स्टक एक्स्चेन्जको नयाँ आवेदन नखुल्ने, पुराना तीनमध्ये एउटाले लाइसेन्स पाउने

१३ माघ, काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्स्चेन्जका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ आवेदन नखुलाउने भएको छ । यसअघि आवेदन दिएका कम्पनीमध्ये एउटालाई लाइसेन्स दिने तयारी उसको छ ।

नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्ने र नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया अगाडि बढाउने मन्त्रिपरिषद्को ५ पुसको निर्णय अर्थ मन्त्रालय हुँदै धितोत्रप बोर्ड पुगेपछि यसको प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

वैशाख २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया तत्काललाई रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘मन्त्रिपरिषद्को ५ पुसको बैठकले लाइसेन्स प्रक्रिया पुनः शुरु गर्ने निर्णय गरेकाले त्यसलाई रोक्ने पुरानो निर्णय कायम नरहेकाले कारबाही अघि बढाउन भनेर अर्थ मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ, अब पुरानो प्रक्रिया जहाँ रोकिएको थियो त्यहीँबाट प्रक्रिया शुरु हुनेछ,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

यसको अर्थ यसअघि आवेदन दिएकामध्ये एउटा कम्पनीलाई छनोट गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो । ‘मंगलबार धितोपत्र बोर्ड बैठक बस्दैछ, बोर्डले पुरानै प्रक्रिया अघि बढ्ने गरी निर्णय गर्छ,’ स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो ।

यसअघि बोर्डमा नयाँ स्टक एक्स्चेन्जका लागि हिमालयन स्टक एक्स्चेन्ज, नेसनल स्टक एक्स्चेन्ज र अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्जले आवेदन दिएका छन् ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जका लागि प्राप्त निवेदन र विस्तृत कार्यायोजना मूल्यांकन गर्न यसअघि नै एक समिति गठन भएको छ । यसअघि धितोपत्र बोर्डमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरी तीन जना सञ्चालकहरू सदस्य रहेको समितिले मूल्या‌ंकन नसक्दै मन्त्रिपरिषद्ले प्रक्रिया नै रोक्ने निर्णय गरेको थियो । अब पुनः सोही समितिले विस्तृत कार्ययोजना मूल्यांकन गर्ने काम गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भएको स्रोतको भनाइ छ ।

संसदको अर्थ समितिले पनि २९ जेठ २०८० मा स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्स प्रक्रिया समितिबाट विस्तृत अध्ययन पूरा नहुँदासम्म रोक्न अर्थ मन्त्रालय र धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दियो ।

त्यसको पाँच महिनापछि २४ कात्तिकमा समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खोलिदिएको थियो ।

त्यसपछि बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालले पुनः मूल्यांकन समिति गठन गरी लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाउन प्रयास गरेकोमा मन्त्रिपरिषद्को यसअघिको निर्णय परिवर्तन नभएकाले अघि बढ्न सकेको थिएन ।

आवेदन दिएको हिमालयन स्टक एक्स्चेन्जमा उद्योगी शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकरलाल अग्रवाल, गोल्छा अर्गनाइजेसनका शेखर गोल्छा, उद्योगी पशुपति मुरारका, भवानी राणा, राजेन्द्र खेतान, सतिशलाल मोर, विवेक दुगड, सौरभ ज्योति लगायतको लगानी छ । यसमा रोहित गुप्ता, आशिष श्रेष्ठ, जुनी गुरुङ र दीपक भट्टको पनि लगानी छ ।

त्यस्तै नेसनल स्टक एक्स्चेन्जमा गैरआवासीय नेपाली उपेन्द्र महतो, जिवा लामिछाने, कुल आचार्य, बद्री केसी तथा उद्योगी मनोज केडिया लगायतको लगानी छ ।

उता अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्जमा गणेशकुमार श्रेष्ठ, सुरेन्द्रराज वाग्ले, मुक्तिबोध न्यौपाने, अनिल सापकोटा, प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, शेखर सुवेदी, बलराम उप्रेतीलाई सञ्चालकका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनका लागि धितोपत्र बोर्डले आवेदन माग्दा यी तीन कम्पनीको आवेदन परेको थियो । आवेदन परेपछि लाइसेन्सका लागि ‘चलखेल’ भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै मुद्दा परेको थियो । यद्यपि, अदालतले लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्नु नपर्ने भन्दै बाटो खुला गरिदिएको थियो ।

अब सञ्चालनमा आउने नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले भरपुर प्रविधि भित्र्याउनुपर्ने र कारोबारका लागि नयाँ प्रडक्ट पनि सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल बताउँछन् ।

‘अहिलेको स्टक एक्स्चेन्ज सरकारी भएकै कारण त्यहाँका व्यवस्थापक वा सञ्चालकले नयाँ प्रविधि ल्याउने विषय, नयाँ प्रडक्ट थप्ने, सिस्टम अपग्रेड गर्ने वा अरू कामका लागि कुनै निर्णय गर्न सकेनन्,’ ढकालले भने, ‘तर, नयाँ आउने निजी क्षेत्रको स्टक एक्स्चेन्जले यस्ता विषयमा सजिलै निर्णय गर्न सक्छ, तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।’

पूँजीबजार विकासका लागि नै निजी क्षेत्रको स्टक एक्स्चेन्ज चाहिएको उनले बताए । ‘नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधिसहित आउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘सेयरको किनबेच गर्नका लागि मात्रै नभई थप प्रडक्ट कारोबार गर्ने गरी सिस्टमको विकास गर्नुपर्छ । यदि नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज मात्रै आउने तर नयाँ प्रविधि नआउने हो भने त्यसको अर्थ रहँदैन ।’

त्यस्तै नेप्से पनि निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी तयार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । नेप्सेले सिस्टम अपग्रेड गर्दै लैजाने, नयाँ प्रडक्ट थप्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘त्यसका लागि नेप्सेमा सरकारी स्वामित्व घटाएर पब्लिकको सहभागिता वा अन्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिन्छ,’ ढकालले भने ।

कस्तो हुन्छ नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ?

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ३ अर्ब बराबर हुनेछ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमै स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनका व्यवस्था समेटिएका छन् ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब भए पनि हालको नेपाल स्टक एक्स्चेन्जलाई तत्कालका लागि यो बराबर पूँजी अनिवार्य गरिएको छैन ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको ३ अर्ब चुक्ता पूँजीमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै कारोबार सञ्चालन भएको दुई वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने छ ।

कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाको सञ्चालक वा सेयरधनी र नजिकको नातेदार रहेका कम्पनीले नयाँ स्टकको कुल सेयर पूँजीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिन नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले ल्याउने कारोबार प्रणाली र सम्बन्धित प्रविधि खरिद वा जडान गर्दा नेपाल बाहेक अन्य देशमा न्यूनतम १० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको, कम्तीमा तीन स्टक मार्केटले प्रयोग गरेको प्रणाली र प्रविधि हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै नयाँ स्टकले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको ख्यातिप्राप्त स्टकसँग कारोबार प्रणाली तथा सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा आवश्यक सहकार्य गर्न र प्राविधिक सहयोग लिन सक्छ । तर, सरकारको सहमतिविना कारोबार प्रणालीको सर्भर, डाटा होस्टिङ विदेशमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।