो केही सांसद जोडिएको विषय होस् । यी विषयका सन्दर्भमा जुन तरिकाले व्यवहारहरू हुनुपर्थ्यो, अतिरिक्त लाभ कांग्रेस, एमाले भएका कारणले पाउनुभयो भन्ने छ । चाहे त्यो लीलाबल्लभ अधिकारीको हकमा होस् । उहाँहरूले अतिरिक्त लाभ पाउनुभएको छ । त्यो गलत हो, अतिरिक्त लाभ पाउनुहुन्न ।

जुन–जुन ठाउँहरूमा म छु त्यहाँ भनिरहेको छु । बाहिर पनि भनिरहेको छु । अतिरिक्त लाभ पाएको मलाई लागिरहेको छ । म गलत पनि हुनसक्छु, तर मलाई लागिरहेको छ । पूरै सरकार संगठित रूपमा यो यो केसमा लागेर गर्छु भनेर गर्‍यो भनेर थाहा नभई निष्कर्षमा पुग्न चाहिं चाहन्नँ । बाहिरबाट हेर्दै गर्दा अतिरिक्त लाभ पाइरहेको देखिन्छ । कहीं न कहीं छुट सुविधा पाइरहेको देखिन्छ । जुन कुरा ठ्याक्कै बन्द हुनुपर्दछ ।

अरू साथीहरूसँग म के अपेक्षा गर्छु भने अतिरिक्त सुविधा पाउनुहुन्न भन्ने कुरा पनि भनिराखौं । आफ्नो घरभित्रकालाई अतिरिक्त लाभ हुन्छ भन्न पनि छाडौं । बल्ल हामी एउटै पेजमा आइपुगिन्छ ।

निष्पक्ष न्याय सम्पादन भएन कि भनेर यहाँले आफ्नो पार्टीबाट हुनुभएको गृहमन्त्रीलाई पनि भन्नुभएको होला नि ? थुनुवालाई रातारात हिरासत सारेको विषयमा प्रश्न उठ्यो नि ?

सरकारले काम सम्पादन गर्ने क्रममा आफ्ना विधि विधान होलान् । गलत भयो भने न्यायिक निरुपणमा जाने हकअधिकार होला । त्यो विषय मेरो होइन, त्यसमा म प्रवेश गर्दिनँ ।

चाहे त्यो सहकारी ठगी प्रकरण होस्, चाहे त्यो मानव बेचबिखनको केसमा होस् । कहीं प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ । सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाइदिएको छ । के आधारमा सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने भनेको हो ? लीलाबल्लभ अधिकारीको सन्दर्भमा के आधारमा मुद्दा नचलाउने भनेको हो ? कम्तीमा अदालत त जानुपथ्र्यो होला । अदालतले रिट अघि नबढाएपछि अहिले बोल्ने बाटो बन्द भयो । यो कुरा मनमा छ र भन्नुपर्ने ठाउँमा भनिरहेको छु । यस्तो सन्दर्भमा राज्य फेयर देखियो भने अनि बल्ल कामहरू गर्न सजिलो हुन्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रीसँगको अहिले तपाईंको सम्बन्ध कस्तो छ ?

सरकारमा बसेका सबै साथीहरूलाई हाम्रो पूर्ण समर्थन रहन्छ । रहनै पर्दछ । सहयोग हुने कुरा परिणाम निकाल्ने कुराका लागि हुन्छ । परराष्ट्र मन्त्री र अरू सबैलाई सहयोग गरिरहेका छौं ।

तपाईंले आफ्नो सक्रिय राजनीतिको अवधि ५५ वर्ष राख्नुभएको थियो । ५५ वर्ष त नजिक नजिक आउँदैछ । त्यो ५५ लाई पुनर्विचार गर्ने सोच्नुभएको छैन ? यस्तो विचार नराखेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ कि?

थुप्रै साथीहरूले अहिले पनि कतिपय यो भावनात्मक कुराहरूले डोमिनेट गर्‍यो भने विवेकी भएर निर्णय गर्दैन भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ । सबै मान्छेहरू २०८४ को कुरा गर्छन् ।

मेरो ५५ वर्ष उमेर भन्दै गर्दा नेपालको कुनै एउटा साल चलिरहेको हुन्छ । मेरो ध्यान चाहिं २०८१/८२ राम्रो बनाऔं भन्ने हो । अबको ५/७ वर्षको समय राम्रो काम गरेर डेलिभर गर्न सकियो भने सकियो त । छोडौंला के ठूलो कुरा भयो र ?

अहिले मेरो ध्यान नेपाली कांग्रेस सम्मिलित सरकारको गति र कार्यक्षमता बढाउनेमा छ । डेलिभरी भएन भनेर सबैले भनिरहेका छौं । तर डेलिभरीको कन्टेन्ट के हो भन्नेमा विमर्श गर्न पटक्कै तयार भएनौं । हामीले गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यक्रम के हो अहिले ? सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यक्रम के हुन् ? हामी न छलफल गर्न सकिरहेका छौं न त्यसमा परिणाम दिन सकिरहेका छौं । मेरो ध्यान त्यसमा हो ।

भिडियो र तस्वीरहरू : शंकर गिरी/अनलाइनखबर