रुपन्देहीमा रविविरुद्धको मुद्दा : गोर्खा मिडियाको जन्म नै सहकारीको रकमबाट

७ माघ, काठमाडौं । रास्वपा सभापति तथा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने जोडिएको बुटवलको सुप्रिम सहकारी अनियमितता प्रकरणमा अनुसन्धान गरेका अधिकारीहरूले उक्त मिडियाको जन्म नै अवैध ढंगबाट भएको निष्कर्ष पेश गरेका छन् ।

जिल्ला अदालत, रुपन्देहीमा संगठित रूपमा सहकारी ठगी गरेको कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने क्रममा पेश अभियोग पत्रमा लामिछाने २०७७ पुसदेखि २०७९ असारसम्म प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क विभिन्न सहकारी संस्थाहरूबाट बचत रकम हिनामिनाबाट प्राप्त रकमबाट सञ्चालित भएको देखिएको भन्दै त्यसको परिणाम पनि गलत नै हुने भनिएको छ ।

संगठित ठगीमा लामिछानेको संलग्नता पुष्टि गर्न अधिकारीहरूले ‘फ्रुट अफ द पोइजनस ट्री’ सिद्धान्त उल्लेख गरेका छन् ।

‘कुनै पनि काम सुरु चरणमा नै अवैध हुन्छ भने त्यसपछि भएका गरेका सबै अवैध हुन्छन् भन्ने यो सिद्धान्तको मान्यता हो’, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख प्रेमराज पौडेल भन्छन्, ‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पनि यसको स्थापना नै अवैध लगानीबाट भएको देखिन्छ, त्यसैले स्थापना भएपछि गरिएका कामहरू पनि अवैध छन् ।’

अभियोग पत्रमा सहकारीको रकमबाट खडा गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएर गरेको आर्थिक कारोबार, श्रीमती निकिता पौडेल समेतलाई भएको भुक्तानी, चेकमा गरिएका हस्ताक्षर, झुठो विवरणबाट भएको कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरणलगायतलाई मुख्य आधार मान्दै लामिछानेले संगठित रूपमा सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको पुष्टि हुने भनिएको छ ।

साथै, लामिछानेविरुद्ध उनको कार्यकालमा सुप्रिम सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको ८ करोड ३३ लाख ६ हजार रुपैयाँबराबर बिगो असुल गराउनुपर्ने माग दाबी अदालतमा पेश गरिएको छ ।

रविविरुद्ध बुटवल प्रहरीले जुटाएको प्रमाण

इलाका प्रहरी कार्यालय, बुटवलले गरेको अनुसन्धानका आधारमा तयार रायसहितको प्रतिवेदनका आधारमा अदालतमा सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गरेको हो । सरकारी वकिलले पेश गरेको अभियोग पत्रमा लामिछानेविरुद्धको प्रमाणका रुपमा उनको हस्ताक्षरसहितको चेकबाट सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई भुक्तानी दिएको विवरण समावेश गरिएको छ ।

‘गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकमा रहेको खाता नं. ०४०१…. बाट यी प्रतिवादी आफैंले दस्तखत गरी सन् २०२२/०१/०६ मा चेक नं. ००५.. मार्फत ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ गोर्खा मिडियको खातामा जम्मा गराइ सोही रकम प्रयोग गरी कम्पनी सञ्चालन गरी गराइ सुप्रिम सहकारीलाई भुक्तानी दिएको देखिन्छ’, अभियोग पत्रमा भनिएको छ, ‘फ्रुट अफ द पोइजनस ट्रीको सिद्धान्तअनुसार गलत तरिकाले गरिएको कामको नतिजा अन्ततः गलत नै हुन्छ ।’

अभियोग पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, सुरुवातमा सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट १ करोड, सूर्यदर्शन सहकारीबाट २० लाख र साहारा चितवन सहकारीबाट १ करोड गरी २ करोड २० लाख रुपैयाँ जम्मा गरेर गार्खा मिडिया नेटवर्क सञ्चालनमा ल्याएको देखिन्छ ।

‘उक्त रकमलाई गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेडले शेयर इक्विटीको रूपमा लेखांकन गरेकोसमेत देखिन्छ’, सरकारी वकिलहरूले भनेका छन्, ‘यसबाट सहकारीको बचत अपचलन गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. सञ्चालनमा ल्याएको तथ्य गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.को शेयर लेजरबाट समेत पुष्टि गरेको देखिन्छ ।’

अनुसन्धान अधिकृतहरूले छानबिनका क्रममा, लामिछानेको नाममा सुप्रिम सहकारीबाट २ करोड रुपैयाँ ऋण स्वीकृत गरिएको कागजात फेला पारेका छन् । ऋणको सेवा शुल्कवापत ४ लाख रुपैयाँ कटाएर १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गोर्खा मिडिया नेटवर्कको ग्लोबल आईएमई बैंकको खातामा रोशनी गुरुङ र रवि लामिछानेको नामबाट जम्मा गरेको देखिएको भनिएको छ ।

‘लामिछानेले जिबी राईको समूहसँग मिली आफ्नै निर्देशनमा सहकारीको बचत हिनामिना गरी कम्पनी खडा गर्ने कार्यमा कम्पनी सञ्चालक एवं प्रबन्ध निर्देशकको हैसियतमा संलग्न रहेको देखिन्छ,’ अभियोग पत्रमा दाबी गरिएको छ ।

यसरी सहकारीमा जम्मा भएको बचत हिनामिना गरेर सोही रकम प्रयोग गरेर आफूले कुनै पनि लगानी नगरी गोर्खा मिडिया नेटवर्क सञ्चालनमा ल्याएको भन्ने तथ्य जिबी ग्रुप अफ कम्पनी लिमिटेडबाट बरामद कागजले पनि पुष्टि गर्ने भनिएको छ ।

कम्पनीको ‘ओभरअल इन्भेस्टमेन्ट इन गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.’मा निर्देशकको लगानीबाहेक सुप्रिम, सूर्यदर्शन, सानोपाइला स्वर्ण लक्ष्मी, समानता र आईएमई कोअपरेटिभबाट आएको रकम लगानी गरिएको भनिएको छ ।

अभियोग पत्रमा जिबी राईले आफूनिकट व्यक्तिहरू परिचालन गरेर विभिन्न ठाउँमा सहकारी संस्थाहरू खोलेर अपचलन गरिएको रकमबाट लामिछाने पत्नी निकिता पौडेललाई समेत भुक्तानी गर्न लगाएको देखिएको भनिएको छ । पौडेललाई २७ अक्टुबर २०२० मा ३५ लाख र २९ अक्टुबर २०२० मा नगद ९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ दिएको विवरण अभियोग पत्रमा समावेश गरिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

रवि, छवि र जीबी मिलेर डुबाए ग्यालेक्सीमा जनताको बचत

नियुक्तिअगावै खाता सञ्चालक, कम्पनी छाडेपछि पनि हस्ताक्षर

खाता खोल्दा जम्मा भएको रकम मुद्रा निर्मलीकरण गरी लागूपदार्थ कारोबार, मानव बेचबिखन र संगठित अपराध लगायतका अवैध स्रोतबाट आर्जन भएको होइन भन्ने घोषणा गरिए पनि अवैध रुपमा सहकारीको पैसा आएको देखिएको विषयलाई समेत मुद्दा चलाउनुको एउटा आधार भनिएको छ ।

लामिछानेविरुद्ध प्रहरीले रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारीलाई भुक्तानी दिएको चेकसमेत प्रमाणका रूपमा अभियोग पत्रमा पेश गरेको छ । प्रहरीका अनुसार, त्यसमा भएको हस्ताक्षरलाई प्रहरीले लामिछानेले ग्लोबल आईएमई बैंकमा खाता खोल्दा भरेको फारममा गरेको दस्तखतसँग मिल्छ । लामिछानेले पनि बयानमा त्यो हस्ताक्षर आफ्नो भएको खुलाएका छन् ।

‘उल्लेखित तथ्यबाट लामिछानेले सहकारीको बचत अपचलन गरेर त्यसवापत ४० लाख ९२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको देखिँदा सहकारीको बचत अपचलन गर्ने कार्यमा जिबी राईसँग मिलेमतो गरी बचत अपचलन गरेको पुष्टि हुन्छ’, सरकारी पक्षले दाबी गरेको छ ।

लामिछानेले बयानमा कम्पनी छाड्ने बेला शेयर वापतको रकम १ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुनै लेनदेन नगरी जिबी राईलाई बिक्री भनेका छन् । ‘यस सन्दर्भमा मेरो खातामा उक्त रकम नआएको कुरा मेरो बैंक स्टेटमेन्ट र बैंकले छुट्टै पत्रमार्फत पनि स्पष्ट जानकारी गराएको छ’, लामिछानेले भनेका छन्, ‘म कम्पनीको शेयर सदस्यका रुपमा जाँदा पनि मेरो एक रुपैयाँ लगानी थिएन र कम्पनीबाट बाहिरिँदा पनि एक रुपैयाँ लिएको थिइनँ ।’

यस्तोमा लामिछानेले शेयर बिक्री गर्ने क्रममा उनको खातामा रकम नै जम्मा नभएको अवस्थामा १ करोड ८० लाख रुपैयाँ उल्लेख भएको चेक बैंकमा जम्मा भएको भौचरलाई रकम प्राप्त भएको भनेर सरकारको आधिकारिक निकायमा झुठा प्रमाण पेश गरेको देखिएको भनिएको छ ।

झुठो प्रमाण पेश गरेर शेयर बिक्री गर्दै १ असार २०७९ गतेबाट कम्पनीबाट अलग भइसकेपछि पनि लामिछानेले सञ्चालकका रूपमा कम्पनीका चेकहरूमा हस्ताक्षर गरेको भनिएको छ । कम्पनीबाट अलग भए पनि मात्र लामिछानेले ७१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी दिएको भनिएको छ ।

‘आफ्नो नाममा समेत ९ लाख ५० हजार ७ सय ४९ हजार रुपैयाँ बराबरको चेक काटेर त्यसमा दस्तखतसमेत गरेर रकम लिएको देखिएबाट लामिछानेको रकम अपचलन गर्ने मनसाय स्पष्ट देखिन्छ,’ अदालतमा दायर अभियोग पत्रमा भनिएको छ ।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चेकमा उल्लेख गरे बमोजिम खाम्ने रकम नभएको अवस्थामा समेत चेक पेश गरी चेक जम्मा भएको भौचरलाई भुक्तानी प्राप्त भएको भनी सरकारका नियकाहरूलाई झुठा प्रमाण पेश गरी कम्पनीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्ने समेतका कार्यहरू गरेको देखिएबाट उनीहरूको समूहको आपराधिक कार्यविधि समेत पुष्टि हुन्छ,’ अभियोग पत्रमा भनिएको छ ।

मासिक ५ लाख रुपैयाँ तलब लिने गरी लामिछाने ३० पुस २०७७ मा नियुक्त भए पनि त्यसभन्दा पहिल्यैबाट उनी कम्पनीको खाता सञ्चालक रहेको समेत प्रहरीले फेला पारेको छ ।

आफूमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागिरहेका बेला लामिछाने २३ फागुन २०८० मा गृहमन्त्री बनेका थिए । यसपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सहकारी ठगीमा छानबिनको माग गर्दै संसद्मा अवरोध गरिरह्यो ।

लामो गतिरोधपछि १५ जेठ २०८१ मा सहकारी समस्याबारे छानबिन गर्न एमाले सांसद् सूर्य थापाको नेतृत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भयो । समितिले सहकारीको रकम अपचलनमा लामिछाने समेतलाई दोषी ठहर गर्दै ४ असोज २०८१ मा प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

थापा नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदनमा विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ गएको देखिएको भनिएको छ । त्योमध्ये २२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ सूर्यदर्शन, सुप्रिम, सानोपाइला, स्वर्णलक्ष्मी, समानता र सहारा सहकारीबाट जम्मा भएको देखिएको थियो भने ४३ करोड ७ लाख रुपैयाँ विभिन्न व्यक्तिका नाममा ऋण देखाएर गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जम्मा गरेको देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयपछि गोर्खा मिडिया नेटवर्कका पूर्वसञ्चालक छविलाल जोशीलाई ६ असोजमा पक्राउ परेका थिए भने रवि २ कात्तिकमा वनस्थलीस्थित पार्टी कार्यालयबाट समातिएका थिए ।

उनलाई कास्की र काठमाडौंको जिल्ला अदालतले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि उनी प्रहरी नियन्त्रणबाहिर छन् ।

प्रहरीले रुपन्देहीमा उनलाई फरार प्रतिवादीका रूपमा मुद्दा दायर गरेको छ भने चितवनमा पनि फरार प्रतिवादीकै रूपमा मुद्दा लैजाने तयारी छ । रविविरुद्ध पर्सामा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।