विरोधीलाई योगेशको जवाफ- अमेरिकामा हेर्नू, ट्रम्पले पनि अध्यादेश ल्याएका छन्

८ माघ, काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सरकारले अध्यादेश ल्याउने विषय संवैधानिक रहेको बताएका छन् ।

‘यो कुनै असंसदीय व्यवस्था होइन, असंवैधानिक कुरा पनि होइन । संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेश ल्याउन सक्ने करा गरेकै छ’, सचिव भट्टराईले मंगलबार संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा भने ।

संविधानमै सरकारले कस्तो अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन सक्छ भनेर समेत व्यवस्था गरेको उनले बताए ।

‘संसद्को अधिवेशन नबसेको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ र त्यो संसद बसेको पहिलो बैठकमा टेबुल गरेर सार्वजनिक गर्ने कुरा र संसदबाट त्यसलाई अनुमोदन अथवा पारित गर्नुपर्छ,’ अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक प्रक्रियाबारे भट्टराईले भने ।

समितिको बैठकमा विपक्षी दलहरू र सत्तारुढ दल कांग्रेसकै कतिपय सांसदले विशिष्ठ अवस्थामा ल्याउन सकिने संवैधानिक सुविधाको दुरुपयोग गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको भनेर आलोचना गरेका थिए ।

जवाफमा एमाले सचिव भट्टराईले अध्यादेश संविधान अनुसार नै आएको बताएका हुन् । ‘हामी नै हो संविधान बनाउने, मुलतः कांग्रेस, एमाले र माओवादी हो । अरु दलहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । दुनियाँमा भएका संसदीय अभ्यास हेर्दै यो (अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था) पनि राखेको हो,’ भट्टराईले भने ।

विश्वमा अन्य देशमा पनि अध्यादेश आइराखेको ख्याल गर्न पनि विपक्षी दलहरूलाई एमाले सचिव भट्टराईको आग्रह छ ।

‘हिजो मात्रै नेपालको समय अनुसार मध्यरातमा राष्ट्रपति ट्रम्पले शपथग्रहण गर्नुभयो । उहाँले एक सय वटा कानुनहरू पारित गर्नुभयो अध्यादेशमार्फत्,’ अध्यादेशको विरोध गर्नेतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘राष्ट्रपति घोषणा भएको केही क्षणमै । ७८ वटा अध्यादेशमा त उहाँले सही नै गरिसक्नुभएको छ । त्यो पनि संवैधानिक हो । संविधानभित्र पर्छ ।’

यसकारण नेपालमा पनि संविधानमा अध्यादेश ल्याउन सक्ने प्रावधान रहेको ख्याल गर्न र संविधान अनुसार ल्याएको अध्यादेशलाई असंवैधानिक नभन्न उनको आग्रह छ ।

बरु अध्यादेशमा के कस्ता विषय आएका छन् त्यो ख्याल गर्न उनले सुझाए । उनी थप्छन्, ‘कन्टेन के कुरा हो भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । केही कन्टेनहरू यदि ठीक छैनन् भने संसद्को अधिवेशनमा पेस हुने बेलामा त्यसलाई संशोधन गर्न सकिन्छ । त्यसलाई हामीले ध्यानाकर्षण गर्नुपर्दछ ।’

सरकारले ल्याएको सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभाले नै गठन गरेको विशेष समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याएको भनेर पनि उनले बचाउ गरे ।

‘सहकारीसम्बन्धी छानबिन उच्चस्तरीय समितिले पास गरेको प्रतिवेदनकै आधारमा सरकारले कानुन बनाएको हो । विधेयकमार्फत् जाँदा ढिलो हुने भएको हुनाले अध्यादेश ल्याएको हो’ उनले भने ।

यो पनि पढ्नुहोस

अधिवेशन छलेर अध्यादेश

सरकारले पुस १४ गते ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८१’ ल्याएको थियो । २९ पुसमा चारवटा र २ माघमा एउटा अध्यादेश ल्याएको छ ।

गम्भीर प्रकृतिका कानुनहरू अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने सरकारको काम लोकतान्त्रिक हुन नसक्ने भनेर विपक्षी दलहरूले प्रश्न गरिरहेका बेला सत्तारुढ एमालेका सचिव भट्टराईले सरकारले संविधान बाहिर गएर केही पनि नगरेको बताएका हुन् ।

‘निजी क्षेत्रले अध्यादेशको स्वागत गरेको छ’

सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू प्रशासन र लगानी प्रवद्र्धन गर्नेसँग सम्बन्धित रहेको पनि उनले बताए । सरकारले ल्याएका अध्यादेशबारे निजी क्षेत्र खुसी रहेको पनि उनले बताए ।

‘निजी क्षेत्रका संघसंगठनहरूले सरकारले ल्याएका नीति, नियम, कानुनहरुको स्वागत गरेको हामी कमै पाउँछौं । अहिलेको अध्यादेशमा उहाँहरूको स्वागत छ,’ उनले भने ।
सरकारले ठिक गरेको छ कि छैन भनेर निजी क्षेत्रको प्रतिक्रियालाई समेत आधार बनाउन उनको आग्रह छ ।

‘निजी क्षेत्रका व्यक्ति, उद्योगी र व्यवसायीले अध्यादेशको स्वागत गरेका छन् । भनेपछि सरकारले ठिकै गरेको रहेछ । प्रमोट गर्न खोजिराखेको रहेछ,’ उनले भने ।