बुटवलको वधशाला चलाउन मासु व्यवसायीसँग २५ बुँदे सहमति

११ माघ, रुपन्देही । वधशाला सञ्चालन सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिका र मासु व्यवसायीबीच २५ बुँदे सहमति भएको छ ।

मासु व्यवसायी र खसी–बोका पालक किसानलाई सहभागी गराएर ‘फोर पी’ मोडलमा वधशाला सञ्चालन गर्ने पूर्वसहमति तोडेर निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएपछि बुटवलका मासु व्यवसायीहरु एक वर्षदेखि आन्दोलनमा थिए ।

उपमहानगरले पाँच सय बढी स्थानीय मासु व्यवसायी र ५ हजार खसी बोका पालक किसानमाथि व्यवसायिक घात गरेको आरोपसहित कारोबार गर्न नगएपछि वधशाला सञ्चालनमा कठिनाइ भएको थियो ।

वधशाला सञ्चालनका लागि ५ वर्षको टेन्डर पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकले एक वर्ष समय बिताइसके पनि मासु व्यवसायीले कारोबार नगरेपछि ठेक्का तोड्ने दबाब दिइरहेको थियो । यो सम्झौता गत वर्ष माघ ८ गते भएको थियो ।

मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीसँग भएको २५ बुँदे सहमति अनुसार व्यवसायीहरुले सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर निजी क्षेत्रबाट वधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउने गरी उपमहानगरले आवश्यकता अनुसार ऐन कानून परिमार्जनको व्यवस्था मिलाउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर १५ का अध्यक्ष शिव राना र मासु व्यवसायी समिति रुपन्देहीको तर्फबाट अध्यक्ष विशाल थापाले यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो सहमतिले खसी बोकाको मासु व्यापारमा एउटा निश्चित कम्पनीको एकाधिकार तोडिने र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने बाटो खुल्ने विश्वास छ । व्यवसायीहरुले निश्चित एउटा कम्पनीले मात्रै खसी बोकाको मासुको व्यापार गर्न पाउने गरी बनाइएको ऐनको व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेका थिए ।

प्रदेश सरकार र बुटवल उपहानरपालिकाको २३ करोडभन्दा बढी लगानी र हेफर इन्टरनेशनल नेपालको प्राविधिक सहयोगमा वधशाला निर्माण गरिएको थियो । जसमा हेफरले करिब ४ करोडभन्दा बढी रकमको प्राविधिक सहयोग गरेको थियो ।

सहमति अनुसार मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीले वधशाला सञ्चालनमा पूर्णरुपमा सहयोग गरी वधशालामा वध गरिएको खसीबोकाको मासु बिक्री वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

जिल्लाका सबै स्थानीय सरकार, राजनैतिक दल, संघसंस्था र व्यवसायीहरुसँग संयुक्त छलफल गरी वधशालाको दिगो सञ्चालनका लागि स्थानीय उत्पादक र व्यवसायीलाई समेट्ने गरी कार्ययोजना बनाइ आवश्यक समन्वय गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

यस्तै वधशाला पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएपछि माग, आवश्यकता र क्षमताका आधारमा आवश्यकता बमोजिम थप संरचना निर्माण गर्दा  व्यवसायीहरुबाट लगानीको सुनिश्चितता हुने भएमा आगामी दिनमा सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा वधशाला निर्माण र सञ्चालन गर्न पहल गरिने सहमति भएको छ ।

व्यवसायीबाट सात दिनभित्र वधशालामा वध गरेको मासु मात्र बिक्री वितरण गर्ने सुनिश्चितता भएपश्चात उपमहानगरपालिकाबाट प्रचलित कानून बमोजिम क्रमशः मागको सम्बोधन गरिने सहमतिमा उल्लेख छ ।

हाल वधशालाबाट खसीबोकाको खुट्टा र टाउको सहितको पूर्ण शरीर खसीबोकाको मिश्रित छाला सहितको मासु प्रतिकिलो ८ सय ५० रुपैयाँमा (बोसो सहितको भुटुवा आइटम निःशुल्क) उपलब्ध गराइने र ८० रुपैयाँ थप गरी छाला बाहेकको मासु उपलव्ध गराइने उल्लेख छ ।

सहमतिमा उल्लेख भएअनुसार इस्लाम धर्मावलम्बीहरुका लागि धार्मिक आस्था अनुसारको वधका लागि वधशालामा आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था पनि मिलाइने छ ।

वधशालाले व्यवसायीको माग बमोजिम गुणस्तरीय खसी, बोका समयमै उपलब्ध हुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने, माग अनुसार प्रत्येक दिन समयमा मासु उपलब्ध गराउन नसकेमा त्यसबाट व्यवसायीमा पर्न जाने क्षतिको सम्बन्धमा वधशाला सञ्चालक जिम्मेवार र सजग रहनुपर्ने सहमति भएको छ ।

आधुनिक वधशालामा तयार भएको मासु बिक्री वितरणलाई अनिवार्य गर्दा उपमहानगरपालिकाले पसल सुधारको कार्यक्रममा उचित बजेट विनियोजनको सुनिश्चितता गर्दै नयाँ पसल दर्ताको निश्चित मापदण्ड बनाउने, दर्ता नभएका पसललाई निश्चित समय तोकी दर्ता गर्ने, दर्ता नभएमा पूर्णरुपमा बन्द गराउनुपर्ने सहमति भएको छ ।

साथै अन्य पशुपंक्षीहरुको वधस्थल सुधार एवं सम्पूर्ण मासु पसल सुधार कार्यक्रमहरु क्रमशः कार्यान्वयन गरिने, माग अनुसार फ्रेस र फ्रिजिङ मासु उपलब्धता सुनिश्चितता गर्दै व्यक्तिगत वधस्थल बन्द गर्नुपर्ने सहमति पनि भएको छ ।

वधस्थल निर्माण गर्दा भएको खर्चको सन्दर्भमा त्यस्ता व्यवसायीहरुलाई मासु व्यवसायी संघको सिफारिस समेत हेरी पसल सुधार कार्यका लागि प्रचलित कानून बमोजिमको आधारमा थप प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्न उपमहानगरले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यस्तै सबै प्रकृतिको मासुमा समय सापेक्ष सुधार गर्न एउटा कार्यदल गठन गरी व्यवसायको तथ्यांक संकलन, स्थिति मूल्यांकन, समस्या पहिचान एवम् आवश्यक सुधारका कार्यक्रम मासु व्यवसायीसँगको सहकार्यमा तत्काल शुरू गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

वधशाला सञ्चालनको ठेक्का पाएको मुक्तिनाथ लाइभस्टक बैंकले होटल र घरघरमा मासु बिक्री वितरण गर्ने आउटलेटहरु पूर्णरुपमा बन्द गराउने, व्यवसायी स्वयंले खसी बोका वधस्थलमा लगेर वध गर्न चाहेमा प्रशोधन खर्च प्रतिगोटा अधिकतम एक हजार रुपैयाँ लिने गरेकामा व्यवसायीहरुको माग बमोजिम ६ सय रुपैयाँ कायम गर्ने सहमति भएको छ ।

बाख्री (स्त्रीजाती) को मासु बिक्री वितरण गर्ने गरी दर्ता हुने एवं दर्ता भएका मासु व्यवसायीहरुका लागि मासु व्यवसायी संघको सिफारिसमा उपमहानगरपालिकाले वध गर्न वधशालामा पठाउन सक्ने र बाख्रीको मासु पसल हो भन्ने चिनारी सहित छुट्टै पसलबाट बिक्री वितरण गर्न पाइने तर एउटै व्यक्तिले एउटै पसलमा भालेजाती र स्त्रीजाती चौपायाको मासु बिक्री वितरण गर्न/गराउन नपाउने सहमति भएको छ ।

विना दर्ताका व्यवसायीहरुले टोलटोल, हाटबजार र सडकको छेउछाउमा खुल्ला रुपमा माछा लगायत सबै प्रकृतिका मासु बिक्री वितरण कार्यलाई बन्द गराउने, व्यवसायीहरु वधशाला सञ्चालनमा सहभागी हुँदा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरु बेरोजगार हुने हुँदा वधशाला सञ्चालकले आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति गर्दा मासु व्यवसायमा संलग्न अनुभवी व्यक्तिहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सहमति भएको छ ।

वधशालामा वध गरेको मासु सम्बन्धित व्यवसायीको पसलमा पुर्‍याउँदा गुणस्तरमा कुनै गुनासो भएमा त्यसको जिम्मेवारी पूर्णरुपमा वधशाला सञ्चालकले लिनुपर्ने, मासु व्यवसायी संघ नेपाल, रुपन्देहीको कार्यालय भवन निर्माणका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा उपलब्धताको लागि प्रचलित कानून बमोजिम आवश्यक पहल गर्ने र जग्गा उपलब्ध भएमा वार्षिक बजेट व्यवस्था गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

मासु व्यवसायीबाट प्रस्ताव भई आएका क्षमता अभिवृद्धि साथै पसल सुधार, कार्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापनका लागि अनुदान दिन वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।

पशु वधशालामा पशु स्वास्थ्य परीक्षणको अवस्था, प्रशोधन प्रकृया, शुद्धताको अवस्था निरीक्षणका लागि मासु व्यवसायीको प्रतिनिधिलाई सिसिटिभि फुटेज हेर्ने व्यवस्था मिलाउने र आवश्यक भएमा उपमहानगरपालिकाको रोहबरमा मासु व्यवसायीले अनुगमन एवं निरीक्षण गर्न सक्ने सहमति भएको छ ।

सहमतिपत्र आदान प्रदान गर्दै बुटवल उपमहानगरका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले व्यवसायीको साथ र सहयोगले मात्रै वधशालाको दिगो सञ्चालन सम्भव भएकाले व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न २५ बुँदे सहमति गरिएको बताए ।

मासु व्यवसायी संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष विशाल थापाले सरकारले तोकेका मापदण्ड पूरा गरेर व्यवसायीले आफैं साना, मझौला र ठूला वधशाला स्थापना र सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने आफूहरुको मुख्य मागमा उपमहानगरपालिका सहमत भएकाले हाललाई वधशाला सञ्चालनमा सहयोग गर्न तयार भएको बताए ।