वडा अध्यक्षको कामले बलियो समर्थन पाउनुको अर्थ

अनुसन्धान आफैंमा अनुकरणीय काम हो । अनुसन्धानले आम रूपमा मानिसको बुझाइ तत्तत् विषयमा के रहेको छ भन्ने कुरालाई तथ्यसहित उजागर गर्छ । यस्ता तथ्यहरूले समाजमा एक जना प्रभावशाली (अहिलेको भाषामा भाइरल) व्यक्तिले भनेको वा १०/१५ वटा रिल हेरेको आधारमा गरिने विश्लेषणभन्दा फरक आम मानिसले के सोच्छन्, के भोगिरहेका छन् भन्ने पक्षलाई तथ्यको आधारमा पस्किन्छन् ।

सेयरकास्ट इनिसियटिभले १६ मंसिरदेखि २७ पुससम्म देशभरिका तीन हजार मानिसका बीचमा नेपालको वर्तमान सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक पक्षमा देशव्यापी सर्वे गरेको थियो । यहाँ म स्थानीय तहको विषयमा आएका तथ्यहरूको समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्नेछु ।

स्थानीय तहको विषयमा प्रवेश गर्नु अगाडि यस्ता अनुसन्धान किन गरिनुपर्छ वा जरुरी छन् भन्ने विषयमा यही अनुसन्धानमा भ्रष्टाचारको बारेमा सोधिएका दुईवटा प्रश्न र प्राप्त उत्तरबाट हेर्दा अझ सहज हुन्छ ।

पहिलो प्रश्न छ, ‘तपाईको विचारमा नेपालमा भ्रष्टाचार र घूसखोरी कत्तिको व्याप्त छ जस्तो लाग्छ ?’

यो प्रश्नको उत्तरमा नेपालमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने उत्तरदाता जम्मा २० जना मात्रै छन् । बाँकीले कुनै न कुनै रूपमा भ्रटाचार रहेको छ भनेर उत्तर दिएको पाइन्छ । तर, उक्त प्रश्नलगत्तै त्यही भ्रष्टाचारकै विषयमा ‘पछिल्लो वर्ष तपाईंले सार्वजनिक सेवा लिँदा वा सरकारी काम गर्दा कुनै विचौलिया वा कर्मचारीलाई घूस दिनुपरेको त्यस्तो कुनै अनुभव छ ?’ भनेर प्रश्न गर्दा भने १५ प्रतिशतले मात्रै घूस दिनुपरेको अनुभव बताएका छन् ।

बाँकी ८४ प्रतिशतभन्दा बढीले घूस दिन नपरेको अनुभव बताएका छन् । यी दुई फरक प्रश्नमा आएका फरक तथ्यले के बताउँछन् भने ‘नेपाली समाजमा घूस लेनदेन हुन्छ’ भन्ने धारणा समाजमा व्याप्त छ । तर, धेरै मानिसले घूस दिएर काम गर्न भने परेको छैन ।

अनुसन्धानमा नागरिक बडापत्र पढ्ने मानिस कम अर्थात् जम्मा उत्तरदातामध्ये झन्डै २३ प्रतिशतमात्रै रहेको देखाउँछ । तर, किन मानिसले नागरिक बडापत्र पढ्दैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर भने व्यक्ति आफैंले आफ्नो जीवन अनुभवमा आधारित भएर पनि व्याख्या गर्न सक्छन् ।

यो सर्वेलाई टेकेर ‘किन मानिसले स्थानीय तहले राखेका बडापत्र पढ्ने (झन्झट) गर्दैनन् ?’ वा ‘स्थानीय तहको बडापत्र नपढेको कारण सेवाग्राहीले थप झमेला भोग्न परेको छ कि छैन ?’ भनेर अन्य अध्ययन/सर्वे गर्न यो अनुसन्धानले बाटो दिएको छ । यसका विविध कारण होलान् ।

स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधाको विषयमा आम नागरिकलाई पहिला नै विभिन्न माध्यमबाट जानकारी हुन्छ । त्यसरी जानकारी हुने एउटा कारण स्थानीय सेवा सुविधामा नियमित पाउँदै गरेका सेवाहरू नै छन् । कहिलेकाहीँ लिन जाने सेवा सुविधाका लागि सायद मानिसले पढ्ने वा सोधपुछ गर्ने गर्छन् । वा वडा कार्यलयका स्थानीय कर्मचारी, वडा सदस्य, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूले र बेला बेलामा पालिकाले नै पनि नागरिक सचेतना कार्यक्रम मार्फत उक्त सेवा सुविधाको जानकारी दिइरहेका हुन्छन् ।

त्यसैगरी स्थानीय तहमा समयमा नै सेवा पाइयो कि पाइएन भन्ने सवालमा १९.७ प्रतिशतले समयमा सेवा नपाएको उत्तर दिएका छन् । यस्तै पालिका र वडाबाट समयमै सेवा पाएको भन्ने उत्तरदाताको संख्या ठूलो (६७.२ प्रतिशत) छ । यसले अहिले आम रूपमा स्थानीय तहले समयमा नै सेवा दिने गरेको थाहा पाउन सकिन्छ ।

त्यसैगरी स्थानीय तहको योजना निर्माण प्रक्रियाको बारेमा झन्डै ६९.२ प्रतिशतले आफूलाई जानकारी नभएको र ३० प्रतिशतले योजना निर्माणको बारेमा जानकार भएको उत्तर दिएका छन् । तर, स्थानीय तहले गरिरहेको सार्वजनिक सुनुवाइ भयो कि भएन भन्ने जानकारी भने ४७.९ प्रतिशत अर्थात् झन्डै आधा उत्तरदाताले पाएका छन् ।

यसले के देखाउँछ भने झन्डै आधा स्थानीय तहले आफ्ना कार्यक्रमहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ आम मानिसले थाहा पाउनेगरी नै गरेका छन् । अरू केहीले गरेको भए पनि आम मानिसले थाहा पाउने गरिपुगेको छैन र केहीले सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम नै गरेका छैनन् ।

त्यसैगरी उत्तरदाता मध्ये धेरैले सार्वजनिक सुनुवाइको बारेमा थाहा पाए पनि आफैं सहभागी भने कम अर्थात् २५.६ प्रतिशत मात्र भएको देखिन्छ । जम्मा उत्तरदातामध्ये २५.६ प्रतिशत मात्रै सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी भएको तथ्यले आम नागरिकमा स्थानीय सरकारप्रति विश्वास भएको कारण सहभागी भएनन् भन्न पनि सकिन्छ । साथै, सहभागी भएर के नै फरक पर्छ र भन्ने सोचेछन् भन्न पनि सकिन्छ ।

यस्तै, सार्वजनिक सुनुवाइका बारेमा अगाडि जानकारी पाएनन्, तर सार्वजनिक सुनुवाइ भएको (प्रत्यक्ष देखेर, समाचार हेरेर, सामाजिक सञ्जालबाट) थाहा पाएछन् पनि भन्न सकिन्छ । तर, किन सार्वजनिक सुनुवाइमा आम सहभागिता कम छ भन्नका लागि यो सर्वेको व्याख्यात्मक टिप्पणी वा अर्को अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

स्थानीय तहको वार्षिक बजेट कसरी वितरण भयो भन्ने पनि धेरै उत्तरदातालाई थाहा नभएको पाइयो । यसले के देखाउँछ भने सेवासुविधा दिने विषयमा स्थानीय तहले राम्ररी नै काम गरिरहेका छन् । तर, योजना तथा नीति निर्माणमा आम मानिसको अर्थ र रुचिपूर्ण सहभागिता चाहिं हुने गरेको छैन ।

त्यसैगरी वडाध्यक्षले गरेको काम, बोलिचाली, व्यवहार ७१.७ प्रतिशत (ठिकै मन पराउने र धेरै नै राम्रो गरेको छ भन्ने दुवैलाई जोड्दा) उत्तरदाताले मन पराएको पाइयो । स्थानीय तहका कर्मचारीप्रति पनि ७४.८ प्रतिशत (ठिकै काम गरिरहेका ४९.४ र धेरै राम्रो काम गरेका २४.९ जोडेर) उत्तरदाताले आफ्नो सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

सर्वेले त्यही स्तरमा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुखले राम्ररी काम गरिरहेको देखाउँछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीप्रतिको आम मानिसको धारणा सकारात्मक हुनुले संघीयता बलियो बन्दै गएको र स्थानीय तहले राम्रै काम गरिरहेका छन् भन्ने देखाउँछ ।

सर्वेअनुसार, नगरपालिकामा मेलमिलाप समिति र न्यायिक समिति छन् भन्ने बारेमा उत्तरदातालाई जानकारी छ । तर, ९१.९ प्रतिशत उत्तरदाता न्यायिक समितिमा नगएको देखाउँछ । तर, स्थानीय तहमा हिंसाका घटना भएका छैनन् त भन्ने हो भने भएका छन् । १०.१ प्रतिशत उत्तरदाताले छिमेकमा बालबालिकामाथि हिंसा भएको उत्तर दिएका छन् ।

यस्तै, १६.२ प्रतिशतले महिलामाथि हिंसा भएको थाहा छ भनेर उत्तर दिए पनि उनीहरू स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा नजानुका पछाडि विविध कारणहरू होलान् । यो तथ्यांकले मानिसहरू हिंसामा पर्दा पनि किन स्थानीय न्यायिक समितिमा जाँदैनन् भन्ने प्रश्नको उत्तर भने दिएको छैन । यसको जवाफ खोज्ने जिम्मा पाठकलाई नै छाडिएको छ ।

तथ्यांक र मिथ्यांकको कुरा

हामीले एमए समाजशास्त्र पढ्ने बेलामा ‘तथ्यांक भनेको कतिपय अवस्थामा मिथ्यांक पनि हो’ भनेर एकजना प्राध्यापकले भन्नुहुन्थ्यो । सावधानीसहित प्रश्न निर्माण गर्न सकिएन भने हामीले खोजेका तथ्यांक मिथ्यांकमा परिणत हुने सम्भावना रहन्छ ।

त्यस्तै एक प्रकारको मिथ्यांक स्थानीय तहको समयमा सेवासँग सम्बन्धित प्रश्नमा पाइन्छ । हुन त हरेक अनुसन्धानका आफ्नै सीमा छन्, यस सर्वेका सीमाको बारेमा पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, अक्सर हामी हाम्रो सिप र ज्ञानको दायराको सीमाको बारेमा खासै लेख्दैनौं ।

यसले एकदमै राम्रा भनिएका अनुसन्धानका तथ्यांकले पनि आम मानिसमा मिथ्यांक दिन्छ । उदाहरणका लागि स्थानीय तहमा रहेको प्रश्नको सन्दर्भलाई लिऊँ । प्रश्न छ, ‘तपाईं पछिल्लो पटक नगरपालिका वा वडा कार्यालयमा जाँदा समयमा नै सेवा पाउनुभएको थियो ?’

उक्त प्रश्नमा उत्तरदाताले दिन सक्ने केही सम्भावित उत्तर भने, पहिलो– मैले समयमा सेवा पाइनँ भन्ने उत्तर १९.७ प्रतिशतले दिएका छन् । मैले वडा कार्यलयबाट समयमा सेवा पाएँ भन्ने ५९.२ प्रतिशत र मैले पालिकाबाट समयमा नै सेवा पाएँ भन्ने ८ प्रतिशत गरी ६७.२ प्रतिशत उत्तरदाताले स्थानीय तहबाट समयमा नै सेवा पाएको बताएका छन् ।

तर, व्याख्या गरिदिने मानिसले ‘पालिकामा सेवा लिन गएका सेवाग्राहीमध्ये ८ प्रतिशतले मात्रै सेवा पाएका छन्’ भनेर व्याख्या गरिदिए भने अचम्म नपर्दा पनि हुन्छ । किनभने यो सर्वेमा त्यो समावेश छ । त्यसैगरी यही प्रश्नमा अर्को सम्भावित उत्तर कहिल्यै सेवा नलिएको भन्ने ७.७ प्रतिशत उत्तरदाता पनि सहभागी छन् ।

जब सेवा लिन नै गएको छैन भने उक्त व्यक्तिलाई पनि समग्रमा समावेश गरिंदा तथ्यांक फरक आएको छ । यही प्रश्नको अर्को उत्तर वडा र पालिका दुवैबाट सेवा लिने ३.८ प्रतिशतले समयमा सेवा पाएको नपाएको केही उल्लेख गरिएको छैन । अर्थात् एउटा प्रश्नमा ११.५ प्रतिशत सम्भावित उत्तर मूल प्रश्नसँग असम्बन्धित सोधिएको छ ।

त्यसैगरी, स्थानीय तहको विषयमा सोधिएको अर्को प्रश्न ‘तपाईंलाई पालिकाले यस वर्षका लागि बनाएको वार्षिक कार्यक्रम र कति कति बजेट वितरण भयो भन्ने थाहा छ ?’ र साथमा ‘तपाईंको पालिकाले यस वर्षका लागि बनाएको वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको वितरणलाई एकदेखि १० नम्बर दिनुपर्‍यो भने कति नम्बर दिनु हुन्छ ?’ भनेर सोधिएको छ । उत्तरदाताले दिएको उत्तर थाहा छ, छैन भनेर दिएका हुन् कि सन्तुष्टिको बारेमा भन्ने थाहा हुन्न ।

समग्रमा स्थानीय तहको हकमा यो अध्ययनले संघीयता लागु भएपछि अर्थात् अहिलेको अवस्थाको बारेमा त भन्छ । तर समयलाई आधार मानेर हामी सकारात्मक बाटोमा छौं कि छैनौं भन्ने विषयमा भने जानकारी दिँदैन । ‘संघीयता खारेज हुनुपर्छ’ भन्ने आवाज पनि समाजमा रहेको सन्दर्भमा यो अध्ययनले स्थानीय तहले राम्ररी काम गरिरहेको देखाउँछ ।

तर, संघीयता र स्थानीय तहको निर्वाचनका कारण नै मानिसको जीवनमा सहजता आएको हो भन्ने विषयमा भने यो अध्ययन/सर्वेले बताउन्न । यो अध्ययनले एउटा आशाको किरण देखाएको छ, त्यो हो स्थानीय तहहरू आफ्नो जिम्मेवारीलाई राम्ररी निभाइरहेका छन् र उनीहरू आफ्नो पालिकाका मानिसहरूसँग जोडिइरहेका छन् । त्यो जोडाइ महानगरपालिका, उप महानगरपालिकाभन्दा नगरपालिकामा र नगरपालिकामा भन्दा गाउँपालिकामा बढी जोडिएको पाइन्छ ।

अन्त्यमा, यस्ता अनुसन्धान अझै धेरै बढ्दै गए भने नीति निर्माण तहमा बसेका, समाजमा विचार निर्माण गर्नेगरी लेख्न सक्ने पहुँच भएका मानिसहरूले पनि तथ्यमा टेकेर नीति र विचार निर्माण गर्नसक्छन् । जसले समाजको तत्तत् क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूको लागि यस्ता अनुसन्धानले बाटो देखाउँछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘पाँच वर्षमा मेरो र देशको अवस्था सुध्रियो, नेता सुध्रिएनन्’

यो पनि पढ्नुहोस

जनताको बुझाइ : उपलब्धि स्वाभाविक, समस्याको कारक नेता