प्रस्तावित प्रहरी ऐन : प्रस्तावनाबाटै हट्यो ‘अपराध अनुसन्धान’

८ माघ, काठमाडौं । २६ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रहरी विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृत दियो । तर, संसद् बन्द अवस्थामा रहेकाले प्रहरी ऐन २०८१ तत्काल पुगेन । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १८ माघमा संसद् अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि भने प्रस्तावित प्रहरी ऐन २०८१ संसद्मा पेश हुने भएको छ ।

अब बस्ने संसद् अधिवेशनमा पेश भएपछि प्रस्तावित प्रहरी ऐन २०८१माथि दफावार छलफल अगाडि बढ्नेछ भने संसद्बाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ ।

तर, ६९ वर्ष पुरोना प्रहरी ऐन २०१२ लाई विस्थापित गर्ने गरी बन्न लागेको प्रस्थापित ऐनमा उल्लेख भएका केही शब्दले भने प्रहरी हेडक्वाटरसम्मै हलचल ल्याएको छ ।

गत ३१ असारमा गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि रमेश लेखकले ६९ वर्षदेखिको पुरानो ऐनको भरमा प्रहरी संगठन चल्नुपर्ने विद्यमान अवस्था रहेको भन्दै १०० दिनभित्र प्रहरी विधेयक संसद्मा दर्ता गराउने बताएका थिए ।

मन्त्री लेखकले भनेजस्तो १०० दिनमै संसद्मा प्रहरी विधेयक दर्ता हुन त सकेन, तर त्यसको ड्राफ्ट विधायन समिति र मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पास भइसकेको छ । अब संसद खुल्ना साथ पेश हुने मन्त्री लेखकले बताएका छन् ।

प्रहरी संठन समयसापेक्ष व्यवस्थित, सुदृढ र क्रियाशील बनाउने विषय प्राथमिकतामा राखेर विधेयक परिमार्जन र संशोधनका लागि प्रयास हुँदै आएको थियो । त्यसैअनुरूप गृह मन्त्रालयले विधेयक अघि बढाएको हो ।

‘अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोक सेवा आयोगको सहमतिपछि प्रहरी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पेश भएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएकाले अब संघीय संसद्मा विधेयक पेश हुनेछ,’ मन्त्रिपरिषद्बाट विधेयक पास भएपछि २६ पुसमा लेखकले भनेका थिए ।

संसदमा पेश हुन लागेको उक्त विधेयकका केही व्यवस्थाप्रति भने प्रहरी अधिकारीहरूले आपत्ति जनाएका छन् । प्रस्तावित प्रहरी ऐनको प्रस्तावनाबाटै अपराध अनुसन्धान शब्द गायव बनाउनेदेखि अपराध अनुसन्धान निर्देशनको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)सम्मलाई दिने उल्लेख गरिएको छ । यसले प्रहरी अनुसन्धानमै दीर्घकालीन गम्भीर असर गर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रस्तावनाबाट हट्यो अपराध अनुसन्धान

संसद्मा पेश हुन लागेको विधेयकको प्रस्तावनामा प्रहरीले गर्दै आएको एउटा प्रमुख काम ‘अपराध अनुसन्धान’ शब्द प्रस्तावनामा नै परेको छैन ।

‘नेपाल प्रहरी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी व्यवस्था गरी नेपाल प्रहरी सेवालाई नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन तथा मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध, व्यावसायिक, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउँदै अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण गरी शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था कायम गर्न नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकोले’ भन्ने व्यहोरा प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।

प्रस्तावनाबाट अपराध अनुसन्धान शब्द हटाइनुले कतै प्रहरीको भूमिका खुम्च्याउन खोजिएको हो कि भन्ने आंशंका जन्मिएको छ । प्रहरीको मुख्य काम शान्ति सुरक्षा कायम, अपराध रोकथाम र अपराध अनुसन्धान हो । यी तीन विषयकै लागि प्रहरीको जन्म भएकाले प्रस्तावित विधेयकको प्रस्तावनाबाटै मुख्य कामलाई हटाइयो भने यसले संगठनमा दीर्घकालीन असर पार्ने बुझाइ नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेलको छ ।

‘प्रहरीका मुख्य तीन काम नै प्रस्तावनामा आउनुपर्छ । नत्र भने अपराध अनुसन्धानको जिम्मा बिस्तारै अन्यत्र जाँदै छ कि भन्ने शंका उत्पन्न हुन्छ,’ पूर्वएआईजी पोखरेल भन्छन्, ‘प्रस्तावनामै मुख्य काम नअटाएपछि अपराध अनुसन्धानको विकास किन गर्ने भन्ने बुझाइ प्रहरीमा पर्न सक्छ । यसले अपराध अनुसन्धानमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ ।’

प्रस्तावनका विषयहरू सँग अन्य दफाहरू समेत बाझिएको अवस्थामा त्यस्ता दफाहरू समेत निष्क्रिय हुने भएकाले प्रहरीको मुख्य काम प्रस्तावनामै आउनुपर्ने प्रहरी मामलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

अहिले कार्यान्वयनमा रहेको प्रहरी ऐन २०१२ मा भने अपराध अनुसन्धान प्रस्तावनामै उल्लेख छ । ‘नेपाल मुलुकभरको प्रहरी फोर्सको पुनर्गठन गर्न र त्यसलाई अपराध रोक्ने र पत्ता लगाउने सुयोग्य साधन बनाई शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक देखिएकोले श्री ५ महाराजाधिराजबाट यो ऐन बनाई जारी गरिबक्सेको छ,’ विद्यमान प्रहरी ऐन २०१२ मा उल्लेख छ ।

त्यतिबेला अपराध रोक्न पत्ता लगाउने भनेर अपराध अनुसन्धानलाई समेटिएको थियो । तर अहिले भने अपराध रोकथाम भने अपराध हुनुपूर्वको काम मात्रै प्रस्तावनामा समेटिएकाले शंका उत्पन्न गराएको नेपाल प्रहरीका पूर्वएसपी रवीन्द्र रेग्मी बताउँछन् ।

२०१२ को ऐनदेखि नै प्रहरीलाई केहीले साधनको रूपमा प्रयोग गरेकाले अहिले त्यही प्रवृत्ति हावी भएको हुन सक्ने प्रहरीको नीतिगत तहमा काम गरेर अवकाश पाएका रेग्मी बताउँछन् ।

‘२०१२ को ऐनमा प्रस्तावनामा प्रहरीलाई सुयोग्य साधन भनेर साधनको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो । त्यतिबेला प्रहरी साधन नभई सेवाको रूपमा हेर्नुपर्ने भन्दै विरोध पनि भएको थियो । अहिले फेरि प्रस्तावनामै मुख्य जिम्मेवारी रहेको अपराध अनुसन्धान शब्द नै हटाउनुले प्रहरीलाई साधनकै रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ’ रेग्मीले अनलाइनखबरसँग भने ।

यद्यपी दफा ८ मा भने नेपाल प्रहरी परिचालित हुने भनेर यसका क्षेत्राधिकारमा अपराध अनुसन्धानको विषय भने उल्लेख गरिएको छ । तर, दफामा मात्रै अनुसन्धान घुसाएर नहुने तर्क पूर्वडीआईजी पिताम्बर अधिकारीको छ । ‘जसरी प्रस्तावना ऐनको मुटु हो । त्यसैगरी अपराध अनुसन्धान पनि प्रहरीको मुटु हो । तर, मुख्य जिम्मेवारीलाई गौण सम्झेर प्रस्तावनाबाट गायव गर्नुमा सफा मनसाय देखिँदैन । यो सच्चिनु जरुरी छ,’ पूर्वडीआईजी अधिकारीले अनलाइनखबरसँग भने ।

परिचालनदेखि अपराध रोकथामसम्म ‘चलखेल’

प्रस्तावनाको शब्दमा मात्रै नभएर प्रहरी परिचालनदेखि अपराध रोकथामका विषयहरू पनि प्रस्तावित विधेयकमा केही नयाँ प्रावधान थपिएका छन् । जसले प्रहरीलाई थप असन्तुष्टि बनाएको छ ।

नेपाल प्रहरीको परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन सुपरीवेक्षण गृह मन्त्रालयले गर्ने भन्ने प्रस्तावित प्रहरी ऐनको मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रहरी ऐन, २०१२ मा भने परिचालन गर्ने व्यवस्था थिएन, नियन्त्रण र निर्देशन शब्द मात्रै उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रहरीको नियन्त्रण र निर्देशनभन्दा माथि त अर्को जिम्मेवारी वा भूमिका नै नभएकाले नियन्त्रण र निर्देशन भन्दा तल झरेर सानो जिम्मेवारीको अंश परिचालन पनि लिन खोज्नुमा सफा हात नदेखिएको प्रहरीका जानकारहरू बताउँछन् ।

जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) मातहत छ । प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ८ अनुसार सीडीओकै अह्रनखटनमा रहेर प्रहरीले शान्ति सुरक्षाको काम गर्दै आएको छ । तर, प्रस्तावित प्रहरी विधेयकको दफा ७ को (२) मा उल्लेख गरिएको छ, ‘जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरीवेक्षणमा रहेनछ ।’

यो व्यवस्थाले शान्ति सुरक्षाबाहेक अपराध रोकथाममा इन्टेलिजेन्स तथा सादा पोशाकका प्रहरी परिचालन गर्न सक्ने सम्मको अधिकार सीडीओलाई दिएको र सीडीआकै निर्देशनमा रहेर मात्रै अपराध रोकथामको काम जिल्लाको प्रहरी प्रमुखले गर्नुपर्ने औंल्याएको प्रष्ट हुन्छ ।

गृह र निजामती कर्मचारी हावी हुँदा आफूहरूको अधिकार खोसेर अन्यत्र लैजान खोजिएको आरोप प्रहरी अधिकारीहरूको छ । गृह र निजामती कर्मचारीको प्रभावकै कारण सीडीओको क्षेत्राधिकार बढाउँदै प्रहरीको अधिकार खुम्च्याउँदै लैजान खोजिएको आरोप पनि उनीहरूको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले प्रहरीलाई २०१२ कै जस्तो ‘साधन’ बनाउन खोजिएको प्रस्तावित विधेयकबाट प्रष्ट भएको तर्क पूर्वएसपी रेग्मीको छ । ‘प्रहरीका मुख्य तीनवटा काम हुन् । जसमा अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रण, शान्ति सुरक्षा कायम र अपराध अनुसन्धान,’ पूर्वएसपी रेग्मी भन्छन्, ‘यी तीनवटै काम गरिरहेको प्रहरीलाई अब साधनको रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोजिएको देखिन्छ ।’

‘अपराध अनुसन्धानमा सरकारी वकिलको साधन, शान्ति सुरक्षासँगै अब अपराध रोकथाममा सीडीओको साधन, हुँदाहुँदा अब कहाँ कसलाई खटाउने भनेर परिचालनमा समेत गृहको साधनको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको यो विधेयकबाट देखिएको पूर्वएसपी रेग्मी बताउँछन् ।

छलफलबिना विधेयक तयार पारिएको गुनासो

विधेयक तयार पार्नेदेखि पारित गर्नेसम्मको अवधिमा क्रममा प्रहरी कर्मचारीसँग व्यापक छलफल र अन्तक्रिया नगरिएको गुनासो प्रहरी अधिकारीहरूको छ । यद्यपी उनीहरूले भनेजस्तै विधेयक ड्राफ्ट गर्ने बेलामा मन्त्रालयले छलफल नै नगरेको भने होइन ।

अवकाश जान लागेका डीआईजीद्वय विष्णुकुमार केसी र राजेशनाथ बाँस्तोलालगायतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गरिएको थियो । उनीहरू दुवैजना अवकाशमा जान लागेकाले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाएर विधेयक ड्राफ्ट गर्नुपर्नेबाहेक अन्य सल्लाह–सुझाव दिने विषयमा चुकेको प्रहरी हेडक्वाटरको बुझाइ छ ।

‘६९ वर्षपछि बन्न लागेको प्रहरी ऐनलाई कसरी स्वायत्त, स्वतन्त्र र बलियो बनाउने भन्नेमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा त्यस्तो भएको देखिएन, जुनकुरा अहिले विधेयक पढ्दा पुष्टि हुन्छ,’ प्रहरी हेडक्वाटरका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।

प्रहरी ऐन २०१२ निर्माण गर्नुपूर्व प्रहरी सुधार आयोगको गठन गरिएको थियो । तत्कालीन राजा महेन्द्रको पहलमा सन् १९५५ मा प्रहरी व्यवस्थाको विद्यमान कमजोरी हटाई व्यवस्थित र संगठनात्मक रूपमा दृढ पार्न भन्दै सुधार आयोग गठन गरिएको थियो । विज्ञसहितको उक्त आयोगले दिएको सुझावलाई आधार मान्दै प्रहरी ऐन २०१२ बनाइएको थियो ।

अहिले भने विज्ञसहितको सुझावबिना नै मन्त्रालयका कर्मचारी र राजनैतिक नेतृत्वले स्वार्थ अनुकुल प्रहरी ऐन बनाउन लागिएको आरोप छ । विधेयक ड्राफ्ट गर्ने बेलामा दफा–दफाका शब्दमा ख्याल नगर्दा प्रहरी अधिकार खुम्चिन सक्ने अवस्था आउन लागेको प्रहरी अधिकारीको गुनासो छ ।

२०६५ सालमा डा. युवराज संग्रौलाको नेतृत्वको सरकारले ‘सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल’ बनाएको थियो । संगौला नेतृत्वको सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ समेत दिएको प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नुपर्ने लगायत केही सुझाव दिएको थियो । उक्त सुझाव अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव विधेयकमा गरिए पनि अन्य विषयमा भने चुक भएको देखिएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अर्थबाट कानुन मन्त्रालय पुग्यो प्रहरी ऐनको मस्यौदा

यो पनि पढ्नुहोस

संघीयतामा प्रहरीको संरचना कस्तो ?