संसद्‌मा प्रधानमन्त्री चाहँदैनन् आरोप–प्रत्यारोप

१३ माघ, काठमाडौं । हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले आइतबार सत्तापक्ष र प्रतिपक्षसँग छलफल गरे । छलफलको मुख्य विषय हिउँदे अधिवेशनमा सत्ता र प्रतिपक्षका तयारीबारे जानकारी लिनु थियो ।

उनले सिंहदरबारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा बिहान ११ बजे पहिलो चरणमा प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेससँग छलफल राखेका थिए । भने, त्यसपछि दोस्रो चरणमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग छलफल गर्ने उनको कार्यसूची थियो ।

तर, पहिलो चरणको छलफल निर्धारित समयमा सुरु हुन सकेन । कारण थियो, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाको अनुपस्थिति ।

सभामुखले आह्वान गरेको छलफलमा भाग लिनुअघि उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोलावटमा बालुवाटार पुगेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको भेट लम्बियो । त्यसैले बर्तौला सवा १२ बजेतिर सभामुखको कार्यकक्षमा प्रवेश गरे ।
सभामुख घिमिरे र नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे बर्तौलालाई कुरिरहेका थिए । कुर्नु किन पनि महत्वपूर्ण थियो भने, एमाले मुख्य सचेतक बर्तौला सभामुखलाई प्रधानमन्त्रीको सन्देश बोकेर आएका थिए ।

बर्तौलाको प्रवेशपछि संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरूसहित छलफल सुरु भयो । जहाँ बर्तौलाले हिउँदे अधिवेशनलाई लिएर प्रधानमन्त्री ओलीका चाहना सुनाए ।

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन यही १८ माघबाट सुरु हुँदैछ । पहिलो दिन प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्दैछन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिन संसद्‌मा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने

एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार संसद् अधिवेशन सौहार्द होस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्री ओलीको छ ।

‘सरकारको चाहना बढीभन्दा बढी राष्ट्रिय एजेन्डाहरू र जनसरोकारको विषयमा बहस पैरवी गर्ने थलोको रूपमा संसद् अगाडि बढिदियोस् भन्ने छ,’ प्रधानमन्त्रीको सन्देश मुख्य सचेतक बर्तौलाले सुनाए ।

बर्तौलाका अनुसार संसद्लाई नीतिगत बहस गर्ने थलोको रूपमा विकास गरिनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड रहेको छ । ‘आरोप/प्रत्यारोपको शृङ्खला धेरै बढ्यो । यो भन्दा पर गएर संसद् नीति, विधि र कानुन बनाउने कुरामा ध्यान दिन सकियोस्,’ प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह छ ।

सरकारले समयमा अधिवेशन नबोलाएर अध्यादेशमार्फत् शासन गर्न खोजेको भन्दै सात विपक्षी दलहरू एकठाउँमा उभिएकाले हिउँदे अधिवेशनमा सरकारले बलियो विपक्षीको सामना गर्नुपर्ने सम्भावना छ ।

तर, प्रधानमन्त्री ओलीले विरोधका लागि मात्र विरोध गर्ने प्रवृत्ति नहोस् भन्ने चाहना व्यक्त गरेका छन् ।

‘सिर्जनात्मक विषयहरूमा सरकारलाई खबरदारी गर्ने कुरा हो भने हामी त्यसलाई सम्मान गर्छौं तर, एकदमै सुमधुर ढंगबाट हाउस अगाडि बढोस्,’ प्रधानमन्त्रीको सन्देश सुनाउँदै बर्तौलाले भने, ‘सिंगो देशले हाउसलाई हेर्दा एउटा गर्वको काम भएको छ भन्ने महसुस होस् । त्यसप्रकृतिको काममा तपाईंहरूको समन्वय, सहजीकरण होस् ।’

संसदीय समितिमा विधेयकहरू होल्ड हुँदा सरकारलाई काम गर्न असहजता भएको दुःखेसो पनि प्रधानमन्त्री ओलीको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्युको कुरा प्रष्ट छ– संसदीय समितिमा भएका विधेयकहरू लामो समय होल्ड हुँदा सरकारलाई काम गर्नका लागि असहजता भयो,’ बर्तौलाले भने ।

सरकारले संसद्‌मा विधेयक पठाउँदा छिट्टै ऐनमा रुपान्तरित हुन्छ भन्ने मनसाय राख्ने गरेको, तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन नसकिरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ रहेको बर्तौलाले सुनाए ।

‘संसद्‌मा सरकारले पठाउने विधेयकहरू दुई चार महिनाभित्र पारित गरेर आइदियोस् भन्ने अपेक्षाले पठाइएको हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै मुख्य सचेतक बर्तौलाले आगाडि भने । सरकारको मनसायसमेत बुझेर विधेयकलाई संसद्‌मा होल्ड हुन नदिने गरी भूमिका खेल्न पनि प्रधानमन्त्री ओलीको सुझाव छ ।

‘विधेयकहरू संसद्‌मा वर्षौं होल्ड हुने कुरालाई तपाईंहरूले गम्भीरताका साथ ख्याल गर्नुपर्यो । कामका प्रकृतिलाई प्रभावकारी ढंगबाट बढी समय लिएर भूमिका खेल्नुपर्‍यो,’ मुख्य सचेतक बर्तौलाले सुनाए ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक घिमिरेले संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरू अगाडि बढाउने विषयमा छलफल भएको बताए । बढी भन्दा बढी ऐन हिउँदे अधिवेशनबाट पास गर्ने सरकारको चाहना रहेको र यसमा कसरी काम गर्ने भनेर नै छलफल भएको उनले जानकारी दिए ।

घिमिरेका अनुसार विधेयकहरू अगाडि बढाउने भनेर मात्रै नहुने विधेयकमा रहेका कतिपय विषयमा समेत सत्तारुढ दलहरू एकमत भएर अगाडि आउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । कतिपय विधेयक सरकारले नै अगाडि बढाउन नचाहने र फिर्ता पनि नलिने गरेको भनेर उनले प्रष्टता खोजे ।

सभामुख घिमिरेले नामै लिएर संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक र राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयकमा सरकारको धारणा के हो भन्ने मागेका छन् ।

जवाफमा एमालेका मुख्य सचेतक बर्तौलाले संसद्‌मा विचाराधीन सबै विधेयक अगाडि बढाउने सरकारको तयारी रहेको र यसअन्तर्गत यी दुवै विधेयक समेत पर्ने बताएका छन् ।

गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो । त्यसपछि राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाले विधेयकको प्रतिवेदन जेठ २१ गते प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका थिए । त्यसपछि विधेयक अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर आएको राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधिसभामा होल्ड भएर रहेको छ । आफूले १४ कातिक २०८० मै पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा अगाडि बढ्न नसकेपछि राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले गुनासोसमेत गर्दै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

राष्ट्रिय सभाले पठाएका विधेयक प्रतिनिधि सभामा अड्किए

प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार गैरसरकारी विधेयक ल्याउने सांसदहरूले अर्को हाउसमा कुन सांसदले अगाडि बढाउने भनेर तोक्नुपर्छ । राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक गैरसरकारी विधेयक हो ।

प्रतिपक्षी दलहरू पनि हिउँदे अधिवेशनबाट बढीभन्दा बढी ऐन बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यही सन्देश उनीहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई दिएका छन् ।

दिउँसो २ बजे सिंहदरवारस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा सभामुख घिमिरेले माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसँग छलफल गरे । छलफलमा आफूहरूले ऐन निर्माणमा सत्तापक्षका सांसदहरू नै जिम्मेवार हुन आवश्यक रहेको सभामुखाई बताएको माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक पाण्डेले जानकारी दिए ।

संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्नेमा आफूहरूको जोड रहँदै आएको उनले बताए ।

‘समितिमा रहेका संघीय निजामती, विद्यालय शिक्षालगायतका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू छिटो अघि बढाउन पाए हुन्थ्यो भनेर सभामुखले चासो राख्नुभयो । तर, यी विधेयकहरू अघि बढाउन सत्तापक्षका सांसदहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ भनेका छौँ,’ पाण्डेले भने ।

सरकारले गम्भीर प्रकृतिका ऐन संशोधन अध्यादेशमार्फत गर्नु र सरकारले संसद्‌मा पुगेका विधेयक फिर्ता नै नगरी अध्यादेश ल्याउनु गम्भीर रहेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गरे । पाण्डे भन्छन्, ‘अध्यादेशका बारेमा सरकारले संसद्लाई रेस्पोन्स गरिरहेको छैन । संसद्‌काे समितिमा रहेको विधेयकमा पनि अध्यादेश आएको छ ।’

अध्यादेशले बदलेका विषयमा भने आफूहरूले संसद्‌मै सवाल उठाउने पाण्डेको सन्देश छ । उनले भनेका छन्, ‘अध्यादेशमा आएका कन्टेन्टका बारेमा हामी सरकारसँग संसद्‌मै कुरा गछौं ।’

यो पनि पढ्नुहोस

हिउँदे अधिवेशनमा विपक्षीका पाँच एजेन्डा 

रास्वपाका प्रमुख सचेतक परियारले पनि ऐन निर्माणमा सरकार नै गम्भीर हुनुपर्ने सुझाए । यसका लागि सभामुखले सरकार र सत्तारुढ दलसँगै गम्भीर ढंगले संवाद गर्नुपर्ने सुझाए ।

‘सदनको काम कानुन निर्माण गर्ने हो । तर, सरकार गम्भीर नभए कानुन नबन्ने रहेछ । यसकारण सत्तापक्षकै प्रमुख सचेतकहरूसँग गम्भीर कुरा गर्न पर्‍यो,’ परियारले सभामुखसँग राखेका विषय सुनाए ।

आफूहरू तयार हुँदासमेत कानुन निर्माणले गति लिन नसकेको निष्कर्ष उनले बताए । उनले भनेका छन्, ‘हामी तयार छौं, तर सत्तापक्ष नै कानुन निर्माणमा गम्भीर देखिएन । संसदीय समितिमा समेत सत्तापक्षकै बहुमत छ । बैठक नै राख्न सक्नु हुन्न यसरी त हुँदैन ।’

संसद्‌मा सचिवालयका अनुसार हाल संसद्‌मा २० वटा विधेयक विचाराधीन छन् ।

१५ वटा विधेयक विचारधीन छन् । संसद्काे अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको छ । ती अध्यादेश पनि संसद् बसेको पहिलो दिन टेबुल गर्नुपर्छ र ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर पास गरिसक्नुपर्छ ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस र एमाले संसद्‌मा रहेका विधेयक र अध्यादेश अगाडि बढाउन एकढिक्का भएर अगाडि बढ्ने कसरतमा छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

विधेयकमा एउटै मत बनाउन कांग्रेस–एमालेको कसरत

सत्तारुढ दल कांग्रेसले विधेयक र अध्यादेशमा एक ढिक्का भएर प्रस्तुत हुने बताएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनकै लोत्सेहलमा बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले यस्तो निचोड निकालेको हो ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेका अनुसार अध्यादेशका बारेमा विज्ञहरूबाट राय लिइएको छ । त्यसआधारमा एकढिक्का भएर संसद्‌मा प्रस्तुत हुने तयारीमा कांग्रेस सांसदहरू छन् ।