
रूख, वन–जंगलले मानिसका लागि पिउनका लागि जल, खानका लागि फल, बाँच्नका लागि स्वच्छ सास, शरीर ढाक्न कपास, बास बस्ने घरका लागि काठ दिन्छ । अन्न, तरकारी, फलफूल उत्पादन गर्नका लागि सिंचाइ गर्ने जलको स्रोत पनि जंगल नै हो ।
मलिलो जैविक मलको स्रोत पनि वन वा रूख नै हो । विद्युत् उत्पादन गर्ने जलको स्रोत पनि वन, जंगल नै हो । खाना पकाउनका लागि दाउरा, औषधिका लागि जडीबुटी, पर्या–पर्यटनका लागि मनोरम हरियाली दृश्य तथा वन्यजन्तु र सम्पूर्ण खनिज पदार्थको स्रोत पनि वन, जंगल वा प्रकृति नै हो ।
पृथ्वीको वायुमण्डलमा रहेको प्रदूषित ग्यास (कार्वनडाइअक्साइड) ग्रहण गरेर स्वच्छ वातावरण कायम राख्न र अक्सिजन निष्कासनबाट श्वास–प्रश्वास तथा वातावरणलाई प्रदूषण मुक्त गरी मानव स्वास्थ्यको हित गर्ने पनि वन–जंगल नै हो ।
भूक्षय, पहिरो नियन्त्रण गरेर जलाधार क्षेत्र र तल्लोतटीय क्षेत्रलाई बाढी, डुबान, कटान तथा कृषिभूमि मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने पनि वन–जंगल नै हो । वर्षामा पानीको सञ्चिति गरेर हिउँदमा जल आपूर्ति गर्ने हिमाल, पहाड र चुरेका वन–जंगल जलभण्डार (वाटर टावर) हुन् ।
अन्न, फलफूल, तरकारी उत्पादनका लागि बीउ वितरण र परागसेचन गरिदिने पनि स्वच्छ हावा, पानी, मौरी, कीरा, जनावर नै हुन् । यदि हावा, पानी शुद्ध भएनन् भने मौरी, कीरा जनावर मासिए भने परागसेचन हुँदैन र अन्न, फलफूल, तरकारी उत्पादन नहुँदा मानिस र पशुको आहार उत्पादन नभएर हाहाकार मच्चिनेछ ।
रूख, वन, जंगलले हामीलाई दिन्छ मात्रै उसले हामीबाट केवल माया मात्रै खोज्छ । घरपालुवा पशुपक्षी, बालीनाली, तरकारी र फलफूल सम्पूर्णको जैविक स्रोत पनि वन–जंगल नै हो । गैरकाष्ठ वन पैदावारहरू, घाँसपात, स्याउला–सोत्तर, जंगली तरकारी, कन्दमूलको स्रोत पनि वन–जंगल नै हो । अझै कति अथाह जैविक स्रोत हाम्रा भावी पुस्ताका लागि उपयोगी हुन सक्छन् ।
नेपालको उत्पादनमूलक विशाल चारकोसे झाडी फाँडिएर पहाडका थुम्काथुम्कीमा बाँकी रहेको झाडी बुट्यान सहितको खण्डीकृत वन–जंगलको क्षेत्रफल ४५.३१ प्रतिशत हो । चीनमा सन् १९५० को दशकमा १० प्रतिशत भन्दा पनि कम वन क्षेत्र रहेकोमा सन् १९९० को दशकमा त्यो बढेर १६.७४ प्रतिशत पुग्यो । २५ वर्षभित्रमा अर्थात् सन् २०१५ मा वन–जंगल क्षेत्र ५.५ प्रतिशतले वृद्धि गरेर २२.२ प्रतिशत पुर्याउन सफल भयो ।
सन् २०१८ मा चीनले सन् २०५० सम्ममा देशको कुल क्षेत्रफलको ३० प्रतिशत वन क्षेत्र पुर्याउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । उसको सन् २०२१—२०२५ को पञ्चवर्षीय योजनामा सन् २०२५ सम्ममा २४.१ प्रतिशत वन–जंगल क्षेत्र पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो । अमेरिकामा ३३.८७ प्रतिशत र रूसमा ४९.४ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ । जापानमा ६८.४१ प्रतिशत वन क्षेत्र रहेको छ ।
विकसित देशको वन–जंगलको क्षेत्रफल हेर्दा लाग्छ, वन–जंगल वृद्धि देशको समृद्धिको सूचक हो । उता वन–जंगलको क्षेत्रफल वृद्धि सहित आर्थिक उन्नति गरेर चीन विश्व महाशक्ति राष्ट्र बन्दैछ । यता चीन भ्रमणबाट फर्केपछि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने नेपालमा वन–जंगल ३० प्रतिशतमा घटाउनुपर्ने र बाघको संख्या १५० कायम गर्नुपर्ने अवैज्ञानिक, अव्यावहारिक, असान्दर्भिक, असामान्य, तथ्यहीन, हास्यास्पद र उट्पट्याङ अभिव्यक्ति दिए ।
वन–जंगलले हामीलाई बाँच्ने आधार दिएको छ तर हामी वन–जंगलप्रति किन यति निर्मम भयौं, हामीले त्यसलाई नै किन आफ्नो दुश्मन ठान्यौं ? हामीलाई बाँच्नका लागि आवश्यक सम्पूर्ण भौतिक पदार्थहरूको उद्गम वन, जंगल, वन्यजन्तुप्रति यस्तो घृणा, द्वेष, दुश्मनी र निर्ममताको अर्थ केवल अज्ञानता वा अल्पज्ञानता हो ।
वन विनाश गरेर विकास हुने भए नेपालको तराईमा सबैभन्दा कम वन भएको सप्तरी जिल्लाको नै किन तराईका जिल्लाहरूमध्ये सबैभन्दा कम मानव विकास सूचकाङ्क रहेको छ ? यो देशको विशिष्ट भू–बनोट १५ प्रतिशत हिमाल, ६८ प्रतिशत उच्च पहाड र पहाड, १७ प्रतिशत भित्री मधेश, चुरे र तराई भएको देशमा भौतिक पूर्वाधारहरूको सुरक्षाका लागि पनि प्राकृतिक वातावरण सन्तुलन हुनु जरूरी छ ।
नत्र हामीले निर्माण गरेका भौतिक पूर्वाधारहरू सडक, विद्युत् बाँध तथा गृह, सञ्चार टावर, सिंचाइ बाँध, नहर, गाउँशहर बस्ती सबै एकै निमेषमा स्वाहा हुन्छन्, भएका छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण यसै वर्षको बाढीले काठमाडौं उपत्यका र आसपासका क्षेत्रमा निम्तिएको कहरबाट प्रष्ट हुन्छ । बागमती र रोशी खोलाको जलाधार क्षेत्रको विनाशबाट गत असोजमा निम्तिएको काठमाडौं उपत्यका र वरपर उत्पन्न भयावह स्थितिबाट तङ्ग्रन सकेको अवस्था छैन, यस्तो जान्दाजान्दै पनि हाम्रो बुद्धि आउँदैन भने मूर्खको कुनै ओखती हुँदैन भन्ने उक्ति चरितार्थ हुन्छ ।
समुद्रमा जहाजको झण्डा देखिन छोड्यो भने त्यो जहाज डुब्यो भन्ने बुझिन्छ । प्राकृतिक सन्तुलनको सूचक वा झण्डा प्रजाति तराई तथा चुरेमा बाघ, पहाडमा चितुवा र हिमाली क्षेत्रमा हिउँचितुवा हराउनु भनेको त्यहाँको वातावरण असन्तुलनको संकेत र सन्देश हो ।
प्राकृतिक वातावरणमा बाघको संरक्षण र व्यवस्थापन भएन भने प्राकृतिक सन्तुलन कायम हुँदैन । जसको परिणामस्वरूप देशमा महाभारत युद्ध जस्तै बाढी, पहिरो, डुबान, कटानरूपी भीषण संकट निम्तिन्छ । सानो चित्त भएको व्यक्तिले आफू, आफ्नो परिवार, आफ्नो गुट, आफ्ना इष्टमित्रलाई मात्रै आफ्नो ठान्छ तर जो उदार मन वा ठूलो दिलको हुन्छ उसले सारा संसारका चराचर जगतलाई आफ्नो ठान्दछ ।
शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र बग्दा विष्णुमती, बागमती, रुद्रमती नदीमा जल खञ्जरी चराले पुच्छर हल्लाउँदै आहार खोजेको देखिन्छ । त्यसैले त्यहाँबाट संकलित जल काठमाडौं उपत्यकाका जनताका लागि पिउनयोग्य ठहरियो । त्यसरी नै स्थल क्षेत्र हिमालमा हिउँ चितुवाको उपस्थितिले हिमाली क्षेत्रको, चितुवाले पहाडी क्षेत्रको र बाघले चुरे तथा तराईको प्राकृतिक वातावरण सन्तुलन भएको संकेत गरेको हुन्छ ।
मानव–बाघ द्वन्द्वको मूल कारण गरिबी हो । गरिबीको कारण बाघ होइन यो देशको राजनीति र राजनीतिज्ञ हुन् । नागरिकको यो विवशता हो, देशको लागि विडम्बना हो । नागरिकको मुक्तिका लागि राजनीति गर्नेले आफ्ना श्रीमती, छोरी, बुहारीलाई महारानी बनाएर राखेका छन् तर जसका लागि मुक्तिको कुरा गरेका थियौं ती नारीहरू एक्लै झिसमिसे उज्यालोमा बाघको मुखमा घाँस, दाउरा, निगुरो खोज्न जानुपर्ने बाध्यताको सृजना गरेका कारण द्वन्द्व बढेको हो । जहाँ अभाव र असमानता हुन्छ त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ यो नै समाजको सर्वमान्य सिद्धान्त हो ।
गरिब, निमुखा, विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी समुदायका नागरिकले के सधैं पहाडका कुनाकन्दरा, भीरपहरामा बस्नुपर्ने ? बाघ, गैंडा, हात्ती, बाँदर, बँदेल, भालु, चितुवा, रतुवा लाग्ने, बाढीपहिरो आउने, नदीको कटानमा पर्ने, भौतिक पूर्वाधार तथा सुविधाको अभाव भएका र सधैं असुरक्षित तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बस्न प्रेरित गर्ने नालायक नेता र अभियन्ताका कारण जनता, जल, जलाधार, जंगल, जनावरले दुःख पाएका छन् ।
उनीहरूलाई त्यस्ता जोखिमयुक्त स्थानबाट सुरक्षित र सुविधासम्पन्न स्थलमा स्थानान्तरण गर्ने व्यवस्था हुन सक्यो भने मात्रै वर्षौंदेखि नेपालमा रहेको सुकुम्बासी समस्या, हात्ती, बाघ, गैंडा लगायत वन्यजन्तुले पुर्याउने क्षति र नदी कटान, डुबान, बाढी–पहिरोको समस्या सदाका लागि समाधान हुनेछन् ।
तराई र त्यहाँ बस्ने आधा जनसंख्याको भविष्य जोगाउने हो भने चुरेको वन विनाश र अतिक्रमण रोक्ने हिम्मत गर्नुपर्दछ । हामीले अरूलाई स्वतन्त्रताको पाठ पढाउँछौ तर हामी अरूलाई स्वतन्त्र हुन दिंदैनौं । न आफू पराश्रित हुन छोड्छौं न अरूलाई स्वतन्त्र हुन दिन्छौं । आर्थिक, कूटनीतिक, राजनीतिमा अत्यधिक परनिर्भरता भएको देशमा स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु हास्यास्पद मात्रै होइन यो अभिशाप नै हो ।
विज्ञानमा विश्वास गर्नेहरूले बुझ्नुपर्दछ चार्ल्स डार्विनको ‘बाँच्नका लागि संघर्ष’, ‘योग्य मात्रै अस्तित्वमा रहन्छन्’ भन्ने सिद्धान्त अनुसार प्राकृतिक वातावरणमा बाघको संख्या प्रकृतिले छनोट तथा निर्धारण गर्ने विषय हो ।
नत्र भने नेपालमा अहिले कायम रहेका ३१६—३५५ पाटे बाघको संख्याबाट २५ प्रतिशत मात्रै बघिनी प्रजनन्का लागि योग्य भएको हिसाब गर्दा पनि ८८ बघिनीले ९५—१०९ दिनको गर्भाधारणको अवधि, एक पटकमा जन्माउने २—३ वटा डमरू र हुर्काउने अवधि ३ वर्षको आधारमा पनि हरेक ४ वर्षभित्र नेपालमा १५० वटाभन्दा बढी बाघको संख्या बढ्ने थियो ।
प्राकृतिक वातावरणमा बाघको संख्या निर्धारण चिडियाखानामा रहेका खोरको संख्याका आधारमा गर्ने जस्तो विषय होइन् । नेपालमा कति बाघ राख्ने विषय कुनै मुखियाले मुखले बोलेको आधारमा निर्धारण हुने होइन । वैज्ञानिक सिद्धान्तका आधारमा प्राकृतिक खाद्य प्रणालीमा प्राकृतिक वातावरणमा बाघ सबैभन्दा माथि रहने प्राणी भएको हुँदा तल्ला दुई तहभन्दा उसको संख्या पिरामिड जस्तै क्रमशः कम हुन्छ ।
विश्वमा सबैभन्दा बढी बाघ भएको देश भारत (३१६७—३६८२) र रसियामा ७५० छन् । नेपालमा भन्दा त्यहाँ प्राकृतिक वातारणमा धेरै बाघ पाइन्छन् तर ती देशका प्रधानमन्त्रीले बाघ धेरै भए, वन मन्त्रीले बाघ शिकार गराएर पैसा कमाउनुपर्यो भनेका छैनन् । उनीहरू भने बाघको संख्या बढाउन चाहन्छन् ।
चीन पनि बाघ पाइने १३ देशमध्ये एक त हो तर उनीहरूले हाम्रो जस्तो बाघ बढाउन नसकेकोमा चिन्तित छन् । हाम्रो जस्तो भू–बनोट (हिमाल, पहाड र तराई) भएको देशमा भारत र रूसभन्दा धेरै गुणा बाघको संख्या बढाउन सक्यो भने मात्रै हामी सुरक्षित हुन्छौं । बाघ, चितुवा र हिउँचितुवाको संख्या नै हाम्रो देश विकासको मुख्य सूचक हो । भारत विकासशील र रूस विकसित देश हुनुमा बाघले केही असर गरेको छैन बरू सघाएको छ ।
बाघ र मानिसको सह–अस्तित्वको खोजी गर्नु नितान्त जरूरी छ । नेपालमा बाघको संख्या बढी होइन यो जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै र अत्यन्तै न्यून छ । यसको संख्यामा कम्तीमा पनि १६ गुणाले वृद्धि गर्नुपर्दछ ।
चुरे क्षेत्रको वातावरण सन्तुलनको सूचक प्रजाति बाघ हो । विश्व खाद्य संगठनले आजभन्दा १५ वर्ष पहिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा धेरै चुरे विनाश भएका जिल्लाहरू रौतहटदेखि सप्तरीसम्म हुन् भने चितवन, पर्सा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज फैलिएको क्षेत्र जहाँ–जहाँ बाघ पाइन्छ त्यो क्षेत्रको चुरे अन्य जिल्लाको तुलनामा कम क्षति भएको छ । जसको परिणाम यो क्षेत्रमा पानीको सञ्चिति बढेको छ भने भू–क्षय तथा भू–स्खलनमा न्यूनीकरण भएर तल्लोतटीय क्षेत्रमा कृषिभूमि मरुभूमिकरण र बाढीबाट जीउधनको क्षतिमा न्यूनीकरण आएको छ ।
नेपालको पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका ३६ वटा जिल्लामा फैलिएको चुरे क्षेत्रलाई निकुञ्ज आरक्ष घोषणा नगरे पनि संवदेनशील चुरे संरक्षण क्षेत्रको विकास गरेर पर्साबाट धनुषाहुँदै झापा र चितवनबाट रूपन्देहीहुँदै दाङसम्म र बाँके–बर्दियाबाट डडेलधुरासम्मका प्रत्येक चुरे क्षेत्रका जिल्लामा कम्तीमा १५५ को संख्यामा प्राकृतिक वातावरणमा बाघको संख्या कायम गर्ने लक्ष्य लिने हो भने माइतीघरमा चुरे संरक्षणका लागि मधेशदेखि राजधानीसम्म पैदल यात्रा गरेर धर्नामा बसेका मधेश प्रदेशका नागरिकको समस्याको समाधान हुनेछ । यो तथ्याङ्कका आधारमा प्राकृतिक वातावरणमा नेपालमा कम्तीमा पनि ५ हजार ५८५ बाघ हुनुपर्दछ ।
बाघ संरक्षण गरेर चुरेको वातावरण सन्तुलन गर्नु मेचीदेखि महाकालीसम्मको तराई, भित्री मधेश क्षेत्रमा आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने नागरिक, खानेपानी तथा सिंचाइको लागि जलभण्डार, उर्वर कृषिभूमि एवं नेपालको अन्नको भण्डार सुरक्षित हुने एउटै मात्र विकल्प हो । तर चिडियाखानाको मुखियाले जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीलाई बाघको संख्या ११० तोक्न सल्लाह दिने जो नेपालमा आफूलाई संरक्षणविद् ठान्दछन् त्यो भजनमण्डली र ओलीको बचकनापन मात्रै हो ।
नेपालमा हिमाल र चुरे क्षेत्रलाई अति संवेदनशील क्षेत्र, पहाडमा सामुदायिक वन र तराईमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको प्रणाली लागू गर्नु जरूरी छ । बाघ, चितुवा, हिउँचितुवाका वासस्थान निकुञ्ज, आरक्ष र संरक्षण क्षेत्र भनेका हिमाल, उच्च पहाड, संवेदनशील चुरे तथा भावर क्षेत्रमा फैलिएका अति संवेदनशील क्षेत्र हुन् । कोशी, नारायणी, राप्ती, कर्णाली, महाकाली नदीका डुबान क्षेत्र पनि हुन्; जुन क्षेत्र शहर, बस्ती, खेतीपातीका लागि अयोग्य क्षेत्र नै छन् ।
आजभन्दा १०० वर्ष अगाडि योभन्दा बढी बाघ नेपालमा पाइन्थे । १९६७ (सन् १९११) अर्थात् आजभन्दा ठीक ११४ वर्ष अगाडि चितवन उपत्यकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको निमन्त्रणामा शिकार खेल्न आएका ब्रिटिश राजा जर्ज पाँचौंले एउटै शिकार क्याम्पमा ३७ वटा बाघ शिकार गरेका थिए । यस बारेमा सन् १९१२ मा द न्यूयोर्क टाइम्समा लेख प्रकाशित भएको थियो । यसै संख्याबाट प्रष्ट हुन्छ कि चितवन उपत्यका लगायत नेपालको तराई तथा भित्री मधेश क्षेत्रमा बाघको संख्या कति थियो भनेर ।
वन क्षेत्र अतिक्रमण तथा अत्यधिक वन विनाश र चोरी शिकारका कारण हाल केही सयको संख्यामा रहेको बाघको संख्या पुनः सय वर्ष अगाडिकै संख्यामा १९ वर्षभित्र पुर्याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्दछ । यो लक्ष्य हासिल गर्न सफल भएमा बल्ल नेपाल साँच्चै विश्वको समुन्नत र सुखी देश बन्नेछ ।
नेपालमा अबको १०—२० वर्षभित्र विश्वकै सबैभन्दा धेरै पाटे बाघ पाइने देशको रूपमा लक्ष्य तोकेर संरक्षण गर्नुपर्दछ । राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन सक्यो भने नेपालका सन्दर्भमा यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव पनि छ । यसो हुन सक्यो भने साँच्चै चुरे र तराईको मुहार बदलिन्छ । जनतामा खुशी छाउनेछ । तराई हराभरा हुनेछ । बाढीले बस्ती, खेती डुबान गर्ने, कृषिभूमि मरुभूमिकरण हुने छैन, खेत सिञ्चित भएर धानका बाला लहलह छुलेको सुनौलो फाँट देखिनेछन् ।
नेता, अभियन्ता र न्यायाधीशको भाषा एउटै भयो भने त्यो देशमा प्रकृति र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त मर्छ । प्रकृतिको वेदनाको सुनुवाइ नगरी बेञ्चमा बसेर गरिने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हो भन्ने कुरा आफूलाई कानूनको ज्ञाता हुँ भन्नेहरूले हेक्का राख्नुपर्ने विषय हो ।
यो देशको राजनीतिक समस्या भ्रष्टाचार र प्राकृतिक समस्या जलाधार क्षेत्रको अवैज्ञानिक तथा अव्यावहारिक व्यवस्थापन हो । नेपालको दिगो विकास हासिल गर्ने रणनीतिक लक्ष्य भनेकै भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जलाधार क्षेत्र संरक्षण हुनुपर्दछ । यो हुन सक्यो भने मात्रै यो देश समुन्नत तथा सुन्दर बन्नेछ भने नेपाली नागरिक विश्वकै सुखी र खुशी हुनेछन् ।
प्रकृतिमा असन्तुलन निम्त्यो भने मानव अस्तित्व संकटमा आउँछ । हाम्रो बाँच्ने आधार प्रकृति समाप्त भयो भने मानव अस्तित्व कहाँ रहला ? वातावरणीय सन्तुलनको विषय मानवको अस्तित्व रक्षाको सर्वोच्च अधिकारको वकालत हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जलाधार क्षेत्र संरक्षण नै यो देशको समुन्नति र सुखको आधार हो ।
हाम्रो देशको आर्थिक समुन्नति र नागरिकको जीउधनको सुरक्षा प्रकृति संरक्षणमा निर्भर छ । आर्थिक विकाससँगै प्राकृतिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि उदार चरित्र (वसुधैव कुटुम्बकम्) देखाउनु जरूरी छ । तर यो देशको राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्न उदासीन÷अन्यमनस्क देखिएको छ । भ्रष्टाचार र जलाधारलाई नजरअन्दाज गरियो भने यो देश डुब्ने कुरा निश्चित छ, बेलैमा सोचौं ।
कुँवर रारा, सगरमाथा, चितवन र शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयका पूर्व चिफ वार्डेन हुन् ।
प्रतिक्रिया 4