‘ब्रोकरको मिलेमतोमा बजार बढाउन वा घटाउन सम्भव छैन’

सेयर लगानीकर्ता तथा कारोबारी जोडिने पहिलो माध्यम हो– ब्रोकर कम्पनी । लगानीकर्ताले ब्रोकरकै प्लेटफर्म प्रयोग गरेर किनबेच गर्ने, सेयर र रकम प्रत्यक्ष लेनदेन गर्ने भएकाले ब्रोकरको भूमिका बजारमा महत्त्वपूर्ण छ । कारोबार प्रणाली टीएमएसमा बारम्बार समस्या देखिने गरेको छ । सेयर बाहेक कारोबारका लागि अन्य उपकरण छैनन् । स्टक एक्स्चेन्ज सरकारी स्वामित्वमा रहँदा पूँजीबजार विकासमा बाधा देखिँदै आएको छ । यिनै विषयमा स्टक ब्रोकर एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालसँग अनलाइनखबरका लागि कमल नेपालले गरेको कुराकानी :

बारम्बार सेयर कारोबार प्रणाली (टीएमएस) मा समस्या देखिने गरेको छ, यसमा कसैले जिम्मेवारी लिन चाहँदैनन्, दोषी को हो ?

टीएमएस नचल्दा त्यसको असर लगानीकर्ता मात्रै होइन, ब्रोकर कम्पनीको बिजनेसमै असर पर्छ । कुनै पनि ब्रोकर कम्पनीले आफ्नो बिजनेस गुमाउन चाहँदैन । तर, यहाँ कतिपयले ब्रोकरलाई दोष दिने गरेको पाइन्छ ।

नेप्सेले हामीलाई दिएको टीएमएस अहिले सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसकारण मुख्य जिम्मेवार टीएमस तयार र सञ्चालनको जिम्मा लिएको भेन्डर कम्पनी (वाइको) र सो कम्पनीलाई जिम्मा दिने नेप्सेले लिनुपर्छ । जिम्मा लिइसकेपछि सेवा दिइरहनुपर्छ ।

अहिले सबै ब्रोकरले त्यही एउटा भेन्डर कम्पनीको टीएमएस प्रयोग गरिरहेका छन् । भोलिका दिनमा ब्रोकर कम्पनीले आ–आफ्ना टीएमएस प्रयोग गर्न थालेपछि यो समस्या केही समाधान होला ।

पछिल्लो समय ब्रोकर कम्पनीले नै आफ्नै कारोबार सिस्टम (टीएमएस) सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन् । सेक्योर्डले त सञ्चालन गरिसक्यो । नासाले छिट्टै सञ्चालन गर्दैछ । अरूले पनि आफ्नै टीएमएस सञ्चालनको गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

तर, नयाँ टेक्नोलोजीका लागि हामीलाई नेप्से र धितोपत्र बोर्डले सहजीकरण गर्नुपर्छ । अहिले के समस्या छ भने बाहिरबाट टेक्नोलोजी ल्याउँदा दिनुपर्ने भुक्तानीका लागि झन्झटिलो गराइएको छ । भुक्तानीका लागि स्वीकृति नपाउने र प्रक्रियामा वर्षौंदेखि अल्झाउने गरिएको छ । अहिलेको टीएमएसमा समस्या भएको सबैलाई थाहा छ । र, पनि ब्रोकर कम्पनीले नयाँ सफ्टवेयर ल्याउन यति धेरै युद्ध गरिरहनुपरेको छ ।

ब्रोकरको आफ्नै टीएमएस हुँदा प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । स्तरीय प्रविधि दिन सक्नेले बिजनेस बढाउँछ । लगानीकर्ताले पनि विश्वस्तरीय सेवा लिन पाउँछन् । पूँजीबजारमा टेक्नोलोजीको प्रतिस्पर्धा आवशयक छ ।

अर्कातर्फ, नेप्सेले पनि सिस्टमहरू अपग्रेड गर्दै जानुपर्छ । भोलिका दिनमा पनि ठूलो अर्डर र भोल्युम आउँदा सिस्टमले सजिलै धान्न सक्ने हुनुपर्छ ।

सेयर बेचिसकेपछि यो ‘इलेक्ट्रोनिक डेलिभरी इन्स्ट्रक्सन स्लिप’ (ईडीआईएस) दिनुपर्ने बाध्यता छ । लगानीकर्ताले यो बिर्सिंदा २० प्रतिशतसम्म क्लोजआउट शुल्क तिर्न बाध्य छन् । यसलाई हटाउन सकिँदैन ?

सेयर बेचिसकेपछि अटो ईडीआईएस हुने व्यवस्था होस्, हाम्रो भनाइ पनि त्यही हो । धेरैले अझै पनि सेयर बेचेपछि ईडीआईएस गर्न बिर्सिने गरेका छन् । हामीले फोन गरेर नै ईडीआईएस गर्न भन्ने गरेका छौं । ब्रोकरले फोन नगर्ने हो भने त ईडीआईएस बिर्सिएर क्लोजआउटमा पर्ने समस्या धेरै नै माथि जान्छ ।

अझ कतिपयको फोन नलाग्ने समस्या समेत हुने गरेको छ । त्यस्तो अवस्थामा कतिपय ग्राहक कारोबार रकमको २० प्रतिशत क्लोजआउट (जरिवाना) मा पर्ने गरेका छन् ।

बरु सेयर बेच्दा नै ‘चेक, रिचेक’ गर्ने टुल्स राखौं । ईडीआईएस गर्न पनि उत्तिकै समस्या छ । बेलाबेला मेरो सेयर नचल्ने वा ईडीआईएस नहुने समस्या छ । मेरोसेयरमा देखिएको सेयर टीएमएसमा नदेखिने समस्या छ । त्यसकारण मेरोसेयरमा जे सेयर छ, त्यसलाई नै आधार बनाएर टीएमएस इन्टिग्रेट गर्न जरुरी छ । यसमा सीडीएससीले ध्यान दिनुपर्छ ।

ब्रोकर कम्पनीबीच पनि मर्जर तयारी भएको हो ? अहिले पुराना ब्रोकरलाई पूँजी पुर्‍याउन समस्या, नयाँलाई बिजनेस ल्याउन समस्या देखिन्छ, यस्तोमा मर्जर नै राम्रो विकल्प हो कि ?

एकैपटक १० गुणा पूँजी वृद्धि गरियो । २ करोडका ब्रोकर कम्पनीलाई २० करोड पुर्‍याउनुपर्ने नीति बनाइयो । यसअघि बैंकहरूले पूँजी ४ गुणा बढाउँदा पनि चार वर्षको समय दिइएको थियो । अहिले अर्थतन्त्रमा मन्दी रहेका बेला ब्रोकर कम्पनीले १० गुणा पूँजी बढाउनुपर्ने समयावधि दुई वर्ष थप गरिदिनुपर्ने माग हामीले बोर्डमा राखेका छौं ।

एकातिर पूँजी बढाए पनि बिजनेस बढ्ने अवस्था छैन । अर्कातिर, यो मन्दीका बेला आगामी असार मसान्तसम्म पूँजी पुर्‍याउन सक्ने अवस्था छैन । यो आर्थिक वर्षको नाफाबाट केही पूँजी बढाउने योजनामा ब्रोकर कम्पनी छन् । त्यसकारण पूँजी पुर्‍याउने सीमा २०८३ असार मसान्तसम्म राख्नुपर्छ ।

त्यस्तै नियमावलीमा ब्रोकर कम्पनीहरू मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था गरियो तर बोर्डले कार्यविधि अहिले बल्ल बनाउँदै छ । सायद अबको एक सातामा कार्यविधि आउँछ । बोर्डले पनि आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने काममा ढिलाइ गर्‍यो ।

मर्जमा जानका लागि पनि कम्पनीको साधारणसभाले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यविधि आइसकेपछि बल्ल साधारणसभाले निर्णय गर्न सक्छ । त्यसकारण मर्जरमार्फत जाँदा पनि आगामी असार मसान्तसम्मको समयसीमा अपर्याप्त हुन्छ । अहिले २० करोड चुक्ता पूँजी पुर्‍याएर सञ्चालनमा आएका नयाँ कम्पनीको ‘बिजनेस’ मजबुत छैन । यस्तो अवस्थामा पुरानासँग मर्जको एउटा राम्रो विकल्प हुन सक्छ, कतिपयले तयारी पनि गरेका छन् ।

ब्रोकर कम्पनीले सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरेर पनि पूँजी बढाउन सक्लान् नि !

ब्रोकर बिजनेसलाई पनि पारदर्शी रूपमा अघि बढाउँदै पब्लिकमा गई सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गर्न सक्छन् । अहिले पनि ब्रोकर कम्पनी पब्लिकमा छन्, तर सेयर जारी गरेका छैनन् । सेयर जारी गरेर कम्पनीलाई ठूलो बनाउने, धेरै सर्वसाधारण आबद्ध गर्ने र सेवामा स्तरीयता प्रदान गर्न सकिन्छ ।

पब्लिकमा गएर सेयर जारी गरिसकेपछि ब्रोकर कम्पनीलाई बैंक वा राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण पनि सकारात्मक हुन्छ । हाम्रो सबै बिजनेस र कारोबार स्थिति पनि आम सर्वसाधारणलाई थाहा हुन्छ ।

त्यसपछि ब्रोकर कम्पनीको सेवा विस्तार गर्न जरुरी छ । अहिले मार्जिन लेन्डिङका काम हुन सकेको छैन । ब्रोकर कम्पनीलाई एडभाइजरी तथा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टको कार्य गर्नका लागि बाटो खोल्नुपर्छ । विश्वका अरू बजारमा पनि ब्रोकर कम्पनीले नै पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गरिरहेका हुन्छन् । हाम्रोमा ५ करोड पूँजी भएका मर्चेन्ट बैंकले पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा दिइरहेका छन्, तर २० करोड पूँजी भएका ब्रोकर कम्पनीले दिन पाएका छैनन् । हामीलाई अहिले बिजनेस पुगिरहेको छैन ।

ब्रोकरमा कारोबार गरिरहेका अर्थात् हाम्रा ग्राहक तर एडभाइजरी वा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट सेवा लिन मर्चेन्ट बैंकमा जानु परिरहेको छ ।

हामीले नयाँ काम मागेकै छैनौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चलिरहेका काम, व्यवहारलाई यहाँ प्रयोग गरौं भनेको हो ।

हालको नेप्से सरकारी हुँदा पूँजीबजार विकासमा बाधा भयो । कुनै नयाँ प्रडक्ट नआउने, नयाँ निर्णय गर्न नसक्ने अवस्था छ भनिन्छ । तपार्इंहरूले काम गर्दा कस्तो महसुस गरिरहनुभएको छ ?

बजारको विकास नै नभएको त होइन, विगतमा आईपीओ भर्दा लाइन बस्नुपर्ने, सेयर किनबेच गर्न ब्रोकर कम्पनी धाउनुपर्ने वा फोन गर्नुपर्ने जस्ता समस्या थिए । कमसेकम अहिले घरमै बसेर आफैले आईपीओ भर्न, दोस्रो बजारमा सेयर किनबेच गर्न पाउने सुविधा बनेको छ ।

तर, हामीले जसरी पूँजीबजारको विकास गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन नसकेको हो । नेप्से सरकारी स्वामित्वको भइसकेपछि उसले गर्ने हरेक विषयका निर्णयमा सरकारी ऐन, कानुन आकर्षित हुन्छ । त्यसकारण कर्मचारीलाई पनि काम गर्न सहज छैन । कुनै नयाँ प्रविधि भित्र्याउने, कारोबार प्रडक्ट थप्ने, सिस्टम अपग्रेड गर्ने जस्ता निर्णय गर्दा मुद्दा पर्ने, अख्तियारदेखि संसदीय समितिसम्म धाउनुपर्ने, भ्रष्ट्राचारको ट्याग लाग्नेजस्ता परिस्थिति आउन सक्छन् । त्यही कारण बरु काम नै नगर्दा उनीहरू सहज मान्छन् । यसले त पूँजीबजारको विकास हुँदैन ।

तर, निजी क्षेत्रको स्टक एक्स्चेन्ज हुन्थ्यो भने त्यहाँका व्यवस्थापक वा सञ्चालकले नयाँ प्रविधि ल्याउने विषय, नयाँ प्रडक्ट थप्ने, सिस्टम अपग्रेड गर्ने वा अरू धेरै कार्य गर्नका लागि सजिलै निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ । त्यहाँ अख्तियार वा सरकारी अन्य ऐन कानुन आकर्षित हुँदैन । यसले तुरुन्तै निर्णय हुने, कार्यान्वयन गरिहाल्ने हुँदा छिटो–छिटो विकास हुँदै जाने हो ।

अहिले निजी क्षेत्रको स्टक एक्स्चेन्ज चाहिएको पनि यही कारण हो । नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रविधिसहित आउनुपर्छ । सेयर किनबेच गर्नका लागि मात्रै नभई थप प्रडक्ट कारोबार गर्ने गरी सिस्टम विकास गर्नुपर्छ । यदि नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज मात्रै आउने तर नयाँ प्रविधि नआउने हो भने त्यो स्टक फेल खान्छ, जसरी टेलिकम क्षेत्रमा थुप्रै कम्पनी आएर विलय भए ।

त्यस्तै नेप्से पनि निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी तयार हुनुपर्छ । सिस्टम अपग्रेड गर्दै लैजाने, नयाँ प्रडक्ट थप्ने गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नेप्सेमा पब्लिकको सहभागिता वा अन्य रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन सकिन्छ । पैसा भएर पूँजीबजारको विकास हुने होइन, त्यसका लागि प्रविधि नै चाहिन्छ । पैसा त अहिलेको नेप्सेसँग धेरै थियो, ७ अर्ब रकम त मुद्दतीमै राखेको छ ।

तर अहिले ल्याउने नयाँ स्टक त ३ अर्बमा आउँदैछ । कम्पनीको संख्या बढ्दैछ, कारोबार बढ्दैछ । त्यसकारण स्टक एक्स्चेन्जलाई बिजनेस क्रमिक रूपमा बढ्छ ।

नेपालको पूँजीबजारमा कारोबारका लागि कस्ता प्रडक्ट थप्नुपर्ने आवश्यकता देख्नुभएको छ ?

एउटा ‘सर्ट सेल’ को विषय छ । यसमा बजार/कम्पनीको मूल्य घट्छ जस्तो लगानीकर्तालाई लागेको खण्डमा आफूसँग नभएको सेयर सापटी लिएर बेच्ने र घटेका बेला किनेर सापटी चुक्ता गर्ने हुन्छ । आफूसँग नभएको सेयर बिक्री भयो भने, अहिले २० प्रतिशत क्लोजआउट (जरिवाना) तिर्नुपर्ने अवस्था छ । तर सर्ट सेलको व्यवस्था हुन्थ्यो भने बिक्री भएको सेयर सापटी लिएर पनि दिन सकिन्छ ।

अर्को इन्ट्राडे कारोबारको विषय छ । अहिले सेयर खरिद भएको तीन दिनपछि मात्रै डिम्याट खातामा आउने, डिम्याट खातामा आएपछि बल्ल बेच्न मिल्ने बाध्यता छ । तर इन्ट्राडे कारोबारमा तुरुन्त किनेर, केही बेरपछि नै बेच्न मिल्ने हुन्छ ।

त्यस्तै सरकारी बन्डलाई पनि बजारमा ल्याउन सकिएको छैन । बजारबाटै बन्ड कारोबार हुने वातावरण बन्दा सबैलाई सहज हुन्छ । मार्जिन लेन्डिङ, अफलाइन ट्रेडिङका विषय पनि छन् । अहिलेलाई यति थप्ने हो भनेपछि क्रमिक रूपमा अरू हेर्दै जाउँला । यी विषय थपिँदा अहिलेको कारोबार त डबल हुन जान्छ । यी विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने भनी हामीले बोर्डका नयाँ अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठलाई लिखित रूपमै बुझाएका छौं । अबको नियमावली संशोधनमा यी विषय समेटिने आशमा छौं ।

ब्रोकर कम्पनीले आफ्नै नाममा पनि सेयर किनबेच गर्छन् । ब्रोकरको मिलेमतोमा सेयर बजार बढाउने र घटाउने हुन्छ भनेर आरोप पनि लाग्छ नि !

अहिले कारोबार गर्ने ग्राहकमध्ये ९० प्रतिशतले अनलाइनबाट आफैंले गर्छन् । १० प्रतिशतले मात्रै ब्रोकरलाई आग्रह गरेर किनबेच गर्छन् । एउटा ब्रोकर कम्पनीले अर्को ब्रोकर कम्पनी मार्फत सेयर किन्न वा बेच्न पाउँछन् । त्यसरी उनीहरूले केही कारोबार गरेका होलान् । तर, ब्रोकर कम्पनीले कुन कम्पनी किनिरहेका छन् वा बेचिरहेका छन् भन्ने कुरा अर्को कम्पनीलाई पनि थाहा हुँदैन । त्यसकारण ब्रोकर कम्पनीले बजार बढाउने वा घटाउने गर्न सम्भव छैन ।

यदि ब्रोकरले चाहेर बजार बढाउन सक्ने भए धेरै पटक बढाइसक्थे । एकाध कम्पनीमा लगानीकर्ताको कुनै समूह लाग्यो भने त्यो कम्पनी बढ्ला, तर त्यसले पनि समग्र बजारलाई खास प्रभाव पार्दैन । अनलाइनबाट कारोबार गर्नेको संख्या २० लाख नाघेको छ । उनीहरूले जस्तो किसिमको खरिद–बिक्री गर्छन्, त्यसकै प्रभाव बजारमा पर्ने हो । जब आम सर्वसाधारणमा विश्वास बढ्छ, त्यसपछि बजार बढ्छ । जब बजार बढ्छ भन्ने विश्वास गुम्छ, त्यसपछि आपूर्ति पक्ष बलियो हुँदा बजार घट्छ ।

कतिपय सेयर विक्रेताले समयमै पैसा नपाउने गरेको गुनासो गर्छन्, अर्कातिर ब्रोकरको पनि उधारो समस्या छ भनिन्छ, हो ?

कतिपय उधारो उठ्न ढिला हुने गरेको छ । तर, आजसम्म कुनै ब्रोकरले वा ग्राहकले पैसा नपाएको भन्ने उदाहरण छैन । तर, समयमै नपाउँदा उजुरी परेका घटना छन् ।

सेयर किन्नेले दिएको पैसा नै हामीले बेच्नेलाई दिने हो । तर, यहाँ सेयर किन्नेले समयमै नदिँदा समस्या आउने गरेको छ । हामीसँग ठूलो सेटलमेन्ट फन्ड नहुने, समयमै पैसा नउठ्ने जस्ता समस्या छन् । तर, ब्रोकर कम्पनीको उधारो रह्यो भन्दैमा बेच्नेलाई पैसा नदिने हुँदैन, हामीले सबैलाई समयमै दिइरहेका हुन्छौं ।

कानुनतः २५ प्रतिशत रकम कोल्याटरल हालेपछि शतप्रतिशत बराबर सेयर खरिद गर्न दिएका हुन्छौं । अर्थात्, कोल्याटरल रकमको ४ गुणा बढी रकमको सेयर खरिद गर्न दिएका हुन्छौं । तर, ७५ प्रतिशत रकम समयमै उठाउनका लागि नीतिगत व्यवस्था छैन । पूँजीबजारका हकमा यो व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

सामाजिक सञ्जालमा यो कम्पनी किन्नु, यो बेच्नुजस्ता प्रचार–प्रसार हुने गरेको छ, सेयर बजारका यस्ता विकृतिबारे के भन्नुहुन्छ ?

सबैभन्दा पहिले धितोपत्र बोर्डले योग्यता र क्षमता जाँच गरेर केही निश्चित व्यक्तिलाई विशेषज्ञका रूपमा लाइसेन्स दिनुपर्‍यो । अहिले केही महिना बजारमा लागेका जोसुकैले पनि फेसबुक, युट्युब मार्फत बजारबारे टिकाटिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

सम्बद्ध विषयमा गहिरो ज्ञान, योग्यता नभएकाले पनि विज्ञ जसरी नै प्रचार प्रसार गरिरहेका छन् । त्यसको प्रभाव पूँजीबजारमा देखिँदै आएको छ । त्यसकारण पूँजी बजारका विषयमा पनि सोसल मिडिया गाइडलाइन्स बनाइनुपर्छ । यदि कुनै कम्पनीको कारोबारमा विकृति वा शंका देखिएमा धितोपत्र बोर्डले नै नियमन गर्नुपर्छ ।

बोर्डलाई नियमनका लागि गर्नुपर्ने सहयोगका लागि हामी सधैं तयार छौं । पूँजीबजार मर्यादित बनाउनुपर्छ । यो अर्थतन्त्रको ऐना हो, यसलाई जुवाघरजस्तो बनाउनु हुँदैन ।